New Education Policy 2020 : नव्या शिक्षण धोरणासंदर्भात विविध प्रकारची चर्चा सुरू आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक या घटकांना पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देण्याचा प्रयत्न केला…

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांसंबंधीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी संबोधित केले. एकविसाव्या शतकातील नव्या भारताचा पाया रचणारं असं हे नवं धोरण असेल, असं मोदी यावेळी म्हणाले. नव्या शिक्षण धोरणासंबंधी शिक्षक, पालक आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मोदी यांनी दिली. यातील प्रमुख सात प्रश्नांवरील पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका नेमकी काय आहे, जाणून घेऊ…

​१) नव्या शिक्षण धोरणाची आवश्यकता का?

पंतप्रधान मोदी म्हणाले नवे शिक्षण धोरण (NEP 2020) देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिक वैश्विक मूल्यांच्या कसोटीवर सिद्ध करण्यास सक्षम आहे. त्यांनी सांगितले की आपली शिक्षण पद्धती अनेक वर्षे जुन्या आराखड्यावर चालत होती. त्यामुळे त्यात नवा विचार, नवी ऊर्जा नव्हती. अनेक वर्ष आपल्या शिक्षण पद्धतीत बदल न झाल्याने समाजात उत्सुकता आणि कल्पकतेच्या मूल्यांना प्रेरणा देण्याऐवजी कळपात जाण्याचेच प्रोत्साहन मिळत होते. त्यातून कधी डॉक्टर, कधी इंजिनीअर तर कधी वकील बनवण्याची स्पर्धा लागली. आवड, क्षमता आणि मागणीचं मॅपिंग करून या स्पर्धेच्या जगातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढणं आवश्यक होतं.

​२) पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण का?

नव्या शिक्षण धोरणात इयत्ता पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत शिकवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत पंतप्रधान म्हणाले, ‘मूल जर मातृभाषेत शिकले तर त्याच्यातील शिकण्याचा वेग वाढतो. मुलांच्या घरातली बोली आणि शाळेतली शिकण्याची भाषा एकच असेल तर मुलांची आकलन क्षमता वाढते. म्हणूनच पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकण्याची सहमती देण्यात आली आहे. यामुळे मुलांचा शिक्षणाचा पाया मजबूत होईल.’

३) १०+२ हटवून ५+३+३+४ पद्धत का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘आता मुलांना शिकण्यासाठी इन्क्वायरी बेस्ड, डिस्कव्हरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड आणि अॅनालिसिस बेस्ड पद्धतींचा अवलंब करत शिकवण्यास प्रेरित केले जाणार आहे. मुलांचा शिक्षणात रस वाढला तरच त्यांचं अभ्यासात लक्ष लागेल. मला आनंद आहे की शिक्षण धोरण बनवताना या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार केला गेला आहे. एक नवं ग्लोबल स्टँडर्डही ठरत आहे. या दृष्टीने भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत बदल होणे गरजेचे होते. याच दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे १०+२ हटवून ५+३+३+४ पद्धत आणणे.’

​४) एखाद्या अभ्यासक्रमात एंट्री-एक्झिटची इतकी सवलत का?

‘शिक्षण व्यवस्था अशी हवी की कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीनुसार लक्ष्यप्राप्ती करताना शिक्षणाच्या मार्गात अडसर येऊ नये. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याची पॅशन फॉलो करण्याची संधी मिळायला हवी. आपल्या गरजेनुसार तो एखादी पदवी घेऊ शकेल पण जर त्याला वाटलं तर तो थोडा ब्रेक घेऊ शकेल. उच्च शिक्षणात शाखांपासून मुक्त करण्यामागे, मल्टीपल एंट्री आणि एक्झिट किंवा क्रेडिट बँकच्या शिफारशींमागे हाच विचार आहे. आपण त्या कालखंडाकडे वाटचाल करत आहोत जेथे एक व्यक्ती आयुष्यभर एकाच प्रोफेशनमध्ये टिकून राहावा असा अट्टाहास नसेल. यासाठी स्वत:ला सातत्याने अपस्कील, रिस्कील करत राहावं लागेल,’ असं मोदी यांनी सांगितलं.

​५) नव्या शिक्षण धोरणाने काय साध्य होणार?

