पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. त्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नवी मृदा आरोग्य कार्ड योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील तरुणांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

या योजनेचे ध्येय शेतकऱ्यांना चाचणी केलेल्या मातीनुसार खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे असा आहे ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळू शकेल.

ग्रामीण भागातील ज्या शेतकऱ्यांचे वय 18 ते 40 वर्ष आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना असणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून असंख्य तरुण ग्रामीण स्तरावर मृदा परीक्षण प्रयोगशाळेची स्थापना करू शकतात.

Mruda Arogya Yojana Details updates are given here on www.MahaBharti.in 

प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास 5 लाखांचा खर्च

प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी जवळपास 5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. खर्चापैकी 75 टक्के म्हणजे 3.75 लाख रुपये मोदी सरकार देणार आहे, याचा सर्वाधिक फायदा तरुण शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या मृदा आरोग्य कार्ड योजनेंतर्गत कृष्णा सहकारी समिती, कृषक गट, स्वयंसहाय्यता गट किंवा कृषक उत्पादक संघटनेने या प्रयोगशाळेची स्थापना केल्यास अशा लोकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

योजनेची सुरुवात – मृदा आरोग्य पत्रक योजनेची सुरुवात 17 फेब्रुवारी, 2015 रोजी राजस्थानच्या सूरतगडमधून कृषी कर्मण पुरस्कार वितरण प्रसंगी करण्यात आली.

मृदा आरोग्य पत्रक योजनेचा प्रमुख उद्देश –

1. खताचा अनियंत्रित वापर थांबविणे हा आहे.

2. मृदा आरोग्य पत्रक योजनेमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी देशभरातील शेती क्षेत्रामधील मृदेच्या आरोग्यावर बारकाईने लक्ष देण्याचे आवाहन केले.