ZP Sindhudurg Bharti 2026

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांमधील लिपिक भरतीच्या मान्यतांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत मागील तीन महिन्यांत विविध शाळांना देण्यात आलेल्या १३ लिपिक पदांच्या मान्यतांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी सोमवार, ५ ऑक्टोबर रोजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे निवेदन सादर करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.

लिपिक पदांच्या मान्यतेबाबत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप आता समोर आला आहे. शिक्षकांची पदे रिक्त नसताना, कर्मचारी आकृतिबंधात संबंधित पद उपलब्ध नसतानाही तसेच आवश्यक पीटीआर उतारा नसताना काही शाळांना लिपिक पदांची मान्यता देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर काही ठिकाणी आवश्यक मान्यता नसतानाही लिपिक पदांना मंजुरी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

लिपिक पदांच्या मान्यतेतील कथित अनियमिततेची काही धक्कादायक उदाहरणेही निवेदनातून समोर आली आहेत. सावंतवाडी येथील एका माध्यमिक शाळेसह अन्य काही शाळांमध्ये पद उपलब्ध नसतानाही लिपिक पदांना मान्यता देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका शाळेत २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पद उपलब्ध नसतानाही मान्यता देण्यात आली, तर अन्य एका शाळेला आवश्यक मान्यताच नसताना लिपिक पद मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, हिरलोक येथील माध्यमिक विद्यालयात आवश्यक पीटीआर उतारा उपलब्ध नसतानाही लिपिक पदाला मान्यता देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

लिपिक पदांच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेवर आता आर्थिक गैरव्यवहाराचेही गंभीर आरोप झाले आहेत. याशिवाय अन्य नऊ ठिकाणी पद उपलब्ध नसतानाही किंवा अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना लिपिक म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर या संपूर्ण मान्यता प्रक्रियेत आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला असून, त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.