राज्यसेवा निकालात गोंधळ! गुण जास्त, तरीही यादीत नाही नाव; विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचा सूर- MPSC Recruitment 2025
MPSC Recruitment 2025
MPSC Updates 2025
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असला तरी, अनेक विद्यार्थ्यांना कटऑफहून अधिक गुण मिळाल्यानंतरही गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळाल्याने अस्वस्थता पसरली आहे.
अनेक उमेदवारांनी रात्रंदिवस अभ्यास करून ही परीक्षा दिली. प्रश्नपत्रिका सोडवताना आत्मविश्वास होता, उत्तरं योग्य आहेत याची खात्री होती. परंतु जेव्हा निकालाची गुणवत्ता यादी समोर आली, तेव्हा अनेकांच्या आशा आणि मेहनतीचं गणितच कोलमडल्याचं चित्र दिसून आलं.
उमेदवारांचे म्हणणे आहे की, “कटऑफपेक्षा अधिक गुण मिळवूनही आमचं नाव यादीत नाही. OMR शीट तपासल्यावर हे स्पष्ट झालं, पण आयोगाने आमची नावे वगळली आहेत.”
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..
अन्य महत्वाच्या भरती
✅MPSC राज्य सेवा परीक्षे अंतर्गत 477 पदांची भरती; ऑनलाईन अर्ज करा!
🔥भारतीय नौदलात भारतीय नौदलात अंतर्गत 327 रिक्त पदांची भरती सुरु नविन जाहिरात प्रकाशित!!
✅अर्ज सूरु-रयत शिक्षण संस्था सातारा अंतर्गत 117 रिक्त पदांची भरती; अर्ज करा!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये नोकरीची संधी! 1463 रिक्त पदांसाठी करा ऑनलाईन अर्ज !!!
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
उदाहरणादाखल, एका ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला ११८.५० गुण मिळाले असूनही त्याचे नाव यादीत नाही. ओबीसी प्रवर्गाचा कटऑफ ११७.५० होता. तसंच, एका एसईबीसी महिला उमेदवाराला ११२.५० गुण असून तिचा कटऑफ होता ११०.५० — तरीसुद्धा तिचं नाव देखील यादीत नाही.
आयोगाने यावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याने विद्यार्थ्यांचा रोष वाढला आहे. आयोगाच्या या गोंधळामुळे आयुष्याशी खेळ चालला आहे, अशी भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली असून, यावर २४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र, राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा २६, २७ आणि २८ एप्रिल रोजी होणार असल्याने उमेदवारांपुढे वेळेचं दडपण वाढलं आहे.
या संदर्भात संपर्क साधल्यावर एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
विद्यार्थ्यांची एकमुखी मागणी आहे — निकालातील तांत्रिक चुका त्वरित सुधारून न्याय द्यावा. अन्यथा ही चूक अनेक स्वप्नांचा अट्टहास फोल ठरेल.
MPSC Updates 2025
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे. नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२४ साठी सुधारित अर्ज करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रीमीलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे सुधारित अर्ज बाद ठरले. यामुळे असे उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच राहिले. आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी पूर्वपरीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ नवीन ‘इंडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली, तर मुख्य परीक्षेचा अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हा दावा करण्याची पुन्हा संधी दिली. पात्र उमेदवारांची मुख्य परीक्षा ही २६ ते २८ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. ३१८ उमेदवारांचा निकाल नुकताच जाहीर झाल्याने त्यांना एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे अवैध ठरते. मिळावा अशी अपेक्षा आहे. यासाठी आयोगाने २६ एप्रिलपासून होणारी मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी होत आहे.
• १२ मार्च २०२५ ला पूर्वपरीक्षेवा निकाल जाहीर होऊन मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील अर्ज ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच असल्याची बाब उमेदवारांच्या लक्षात आली.
• न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाचा अभ्यास केल्यास, एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे अवैध ठरते.
• त्यामुळे आयोगाने ‘एसईबीसी’मुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावर गदा येऊ नये यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेवी संधी दिली.
