Maharashtra Police Patil recruitment 2020 Update – पोलिस पाटीला विम्याचे संरक्षण देण्याची मागणी, ‘करोना’च्या पार्श्वभूमीवर पोलिस कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा सरकारचा विचार असताना या लढाईत ग्रामीण भागातील गावांसाठी ढाल होऊन राबणारे पोलिस पाटील मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधनापासूनही दुर्लक्षित आहेत. या आपत्तीच्या काळात प्रशासनाला मदत करताना विम्याचे संरक्षण तरी मिळावे, अशी मागणी राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघटनेने केली आहे.

गावपातळीवर महसूल आणि पोलिस खात्याचा दुवा होऊन पोलिस पाटील काम करतात. मात्र, पोलिस पाटलांना मिळणारे मानधनदेखील सहा महिन्यांपासून रखडले असल्याने आदिवासी गावखेड्यांतील पोलिस पाटील आता मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या वर्षापासून त्यांना प्रतिमहिना ६५०० रुपये इतके मानधन देण्यात येते. मात्र, सप्टेंबर २०१९ पासून हे मानधन रखडले आहे. गावच्या तंटामु्क्ती समितीचा सचिव आणि सध्या उद्भवलेल्या ‘करोना’च्या पार्श्वभूमीवर ‘करोना’ निर्मूलन समितीचा सचिव म्हणूनही पोलिस पाटलांवरच जबाबदारी आहे. जमिनीच्या वादात होणाऱ्या मोजणीला हजर राहणे, रात्री गस्त घालणे, काही दुर्घटना घडल्यास पोलिस ठाण्यात खबर देणे आदी कामांमध्ये पोलिस पाटलांची भूमिका महत्त्वाची असते. दुर्गम भागात काम करताना सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिस पाटलांना बंदुकीचा परवाना द्यावा, अशीही गेल्या काही दिवसांपासून मागणी होत असून, याबाबत अनेकदा पोलिस अधीक्षकांशी चर्चाही झाली आहे. आता ‘करोना’च्या पार्श्वभूमीवर बाहेरील लोकांना गावात येण्यापासून प्रतिबंध करणे, गावात आलेल्यांच्या याद्या अद्ययावत करून प्रशासनाला देणे, लोकांनी ‘लॉकडाउन’च्या काळात घराबाहेर येऊ नये याची खबरदारी घेण्यासाठी ग्रामस्थांमध्ये वारंवार जागृती करणे ही कामे सध्या पोलिस पाटलांना करावी लागत आहेत.

जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मुळशी, मावळ, भोर, वेल्हा या तालुक्यांचा बराचसा भाग दुर्गम आणि आदिवासी आहे. या ठिकाणी पोलिस पाटलांना काम करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. सध्या शहरातील अनेक जणांनी गावची वाट धरल्याने या भागातील पोलिस पाटलांचेही काम वाढले आहे. दुर्गम वस्त्या, वाड्यांवरची माहिती देताना तारेवरची कसरत करावी लागते. यामुळे किमान अशा आपत्तीच्या काळात तरी प्रशासनाला मदत करताना पोलिस पाटलांना विम्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघटनेने केली आहे. मानधन रखडलेले होते, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, सप्टेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंतचे मानधन येत्या आठवडाभरात पोलिस पाटलांना मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यातील पोलिस पाटलांच्या मानधनाची रक्कम ट्रेझरीत जमा झाली आहे; परंतु पोलिस पाटलांना ‘करोना’सारख्या आपत्तीच्या काळात विमाकवच मिळावे, अशी अपेक्षा आहे.

– बाळासाहेब शिंदे

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघटना

म. टा.

राज्याच्या पोलीस विभागात कॉन्स्टेबलच्या आठ हजार पदांसाठी भरती होणार असून, त्यासाठी तब्बल १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. वेळ आणि खर्चात बचत करण्यासाठी महापोर्टलद्वारे ऑनलाइन परीक्षा न घेता ऑफलाइन परीक्षा घेण्याचा विचार करण्यात येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील अनेक परीक्षार्थींनी पोर्टलच्या अचुकतेवर शंका उपस्थित केली होती. या महापोर्टलवर बंदी आणली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वीच महापोर्टलला स्थगिती देण्यात आली आहे. ‘अनेक परीक्षार्थींनी महापोर्टलवर शंका उपस्थित केली होती. त्यामुळं आम्ही अन्य पर्यायाचा विचार करत आहोत. नक्कीच योग्य पर्यायाची निवड करून लवकरच परीक्षा घेऊ अशी आम्हाला खात्री आहे, ‘असं गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितलं. ‘१२ लाख उमेदवारांच्या ऑनलाइन परीक्षेसाठी किमान ४५ दिवस लागतील आणि प्रश्नपत्रिकांचे ९० संच तयार करावे लागतील सरकारनं त्याच दिवशी आणि त्याच प्रश्नपत्रिकांद्वारे ऑफलाइन परीक्षा घेण्याचा विचार करावा, अशी इच्छुक उमेदवारांनी इच्छा आहे,’ अशी माहितीही त्यांनी दिली. तृतीय श्रेणी आणि चतुर्थ श्रेणीमधील पदांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शीपणा येण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारनं २०१७मध्ये महापोर्टल सुरू केलं होतं.

• आठ हजार पदांसाठी पोलिस भरती

• पोलीस भरतीत पुन्हा बदल, आता प्रथम मैदानी चाचणी ?

दरम्यान, गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापोर्टलसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला होता. ‘महापरीक्षा पोर्टल’मधील त्रुटी दूर होईपर्यत, त्याद्वारे होणाऱ्या परीक्षांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतला होता. संबंधित सर्व उपाययोजना केल्यानंतर परीक्षा ऑनलाइन घेण्याच्या सूचना ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.

तत्पूर्वी, देशात बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा असताना, रोजगाराबाबत राज्य सरकारनं काही दिवसांपूर्वी दिलासा देणारी घोषणा केली होती. पोलीस विभागातील रिक्त पदं भरण्यात येतील अशी घोषणा गृहविभागातर्फे करण्यात आली होती. गृह विभाग लवकरच सात ते आठ हजार पदांवर पोलीस भरती करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली होती. या पोलीस भरतीमुळं राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Source : Mata