प्राप्त माहिती नुसार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची आस्थापना, क्षेत्रीय कार्यालये, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) आणि इतर मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या सेवापुरवठादार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून ओबीसी विभागात ८७० कंत्राटी पदांची भरती होणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने कंत्राटी भरती करणार नाही असे जाहीर केले असतानाही विविध विभागात सेवापुरवठादार कंपनीमार्फत कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे चित्र आहे. कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या निर्णयाद्वारे सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू झाली होती. त्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने त्याची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवल्याने विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलन उभारले. यामुळे हे ‘पाप’ आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी केली. ३१ ऑक्टोबरला कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर झाला. मात्र, केवळ पुरवठादार नऊ संस्थांचेच कंत्राट रद्द करण्यात आले असून शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे चित्र आहे. या वरील लवकरच योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 

इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या आस्थापनेतील विविध विभागांसाठी सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे विविध संवर्गाची ८७० पदे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि.’ या सेवापुरवठादार कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंत्राटी भरतीमुळे पुन्हा राज्यातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.