राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील तब्बल २५,००० शिपायांची पदे आता कायमची रद्द करण्यात आली आहेत. यापुढे या पदांसाठी कोणतीही भरती होणार नसल्याने अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे. शिपाई वर्गातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, हाच निर्णय आता कायमस्वरूपी केला आहे.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; ६,००० पदांवरील भरतीला मंजुरी
शिपायांची पदे रद्द करत असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ६,००० पदांवर भरती करण्यास परवानगी दिली आहे. या भरतीमध्ये ४,४७० लिपिक आणि १,५३० प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांचा समावेश आहे. ही पदे २०२३-२४ च्या संचमान्यतेनुसार भरली जाणार आहेत.

शाळांना मिळणार भरतीचा अधिकार
राज्य शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, या पदांसाठी भरती करण्याचा पूर्ण अधिकार आता शाळांच्या संस्थाचालकांना देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही भरती सरळसेवा पद्धतीने म्हणजेच कोणत्याही परीक्षेविना केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळांना त्यांच्या गरजेनुसार लवचिकता मिळणार आहे.

शिपाई पद भरतीवर कायमचा निर्बंध
शिपाई पदांवर भरतीला आता पूर्णविराम दिला आहे. सध्याचे शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन शिपाई भरता येणार नाहीत. तसेच, पदोन्नती झाल्यास त्या जागा रिक्त राहतील; नव्याने कोणतीही भरती होणार नाही, असा स्पष्ट आदेश शिक्षण विभागाने दिला आहे.

शिपाई नेमणूक फक्त ‘हमीपत्रा’अंतर्गत शक्य
शाळांना मात्र एक पर्यायी पर्याय देण्यात आला आहे – वेतनेतर अनुदानातून शिपाई नेमणूक करता येईल. पण अशा शिपायांकडून ‘कायमस्वरूपी मागणी करणार नाही’ असे हमीपत्र घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे शासनाची आर्थिक जबाबदारी टाळली जाईल.

८०% पदे भरता येणार – आकृतिबंध नक्की
नवीन भरती प्रक्रियेत, मंजूर झालेल्या एकूण पदांपैकी ८०% पदे भरता येणार आहेत. मागील सहा-सात वर्षांपासून आकृतिबंध ठरलेला नसल्याने भरती थांबली होती. आता तो आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला असून २०२३-२४ संचमान्यतेनुसार प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

संस्थाचालकांना अधिक स्वायत्तता
या निर्णयामुळे खासगी अनुदानित संस्थांना अधिक स्वायत्तता मिळाली आहे. त्यांनी शाळांतील लिपिक आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक पदे आपल्या निर्णयाने भरता येतील. मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा विचार होणे गरजेचे ठरणार आहे.

निष्कर्ष: एकीकडे संधी, दुसरीकडे मर्यादा
शिपाई पदे बंद होणं ही काहींसाठी निराशाजनक गोष्ट असली तरी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीच्या ६,००० नवीन संधी काहींना दिलासा देणाऱ्या आहेत. शासनाच्या या धोरणाने शैक्षणिक संस्थांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवत, गरजेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची दिशा दिली आहे.