•या उमदेवारांना अभ्यासासाठी वेळ मिळावा म्हणून मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी उमदेवार करत आहेत. विशेष म्हणजे, आयोगाकडूनही यावर गंभीर विचार केला जात असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमएपीएससी) जानेवारी २०२३ मध्ये घेतलेल्या परीक्षेला दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही या भरतीची अंतिम निवड यादी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. सामान्य यादी जाहीर झाल्यानंतर तात्पुरती निवड यादी आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. यासंदर्भात विद्यार्थी त्रस्त आहेत. मात्र आयोगाकडून चालढकल करण्यात येत आहे. आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना विचारणा केली जात आहे. मात्र, त्यांच्याकडून टोलवाटोलवीचे उत्तर देण्यात येत असल्याचा आरोप परीक्षार्थीकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) गट अ, ब आणि क वर्गासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये ८ हजार १६३ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यात लिपिक, टंकलेखकाची ७ हजार पदे भरली जाणार होती. त्यानुसार ३० एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्वपरीक्षा, तर १७ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्य परीक्षा पार पडली. ४ ते १३ जुलै २०२४ दरम्यान कौशल्य चाचणी पार पडली. यानंतर साधारण एक महिन्यात निकाला देणे अपेक्षित होते. मात्र, न्यायालयीन खटल्यामुळे आयोगाने सामान्य यादी ११ फेब्रुवारी २०२५ जाहीर केली. मात्र, त्यानंतर तात्पुरती निवड यादी आणि अंतिम यादी लावली नसल्याने परीक्षार्थी भविष्य टांगणीवर लागले आहे. आयोगाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप परीक्षार्थ्यांकडून केला जात आहे. या विलंबामुळे उमेदवार मानसिक तणावात असून, आयोगाने त्वरित निकाल जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
संसदने बुधवारी बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2024 ला मंजुरी दिली. या विधेयकनुसार आता बँक खातेधारक चार नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) जोडू शकतात. राज्यसभेत हे विधेयक ध्वनीमताने मंजूर करण्यात आले. याआधी, डिसेंबर 2024 मध्ये हे लोकसभेतही पारित झाले होते. या सुधारणेमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडतील. खातेधारकांना अधिक सुविधा मिळेल, बँकांना अधिक स्वायत्तता मिळेल, तसेच जाणीवपूर्वक कर्ज न फेडणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई होईल. या विधेयकात ‘महत्वपूर्ण हिस्सेदारी’ (सबसटांशियल इंटरेस्ट) या संकल्पनेची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. याआधी ही मर्यादा 5 लाख रुपये होती, जी आता वाढवून 2 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच रोख रक्कम (कॅश) आणि मुदतठेवी (फिक्स्ड डिपॉझिट) यामध्ये एकाच वेळी नामनिर्देशनाची सुविधा देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की हे विधेयक पाच वेगवेगळ्या कायद्यांवर परिणाम करेल.
सहकारी बँकांच्या संचालकांचा (अध्यक्ष आणि पूर्णकालिक संचालक वगळता) कार्यकाळ 8 वर्षांवरून वाढवून 10 वर्षांचा करण्यात आला आहे. केंद्रीय सहकारी बँकेचा (CCB) संचालक राज्य सहकारी बँकेच्या (SCB) संचालक मंडळात समाविष्ट होऊ शकेल. बँका त्यांच्या आवश्यकतेनुसार ऑडिट फी निश्चित करू शकतील. तसेच बँकांच्या नियामकीय अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या तारखा दर महिन्याच्या 15 आणि शेवटच्या दिवशी असतील. याआधी हा अहवाल दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारपर्यंत सादर करावा लागत होता.
UPSC च्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षेत डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूप लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार आहे. हा निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेणार नाही. काही मूठभर शिकवणी वर्ग याविरोधात परीक्षार्थीमध्ये भीतीचे वातावरण पसरवीत आहेत. मात्र, ही परीक्षा पद्धती विद्यार्थ्यांच्या हिताची आहे. यामुळे विद्यार्थी यूपीएससीसाठी अधिक सक्षम होतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले. २०२२ मध्ये झालेल्या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी झाल्यामुळे २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, असेही ते म्हणाले.
