गेल्या २५ वर्षांपासून शिक्षण सेवक कालावधी पद्धतीमुळे शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि व्यावसायिक खच्चीकरण होत आहे. हा कालावधी तीन वर्षांवरून एक वर्षावर कमी करावा, अशी मागणी पवित्र पोर्टल शिक्षक कृती समितीच्या समन्वयकांनी सरकारकडे केली आहे (Reduce Shikshan Sevak Tenure to One Year).

शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत समन्वयक संतोष मगर, दीपक तांबारे, सचिन व्हायाळ, संतोष गायकवाड आणि शिक्षक सेना महाराष्ट्र राज्य जिल्हाप्रमुख अमोल ढगे यांनी शिक्षण सेवक पदाच्या अडचणी आणि त्यासोबत येणाऱ्या तांत्रिक समस्या स्पष्ट केल्या. त्यांनी सांगितले की, २०२४ मध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांची सरासरी वयोमर्यादा ३५ वर्षे आहे, त्यामुळे त्यांना केवळ २३ वर्षांची सेवा करता येते. त्यात तीन वर्षांचा शिक्षण सेवक कालावधी आणि त्या कालावधीतील अत्यल्प वेतन अन्यायकारक आहे.

शिक्षकांना होत असलेले नुकसान
शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त शिक्षकांना अत्यंत कमी वेतनावर काम करावे लागते, जे आर्थिक दृष्ट्या मोठे संकट ठरते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने प्रोबेशन कालावधीतही पूर्ण वेतन द्यावे असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही ही अन्यायकारक शिक्षण सेवक पद्धत सुरू आहे.

राष्ट्रीय धोरणात शिक्षण सेवक पदाचा उल्लेख नाही
शिक्षक कृती समितीने स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात शिक्षण सेवक पदाचा कुठेही उल्लेख नाही, त्यामुळे ही पदसंस्था रद्द करावी किंवा कालावधी कमी करावा. पुणे, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते, त्यामुळे ते आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.

शिक्षण सेवक पद कायम ठेवायचे असल्यास त्याचा कालावधी तातडीने एक वर्षावर कमी करावा, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.