Vidhi Nyay Vibhag Nyayadhish Bharti 2025

राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार ५ हजार २२३ टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नवीन २ हजार ८६३ नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत तसेच यापूर्वीची २ हजार ३६० पदे मंजूर आहेत. इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महापालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षांत इचलकरंजी महापालिकेस ६५७ कोटी व जालना महापालिकेस ३९२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होईल.

या सोबतच खालील महत्वाचे निर्णय सुद्धा घेण्यात आले 

• रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या मतिमंद प्रवर्गाच्या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर ‘विशेष बाब’ म्हणून मान्यता,
• नागपूरमधील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता.
• महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या १,३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता.
• राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता.
• राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याच्या निर्णयास मंजुरी.

Vidhi Nyay Vibhag Maharashtra Bharti 2025: राज्याच्या विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयात गट-अ पदांची १९४ पदे मंजूर आहे. परंतु यात अनुसूचित जमातीसाठी एकही पद राखीव नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या विभागात एकूण मंजूर पदे २ हजार २१८ आहे. यातील अनुसूचित जमातीसाठी १४६ पदे राखीव आहे. अनुसूचित जमातींच्या भरलेल्या पदांची संख्या ८३ आहे. यापैकी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या ६६ आहे. १७ जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अद्यापही अनुसूचित जमातींच्या ६३ पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याची माहिती माहिती अधिकारात पुढे आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचारी आणि अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांची संख्या निरंक दाखविण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ६ जुलै २०१७ची अंमलबजावणी राज्यात होत नसल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ही माहिती आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद वळवी यांनी माहिती अधिकारात मागितलेली आहे. त्यानुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

अशी आहेत मंजूर, रिक्त अन् अधिसंख्य पदे

विधि व न्याय विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयात एकूण गट-अ संवर्गाची १९४ पदे मंजूर आहे. यात अनुसूचित जमातीची राखीव पदे, भरलेल्या पदांची संख्या, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्यांची संख्या, अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्यांची संख्या, रिक्त पदे या सर्व रकान्यात कोणतीही नोंद नाही.
• गट ब संवर्गात मंजूर पदे ३०६ आहे.

अनुसूचित जमातीची राखीव पदे २१ आहे, तर त्यापैकी भरलेल्या पदांची संख्या ११ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या दोन आहे. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेल्यांची संख्या आणि रिक्त पदे दाखविलेली नाहीत.

गट क संवर्गाची मंजूर पदे १ हजार २४९ आहे. त्यापैकी अनुसूचित जमातीची राखीव पदे ९३ आहे. भरलेल्या पदांची संख्या  ५४ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या ४८ आहे. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेली आणि रिक्त झालेली पदे दाखवण्यात आलेली नाहीत.
■ गट ड संवर्गाची मंजूर पदे ४६९ आहे. यापैकी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदे ३२ आहे. भरलेली पदे १८ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्यांची संख्या १६ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले आणि रिक्त पदे दाखवण्यात आलेली नाही.