भाजप गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आ. शशिकांत शिदे, आ. एकनाथ खडसे यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्यावर, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, सरकारी विभागांनी आकृतिबंध तयार करून मागणी केल्यानंतर एमपीएससीकडून परीक्षा घेण्यात येते. दिरंगाई करून कोणत्याही परीक्षार्थीवर अन्याय करणार नाही.
अराजपत्रित गट व आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. गट क परीक्षांमधील पीएसआय, सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर या परीक्षांसाठी एका वर्षाची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे शेलार यांनी सांगितले.
आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र गट ‘ब’च्या पोलिस उपनिरीक्षक पदांसाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध होऊन जून २०२४ मध्ये परीक्षा होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यातील निवडणुकांमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली. या जाहिरातीनुसार पीएसआयची फक्त २१६ पदे भरण्यात येणार आहेत. याविषयी पाठपुरावा करण्यासाठी पाच मार्च २०२५ रोजी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारमधील आमदार आणि मंत्र्यांची भेट घेतली असता, “लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारची आर्थिक क्षमता राहिलेली नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या जागा वाढवू शकत नाही,” असे उत्तर देण्यात आले असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे. याविषयी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले, “सुमारे तीन ते चार लाख विद्यार्थी या परीक्षेसाठी अर्ज करतात. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत आलेल्या जाहिरातीमध्ये पदांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत आहे. राज्यात पोलिस विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यात पोलिस उपनिरीक्षक पदांच्या दोन हजार ९५१ जागा रिक्त असताना राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पोलिस उपनिरीक्षक भरतीत केवळ २१६ जागांचा समावेश का केला आहे.”
महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ‘ब’ परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया गेले आहे. विद्यार्थ्यांनी जागा वाढीसाठी सत्तेतील काही आमदार, मंत्र्यांची भेट घेतली असता, त्यांच्याकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जातात. लाडक्या बहीण योजनेमुळे राज्याची परिस्थिती खूप बेताची आहे, असे कारण आम्हाला देण्यात आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट ‘ब’च्या पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी परीक्षा घेण्यात येते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये होणाऱ्या या परीक्षेसाठी राज्य सरकारतर्फे ४४१ पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले होते. मात्र राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांमुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे आयोगाने मागणीपत्र सरकारकडे परत पाठवले. त्यानंतर पीएसआय पदासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जाहिरात काढण्यात आली. मात्र या जाहिरातीमध्ये फक्त २१६ पदे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारतर्फे २२५ पदे कमी का करण्यात आली? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
MPSC महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत ३८५ पदांची मोठी भरती जाहिरात आली!, त्वरित करा अर्ज
MPSC अंतर्गत 197 पदांची जाहिरात प्रकाशित, विविध जागांसाठी भरती सुरु
MPSC अंतर्गत विविध रिक्त जागांची नवीन जाहिरात प्रकाशित!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी परीक्षांचे वेळापत्रक (कॅलेंडर) यूपीएससीप्रमाणे निश्चित करणार असल्याचे विधानपरिषदेत सांगितले. गेल्या पाच-सात वर्षांपासून विविध न्यायालयीन आदेशांमुळे वेळापत्रक बदलावे लागत असल्याचे सांगत त्यांनी यापुढे पारदर्शक आणि नियोजित पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. वर्ष 2025 पासून एमपीएससीच्या परीक्षा डिस्क्रिप्टिव पद्धतीने होणार आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थी यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या तयारीमध्ये समन्वय साधू शकतील.
एमपीएससीच्या पारदर्शी प्रक्रियेचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, परीक्षा प्रक्रियेत गोंधळ होऊ नये यासाठी एमपीएससी स्वतः पेपर सेटिंग आणि परीक्षेचे नियोजन करते. मात्र, काही इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहेरच्या एजन्सीकडून घेतले जाते. यापुढे एमपीएससीच्या जागा वेळेत भरल्या जाव्यात, कामकाजात गतिशीलता आणि प्रभावीपणा यावा, यासाठी राज्य सरकारने एक नवीन स्ट्रक्चरिंगचा प्रस्ताव तयार केला आहे. एमपीएससी स्वायत्त असल्यामुळे एमपीएससीसोबत देखील चर्चा केलेली आहे त्यांचंही म्हणणं काय आहे हे आपण समजून घेतलेल आहे आणि त्या अनुरूप यापुढेही कारवाई करण्यात येईल.
