2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असलेला आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ घडवून आणणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या दिशेने तयारी सुरू केली असून, हा निर्णय शिपाईपासून ते आयएएस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर दिलासा देणारा ठरेल.

8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या आशा आणि अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. शिपाई, सफाई कामगार, शिक्षक, लिपिक, प्रशासकीय अधिकारी ते वरिष्ठ IAS अधिकारी आणि सचिवांपर्यंत सर्वच स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 15 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मागील वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि वेतनवाढीच्या ट्रेंडच्या आधारावर ही वाढ निश्चित केली जात आहे.

स्तर 1 ते 5 मधील कर्मचाऱ्यांना – ज्यामध्ये शिपाई, सफाई कामगार, कनिष्ठ लिपिक यांचा समावेश होतो – ₹18,000 पासून सुरू होणारे वेतन थेट ₹21,300 पर्यंत जाऊ शकते. हे बदल त्यांच्यासाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार आहेत. त्याचप्रमाणे, स्तर 6 ते 9 मधील शिक्षक, लिपिक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांचे सध्याचे मूळ वेतन ₹35,400 ते ₹53,100 दरम्यान असून, हेच वेतन 8व्या आयोगामुळे ₹42,480 ते ₹63,720 पर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे शिक्षण व ग्रामीण विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल.

स्तर 10 ते 12 मध्ये येणारे विभागीय अधिकारी, अभियंते आणि मुख्याध्यापक यांच्यासाठीही हा आयोग अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. सध्याचे वेतन ₹56,100 ते ₹78,800 दरम्यान असून, ते वाढून ₹67,320 ते ₹94,560 दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, स्तर 13 व 14 मधील अनुभवी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ₹1,23,100 ते ₹1,73,040 पर्यंत वेतन वाढ मिळू शकते.

सरकारच्या सर्वोच्च प्रशासकीय यंत्रणेतील स्तर 15 ते 18 – म्हणजेच संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव आणि कॅबिनेट सचिव – या पदांवरील अधिकाऱ्यांना सर्वाधिक वेतनवाढीचा लाभ होण्याची शक्यता आहे. या पदांवरील सध्याचे वेतन ₹1,82,200 ते ₹2,50,000 दरम्यान असून, ते वाढून ₹2,18,400 ते ₹3,00,000 पर्यंत जाऊ शकते.

मूळ वेतन वाढल्यामुळे त्यावर आधारित भत्त्यांमध्ये – जसे की DA (महागाई भत्ता), HRA (घरभाडे भत्ता), TA (प्रवास भत्ता) – यामध्येही सरसकट वाढ होईल. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगाराचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

अद्याप 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा झाली नसली, तरी 2026 च्या मध्यपूर्वी हा आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. आयोग स्थापन झाल्यानंतर अंतिम अहवाल तयार होण्यासाठी 1 ते 2 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

या संभाव्य वेतनवाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्याच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर या वेतनवाढीमुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. त्याचबरोबर, सरकारी यंत्रणेत काम करण्याची प्रेरणाही वाढेल आणि शासनाची सेवा पोहोचवण्याची कार्यक्षमता अधिक परिणामकारक होईल.