पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) ला अद्याप स्वतःचे हक्काचे मनुष्यबळ मिळालेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र पदभरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्राधिकरणाला शासनाची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. वर्ग 3 पदांसाठी कंपनी निवडण्याची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. परिणामी, 150 पदांची भरती अद्याप कागदावरच आहे. सध्या प्राधिकरणातील बहुतांश कामकाज प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.

पदभरतीला शासनाची मंजुरी प्रतीक्षेत
PMRDA च्या कार्यकारी समितीने आकृतीबंध आणि सेवा प्रवेश नियमांना मान्यता दिली असली तरी शासनस्तरावर प्रस्ताव रखडलेला आहे. वर्ग अ आणि ब या पदांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरती करण्यासाठी शासनाकडे मागणीपत्र पाठवण्यात आले आहे. मात्र, शासनाची अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने भरती प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे सध्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतून अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर PMRDA मध्ये पाठवले जात आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कामकाजाची जबाबदारी
PMRDA च्या मंजूर आकृतीबंधानुसार 150 पदांची भरती होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून या कार्यालयातील बहुतांश कामकाज कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे. महत्त्वाची कागदपत्रे आणि गोपनीय अहवालही या कर्मचाऱ्यांकडे दिले जातात. मात्र, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात सातत्य न राहिल्याने प्रशासनास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

राज्य शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवर भरवसा
गेल्या नऊ वर्षांपासून कायमस्वरूपी मनुष्यबळ मिळण्यासाठी प्राधिकरण प्रतीक्षेत आहे. सध्या राज्य शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवर 72 अधिकारी PMRDA मध्ये कार्यरत आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता कंत्राटी पद्धतीने भागवली जाते. सध्या 35 कर्मचारी हे प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. शासनाने वेगवान निर्णय घेतल्यास PMRDA ला आवश्यक मनुष्यबळ मिळू शकते.