MPSC State Services Exam

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपात पुन्हा बदल होणार? वर्णनात्मक पद्धतीऐवजी वस्तुनिष्ठ परीक्षेची मागणी जोर धरू लागली! राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुन्हा वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुपर्यायी पद्धतीने घेण्याची मागणी पुढे येत आहे. राज्यभर समितीच्या बैठका सुरू असून, विविध ठिकाणच्या बैठकींमध्ये परीक्षार्थ्यांकडून वर्णनात्मक पद्धतीऐवजी वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा अवलंब करण्याचा आग्रह धरला जात असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपात पुन्हा बदल होणार का, याबाबत स्पर्धा परीक्षा वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या पद्धतीत पुन्हा बदलाची शक्यता? वर्णनात्मक परीक्षेऐवजी बहुपर्यायी प्रश्नपद्धतीची मागणी पुन्हा ऐरणीवर! शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती आता परीक्षार्थ्यांच्या विविध सूचनांचा आढावा घेत आहे. अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीसमोर राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरत आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२२ मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ही पद्धत २०२३ पासून लागू करण्याचे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांचा विरोध आणि अन्य कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. अखेर २०२५ पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्यास सुरुवात झाली. आता परीक्षार्थ्यांकडून पुन्हा बहुपर्यायी प्रश्नांच्या आधारे मुख्य परीक्षा घेण्याची मागणी होत असल्याने, परीक्षेच्या स्वरूपात पुन्हा बदल होणार का, याकडे स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

समितीच्या भूमिकेकडे लक्ष

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपात पुन्हा बदल होणार? वस्तुनिष्ठ पद्धतीच्या मागणीवर समितीच्या शिफारशींकडे उमेदवारांचे लक्ष! राज्यभरातील विविध ठिकाणी उच्चस्तरीय समितीसमोर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुन्हा वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुपर्यायी पद्धतीने घेण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्यामुळे या मागणीचा समावेश समितीच्या अंतिम शिफारशींमध्ये होणार का, याबाबत परीक्षार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. समितीने वस्तुनिष्ठ पद्धतीच्या बाजूने शिफारस केल्यास, राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सध्याच्या वर्णनात्मक स्वरूपात भविष्यात बदल होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीच्या शिफारशी आणि शासनाच्या पुढील भूमिकेवर अवलंबून असेल.

सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी मोठी अपडेट! पेपरफुटी प्रकरणामुळे उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष दूर करण्यासह रखडलेल्या पदभरतीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील विविध विभागांतील तब्बल ६५ हजार ८६६ रिक्त पदे भरण्याच्या दृष्टीने सरकारदरबारी प्रयत्न सुरू असून, यापैकी सुमारे ४६ हजार ४६४ पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून भरली जाणार आहेत. या भरती प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी संबंधित विभागांनी पदभरतीचे मागणीपत्र लवकरात लवकर सादर करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, विविध ठिकाणी आंदोलनांचे सत्र सुरू आहे! गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध पदभरती परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे उमेदवारांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. या वाढत्या असंतोषाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली असून, त्यांनी एमपीएससीच्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली.

पेपरफुटीच्या घटनांमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार आता ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे! राज्यातील पेपरफुटीच्या घटना आणि त्यानंतर उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेपरफुटी प्रकरणांची विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. या माध्यमातून उमेदवारांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, विविध कारणांमुळे रखडलेल्या नोकरभरतीमुळे परीक्षार्थी आणि उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष दूर करण्यासाठी भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, गेल्याच आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पदभरतीची स्थिती आणि विविध विभागांतील रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला.

राज्यातील हजारो रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता; मात्र एमपीएससीकडे पदभरतीची मागणी अत्यल्प! राज्यातील रखडलेल्या नोकरभरतीला गती देण्याच्या दृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत रिक्त पदांची आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार, राज्यातील विविध विभागांमध्ये सध्या तब्बल ६५ हजार ८६६ पदे रिक्त असून, त्यापैकी ४६ हजार ४६४ पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून भरणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, पोलीस भरती मंडळामार्फत पोलीस शिपायांची १६ हजार ८९६ पदे, तर पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांची २ हजार ५०६ रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन आहे.

विशेष म्हणजे, एमपीएससीच्या माध्यमातून ४६ हजार ४६४ पदे भरली जाणे अपेक्षित असताना, विविध विभागांकडून आयोगाकडे आतापर्यंत केवळ ६ ते ७ हजार पदांच्या भरतीसाठीच मागणी नोंदविण्यात आल्याची माहिती मंत्रिमंडळाला देण्यात आली. राज्यात सर्वाधिक रिक्त पदे असलेल्या विभागांमध्ये पाणीपुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, महसूल, वित्त, विधी व न्याय, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच सहकार विभागांचा समावेश आहे. दरम्यान, गृह विभागाने आपल्या रिक्त पदांपैकी ६५ टक्के जागा भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे आता संबंधित विभागांकडून उर्वरित रिक्त पदांच्या भरतीसाठी किती वेगाने मागणीपत्रे सादर केली जातात, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या मुलाखती प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी २१ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान मुलाखती घेण्याचे नियोजन होते. आता या मुलाखतींचा सुधारित कार्यक्रम लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.दरम्यान, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ नियोजित वेळापत्रकानुसारच ३ ऑक्टोबरपासून घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, पेपरफुटीच्या संशयाच्या पार्श्वभूमीवर या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका नव्याने तयार कराव्यात, अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे. त्यामुळे एकीकडे २०२५च्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या असताना, दुसरीकडे २०२६च्या मुख्य परीक्षेबाबत उमेदवारांच्या मागणीमुळे परीक्षा प्रक्रियेवर लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) विविध परीक्षांबाबत महत्त्वाच्या घडामोडी समोर येत असून, उमेदवारांच्या पुढील नियोजनावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. एका बाजूला राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २०२५च्या मुलाखतींसाठी तयारी करणाऱ्या आणि २०२६च्या मुख्य परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष आता आयोगाच्या पुढील अधिकृत सूचनेकडे लागले आहे.

