8th Pay Commission 2025 Latest Update

8th Pay Commission 2025: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बिहार निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा करत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला. याआधी जानेवारी 2025 मध्ये सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, मात्र आता त्याची अधिकृत स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर पुढील 18 महिन्यांत तो आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करणार असून, याचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. या  संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सरकारने आयोगाची व्याप्ती, अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे निश्चित केल्या आहेत. नव्याने स्थापन होणारा हा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांचा आढावा घेऊन पुढील काही वर्षांसाठी नवी वेतनरचना सुचवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष असतील.

वेतन वाढ किती होईल हे ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून असेल. ‘अ‍ॅम्बिट कॅपिटल’च्या अहवालानुसार हा फॅक्टर 1.83 ते 2.46 दरम्यान असू शकतो. जर फिटमेंट फॅक्टर 1.83 राहिला तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे 14% वाढ होऊ शकते; 2.15 असल्यास 34% वाढ अपेक्षित आहे, तर 2.46 झाल्यास तब्बल 54% वाढ होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’ने त्यांच्या अहवालात फिटमेंट फॅक्टर 1.8 असण्याचा अंदाज व्यक्त केला असून, त्यानुसार वेतनात सुमारे 13% वाढ होईल असे नमूद केले आहे.

आठवा वेतन आयोग ही तात्पुरती संस्था असणार असून स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपला अंतिम अहवाल सादर करावा लागेल. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आवश्यकतेनुसार आयोग मध्यावधी अहवालही सादर करू शकतो. या आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भत्ते आणि इतर लाभांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून न्याय्य आणि अद्ययावत वेतनरचना तयार करणे हे आहे.

वेतन वाढ कशी मोजली जाते हे समजून घेण्यासाठी प्रथम “फिटमेंट फॅक्टर” म्हणजे काय हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे सध्याच्या मूळ वेतनाला (Basic Pay) लागू होणारा गुणक. म्हणजेच, नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर तुमचे सध्याचे मूळ वेतन त्या फॅक्टरने गुणले जाते. उदाहरणार्थ, जर फिटमेंट फॅक्टर 1.8 असेल आणि तुमचे मूळ वेतन 50,000 रुपये असेल, तर नवीन मूळ वेतन 50,000 × 1.8 = 90,000 रुपये असेल.

मात्र, प्रत्येक वेळी वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता (DA) शून्य केला जातो. त्यामुळे नवीन वेतनात वाढ होत असली तरी प्रभावी वेतन वाढ थोडी कमी दिसते, कारण DA नव्याने मोजला जातो आणि पुढील काही महिन्यांनंतर पुन्हा लागू होतो.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन 50,000 रुपये असेल, तर त्याचे अंदाजे एकूण वेतन पुढीलप्रमाणे मोजता येते — मूळ वेतन ₹50,000, घरभाडे भत्ता (HRA) ₹12,000 (24% दराने), प्रवास भत्ता (TA) ₹2,160 आणि महागाई भत्ता (DA) ₹27,500 (55% दराने), अशा प्रकारे एकूण सध्याचे वेतन ₹91,660 इतके होते.

आता, जर फिटमेंट फॅक्टर 1.82 ठरला तर नवीन मूळ वेतन ₹91,000 असेल. त्यावर 24% दराने HRA ₹21,840, TA ₹2,160 आणि DA शून्य धरल्यास, नवीन एकूण वेतन ₹1,15,000 इतके होईल. म्हणजे सुमारे 25.46% वाढ दिसून येईल.

तसेच, फिटमेंट फॅक्टर 2.15 असल्यास नवीन मूळ वेतन ₹1,07,500 होईल. त्यावर HRA ₹25,800, TA ₹2,160 आणि DA शून्य धरल्यास, नवीन एकूण वेतन ₹1,35,460 इतके होईल. म्हणजे सुमारे 47.78% वाढ अपेक्षित आहे.

तथापि, ही आकडेमोड केवळ अंदाजे आहे. 8वा वेतन आयोग सर्व संबंधित संघटनांशी आणि विभागांशी चर्चा करून जो “वास्तविक फिटमेंट फॅक्टर” (Actual Fitment Factor) ठरवेल, त्यानुसारच अंतिम वेतन वाढ निश्चित होईल.

केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला गुरुवारी मंजुरी देत, देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बहुप्रतीक्षित असलेला हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली. केंद्र सरकार दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ यांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करते. त्यासाठी वेतन आयोग नेमला जातो. महागाई आणि इतर परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्याची शिफारस आयोगाकडून केली जाते. २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अहवाल सादर केला. २०१६मध्ये मोदी सरकारने तो लागू केला आणि १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. त्याचा लाभ सुमारे १ कोटी कर्मचाऱ्यांना झाला.

भारतीय सरकार कदाचित 8व्या वेतन आयोगाला पूर्णतः वगळू शकते आणि वेतन आयोग प्रणालीच बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, ज्याचा परिणाम 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर होईल. “सरकार नव्या वेतन आयोगाऐवजी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचा विचार करत आहे,” असे माध्यम अहवालांमध्ये एका स्रोताच्या हवाल्याने म्हटले आहे, ज्यांनी सरकार आणि कर्मचारी प्रतिनिधींमधील अलीकडील सर्व बैठकांमध्ये सहभाग घेतला आहे.

यापूर्वी माध्यम अहवालांमध्ये असे सुचवले होते की सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या वेतन संरचनेत मोठा बदल करण्याचा विचार करत आहे. सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा सुचवणाऱ्या वेतन आयोगांवर अवलंबून राहण्याऐवजी नवीन यंत्रणा आणू शकते. याशिवाय, नवीन यंत्रणा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करताना कामगिरी आणि महागाई या निकषांचा विचार करेल. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी नुकतेच एका विधानात सांगितले की पुढील वेतन आयोग “किमान 2.86” चा फिटमेंट फॅक्टर विचारात घेऊ शकतो. यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुमारे 186% ने वाढण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या असून या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० वर्षे पूर्ण करणार आहे. सातव्या वेतन आयोगापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाची मुदतही दहा वर्षांची होती. त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.  मात्र, वेतन आयोगाची मुदत निश्चित नसून ती निश्चित असल्याचे केवळ मानले जाते असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार नव्या दृष्टिकोनाचा विचार करत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि चिंता वाढू शकते.  नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याऐवजी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार वेगळा दृष्टिकोन अवलंबण्याचा विचार करीत आहे. सरकार आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेल्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. वेतन आयोगाऐवजी नवी प्रणाली लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करू शकते, असेही यापूर्वीच्या अहवालात सुचविण्यात आले होते. वेतन आयोग सामान्यत: दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी.  करतात.

आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही, त्यामुळे मुदतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारचे कर्मचारी पुढे काय करणार?

सरकारने नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्यास नकार दिल्यानंतर ऑल इंडिया स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशनने मागण्या मान्य न झाल्यास २०२५ मध्ये मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा गेल्या महिन्यात दिला होता. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात सांगितल्यानंतर नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने (एनसीजेसीएम) केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून तात्काळ नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे ही संस्था केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे हित संबंध आणि मागण्या मांडते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊन ९ वर्षे झाली आहेत, असे संघटनेने ३ डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. नवीन वेतन आयोग व पेन्शन सुधारणा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करावी, अशी मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे केली आहे.