राज्यातील विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केला आहे. आता जात पडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांसारख्या सर्व प्रकारच्या दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवरील ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.

पूर्वी अशा दाखल्यांसाठी अर्ज करताना नागरिकांना ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर जोडणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात दाखले मिळवण्यासाठी शासकीय शुल्क फक्त ६९ रुपये असतानाही नागरिकांकडून अनेक वेळा तीनशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत आकारणी केली जात होती. यामुळे विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्यांना आर्थिक भुर्दंड बसत होता.

बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, आता हे सर्व अर्ज केवळ साध्या कागदावर आणि स्वसाक्षांकित स्वरूपात करता येणार असून, तहसील कार्यालयातून संबंधित प्रमाणपत्र सहज मिळवता येईल. त्यामुळे पालकांचा अतिरिक्त खर्च वाचणार असून, प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

महसूलवाढीसाठी मागील सरकारने हे शुल्क १०० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवले होते. मात्र, त्याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याने हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.