Maharashtra Zilla Bank Bharti 2026

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील चतुर्थ श्रेणी शिपाई भरती प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. ६ जुलै २०२६ च्या नवीन शासन पूरकपत्रानुसार, शिपाई पद आता ऑनलाईन भरती प्रक्रियेतून वगळण्यात आले असून बँक स्तरावर ऑफलाईन लेखी परीक्षा घेतली जाईल. या भरतीसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी उत्तीर्ण निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवारांची निवड एकूण १०० गुणांमधून होईल, ज्यामध्ये ७० गुण लेखी परीक्षेसाठी आणि ३० गुण मौखिक परीक्षेसाठी राखीव असतील. या प्रक्रियेत संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी उमेदवारांना १००% प्राधान्य दिले जाईल आणि स्थानिक उमेदवार न मिळाल्यासच जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांचा विचार केला जाईल. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी अनुभवी एजन्सीची नियुक्ती करणे अनिवार्य असून, कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार घडल्यास बँकेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

Maharashtra Zilla Bank Bharti 2026

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील शिपाई पदांच्या भरतीसाठी आता ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना १०० टक्के प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील शिपाई पदांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे. त्यानुसार आता या पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार किमान १२ वी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य राहील. यापूर्वी सुरक्षारक्षक, वाहनचालक या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसह नाबार्डच्या अहवालानुसार वरिष्ठ, मध्यम व कनिष्ठ व्यवस्थापनातील पदे आणि विशेष, तांत्रिक पदे ऑनलाइन भरती प्रक्रियेतून वगळण्यात आली होती. याच धर्तीवर आता शिपाई पदही ऑनलाइन प्रक्रियेतून वगळले आहे. याबाबतचे आदेश सहकार विभागातील अपर निबंधक संतोष पाटील यांनी काढले. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी बँकांना आता उमेदवारांची ऑफलाइन पद्धतीने लेखी परीक्षा घेणे अनिवार्य राहील. ही परीक्षा बँकेला एखाद्या अनुभवी आणि तज्ज्ञ एजन्सीमार्फतच घ्यावी लागेल. परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही अनुचित प्रकार किंवा गैरव्यवहार घडणार नाही, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याची जबाबदारी बँकेच्या संचालक मंडळावर सोपवण्यात आली आहे, जर या परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही अनुचित प्रकार घडल्याचे समोर आले, तर संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळावर थेट कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही शासनाने म्हटले आहे.

स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी चतुर्थश्रेणीतील पदभरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना शंभर टक्के प्राधान्य देण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, जर संबंधित जिल्ह्यात पात्र किंवा पुरेसे स्थानिक उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तरच बँकेला जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांमधून या जागा भरण्याची मुभा राहणार आहे. परिणामतः जिल्ह्याबाहेरील स्थानिकांपुढे उमेदवारांचेही आव्हान उभे ठाकणार आहे.

Maharashtra Zilla Bank Bharti 2026

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून, या बँकांमध्ये होणाऱ्या पदभरतीत संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित असते आणि त्यांचे सभासद, ग्राहक, शेतकरी व ठेवीदार देखील बहुतांश त्या जिल्ह्यातील असतात. सरकारच्या मते, स्थानिक भाषा, ग्रामीण परिस्थिती, कृषी पद्धती आणि सहकार संस्थांची रचना यांची माहिती असलेले कर्मचारी ग्राहकांना अधिक परिणामकारक सेवा देऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच बँकांची सेवा गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न या निर्णयामागे आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षात सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रियेबाबत स्थानिक युवकांकडून सातत्याने मागणी होत होती.

ग्रामीण रोजगाराला चालना
अनेक जिल्ह्यांमध्ये बाहेरील उमेदवारांची निवड होत असल्याने स्थानिक बेरोजगारांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थानिकांना प्राधान्य देणारे धोरण स्वीकारले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. तसेच बँकांमध्ये कर्मचारी टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.

शासनाने जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया
१. सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना खालील कार्यपद्धती अवलंबण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील.

२. उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या राहतील. जर बाहेरील उमेदवार पुरेशा संख्येने उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येतील.

३. हा शासन निर्णय त्या बँकांनाहीलागू राहील ज्यांनी भरती जाहिराती शासन निर्णयाच्या तारखेपूर्वी प्रसिद्ध केल्या आहेत

Maharashtra Zilla Bank Bharti 2026 – A committee chaired by the Commissioner of Cooperation has strongly recommended to the government that recruitment for District Central Cooperative Banks within the state be conducted exclusively through three renowned agencies: IBPS, TCS, and MKCL details Zilla Bank Bharti 2026. This recommendation has created a stir across all district banks in the state and is set to disrupt the traditional recruitment system. The government had previously issued a similar order on October 30, 2025; however, the Nagpur Bench of the Bombay High Court stayed that order and directed the government to take a fresh decision after hearing the concerned agencies, in accordance with the principles of natural justice for Zilla Bank Bharti 2026.

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकर भरती आता केवळ आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल या तीन नामांकित कंपन्यांमार्फतच राबवावी, अशी ठाम शिफारस सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनाला केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांमध्ये खळबळ उडाली असून, पारंपरिक पद्धतीने भरती करणाऱ्या व्यवस्थेला धक्का बसणार आहे. ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासनाने अशाच प्रकारचा आदेश जारी केला होता. मात्र, त्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने स्थगिती देत नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्थापन झालेल्या समितीने व्यापक चौकशी करून आता पुन्हा त्याच तीन कंपन्यांमार्फत भरती करण्याची शिफारस केली आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरती प्रक्रियेवरून हा वाद खालील शासनाला होता. 

बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने भरती सुरू केली असताना, संभाव्य गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे ही प्रक्रिया वादात सापडली. या पार्श्वभूमीवर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर शासनाने सांगली बँकेची भरती स्थगित करत संपूर्ण राज्यातील भरती प्रक्रियेलाच नवे निकष लावले. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शासनाला मागील आठवड्यात अहवाल सादर केला आहे. समितीच्या अहवालात अनेक करण्याची शिफारस केली नाता समितीचा अहवाल है सादर झाल्यानंतर अंतिम उत्सुकता आहे. ही शिफारस ब्ली, तर राज्यातील जिल्हा नोकर भरती केंद्रीकृत आणि परित होणार आहे. केला आहे. ठराविक तीन कंपन्यांमुळे जिल्हा बँकेती नोकर भरती प्रक्रियेला उशि होऊन बँकेच्या कामकाजा याचा चांगलाचा परिणाम होणार आहे, असेही त्यांनी केले आहे.