केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या मागण्यांना आता आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा वेग आला आहे. विविध कर्मचारी संघटना आयोगासमोर सातत्याने आपल्या मागण्या मांडत असून, यामध्ये कोरोना काळापासून प्रलंबित असलेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) थकबाकीचा मुद्दा विशेष चर्चेत आहे.कोरोना काळात प्रलंबित राहिलेली ही थकबाकी अनेक दिवसांपासून कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांमध्ये कायम आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगासमोर मांडल्या जाणाऱ्या मागण्यांमध्ये १८ महिन्यांच्या DA/DR थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

कोरोना काळात स्थगित करण्यात आलेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांकडून ही प्रलंबित थकबाकी लवकरात लवकर अदा करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.कोविड-१९ जागतिक साथीच्या काळात केंद्र सरकारने २०२० मधील जानेवारी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबर या दोन्ही कालावधीतील महागाई भत्ता वाढ स्थगित केली होती. त्यानंतर २०२१च्या पहिल्या सहामाहीतही कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली नव्हती. परिणामी, केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना सलग १८ महिने DA/DR वाढीचा लाभ मिळाला नाही. कोरोनाच्या संकटकाळात रोखण्यात आलेली ही थकबाकी लवकरात लवकर अदा करावी, अशी आग्रही मागणी केंद्रीय कर्मचारी संघटना सातत्याने करत आहेत.

दरम्यान, १८ महिन्यांच्या प्रलंबित महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) थकबाकीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात सरकारी तिजोरीवर आलेला मोठा आर्थिक भार आणि निर्माण झालेली असामान्य परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित कालावधीतील DA/DR वाढ गोठवण्यात आल्याचे सरकारने संसदेत दिलेल्या उत्तरांमध्ये नमूद केले आहे.सरकारच्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि जानेवारी २०२१ या तीन हप्त्यांची महागाई भत्ता वाढ स्थगित करण्यात आली होती. महामारीच्या काळातील अभूतपूर्व आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी वित्तीय ताण लक्षात घेता, त्या कालावधीतील DA/DR थकबाकीची रक्कम अदा करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.

आठव्या वेतन आयोगाकडे मागण्यांचे साकडे

आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत निवृत्त कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनाही समाविष्ट करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नुकतेच उत्तर प्रदेशातील निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी आंदोलन करत आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पाठवले आहे. या निवेदनात एकूण १२ मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.यामध्ये १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत समाविष्ट करावे, ही प्रमुख मागणी आहे. तसेच सेवानिवृत्तीच्या तारखेच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा करावी, जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू करावी आणि पेन्शनमधून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त करावे, अशा मागण्या या संघटनांनी केल्या आहेत.

आठवा वेतन आयोग या मागण्यांवर विचार करणार का?

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून मांडण्यात आलेल्या विविध मागण्यांची आठवा वेतन आयोग कितपत दखल घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयोग केंद्र सरकारला आपला अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतरच कोणत्या मागण्यांवर शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय अस्थायी आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली आहे.स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित असल्याने, त्यानुसार मे-जून २०२७ पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वेतन, पेन्शन आणि इतर आर्थिक मागण्यांबाबत आयोगाच्या शिफारशी काय असतील, याबाबतची उत्सुकता कायम आहे.

आपल्याला माहितच असेल, आता केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग मंजूर केला आहे. 8व्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर लेवल 1 ते 10 पर्यंतच्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगार किती वाढू शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीस 8 व्या वेतन आयोगास मान्यता दिली होती आणि येत्या वर्षी लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन संरचना 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार आहे, जे 2016 मध्ये लागू झाले होते. अनेक अहवालांनुसार चर्चा आहे की 8 व्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर 2.86 वाढेल. जर असे झाले तर लेव्हल 1 मध्ये बेसिक वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढेल आणि हे फॉर्म्युला सर्व स्तरांवर लागू होईल. चला जाणून घेऊया 8 व्या वेतन आयोगाच्या लागू होण्यासाठी लेव्हल 1 पासून 10 पर्यंत वेतन किती वाढू शकते. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना पगारवाढीचा लाभ मिळणार आहे. सध्या 7वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहे. मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो. चला तर जाणून घेऊयात या नवीन वेतन आयोगत काय नवीन आहे!

लेव्हल 1
लेवल 1 मध्ये ज्यामध्ये चपराशी, अटेंडर आणि सहायक कर्मचारी समाविष्ट आहेत. यांचे 18,000 रुपये मूल वेतन सुधारित करून 51,480 रुपये केले जातील, जो 33,480 रुपयांची वाढ आहे.

