पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. त्या रद्द करण्यात राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुमारे १५ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यालयात धाव घेतली आहे.

राज्य सरकारने १२ जुलैच्या अध्यादेशानुसार प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील सुमारे ४१७ कर्मचाऱ्यांनी मेन्टमध्ये, तर १५ कर्मचाऱ्यांनी उसाचं न्यालयात धाव घेतली. या ४१७ पैकी बहुतांश कर्मचारी हे मराठा समाजातील असल्याचे ॲड. सदावर्ते यांनी सांगितले. या प्रकरणी ७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

१२ जुलैच्या अध्यादेशानुसार खुल्या प्रवर्गातील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करणार नाही, अशी हमी दिलेली असताना सरकारने सुमारे ४१७ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेची न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दखल घेतली. या बाबत ॲडव्होकेट जनरल यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे स्पष्ट करून याचिकेची सुनावणी ७ नोव्हेंबर निश्चित केली आहे.

मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्याने राज्य सरकारने २०१४ मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरूपात भरती करण्यात आलेल्या सुमारे २हजार ७०० सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. तास अध्यादेशही १२ जुलै जारी करण्यात आला आहे.

सौर्स : म.टा