भटक्या व विमुक्त जातींतील लोकांना जातींची प्रमाणपत्रे देताना बऱ्याच अडचणी येत होत्या. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी ग्रामसेवकांच्या पातळीवर गृहचौकशी करीत त्यांना प्रमाणपत्रे देण्याबाबत २००८ मध्ये शासन आदेश (जीआर) काढण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला कुणबीचा दाखला देताना जबाबदार लोकांकडून गृहचौकशी करून मग प्रमाणपत्र देता येईल का, यावर सरकार पातळीवर गंभीर चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार कच्चा मसुदा तयार करून आठवडा अखेरपर्यंत त्यास अंतिम स्वरूप दिले जाणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. मागासवर्गीय जातींना प्रमाणपत्रे देण्याबाबत २००१ मध्ये एक जीआर काढण्यात आला होता. मात्र, त्यात भटक्या विमुक्त जातींना प्रमाणपत्रे देताना अडचणी येत होत्या. हा समाज भटकंती करणारा असल्याने प्रमाणपत्रे देताना या अडचणी येत होत्या. त्यावर तोडगा काढताना २००८ मध्ये पुन्हा एक नवा जीआर काढण्यात आला. नव्या जीआरनुसार भटक्या व विमुक्त जातींच्या नागरिकांची ग्रामसेवकाच्या पातळीवर गृहचौकशी करण्याचे ठरले. या चौकशीनंतर त्यांना प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा निर्णय नव्या जीआरमध्ये अंतर्भूत केला होता.

मराठा समाजालाही ओबीसींचे प्रमाणपत्र देताना नोंदी आढळून येत नसल्याच्या अडचणी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आता २००८च्या जीआरच्या धर्तीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देता येतील का, याची चाचपणी सुरू केली आहे. गृहचौकशी करताना संबंधित नागरिक कष्टकरी, शेतकरी, मोलमजुरी करणारे आहेत का, याची गृहचौकशी करण्यात येईल. शिवाय संबंधितांच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या रहिवाशांकडून तसेच गावातील जबाबदार लोकांकडूनही माहिती घेण्यात येणार आहे. त्याचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित समिती या अहवालाची शहानिशा करून त्यात तथ्य असल्यास मग कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात.