महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात मनुष्यबळाच्या कमतरतेची समस्या कायम असून, त्यावर कुणीही लक्ष देत नाही. एप्रिल महिन्यात ५६ कंत्राटी फायरमनचे ३३ महिने पूर्ण होत असल्याने त्यांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली, आणि न्यायालयाने ५० कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत त्यांच्या सेवेस स्थगिती दिली. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत हे कर्मचारी कार्यरत राहणार आहेत.

सध्या अग्निशमन विभागात १३५ अस्थायी कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत आहेत. विभागात मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे १०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा प्रस्ताव अग्निशमन समितीने दिला होता, त्याअंतर्गत ५६ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती करण्यात आली. मात्र, त्यांचा ३३ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांना मुदतवाढ देणे शक्य नव्हते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी नियमित सेवेत समावेश आणि वेतनवाढीच्या मागणीसाठी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. २७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी न करण्याचे आदेश दिले, त्यामुळे त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

अग्निशमन विभागात ३५० पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती, मात्र महिला उमेदवारांच्या उंची आणि वजन निकषांबाबत आक्षेप घेतल्याने नगर विकास विभागाकडे फाइल दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आली. ही फाइल शिंदे सरकारच्या काळात पाठवण्यात आली होती, मात्र नवीन सरकारकडून अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे.

पदोन्नती प्रक्रिया रखडली
अग्निशमन विभागात २० वर्षांपासून कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला जात आहे. उपायुक्त विजया बनकर आणि अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठाणकर यांच्या उपस्थितीत डीपीसी बैठक झाली असली, तरी सामान्य प्रशासन विभागाने तांत्रिक अडचणी सांगून फाइल पुन्हा थांबवली. अग्निशमन अधिकारी पदोन्नतीस पात्र असूनही त्यांची फाइल महिन्यांपासून प्रलंबित आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.