राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरतीला शासनाने संच मान्यतेचे कारण देऊन स्थगिती दिली आहे. शासनाने याबाबतचे परिपत्रक काढले असून, तब्बल २० वर्षांनंतर शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीला मिळालेली संधी शासनाने पुन्हा हिरावून घेतल्याने शिक्षण संस्था व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यामध्ये असंतोष पसरला आहे. दरम्यान याबाबत शिक्षकेतर महामंडळाने राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला असून दोन दिवसांत आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे संकेत शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर यांनी दिले आहेत.

राज्य शासनाने नोव्हेंबर २००५ मध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक आंदोलने, न्यायालयीन लढाई लढून भरती प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर शासनाने २०१९ च्या सुधारित आकृतिबंधानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण आखले. मात्र यामध्ये शिपाई पदाची भरती कायमची बंद करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षण संचालक यांनी २८ मे रोजी एक परिपत्रक काढले असून, सदरची भरती प्रक्रिया २०२४-२५ च्या संचमान्यता ‘एनआयसी’कडून प्रदान केल्यानंतर राज्यातील सर्व पदांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर अतिरिक्त पदांचे समावेशन होईल व त्यानंतरच रीतसर भरती सुरू होईल, असे परिपत्रकाव्दारे स्पष्ट केले आहे.

सध्या कनिष्ठ, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक, अशी सुमारे ३२ हजार पदे मंजूर आहेत. विविध कारणांमुळे १० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी नवीन पदभरती मधून ८ हजार पदे भरली जाणार होती, परंतु शासनाच्या नविन परिपत्रकामुळे होऊ घातलेल्या भरतीवर गंडांतर आले असून, संस्था चालक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मध्ये असंतोष पसरला आहे.

 

 राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत या मागणीसाठी आज शेकडो उमेदवार थेट मंत्रालयात घुसले Shikshak Bharti News Update. सहाव्या मजल्यावर जाऊन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनाबाहेरच जोरदार घोषणाबाजी केल्याने पोलिसांची तारांबळ उडाली. मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणातही त्यांनी ठिय्या मांडून आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. 

• पहिल्या टप्प्यात कपात झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या 10 टक्के तसेच रिक्त, अपात्र व गैरहजर जागांमधील एकही जागा मागे न ठेवता त्या विनाविलंब तातडीने पवित्र पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात.
• आदिवासीबहुल पेसा क्षेत्रातील नॉन पेसा क्षेत्राच्या बिंदू नामावलीबाबत नवीन आरक्षण एसईबीसीच्या संदर्भाने शासनाने तातडीने निर्णय जारी करावा.
• पहिल्या टप्प्यातील पदकपातीवरच होत असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील चालू शिक्षक भरतीच्या पदांची कपात न करता त्या जागा पवित्र पोर्टलवर भरतीसाठी द्याव्यात.