या वर्षीच्या सणासुदीच्या हंगामात सुमारे दोन लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात, त्यापैकी ७० टक्के नोकऱ्या गिग वर्क असण्याची अपेक्षा एनएलबी सर्व्हिसेसच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. सणासुदीच्या हंगामामुळे किरकोळ विक्री, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स आणि ग्राहक सेवा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये २ लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सणासुदीच्या काळात भरतीमध्ये अंदाजे २०-२५ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पुरवठा साखळी आणि शेवटच्या टप्प्यातील वितरण पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक झाल्यामुळे क्विक कॉमर्स आणि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्ससारखे क्षेत्र या वाढीला चालना देत आहेत. ७० टक्के नवीन नोकऱ्या गिग वर्क असण्याची अपेक्षा आहे, तर ३० टक्के कायमस्वरूपी असतील, असे अहवालामध्ये म्हटले आहे.

देशातील ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवसाय आता त्यांच्या दीर्घकालीन प्रतिभा धोरणाचा एक भाग म्हणून सणासुदीच्या काळात भरतीचा पुनर्विचार करत आहेत. कंपन्या कौशल्य विकास उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, त्यांच्या कार्यबल विविधतेच्या उद्दिष्टांचा पुनर्विचार करत आहेत. देशातील द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये भरतीमध्येही लक्षणीय वाढ होईल, असे एनएलबी सर्व्हिसेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन अलुग यांनी सांगितले.

सर्वांसाठी सरकारी नोकरी हे एक स्वप्नं असत! दरवर्षी लाखो लाखो उमेदवार या स्पर्धेमध्ये उतरतात. या विविध नोकऱ्या आणि संधींचा विचार केला तर महाराष्ट्र विशेषत: मुंबई लाखो भारतीयांसाठी स्वप्ननगरी आहे. तरीही, गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या मिळवणे फार कठीण काम होऊन बसले होते. त्यात अनेक ठिकाणी होणारी  पेपर फुटी, भरती घोटाळे आणि प्रशासकीय कामकाजात होत असलेल्या विलंबामुळे त्यातील आव्हाने वाढलेली होती. त्यामुळे हजारो सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना त्याचा फटका बसायला सुरूवात झाली. अन् युवकांचा सरकारी नोकरीवरील अन् सरकारी यंत्रणावरील विश्वास देखील उडायला सुरूवात झाली. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युवकांच्या मनात आशेचा किरण जागवला. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडील काळात झालेल्या सुधारणांमुळे महाराष्ट्राच्या भरती प्रक्रियेत परिवर्तन झाल्याचे दिसून आले. नोकर भरतीत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेवर भर देऊन सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीला आकार देत आहेत आणि राज्यभरातील विकासात्मक उपक्रमांना त्यातून चालना मिळू लागली आहे. या मुळे उमेदवारांना एक आशेचा किरण मिळत आहे. 

पारदर्शकतेसाठी यंत्रणेत सुधारणा

परीक्षांमधील एकंदर गेल्या काही वर्षात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे अखेर महायुतीचे सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शकपणा आणण्याचा चंग बांधला. या परीक्षांच्या प्रणालीत व्यापक सुधारणेसाठी योजना सुरू केली. गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या प्रशासनाने विविध राज्य विभागांमध्ये 1,00,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची यशस्वीपणे भरती केली आहे. या उपक्रमाचा एक कोनशिला म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) चे परिवर्तन, जे आता संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) बरोबर त्याचे मानक अधोरेखीत करू लागले आहे. या बदलामुळे उमेदवारांचे राष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने मूल्यमापन केले जाईल याची खात्री होऊ लागली आहे. तर राज्यातील युवकांच्या बुद्धीमत्तेला वाव मिळू लागला आहे अन् येत्या काळातही मिळत राहणार आहे.

