‘कामगार आयुक्तालयातील मुंबई, अहिल्यानगर, नांदेड कार्यालयात सहायक कामगार आयुक्त पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी, तसेच लातूर येथील महिला अधिकारी यांना, त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी आणि पडताळणी करूनच शासकीय सेवेत पदस्थापना देण्यात आली आहे,’ असा दावा अॅड. नदीम सय्यद यांनी केला आहे. ‘सन २०१७ च्या एमपीएससीच्या जाहिरातीनुसार, शासनात सामावून घेतलेल्या चारही सहायक कामगार आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांची, त्यांना नियुक्ती देण्याआधी त्यांच्या अनुभवपत्रासह इतर सर्व कागदपत्रांची शासनाने सखोल चौकशी केलेली आहे. त्यानंतरच त्यांना नियुक्ती देण्यात आली,’ असे त्यांनी नमूद केले.

स्थानिक वृत्तपत्रात (लोकसत्ता) प्रकाशित बातमीनुसार, ‘सन २०२१ मध्ये शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुन्हा एकदा संबंधितांच्या अनुभव प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्रांची पुनश्च स्वतंत्र विभागामार्फत चौकशी केली. त्यात अनुभव प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे सत्य आढळली,’ असे सय्यद यांनी म्हटले आहे. ‘एमपीएससी’ने घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या, परंतु प्रतीक्षायादीत असलेल्या एका महिला उमेदवाराने सहायक कामगार आयुक्त पदावर घेण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणात (मॅट) दावा दाखल केला आहे.

संबंधित महिलेची या चार अधिकाऱ्यांच्या अनुभव प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रांबाबत कुठलीच तक्रार नाही,’ असा दावा अॅड. सय्यद यांनी केला आहे. ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने केवळ सन २०१२ पासून सहायक कामगार आयुक्त पदावर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची विशिष्ट रकान्यांमध्ये माहिती मागवली आहे. कागदपत्रांची पुनश्च पडताळणी वा चौकशी करण्याचा आदेश दिलेला नाही,’ असेही त्यांनी नमूद केले आहे.