Important! १ सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याचा केंद्राचा विचार
The Center plans to reopen schools and educational institutions from September 1
The Center plans to reopen schools and educational institutions from September 1 : शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुन्हा एकदा सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारची योजना
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेल्या शाळा आणि शैक्षणिक संस्था पुन्हा एकदा सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. १ सप्टेंबर ते १४ सप्टेंबरदरम्यान टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी लॉकडाउन संपल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निर्बंध शिथील करत नव्या गाइडलाइन्स प्रसिद्द केल्या जातील. त्यावेळी ही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा.
अन्य महत्वाच्या भरती
✅सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! समाज कल्याण विभाग पुणे अंतर्गत 219 पदांची भरती; ऑनलाईन अर्ज करा !!
✅ सेंट्रल बँक मध्ये नोकरीची संधी - २५३ पदांची नवीन भरती जाहिरात प्रकाशित!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅ मेगा भरती - रेल्वे अंतर्गत 5647 रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु!! त्वरित ऑनलाईन अर्ज करा !!
✅कोल इंडिया अंतर्गत 641 पदांची भरती जाहिरात प्रकाशित, नोकरीची सुवर्णसंधी!!
✅RRB असिस्टंट लोको पायलट भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर केंद्र सरकारकडून लॉकडाउनची घोषणा कऱण्यात आली आणि शाळा बंद झाल्या. २३ मार्चपासून संपूर्ण देशभरातील शाळा आणि शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. तेव्हापासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत शाळा सुरु करण्याच्या योजनेवर चर्चा झाली. ३१ ऑगस्ट रोजी जाहीर होणाऱ्या अनलॉकच्या नव्या गाइडलाइन्समध्ये याचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. यावेळी राज्यांना शाळा सुरु करण्यासंबंधी सांगितलं जाऊ शकतं. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत कसं आणि कधी आणायचं हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे असणार आहे.
सोर्स : लोकसत्ता