पंतप्रधान म्हणाले की जग ‘काय विचार करायचा’ पासून ‘कसा विचार करायचा’ पर्यंत पुढे गेलेले आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा फोकस आतापर्यंत ‘व्हॉट टू थिंक’ वर होता. या धोरणात शिक्षण व्यवस्थेत ‘हाऊ यू थिंक’ वर भर देण्यात येणार आहे. आजकाल माहितीचा महापूर येत असतो. त्यामुळे कोणती माहिती मिळवायची आणि काय शिकायचं हे ठरवणं महत्त्वाचं आहे.’

‘प्रत्येक देश आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची आपल्या राष्ट्रीय मूल्यांशी सांगड घालत आपल्या राष्ट्रीय उद्द्ीष्टांच्या पूर्ततेसाठी काम करत पुढे जातो. याचं उद्दिष्ट हेच असते की देशाची शिक्षण व्यवस्था आपल्या वर्तमान आणि येणाऱ्या पिढ्यांना भविष्यासाठी तयार करेल. भारताच्या नव्या शिक्षण धोरणाचा आधारदेखील हाच विचार आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या भारताचा पाया रचण्याचं काम हे शिक्षण धोरण करणार आहे. भारतीय विद्यार्थी मग तो नर्सरीत असो की कॉलेजमध्ये, तो वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून शिकेल, वेगाने बदलणाऱ्या काळानुरूप शिक्षण घेईल, तेव्हाच तो राष्ट्रउभारणीत आपले योगदान देऊ शकेल,’ असं ते म्हणाले.

‘प्रत्येक देश आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची आपल्या राष्ट्रीय मूल्यांशी सांगड घालत आपल्या राष्ट्रीय उद्द्ीष्टांच्या पूर्ततेसाठी काम करत पुढे जातो. याचं उद्दिष्ट हेच असते की देशाची शिक्षण व्यवस्था आपल्या वर्तमान आणि येणाऱ्या पिढ्यांना भविष्यासाठी तयार करेल. भारताच्या नव्या शिक्षण धोरणाचा आधारदेखील हाच विचार आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या भारताचा पाया रचण्याचं काम हे शिक्षण धोरण करणार आहे. भारतीय विद्यार्थी मग तो नर्सरीत असो की कॉलेजमध्ये, तो वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून शिकेल, वेगाने बदलणाऱ्या काळानुरूप शिक्षण घेईल, तेव्हाच तो राष्ट्रउभारणीत आपले योगदान देऊ शकेल,’ असं ते म्हणाले.

​६) कसे लागू होणार इतके मोठे बदल?

या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्न उपस्थित होणार, पण आपल्या सर्वांना याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी काम करायचे आहे. जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, मी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे’ अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली.

७) नव्या शिक्षण धोरणाचा शिक्षकांच्या जीवनावर काय परिणाम?

‘एक प्रयत्न हा देखील आहे की भारताचं टॅलेंट भारतातच राहून येणाऱ्या पिढ्यांचा विकास करेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षकांना खूप महत्त्व देण्यात आलं आहे. त्यांनी आपले स्कील सातत्याने अपडेट करत राहिले पाहिजे, यावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील या बदलात देशाला चांगले विद्यार्थी, चांगले व्यावसायिक आणि उत्तम नागरिक देण्याचे सर्वात मोठे माध्यम सर्व शिक्षकच आहेत,’असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

सोर्स : म. टा.

---

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याला (NEP 2020) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या नव्या धोरणांतर्गत शिक्षण क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल होणार आहेत. या धोरणासंदर्भातील विस्तृत माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल हे पत्रकार परिषदेमार्फत देणार आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाचं नावही या धोरणांतर्गत बदलण्यात येणार असून हा विभाग यापुढे शिक्षण विभाग म्हणून ओळखला जाणार आहे.

पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेत असावे, असे धोरण या नव्या शिक्षण प्रवाहात पुढे येणार आहे. शिक्षणाचे टप्पे १०+२ ऐवजी आता ५+३+३+४ असे असणार आहेत. या नव्या शिक्षण धोरणानुसार तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.

गेल्यावर्षी डॉ. पोखरियाल यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला तेव्हा नव्या शिक्षण धोरणाचा हा मसुदा समितीने त्यांच्याकडे पाठवला होता. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा मसुदा तयार केला आहे.

या आधीच्या शिक्षण धोरणाचा आराखडा १९८६ साली तयार केला होता आणि नंतर १९९२ साली त्यात सुधारणा करण्यात आली होती. नवे शिक्षण धोरण हा भारतीय जनता पार्टीच्या २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक मुद्दाही होता.

सोर्स : म. टा.