२०२५ च्या मुलाखती प्रशासकीय कारणास्तव स्थगित

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या उमेदवारांच्या तयारीला आता पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अधिकृत पत्रकाद्वारे प्रशासकीय कारणांमुळे मुलाखत प्रक्रिया पुढे ढकलल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुलाखतीच्या तयारीत असलेल्या उमेदवारांना नव्या वेळापत्रकाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

आयोगाने यापूर्वी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या मुलाखती २१ ते २४ सप्टेंबर २०२६ तसेच २६ आणि २८ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार होत्या. मात्र, अपरिहार्य कारणास्तव संपूर्ण मुलाखत कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. मुलाखतींचे सुधारित वेळापत्रक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी पुढील अधिकृत सूचनेकडे लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे

२०२६ ची मुख्य परीक्षा नियोजित वेळेतच होणार

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्याने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६च्या तारखांबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत २०२५च्या मुलाखती पुढे ढकलल्याचा २०२६च्या मुख्य परीक्षेच्या आयोजनावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.आयोगाच्या माहितीनुसार, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडणार आहे. सध्या परीक्षा केंद्रांची निश्चिती तसेच इतर प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत उमेदवारांना प्रवेशपत्रे उपलब्ध करून दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२६च्या मुख्य परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी परीक्षेच्या नियोजित वेळापत्रकानुसारच तयारी सुरू ठेवणे अपेक्षित आहे.

ऑक्टोबरमध्ये रंगणार परीक्षेचा टप्पा

३ ऑक्टोबरची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा निश्चित; उमेदवारांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन.राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६च्या तारखेबाबत उमेदवारांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान आयोगाकडून परीक्षेच्या आयोजनाबाबत महत्त्वाची स्पष्टता देण्यात आली आहे. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२६चा निकाल २२ जून रोजी जाहीर झाल्यानंतर आता मुख्य परीक्षेची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, ३ ऑक्टोबरपासून मुख्य परीक्षा सुरू होणार आहे.आयोगाकडून परीक्षा आयोजनाची तयारी वेगाने सुरू असून, परीक्षा केंद्रांची निश्चिती आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी अफवा किंवा अप्रमाणित माहितीकडे दुर्लक्ष करून नियोजित वेळापत्रकानुसार अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनी एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६’च्या प्रश्नपत्रिकांबाबत उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी पेपर नव्याने सेट करावेत, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांबाबत संशय व्यक्त केला जात असून, या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेपरवर परीक्षा घेणे योग्य ठरेल का, असा सवाल उमेदवार उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणावर आयोगाकडून अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर न आल्याने विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम आणि चिंता अधिकच वाढली आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा तोंडावर असताना प्रश्नपत्रिकांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ‘एमपीएससी’तर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२६चा निकाल २२ जून रोजी जाहीर झाला असून, मुख्य परीक्षा ३ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबरदरम्यान नियोजित आहे. परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना प्रश्नपत्रिका नव्याने सेट करण्याची मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे.

याबाबत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता अमोल देबडवार म्हणाले, “परीक्षेला आता अवघे १६ दिवस उरले आहेत. प्रश्नपत्रिका साधारण दोन महिने आधीच तयार केल्या जात असल्याने, आयोगाचे निलंबित अवर सचिव अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळातच या प्रश्नपत्रिका तयार झाल्या असण्याची शक्यता आहे. औषध निरीक्षक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका दोन महिने आधीच फुटल्याची बाब खुद्द एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी मांडली आहे. त्यामुळे परीक्षेची विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका रद्द करून नव्याने पेपर सेट करावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.दरम्यान, या प्रकरणी ‘एमपीएससी’चे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही अन् आयोगाचे मौन

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही एमपीएससीच्या उमेदवारांचा संभ्रम कायम असून, ‘मुलाखतीची तयारी करायची की मुख्य परीक्षेचा अभ्यास?’ असा पेच त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नपत्रिकांची फेरतपासणी होईपर्यंत मुलाखती थांबविण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी आयोगाकडून याबाबत अद्याप स्वतंत्र अधिकृत परिपत्रक किंवा सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये चिंता वाढली असून, पुढील नियोजनाबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी मागणी होत आहे.

राज्यसेवा २०२५ची पूर्व परीक्षा ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली होती. त्यानंतर मुख्य परीक्षा ५ एप्रिल ते २ मे २०२६दरम्यान घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल २४ ऑगस्ट रोजी जाहीर झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांनी मुलाखतीच्या तयारीला सुरुवात केली. मुलाखती ७ सप्टेंबरपासून घेण्याचे नियोजन होते. मात्र, त्या पुढे ढकलण्यात आल्या असून आता २१ ते २४ तसेच २६ आणि २८ सप्टेंबरदरम्यान मुलाखती घेण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने तातडीने अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून मुलाखतींचे वेळापत्रक आणि पुढील प्रक्रियेबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.