सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबत निर्णय घेण्यास सरकारला होत असलेल्या विलंबामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीची भावना असून प्रसंगी आंदोलन छेडण्याचा इशारा या निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघातर्फे सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले(retirement age 60 in maharashtra). या निवेदनात त्यांनी राज्य सरकारच्या कामकाजाचा गाडा हाकणाऱ्या प्रशासनात एकूण सात लाख १९ हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील २ लाख ७५ हजार म्हणजेच ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याची बाब अधिकारी महासंघाने निदर्शनास आणून दिली. महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्षे आहे, तर केंद्र शासनामध्ये १९९८ पासून तसेच २५ घटक राज्यांमध्ये देखील ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गांसाठी ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे अशी असताना, निवृत्ती वय ५८ वर्षे असणे ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य असल्याकडेही यावेळी लक्ष वेधले आहे.

निवेदनात काय म्हंटले आहे?

• सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केल्यास तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन, शासनास सद्यःस्थितीत दोन वर्षांसाठी केवळ शासकीय नोकरांच्या निवृत्ती लाभापोटी द्यावयाची २५ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्याच्या विकासाकरिता तातडीने उपलब्ध होईल.
• प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची सेवादेखील उपलब्ध होईल.
• सद्यःस्थितीत भरमसाट जागा रिक्त असल्यामुळे अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे अधिकारी संवर्ग अधिकच त्रस्त आहे. त्याचा प्रशासकीय उत्पादकतेवर तसेच रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होत आहे.
• निवृत्तीचे वय वाढवून तातडीने प्रशासकीय मनुष्यबळ टिकवण्यासाठी कोणतीही निर्णयात्मक भूमिका घेण्याचे
शासन वर्षानुवर्षे जाणीवपूर्वक टाळत आहे, यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आणि आंदोलनात्मक भूमिका निर्माण करणारी असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.