राज्यातील १७९ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या (आरएफओ) प्रशासकीय बदल्यांनंतर जवळपास ७० प्रादेशिक उपविभाग अद्याप रिक्त आहेत, ज्यामुळे वनसंपत्ती आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणावर परिणाम झाला आहे. विनंती बदली पात्र असलेल्या आरएफओंचे अर्ज प्रलंबित असून, त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने अनेक आरएफओ त्रस्त झाले आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी सर्व पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, गेल्या दीड महिन्यांपासून विनंती बदल्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह आरएफओंनी मंत्रालयात अर्ज दाखल केले असूनही, त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती कारवाई होत नाही, अशी तक्रार आहे.

राज्यातील ७० प्रादेशिक रेंजसाठी सुमारे ४०० पेक्षा जास्त आरएफओंचे अर्ज मंत्रालयात प्रलंबित आहेत, तर ३५ विनंती बदल्यांचे अर्जही आले आहेत. प्रशासकीय बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्याचे काही आरएफओंचे म्हणणे आहे, आणि किमान विनंती बदल्यांमध्ये तरी त्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. अनेक आरएफओ गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्या विनंती बदल्यांसाठी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत, परंतु अद्याप त्यांच्या अर्जांवर कार्यवाही झालेली नाही.

प्रादेशिक परिक्षेत्र रिक्त का?

• प्रशासकीय बदल्यांमध्ये अनेक आरएफओंना सोयीसकर पोस्टींग दिली गेली आहे. मात्र, विनंती बदल्यांसाठी प्रादेशिक उपविभाग रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यामध्ये अनेक आरएफओंनी वशिलेबाजी करून स्वतःला सोयीच्या जागा मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदाहरणार्थ, यवतमाळ जिल्ह्यातील एक रेंज अजूनही रिक्त आहे.

• नागपूर जिल्ह्यात एका मंत्र्याच्या जवळच्या अधिकाऱ्यासाठी एका ठिकाणी दोन आरएफओंच्या पोस्टींग करण्यात आल्या. मात्र, या पोस्टिंग नंतर रद्द करण्यात आली कारण पवनी वनपरिक्षेत्र आधीच भरलेले नव्हते. प्रादेशिक उपविभागांमध्ये आरएफओंच्या पोस्टिंगची विशेष मागणी आहे, मात्र अनेकांच्या विनंती बदल्या प्रलंबित आहेत.

• जवळपास ४०० आरएफओंनी विनंती बदल्यांसाठी अर्ज केले आहेत. काहींनी प्रशासकीय बदल्यांवर आधीच आक्षेप घेतला आहे आणि त्यांच्या बदल्या ‘मॅट’मध्ये गेलेल्या आहेत. विनंती बदल्यांसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून मंजुरीची आवश्यकता असून, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये रिक्त पदांसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

• विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी, म्हणजेच १४ ऑक्टोबरपूर्वी, आरएफओंच्या विनंती बदल्या होण्याची शक्यता आहे.