राज्यातील शासकीय आणि पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. वेतन निश्चिती आणि सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भात निर्माण झालेल्या अडचणींवर उपाय शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘राज्य वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४’, म्हणजेच ‘खुल्लर समिती’ने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला असून, शासनाने या शिफारशींना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगामुळे निर्माण झालेल्या वेतन तक्रारींचा अंत होत असून, हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा होणार आहे.

केंद्रीय सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्यानंतर वेतनश्रेणी निश्चित करताना अनेक त्रुटी समोर आल्या होत्या. विशेषतः प्राथमिक शिक्षकांपासून ते वरिष्ठ प्रशासकीय संवर्गापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी वेतनाच्या अन्यायकारक ठरलेल्या संरचनेबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने १६ मार्च २०२४ रोजी श्री. मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रुटीनिवारण समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये सेवाविभाग आणि वित्तविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

समितीने आपले काम अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडले. त्यांनी एकूण ४४२ संवर्गांच्या वेतनश्रेणीचा अभ्यास केला आणि त्यापैकी ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी दिल्या. समितीने संबंधित कर्मचारी आणि संघटनांच्या सुनावण्या घेतल्या व त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. या प्रक्रियेमुळे समितीचा अहवाल वस्तुनिष्ठ आणि व्यापक बनला आहे.

या अहवालातील शिफारशींमध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे गट-अ संवर्गासाठी निवडश्रेणी वेतनस्तरातील अटी शिथिल करण्याची शिफारस. S-27 वेतनस्तरावर कार्यरत असलेल्या सहसचिवांना, जे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना S-28 वेतनस्तर (₹124800-₹212400) मंजूर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्यातील असंतोष दूर होईल. तसेच, लिपिक वर्गातील वेतन संरचना मात्र स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

समितीने “आश्वासित प्रगती योजना” या बाबत काही मागण्या विचारात घेतल्या नाहीत, कारण त्या सद्य धोरणाशी विसंगत होत्या. मात्र, समितीने अनेक प्रशासनिक सुधारणा सुचविल्या आहेत. यामध्ये सेवाप्रवेश नियमांचे अद्ययावत मूल्यांकन, कालबाह्य पदांची छाटणी, आणि यशदासारख्या संस्थांच्या मदतीने मनुष्यबळाचे प्रभावी नियोजन यांचा समावेश आहे.

या शिफारशींची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिक स्वरूपात मान्य केली जाईल. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ शासन आदेश निघाल्यानंतरच्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच मिळणार आहे. यामुळे मागील काळातील थकबाकी मिळणार नसली, तरी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सुधारित निवृत्तिवेतन निश्चित करण्यात येणार आहे.

शासनाने या शिफारशी मान्य करून अंदाजे ₹८० कोटींचा वार्षिक आर्थिक भार स्वीकारला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने हा खर्च आणखी कमी राहण्याची शक्यता आहे. एकूणच, खुल्लर समितीच्या अहवालामुळे राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला असून, त्यांच्या वेतनातील अन्यायकारक त्रुटींना पूर्णविराम मिळाला आहे. हा निर्णय राज्य सरकारच्या कर्मचारीहिताच्या बांधिलकीचे प्रतीक मानला जात आहे.