आपल्याला माहीतच असेल, केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त उपक्रमातून ‘सुधारित पीक विमा योजना’ २०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत मोठे बदल करून ती अधिक सर्वसमावेशक बनविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ही योजना अधिक सक्षम करण्यात आली असून, खरीपासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५% शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. उर्वरित विमा प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकारने सामायिकपणे उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ही विमा योजना पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित असेल, ज्यामुळे नुकसान भरपाई अचूक आणि वेळेवर मिळण्यास मदत होईल. या बद्दलची पूर्ण माहिती आम्ही येथे देत आहोत.

सुधारित पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी : अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये नवा दृष्टिकोन
या योजनेची अंमलबजावणी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी केली जाणार आहे. ‘एरिया अप्रोच’ (Area Approach) पद्धतीचा वापर करून पीक नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, खरीप आणि रब्बी हंगामांमध्ये या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, वीज कोसळणे, चक्रीवादळ, पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भूस्खलन अशा अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.

सहभागी प्रक्रियेची सुलभता : केंद्र शासनाचे पीक विमा पोर्टल
शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाचे पीक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र (CSC), बँका यांचा वापर करता येईल. शेतकरी थेट नोंदणी करू शकतात, ज्यामुळे अनावश्यक कागदपत्रांची गरज कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. यासोबतच, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी Cup & Cap Model (८०:११०) पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे नुकसान भरपाई जास्तीत जास्त प्रमाणात मिळेल.

नव्या निविदा प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता
सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्राप्त होणाऱ्या विमा प्रीमियम दरांच्या तुलनेत राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनुसार अंमलबजावणी केली जाईल. या प्रक्रियेमुळे विमा कंपन्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सेवा मिळण्यास मदत होईल.

नुकसान भरपाई निश्चितीची नवीन पद्धत
नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येईल. भात, गहू, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांसाठी ५०% भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनावर आणि उर्वरित ५०% पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असेल. या दोन्ही घटकांचे एकत्रित मूल्यांकन करून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल. इतर अधिसूचित पिकांसाठीही हाच नियम लागू असेल.

आर्थिक व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे हिस्से एकत्रितपणे Escrow Account मध्ये जमा केले जातील. यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. हा उपक्रम पारदर्शक आणि सुरक्षित आर्थिक व्यवस्थापनासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल असेल.

नियंत्रण अधिकारी आणि अंमलबजावणी यंत्रणा
या योजनेसाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी असतील. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार आहे.

फळपीक विमा योजना : वेगळी वाटचाल
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी ‘पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना’ आधीप्रमाणेच सुरू ठेवली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हवामान आधारित धोके हाताळण्यास मदत होणार आहे.