एमपीएससीमध्ये सध्या तीन सदस्यांच्या जागा रिक्त असून, त्यातील एका जागेच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. उर्वरित दोन जागांचीही भरती लवकरच पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे एमपीएससीकडून आता वर्ग 1, वर्ग 2 आणि वर्ग 3 च्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. या परीक्षांचे वेळापत्रक स्थिर करून वेळेत भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
युपीएससीच्या धर्तीवर राज्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार ते तत्सम पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, एमपीएससी मंडळाबाबत सातत्याने विद्यार्थ्यांमध्ये रोष पाहायला मिळतो, एमपीएससीची दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांमधील ताळमेळ नसल्याने विद्यार्थी आंदोलनाचं हत्यार उगारतात. तर, परीक्षांनंतर निकाल आणि नियुक्तीलाही एमपीएसीकडून तत्परता दिसून येत नसल्याचा आरोप होत असतो. त्यामुळेच, राज्यातील एमपीएससी संदर्भात आमदार शिवाजीराव गर्जेंकडून विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उत्तर देत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. भविष्यात एमपीएससीमार्फत मोठी भरती करण्यात येणर आहे. तसेच, युपीएससी प्रमाणे एमपीएससीमध्ये देखील कॅलेंडर असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
युपीएससी प्रमाणे एमपीएससीमध्ये देखील कॅलेंडर असावे, असा आपला प्रयत्न असणार आहे. तसेच, एमपीएससी परीक्षा या वर्षापासून आपण डिस्क्रीप्टिव्ह स्वरुपात घेणार आहोत. अर्थातच, या प्रक्रियेला काहींचा विरोध आहे, मात्र आपण हा विरोध ग्राह्य धरणार नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससी परीक्षेसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. एमपीएससी मंडळात ज्या रिकाम्या जागा आहेत, त्यापैकी एक जागा पूर्ण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर, उर्वरीत दोन जागांसंदर्भात आपण ॲड देतो आहोत, अशी माहितीही फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. दरम्यान,अजित पवारांनी दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्‍यांना ह्या जागा भरण्यासंदर्भात पत्र दिले होते.
सगळ्या राज्यांचा आणि युपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. अशात वर्ग ए दोन आणि तीन देखील आपण एमपीएससीला दिलेलं आहे. त्यातूनच, आपण एमपीएससीचं रिस्ट्रक्चरिंग करत आहोत. एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे, अशात आपण त्यांच्यासोबत बोलणी करुन, त्यांचं ऐकून काही गोष्टी करतोय, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात दिली.एमपीएससीची सर्वच पदं लवकर भरली गेली पाहिजे हा प्रयत्न असतो. सध्या तीन पदे रिक्त आहेत, ती आपण तात्काळ भरतोय. पूर्ण रिस्ट्रकचर करत आहोत. भविष्यात मोठ्या प्रमाणात भरती प्रकिया करतोय, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. तसेच, परिक्षेचा निकाल आला तेव्हापासून आपण वेगाने काम केलं, तरी देखील मी मान्य करतो की अजुन वेगाने काम करू, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विविध संवर्गातील ३८५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे एमपीएससी उमेदवारांची प्रतिक्षा आता संपली आहे.ही पूर्वपरीक्षा २८ सप्टेंबरला होणार आहे. एकूण ३७ केंद्रावर ही पूर्व परीक्षा होणार आहे. आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार जानेवारी महिन्यात ही जाहिरात येणे अपेक्षित होते. या परीक्षेसाठी तुम्ही २८ मार्च ते २७ मार्चपर्यंत अर्ज करु शकता.सामान्य प्रशासन विभागात राज्यसेवा १२७ रिक्त जागा आहेत. महसूल व वनविभागात महाराष्ट्र वनसेवा आयोगाच्या १४४ जागा रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात स्थापत्य अंभियांत्रिकी सेवेत ११४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आता एमपीएससी परीक्षा देणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०२५ च्या तात्पुरत्या वेळापत्रकात महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्वपरीक्षेची जाहिरात जानेवारी २०२५ मध्ये येण्याची शक्यता वर्तवली होती. मात्र, मार्च महिना उलटूनही अद्याप जाहिरात न आल्याने राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, मागील अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना आयोगाच्या अशा ढिसाळ नियोजनाचा फटका सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंदाजित वेळापत्रकानुसार २०२५ सालची महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. याची जाहिरात जानेवारी २०२५ मध्ये येण्याची शक्यता होती. तर या परीक्षेचा निकाल २०२६ च्या जानेवारी महिन्यात लागणार आहे. राज्यसेवेच्या विविध संवर्गातील ३५ पदांची भरती होणार आहे. परंतु, अद्याप जाहिरात न आल्याने राज्यातील शेकडो उमेदवारांना राजपत्रित अधिकारी होण्याच्या स्वप्नांवर पाणी पडले आहे.
