Update – Scholarships for OBC

भटक्या विमुक्त ओबीसी विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत राज्य सरकारने ६० टक्के गुणांची अट घातल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यापूर्वी कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले असले तरी शिष्यवृत्तीच्या नव्या जाहिरातीमुळे लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

बारावी उत्तीर्ण होत उच्च शिक्षणाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भटक्या विमुक्त ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही अट अडथळा ठरत आहे. विशेषतः वसतिगृह प्रवेशासाठीही ६० टक्के गुणांची अट असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी कमी होण्याची भीती आहे.

राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या ३६ जिल्ह्यांतील वसतिगृहांत १०० मुले व १०० मुलींसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, नव्या अटीमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

निकष ठरताहेत अडथळा: ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी

तांत्रिक, वैद्यकीय, फार्मसी, वास्तुकला आणि तत्सम शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी राज्य सरकारच्या प्रोत्साहनपर योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. बारावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी घालण्यात आलेले कठोर निकष आणि अटी या योजनांमधून वंचित राहण्याचे मुख्य कारण ठरत आहेत.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने काढलेल्या आदेशांनुसार प्रवेशासाठी लावलेले निकष विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरले आहेत. विशेषतः पदवी आणि पदविका शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार न केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, या अटी व शर्ती केवळ कठीणच नाहीत तर उच्च शिक्षणाची दारे बंद करणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे सरकारने या आदेशांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

 

---

Scholarships for OBC

OBC Scholarship 2022: Scholarships For OBC Students Studying Abroad Are Closed. The state government has implemented a post-matric scholarship, tuition fee, and examination scheme for Scheduled Caste students who are residents of Maharashtra and have taken admission for professional courses abroad. Further details are as follows:-

महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या आणि परराज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा योजना लागू केली आहे. १ जुलै २००५च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाने हीच योजना १ नोव्हेंबर २००३पासून विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली.

• परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भातील निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे.
• पाच महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने हे परिपत्रक काढले होते.
• देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती धोरण निश्चित करण्यासाठी हे परिपत्रक रद्द केल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
• पण, शिष्यवृत्ती रद्द करून सरकारने ओबीसींचा अधिकार हिरावल्याचा आरोप संघटनांनी केल्याने वातावरण तापू लागले आहे.
• इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग २०१७मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून स्वतंत्र झाला.
• नंतर बहुजन कल्याण विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक न काढल्याने राज्यातील व राज्याबाहेर प्रवेश घेतलेले ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले.
• ही अडचण दूर करण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने यंदा २५ मार्च रोजी शासन निर्णय काढून राज्याबाहेरील खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २०१७-१८पासून शिष्यवृत्ती जाहीर केली.

या माध्यमातून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाहभत्ता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन पद्धतीने दिला जाणार होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने हे परिपत्रकच रद्द केल्याने अडचण वाढली आहे.

‘ओबीसी भाजपचा डीएनए असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतात. इतर मागास व बहुजन कल्याण खाते भाजपकडेच आहे. पण, या सरकारने परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील ओबीसींची स्कॉलरशीप रद्द करून पहिलाच निर्णय समाजविरोधी घेतला,’ असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केला आहे.

पाच वर्षांपासून दिरंगाईची परंपरा

• राज्य सरकारने महाडीबीटी पोर्टल निर्माण करून राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने मागितले होते.
• या पोर्टलवर इतर राज्यांतील नामांकित शैक्षणिक संख्यांचा उल्लेख नव्हता.
• त्यामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप’साठी ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नव्हते.
• ही अडचण दूर करीत परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून २०१७-१८मध्ये ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले.
• २०१८-१९मध्येही ऑफलाइन पद्धतीनेच अर्ज मागविले.
• या अर्जांचे नूतनीकरण केल्यानंतरही २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ची शिष्यवृत्ती देण्यात आली नाही.
• नंतर ६ फेब्रुवारी २०१९ला परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ऑफलाइन पद्धतीने शिष्यवृत्ती अदा करण्याचे आदेश काढले गेले.
• पण, इतर मागासवर्गीय विभागाने सत्र संपूनही ऑफलाइन शिष्यवृत्ती अदा करण्याचे आदेश काढले नाही.
• त्यामुळे २०१८-१९पासून शिष्यवृत्तीचा मुद्दा प्रलंबित होता. यासंदर्भात ओबीसी संघटनांनी २०२१मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे निवेदनातून लक्ष वेधले होते.
• नंतर परिपत्रक काढले गेले.
• आता तेदेखील रद्द करण्यात आल्याने संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.

---

Previous Post –

राज्यात शिक्षण घेणाऱ्या OBC विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मार्ग मोकळा!! OBC Scholarship 2022

OBC Scholarship 2022: The students belonging to the Scheduled Caste category were getting scholarships as per the circular issued by the Department of Social Justice. Following the OBC organizations in this regard, now other backward Bahujan Welfare Department has also issued a circular, paving the way for OBC students to get scholarships. Further details are as follows:-

आर्थिक अडचणीमुळे परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परराज्यातील नामवंत शिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेणे सुलभ झाले आहे. विशेष म्हणजे ही शिष्यवृत्ती ऑफलाईन पद्धतीने दिली.

सामाजिक न्याय विभागाने परपरिपत्रक काढल्याने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत होती. या संदर्भातील ओबीसी संघटनांनी पाठपुरावा केल्याने आता इतर मागास बहुजन कल्याण विभागानेही परिपत्रक काढल्याने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

---

OBC Scholarship 2022

OBC Scholarship 2022: The state government has decided to provide scholarships to the nomadic tribes, special backward classes and other backward classes in the state, which have been pending for the last four years, as well as reimbursement of tuition fees and examination fees. Further details are as follows:-

राज्यातील विमुक्त जरी, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेली शिष्यवृत्ती देण्याचा तसेच शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेतील कथित अनियमितेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. परंतु, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.