विविध प्रक्रियेत किंवा प्रवेशास अनेक उमेदवारांना CV नसल्याने संधी हुकण्याचे चित्र होते, परंतु आता  इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी आवश्यक जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी अडचणींना तोंड देत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्याकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या उमेदवारांनाही सद्या:स्थितीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रवेशासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित उमेदवाराने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास प्रवेश रद्द होतील आणि त्याबाबत संबंधित उमेदवार स्वत: जबाबदार राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.