आयोगाने यंदा २०२५ पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धत लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी मुंबई, पुणे, नागपूर अशा विविध शहरांमध्ये राज्यसेवा परीक्षेची नव्या पद्धतीनुसार तयारी करत आहेत. आयोगाच्या अंदाजित वेळापत्रकानुसार राज्यसेवेची जाहिरात ही जानेवारी महिन्यात येणे अपेक्षित होते. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी सातत्याने या परीक्षेच्या जाहिरातीची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहेत. परंतु, आयोगाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून ‘एमपीएससी’ च्या अनेक परीक्षांचे निकाल, मुलाखती रखडल्याची उमेदवारांची ओरड आहे. त्यात आता राज्यसेवेची जाहिरातही येत नसल्याने आयोग नेमका कुठला ब्रह्ममुहूर्त शोधत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील मराठा, मराठा कुणबी, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना पदभरतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र जमा करणे बंधनकारक असते. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची मर्यादा ३१मार्चला संपणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी जाहिरात आल्यास उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. आयोगाच्या सचिवांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी मागील चार दिवसांपासून संपर्क केला असता संदेश आणि फोनलाही प्रतिसाद दिला नाही.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या सर्व स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बुधवारी (दि. १२) विधान परिषदेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामधील विविध विषयांवरही चर्चा झाली. मिलिंद नार्वेकर यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा मराठीत घेण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार नार्वेकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या सर्व स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. फडणवीस यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, सध्या अभियांत्रिकी आणि कृषी तांत्रिक पदांच्या परीक्षा इंग्रजीत घेतल्या जातात, कारण संबंधित पुस्तके मराठीत उपलब्ध नाहीत. मात्र, आता अभियांत्रिकी शिक्षण मराठीत घेण्यास परवानगी मिळाल्याने लवकरच या अभ्यासक्रमाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध होतील. त्यानुसार, सर्व तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीत घेण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, “विधानपरिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा मराठीत घेण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. सध्या अभियांत्रिकी आणि कृषी तांत्रिक पदांच्या परीक्षा इंग्रजीत घेतल्या जातात, कारण संबंधित पुस्तके मराठीत उपलब्ध नाहीत. मात्र, आता अभियांत्रिकी शिक्षण मराठीत घेण्यास परवानगी मिळाल्याने लवकरच या अभ्यासक्रमाची पुस्तके मराठीत उपलब्ध होतील. त्यानुसार, सर्व तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीत घेण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे.”
यावेळी, शासनाने रिक्त पदे भरण्यासाठी घोषणा करुनही १५ पेक्षा जास्त विभागात भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, तसेच तलाठी व जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया राबविल्यानंतर उमेदवार पात्र होऊनही त्यांना नियुक्तीचे पत्र दिले नाही, हे ही खरे आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “तलाठी तसेच जिल्हा परिषदेतील पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जात नाहीत. तसेच नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही देखिल आयोगामार्फत केली जात नाही. त्यामुळे या विषयाचा आयोगाच्या मनुष्यबळाशी कोणताही संबंध नाही.”
