मित्रांनो सरकार सध्या उद्योगांसाठी अनेक नवीन नवीन उपक्रम सुरु करत आहे. यात अणे लाभ सुद्धा सरकारद्वारे देण्यात येतात. यातच सध्या  भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत सुरु झालेली पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (PMEGP Start new bussiness-with govt funding) ही देशातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना स्वतःचा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठी आर्थिक संधी आहे. २००८ पासून सुरू असलेली ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा ध्यास घेत कार्यरत आहे.

ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही ठिकाणी लागू – खास तरुण, महिला, वंचितांसाठी संधी
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण व शहरी गरजू, गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये उद्योजकतेला चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे आहे. PMEGP योजना ही पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना (REGP) यांचे एकत्रीकरण आहे. ग्रामीण भागात खादी व ग्रामोद्योग आयोग/मंडळ, तर शहरी भागात जिल्हा उद्योग केंद्रांमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

कर्ज व अनुदानासाठी कोण पात्र? – १८ वर्षांवरील कोणतीही व्यक्ती करू शकते अर्ज
या योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असावे. उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. सर्वसामान्य उमेदवारांना ग्रामीण भागात २५% व शहरी भागात १५% अनुदान मिळते, तर अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग, अल्पसंख्याक व इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना ग्रामीण भागात ३५% व शहरी भागात २५% अनुदान दिले जाते. हे अनुदान मार्जिन मनी स्वरूपात थेट बँकेत जमा होऊन, व्यवसाय यशस्वीपणे सुरू झाल्यानंतर कर्ज खात्यात वर्ग होते.

अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे – सहज व सुलभ प्रक्रिया
अर्ज करण्यासाठी kviconline.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागतो. अर्जासोबत पॅन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, जात प्रमाणपत्र, शिक्षण प्रमाणपत्र (८वी पास किमान), प्रकल्प अहवाल, जागेचे कागदपत्रे, विजबिल व व्यवसाय परवाना अशी कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणा अर्ज बँकेकडे शिफारस करते.

५० लाखांपर्यंत कर्जाची सोय – व्यवसायासाठी हवी तेवढी मदत
उत्पादन व्यवसायासाठी २५ लाखांपर्यंत व सेवा व्यवसायासाठी १० लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. यासाठी ५ ते १०% स्वतःची गुंतवणूक करावी लागते. उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत कर्ज म्हणून मंजूर केली जाते. कर्जाची परतफेड ३ ते ७ वर्षांमध्ये करावी लागते आणि व्याजदर बँकेच्या सध्याच्या दराप्रमाणे असतो. विशेष म्हणजे, कर्ज मंजुरीनंतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्याशिवाय पहिला हप्ता दिला जात नाही.

प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य – उद्योग यशस्वीपणे चालवण्यासाठी
लाभार्थ्याला कर्ज मंजुरीनंतर उद्योजकीय प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असते. विविध मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये हे प्रशिक्षण १० ते १५ दिवसांचे असते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच बँक कर्जाचा पहिला हप्ता देते. त्यानंतर मार्जिन मनी (अनुदान) देखील बँकेत वर्ग होते. यामुळे व्यवसाय सुरू करताना आवश्यक ज्ञान व कौशल्ये मिळवण्यास मदत होते.

कोणत्या व्यवसायासाठी मिळतो लाभ? – अनेक उद्योगांसाठी खुले दरवाजे
या योजनेद्वारे कृषी व अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, केमिकल्स, हस्तकला, कागद उद्योग, वनाधारित उत्पादने, सेवा उद्योग, बायोटेक प्रकल्प, खनिज आधारित उत्पादन, ग्रामीण अभियांत्रिकी अशा विविध क्षेत्रातील उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण दोघांनाही आपापल्या गरजेनुसार व्यवसाय सुरू करता येतो.

स्वप्नांच्या दिशेने पाऊल टाका – स्वतःचा व्यवसाय सुरू करा
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती प्रत्येक सामान्य व्यक्तीस उद्योजक बनवण्याचा आत्मविश्वास देते. कमी व्याजदरात कर्ज, भरघोस अनुदान आणि आवश्यक प्रशिक्षण या सर्व गोष्टी एका ठिकाणी मिळतात. त्यामुळे जर तुम्हालाही स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा असेल, तर ही योजना एक उत्तम संधी ठरू शकते. आजच योजनेचा लाभ घ्या आणि स्वतःचे यशस्वी उद्योजकतेचे स्वप्न साकार करा!