पेपर फुटींचे आरोप, परीक्षा यंत्रणा बदनाम

वर्षानुवर्षे परीक्षेचे पेपर फुटीचे प्रकार आणि नोकरभरती घोटाळ्यांनी महाराष्ट्रात चर्चा होऊ लागली. शिक्षक पात्रता परीक्षा, महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती परीक्षा आणि तलाठी परीक्षांसह महत्त्वाच्या परीक्षा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे गाजल्या. विशेषत: 2020 ते 2022 दरम्यान, या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांची निराशा झाली. 2021 मध्ये जेव्हा पुण्याच्या सायबर पोलिसांनी अधिकारी आणि खाजगी कोचिंग सेंटर्सचा समावेश असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या जाळ्याचा पर्दाफाश करून मोठ्या प्रमाणावर तपास सुरू केला तेव्हा यामध्ये 25 हून अधिक अटक झाली. त्यानंतर भरती प्रक्रियेत आमुलाग्र बदल करण्याची गरज भासू लागली.

शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणा

राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात देखील आमुलाग्र बदल शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झाला. त्यात शिक्षकांसाठी पवित्र ऑनलाइन भरती पोर्टलची ओळख गेम चेंजर होती. या प्लॅटफॉर्मने, विशेषत: ग्रामीण भागात, प्रदीर्घ काळातील शिक्षकांच्या कमतरतेचे थेट निराकरण केले आहे. तर भरती प्रक्रिया कार्यक्षम आणि पारदर्शक केली आहे. केवळ 2024 च्या सुरुवातीस, या पोर्टलद्वारे 11,000 पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरण्यात आली, ज्यामुळे शैक्षणिक अंतर भरून काढण्यात लक्षणीय प्रगती झाली. कमी नोकरशाही विलंब आणि भ्रष्टाचाराचा किमान धोका असलेल्या सुव्यवस्थित प्रक्रियेचा उमेदवारांना आता फायदा होतो.

पोलिस भरतीत गुणवत्तेवर निवड

राज्यातील सर्वात मोठ्या पोलिस भरती मोहिमेमध्ये, महाराष्ट्रात 17,000 कॉन्स्टेबल पदांसाठी 1.7 दशलक्ष अर्ज प्राप्त झाले. या भरतीमध्ये संपूर्ण डिजिटल प्रक्रियेचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये नवीन पडताळणी पायरीचा समावेश आहे. ज्यामुळे यंत्रणेतील अडथळे दूर होऊन त्याला गती मिळाली. पावसाळ्यात शारीरिक परीक्षांच्या वेळेवर सुरुवातीला टीका झाली असली तरी, अधिकाऱ्यांनी निवृत्त आणि साथीच्या आजारामुळे रिक्त झालेल्या पदांची तातडीने भरण्याची गरज अधोरेखित केली. या पारदर्शक पध्दतीने गुणवत्तेवर आधारित निवड सुनिश्चित करता आली. ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी क्षमता आधीच बळकट होत आहे.

फसवणूक विरोधी कडक कायदे

भविष्यातील भरतीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी, महाराष्ट्राने महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा 2024 लागू केला आहे. या नवीन कायद्यात फसवणूक करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासासह कठोर दंडाची तरतूद आहे. हे पाऊल निष्पक्ष भरती पद्धतींबाबत सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल एक मजबूत नारा आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्या केवळ पात्र उमेदवारांसाठीच उपलब्ध आहेत, असा विश्वास आता निर्माण झाला आहे.शिक्षणासह राज्यातील विविध विभागातील नोकरी भरतीत केलेली सुधारणा ही शिंदे-फडणवीस प्रशासनाची व्यापक उदिष्ट्य अधोरेखीत करतात. पारदर्शक, न्याय्य नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि जबाबदार भरतीमध्ये नवीन मानक स्थापित करणे. वाढीव अर्थसंकल्पीय वाटप आणि सुधारणेच्या सतत प्रयत्नांमुळे, महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य म्हणून पुढे आले आहे. तर सरकारी नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांना नवीन आशा देते आणि राज्यभर आर्थिक वाढीचा मार्ग देखील मोकळा करते.