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग परीक्षा २०२२ मुख्य परीक्षा ऑगस्ट २०२४ मध्ये घेण्यात आली. परंतु, सहा महिने उलटूनही मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने तीन वर्षांपासून उमेदवार एकाच परीक्षा प्रक्रियेत अडकून पडले आहेत. ‘एमपीएससी’ तर्फे २०२२ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्गासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यानंतर पूर्वपरीक्षा सप्टेंबर २०२३ मध्ये झाली. त्यानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल २१ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला. मुख्य परीक्षेला सहा तर निकाल जाहीर होऊन दोन महिने होत आले असतानाही अद्याप परीक्षेच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे या परीक्षेसाठी अर्ज करणारे एकाच प्रक्रियेमध्ये अडकले आहेत.
२०२२ साली विधि अभ्यासक्रमाची पदवी उत्तीर्ण झालो. ‘एमपीएससी’च्या दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग परीक्षा-२०२२’चा परीक्षार्थी आहे. परंतु, अद्याप मुलाखतीची तारीख जाहीर झालेली नाही. २०२२ ते २०२५ असे तीन वर्षे एकाच परीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. मुलाखतीचे वेळापत्रक यायला नेमका का उशीर होतोय याचे स्पष्टीकरण आयोगाकडून मिळत नाही, असे एका उमेदवाराने सांगितले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. ‘एमपीएससी’द्वारे विविध विभागातील रिक्त पदभरतीस गती देणारअशी हि माहिती काल १० मार्च रोजी, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली. त्यानुसार MPSC द्वारे होणाऱ्या भरती प्रक्रिया आता गती पकडणार असे समजते.
विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडकोने नगररचना परियोजना (TP Scheme) 40:60 च्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. यानुसार, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासोबतच, रस्त्याखाली येणाऱ्या आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या घरांची पाहणी करण्यात येत आहे. नगररचना परियोजनेतील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
नगरविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच नवी मुंबईत नैना प्राधिकरणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) तीन महिन्यांपूर्वी राज्यसेवा २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणीही झाली. परंतु आयोगाच्या दिसाळ कारभारामुळे तीन महिन्यांनंतरची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांना पसंतीक्रम देणे, त्यानंतर पुन्हा तात्पुरती गादी जाहीर करणे, भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय देणे आणि त्यापुढच्या सर्वच प्रक्रिया चांबल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसेवेसारखी महत्त्वाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही परीक्षाच्यांच्या पदरी निराशा आहे. ‘एपीएससी कडून जून २०२३. मध्ये राज्यसेवा गट-अ आणि गट-व दर्जाच्या ३०३ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा व ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात मुलाखती घेण्यात आल्या, त्यानंतर उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
सर्वसाधरण गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर आयोगाकडून पसंतीक्रम मागवला जातो. त्यानंतर पुन्हा तात्पुरता निकाल जाहीर केला जातो. या निकालानंतर भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची संधी दिली जाते. यानंतर अंतिम निकाल जाहीर होतो. हा निकाल शासनाकडे देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया केली जाते.
पुन्हा वैद्यकीय तपासणीचा धोका !
• शासन निर्णय जून २०२३ बुसार, वैद्यकीय तपासणीनंतर एका वर्षात नियुक्ती न झाल्यास उमेदवारांना पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करावी लागते. • त्यामुळे उमेदवारांच्या हातात आता फक्त पाच महिने शिल्लक आहेत.
• जर ही संपूर्ण प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी पूर्ण झाली नाही, तर पुन्हा वैद्यकीय तपासणीस सामोरे जावे लागेल,
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या लिपिक, टंकलेखक, कर सहायकांच्या अनुक्रमे सात हजार ३४ व ४३८ पदांच्या परीक्षेत तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याच्या तक्रारींचे सर्व अर्ज महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) न्यायिक सदस्य न्या. व्ही. के. जाधव व प्रशासकीय सदस्य विनय कारगावकर यांनी फेटाळले आहेत. त्यामुळे साडेसात हजार उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. याप्रकरणी साडेतीनशेपेक्षा अधिक तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आले होते.
एमपीएससीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेत कौशल्य चाचणीत तांत्रिक अडथळा आल्याच्या तक्रारी करून परीक्षा नव्याने घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. आयोगाने अर्जदारांचे म्हणणे नाकारले. लेखी परीक्षेनंतर गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती. लिपिक, टंकलेखक पदासाठी केवळ लेखी परीक्षेचा विचार केला जाणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. नवीन टंकपटल (की बोर्ड) व इतर बाबी बसविल्याचा मॅटमध्ये अर्जदारांनी दावा केला. संबंधित दावा मॅटने ग्राह्य धरला नाही. सर्व अर्ज फेटाळले. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. अमोल चाळक, अॅड. प्रतीक भोसले, पी. एम. कांबळे यांनी बाजू मांडली. एमपीएससीकडून अॅड. बालाजी येणगे यांनी युक्तिवाद केला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचा आगामी होणाऱ्या वर्णनात्मक परीक्षेला विरोध असून जुन्या पॅटर्ननुसार, वस्तुनिष्ठ ‘बहुपर्यायी’ परीक्षा पद्धती कायम ठेवण्याची मागणी केली जात आहे; अन्यथा आंदोलन करण्याचा आक्रमक पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. करिअरच्या दृष्टीने कोणतेही क्षेत्र असो, स्पर्धा ही निश्चितच आहे आणि असायला हवी. काळ बदलला अगदी खेड्यापाड्यात शिक्षण आणि शिक्षणाचे महत्त्व पोहोचले. एमपीएससी, यूपीएससी ही सर्व खुली क्षेत्र आहेत. या परीक्षांमध्ये यशस्वी व्हायला संयम, प्रामाणिक प्रयत्न या गोष्टींची आवश्यकता आहे. स्पर्धा परीक्षेचे जाळे खूप मोठे आहे. अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी विविध परीक्षा देतात.
पारंपरिक वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती २०२५ पासून लागू करण्याबाबत सन २०२२ मध्ये चंद्रकांत दळवी समितीने शिफारस केली होती. त्यानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षा योजना जाहीर केली. या पारंपरिक वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीला राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा विरोध असून पूर्वीप्रमाणेचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायीच परीक्षा घेण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. चंद्रकांत दळवी समितीने २०२५ पासून वर्णनात्मक परीक्षा लागू होणार असल्याचे सांगितले. या पारंपरिक वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीने निकाल लागण्यास विलंब होत आहे. तसेच गुणदान पद्धतीने भेदभाव होऊ शकतो, अशी भीती विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाही. त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे.
महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ वा परीक्षेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीने शिफारस केलेल्या १६४ उमेदवारांपैकी दिलेल्या मुदतीत ४५ उमेदवार रुजू न झालेल्या संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. सरळ सेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२३ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे आयोगाने शिफारस केलेल्या १६४ उमेदवारांची या विभागाच्या मंत्रालयीन विभागात/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्याचबरोबर उमेदवारांना नियुक्तीचा स्वीकार करण्यासाठी १० डिसेंबर २०२४ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२३ मधून नियुक्त झालेल्या १८ उमेदवारांनी केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अगोदरच कार्यरत असल्यामुळे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केली होती. या १८ उमेदवारांना नियुक्तीचा स्वीकार करण्यासाठी ९ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली होती.
