शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) ही राज्यातील शिक्षकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची परीक्षा ठरत असून, विशेषतः वय वाढलेले तसेच सेवानिवृत्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या शिक्षकांसाठी ती एक अग्निपरीक्षेसमान आव्हान ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पहिली ते आठवीमध्ये शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षेत यशस्वी होणे अनिवार्य केले आहे. अनेक शिक्षकांना ही परीक्षा देणे कठीण जात असून, त्यामुळे त्यांच्यात नोकरी गमावण्याच्या भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. शिक्षकांची आकलनशक्ती आणि विषयज्ञान आजमावण्याचा उपक्र म म्हणजे टीईटी परीक्षा आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी पेपर क्रमांक एक, सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी पेपर क्रमांक दोन आणि पहिली ते आठवी अशा कोणत्याही इयत्तेला शिकवू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांसाठी दोन्ही पेपर अनिवार्य आहेत.

पहिल्या पेपरमध्ये बालविकास, अध्यापनशास्त्र, भाषा, गणित व पर्यावरण या विषयांवर प्रश्न असतात, तर दुसऱ्या पेपरमध्ये बालविकास, भाषा, गणित, विज्ञान किंवा सामाजिक विज्ञान विषयांचा समावेश असतो. दोन्ही पेपर १५० गुणांचे असून दीड तासांचा कालावधी दिला जातो. उत्तीर्ण होण्यासाठी ६० टक्के म्हणजेच किमान ९० गुण मिळणे आवश्यक आहे.
मात्र, नव्या अभ्यासक्रमाची माहिती, वेळेत प्रश्न सोडविण्याची गती आणि तांत्रिक बदल यांमुळे अनेक शिक्षकांना या परीक्षेची तयारी करणे कठीण जात आहे. त्यामुळे शिक्षकवर्गात मानसिक तणाव वाढत असून निकालाची टक्केवारीही अत्यंत कमी असल्याचे समोर आले आहे. शासनाने ५२ वर्षांखालील शिक्षकांसाठी दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे सक्तीचे केले असल्याने अनेक वरिष्ठ शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत. नवीन नियम आणि अभ्यासक्रमाची सवय होण्यास हीच बाब मोठा अडथळा ठरत आहे.

शिक्षकांसमोर मोठे आव्हान
शासनाने वयाच्या ५२ वर्षांखालील शिक्षकांसाठी दोन वर्षांच्या मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. त्यातही परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचे नियोजन केले आहे. जेणेकरून शिक्षकांना एकापेक्षा अधिक संधी मिळतील. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आधारकार्डद्वारे डिजिटल पडताळणी अनिवार्य केली असून, यामुळे गैरप्रकार टाळण्यास मदत होणार आहे. तरीही, शिक्षकांच्या मनात नोकरी गमावण्याचा संशय कायम असून, या निर्णयामुळे एका बाजूला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा ध्यास असला तरी दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे

परीक्षेचा परिणाम थेट नोकरीवर
जे शिक्षक शाळेत दीर्घकाळ सेवा देत आहेत, त्यांच्यासमोर टीईटी परीक्षा देणे म्हणजे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परीक्षेचा परिणाम शिक्षकांच्या थेट नोकरीवर होणार असल्याने राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात ही परीक्षा म्हणजे एक महत्त्वाचे वळण ठरत आहे. या बाबतीत शिक्षक आणि शासन यांच्यात चर्चा सुरू असून, शिक्षकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी तसेच त्यांच्या हितासाठी योग्य मार्ग शोधण्यात येत आहे. तरीही, टीईटीचा लढा हे शिक्षकांसाठी काळजी आणि तयारीची परीक्षा बनली आहे. ज्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक गुणवत्ता व शिक्षकांच्या भविष्यावर होणारच आहे

६ टक्क्यांवर निकाल नाही
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने टीईटी परीक्षा घेतली जाते. २०१३ मध्ये पहिली ते पाचवीच्या शिक्षकांसाठी घेतलेल्या या परीक्षेचा निकाल ४.४३ टक्के लागला. २०१४ मध्ये या परीक्षेचा निकाल १.४ टक्के लागला. २०१३ मध्ये सहावी ते आठवी शिक्षकांच्या परीक्षेचा निकाल ५.९५ टक्के आणि २०१४ साली झालेल्या परीक्षेचा निकाल ४.९२ टक्के लागला. या परीक्षेच्या निकालाची टक्केवारी ६ टक्क्यांवर गेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांनीच या परीक्षेचा धसका घेतला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशामुळे या परीक्षेला समोरे जाण्याशिवाय शिक्षकांना दुसरा पर्याय नाही.

नवीन प्रकाशित झालेल्या शासन निर्णयानुसार आता राज्यात अनुकंपा तत्त्वावरील प्राथमिक शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे या शिक्षकांनी तीन वर्षांत ही पात्रता सिद्ध न केल्यास त्यांची सेवा आता समाप्त करण्यात येणार आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (NCTE) २३ ऑगस्ट २०१०च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता निश्चित करत शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली. त्यानुसार राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ आणि ६ मार्च २०१३ रोजीच्या निर्णयाद्वारे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) किंवा TET अनिवार्य केली. २० जानेवारी २०१६ च्या निर्णयानुसार अनुकपा शिक्षण सेवकांना यातून सूट देण्याबाबतचा निर्णय एनसीटीईच्या धोरणाशी विसंगत असल्याने या शिक्षकांनाही टीईटी कक्षेत आणले गेले आहे.

मजकूर वगळला २० जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय भरतीपूर्व निवड परीक्षा या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अटीमधून सवलत राहील हा मजकूर वगळण्यात आला आहे. २०१६च्या शासन निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळालेले, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी मिळालेले शिक्षक, तसेच अनुकंपा तत्त्वावर संस्थांनी नियुक्त्ती दिलेले; पण मान्यतान दिलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली आहे. मात्र, त्यांची अनुकंपावरील नियुक्त्ती असल्याने इतर पदावर सामावून घेण्याची कार्यवाही प्राधिकाऱ्यांनी करावी. यावेळी सेवाज्येष्ठता अंतिम क्रमांकावर राहील, असेही म्हटले आहे.