राज्यातील महापौरपदांचे आरक्षण जाहीर केले आहे. राज्यातील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत बुधवार, दि. १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जाहीर झाली असून मुंबईचे महापौरपद येणाऱ्या अडीच वर्षासाठी सर्वसाधारण वर्गासाठी उपलब्ध राहणार आहे. मुंबई महापौरपदाची निवडणूक येत्या २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आहे. या आरक्षणाचा शासनादेश बुधवारी जारी करण्यात आले आहे.

शासनाने राज्यातील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढली आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, सांगली या महापालिकांचे महापौरपद सर्वसाधारण (खुला) वर्गासाठी उपलब्ध राहणार आहेत. नवी मुंबई, पनवेल, भिवंडी, पिंपरी-चिंचवड, संभाजीनगर (औरंगाबाद), चंद्रपूर, अकोला, जळगाव या महापालिकांचे महापौरपद (खुला) वर्ग महिलांसाठी आरक्षित आहे. वसई-विरार माप महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असेल. मीरा भाईंदर महापौरपद अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित असेल.  नगर आणि परभणी महापौरपद अनुसूचित जातींच्या महिलांसाठी आरक्षित आहे. मालेगावचे महापौरपद बीसीसी महिलांसाठी आरक्षित आहे.

उर्वरित महापालिकांचे आरक्षण :
अमरावती (बीसीसी), नांदेड (बीसीसी महिला), लातूर (बीसीसी महिला), सोलापूर (बीसीसी महिला), कोल्हापूर (बीसीसी महिला), धुळे (बीसीसी सर्वसाधार) असे आरक्षण असणार आहे.