महाराष्ट्रात पेसा क्षेत्रातील ७ हजार ६९९ पदे रिक्त, उमेदवार प्रतीक्षेत! – Maharashtra Pesa Bharti
Maharashtra Pesa Bharti
राज्यातील पेसा जिल्हाांत १७ संवर्गामधील एकूण ७ हजार ६९९ पदे रिक्त असून, त्यात ३ हजार ३९० अंतिम शिफारस प्राप्त उमेदवार आहेत. अंतिम निवड होऊनही आदिवासी उमेदवारांना अजूनही नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासी समाजात असंतोष दिसून येत आहे. पेसा भरतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. पेसा क्षेत्रातील बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना १५ सप्टेंबरपर्यंत नियुक्ती आदेश देण्यात येईल, अशी ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाला दिली होती. यावर शिष्टमंडळानेही शासनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत १ ऑगस्टपासून नाशिक व इतरही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले होते. परंतु अद्यापही अंतिम शिफारस झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत.
त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के आरक्षित असलेली पदे अद्यापही रिक्त आहेत. सामाजिक विकास प्रबोधिनी व बिगर आदिवासी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल केली आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आणि महसूल व वनविभागाने १७ ऑक्टोबर रोजी पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबवली आहे. मात्र, बिगर आदिवासी उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. यातून केवळ आदिवासी उमेदवारांना वगळण्यात आले आहे. बिगर आदिवासींना नियुक्त्या देताना न्यायालयाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही, हे विशेष.
अन्य महत्वाच्या भरती
✅लाडकी बहीण ऑनलाईन अर्जाची लिंक सुरु, अर्ज करा!!
✅ अंगणवाड्यांमध्ये 15,000 पदांची भरती सुरु, महिलांना नोकरीची सुवर्णसंधी, अर्ज करा!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅ ITBPसीमा पोलिस दलात १० वी पास उमेवारांना संधी, 413 रिक्त पदांची जाहिरात प्रकाशित!
✅केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल येथे १२वी पास उमेदवारांना नोकरीची संधी; ११३० पदांसाठी करा अर्ज !!
✅⏰महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल तयारीसाठी महत्वाच्या टिप्स!!
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
एक वर्षापासून सुनावणीच नाही – सर्वोच्च न्यायालयात १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीस येत्या काही दिवसांतच एक वर्षे होत आहे. न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख चालू आहे; पण सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी उमेदवारांची अंतिम शिफारस होऊनही नियुक्ती आदेशापासून ते वंचित आहेत. या मुळे विविध शासकीय योजना कोलमडल्या राज्यातील १३ जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. २७ संवर्गातील भरती प्रक्रिया रखडलेली असल्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत लसीकरण, माता आरोग्य, बालकांचे आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू प्रमाण, प्राथमिक शिक्षण आदी बाबींशी संबंधित शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या असून, शासकीय योजनाच कोलमडलेल्या आहेत.