लेव्हल 2
लेव्हल 2 मध्ये क्लार्कीयल काम सांभाळणारे लोअर डिव्हिजन क्लार्क येतात. यांचा 19,900 रुपये मूल वेतन 37,014 रुपये वाढवून 56,914 रुपये करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

लेव्हल 3
लेवल 3 मध्ये 21,700 रुपयांचे मूल वेतन वाढवून 62,062 रुपये करण्याची अपेक्षा आहे, म्हणजे 40,362 रुपयांची वाढ. या लेवलमध्ये कांस्टेबल आणि पोलिस किंवा सार्वजनिक सेवांमध्ये कुशल कर्मचारी समाविष्ट आहेत.

लेव्हल 4
लेव्हल 4 मध्ये ग्रेड डी स्टेनोग्राफर आणि ज्युनियर क्लर्क समाविष्ट आहेत. यांचे 25,500 रुपये मूल वेतन वाढवून 72,930 रुपये करण्याची शक्यता आहे, म्हणजे 47,430 रुपये वाढ.

लेव्हल 5
लेव्हल 5 मध्ये 29,200 रुपयांचे मूल वेतन सुधारून 83,512 रुपये केले जाऊ शकतात, म्हणजे 54,312 रुपयांची वाढ होईल. या लेव्हलमध्ये सीनियर क्लार्क आणि उच्च स्तराचे तंत्रज्ञान कर्मचारी समाविष्ट आहेत.

लेव्हल 6
लेव्हल 6 मध्ये 35,400 रुपयांचे मूल वेतन 65,844 रुपये वाढवून 1,01,244 रुपये केले जाऊ शकते. निरीक्षक आणि उप-निरीक्षक यांची पदे या श्रेणीत येतात.

लेव्हल 7
लेवल 7 मध्ये सुपरिटेंडंट, सेक्शन ऑफिसर आणि असिस्टंट इंजिनियर समाविष्ट आहेत, 44,900 रुपयेचा मूल वेतन वाढून 1,28,414 रुपये होण्याची अपेक्षा आहे, म्हणजे 83,514 रुपयेची वाढ.

लेव्हल 8
लेव्हल 8 मध्ये 47,600 रुपयांचे मूल वेतन 88,536 रुपये वाढून 1,36,136 रुपये होण्याची शक्यता आहे. सीनियर सेक्शन ऑफिसर आणि असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर या श्रेणीमध्ये येतात.

लेव्हल 9
लेवल 9 मध्ये 53,100 रुपयांचे मूल वेतन वाढून 1,51,866 रुपये होण्याची अपेक्षा आहे, म्हणजे 98,766 रुपयांची वाढ. या लेव्हलमध्ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस आणि ऑडिट ऑफिसरच्या पदांचा समावेश आहे.

लेव्हल 10
लेव्हल 10 मध्ये नागरी सेवांमध्ये प्रवेश स्तराचे अधिकारी जसे की ग्रुप ए अधिकारी समाविष्ट आहेत. 56,100 रुपयांचे मूल वेतन 1,04,346 रुपयांच्या वाढीसह 1,60,446 रुपये होण्याची शक्यता आहे.

8वा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
17 जानेवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग मंजूर केला. मात्र, अद्याप यासाठी समिती स्थापन झालेली नाही. लवकरच समिती स्थापन होऊन वेतनवाढीसंदर्भातील शिफारशी सरकारला सुपूर्द केल्या जातील. पुढे सरकार त्या मंजूर करून वेतन आयोग लागू करेल.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल?
देशभरातील सुमारे 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना या वेतन आयोगाचा फायदा होईल. हा आयोग 2025 मध्ये मंजूर झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होण्याची शक्यता आहे.

8वा वेतन आयोगानंतर किती पगार वाढेल?
नव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.86 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. 7व्या वेतन आयोगात हा 2.57 होता. त्यामुळे, किमान वेतन 18,000 वरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. पेन्शन 9,000 रुपयांवरून 25,740 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

हवालदार, लिपिक, शिपाई यांना किती पगार मिळेल?

• शिपाई व अटेंडंट – 18,000 वरून 51,480 रुपये
• लोअर डिव्हिजन क्लर्क (LDC) – 19,900 वरून 56,914 रुपये
• कॉन्स्टेबल व कुशल कर्मचारी – 21,700 वरून 62,062 रुपये
• स्टेनोग्राफर व कनिष्ठ लिपिक – 25,500 वरून 72,930 रुपये
• वरिष्ठ लिपिक व तांत्रिक कर्मचारी – 29,200 वरून 83,512 रुपये

यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी पगारवाढ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात सुधारणा होईल.