४० लाख रुपये दिल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २ फेब्रुवारीला होणा-या परिक्षेची प्रश्नपत्रिका देतो असे सांगणारे फोन आल्याने उमेदवारांमध्ये गोंधळ उडाला होता. गुरुवारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सचिवांनी नवी मुंबईत (बेलापूर) पत्रकार परिषद घेऊन २ फेब्रुवारीला होणा-या परिक्षेच्या सर्व प्रश्नपत्रिका सूरक्षित कडेकोट पोलीस बंदोबस्तामध्ये असून उमेदवारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन केले. परीक्षार्थी उमेदवारांनी याबाबत आयोगाकडे केलेल्या इ मेलवरील तक्रारींमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत गुरुवारी लेखी तक्रार केल्याची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी दिली. काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आमिष दाखवून पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. ही परीक्षा २ लाख ८६ हजार उमेदवार देणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर चोख बंदोबस्त आणि व्यवस्था ठेवण्यात आली असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची २ फेब्रुवारीला गट – ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४, पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर विभाग नियंत्रक, मंत्रालयीन सहाय्यक या पदांसाठी राज्यातील सहा विभागांमध्ये विविध ८६९ केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाणार असून या परीक्षेत राज्यातील २ लाख ८६ हजार उमेदवार त्यांचे नशीब आजमावत आहेत. ही परीक्षा देणा-या उमेदवारांना काही समजाकंटकांकडून संपर्क साधून त्यांना प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी ४० ते ४५ लाख रुपयांचा दर असून आता रक्कम नसल्यास नंतर देण्याची तरतूद असल्याचे सुद्धा संभाषण समाजमाध्यमांवर पसरल्याने उमेदवारांमध्ये एकच खळबळ माजली. गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये अनेक उमेदवारांमध्ये २ फेब्रुवारीला होणारी परीक्षा होईल की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे आयोगाने गुरुवारी पोलीसांकडे धाव घेतल्यावर पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. काही उमेदवारांनी आयोगाला इ-मेलवर संपर्क साधून परीक्षांबाबत समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या आमिषाची माहिती दिल्यावर आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत रीतसर तक्रार केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्यसेवा २०२२च्या ६२३ उमेदवारांची मुलाखत घेऊन १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर केली होती. याला शनिवारी एक वर्ष उलटून गेले. असे असतानाही २०२२ पासून पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवर निवड झालेले अधिकारी राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे अद्यापही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे.
प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अभ्यास करत आहे. परंतु, सुरुवातीला ‘एमपीएससी’चे कोलमडलेले नियोजन व सरकार आणि प्रशासनातील लालफितशाहीमुळे उमेदवारांचे नैराश्य वाढत आहे. ‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ ला पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, काही उमेदवार याविरोधात न्यायालयात गेल्याने नियुक्त्या रखडल्या होत्या. सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाही.
तीन वर्षांपासून ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरू असून नियुक्तीअभावी उमेदवार तणावात आहेत. काहींना नियुक्ती मिळणार की नाही, अशी भीती वाटायला लागली आहे. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही तुटल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पर्दासाठी निवड होऊनही सुरक्षा रक्षकाचे काम करणे, शिकवणी घेणे अशी काम करावी लागत आहेत. उमेदवारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले की, उमेदीची पाच ते सात वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वाहून अपार कष्टातून निवड होऊनही नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. निवड झालेले बहुतांश अधिकारी हे बेरोजगार असून त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून यावर तोडगा काढावा अशी विनंती केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) ४३१ जागांसाठी नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही शेवटची वस्तूनिष्ठ परीक्षा नुकतीच घेण्यात आली. यात खुल्या वर्गासाठी अत्यंत कमी जागा असून शासकीय सेवेतील तहसीलदार, पोलीस उपविभागीय अधिकारी अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. तर, २०२५ पासून राज्यसेवा परीक्षेत बदल होणार असून ती वर्णनात्मक पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी ही शेवटी संधी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थी हिताचा विचार करता मुख्य परीक्षेपूर्वी राज्यसेवा २०२४च्या जागांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी होत आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
‘एमपीएससी’ने जून २०२२ मध्ये परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. बदलाची अंमलबजावणी २०२३ पासून होणार होती. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका, मुलाखत आणि लेखी परीक्षा मिळून २ हजार २५ गुण असे सुधारित योजनेचे स्वरूप होते. मात्र, एका वर्षात परीक्षेत मोठ्या बदलांस विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. त्याची दखल घेत ‘एमपीएससी’ने परीक्षेचे वर्णनात्मक स्वरूप २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसेवा २०२४ ही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झालेली शेवटी परीक्षा आहे. त्यामुळे या परीक्षेत जागावाढ झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये ६२३ पदांसाठी राज्यसेवा परीक्षा घेण्यात आली होती. तसेच राज्यात आताही राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत ‘एमपीएससी’कडे वाढीव जागांचे मागणीपत्र पाठवून राज्यसेवा २०२४च्या परीक्षेतील जागांमध्ये वाढ करण्याची विनंती करावी, अशी मागणी विद्यार्थी करीत आहेत.
राज्यसेवा २०२४ पूर्व परीक्षा १ डिसेंबरला घेण्यात आली असून एप्रिल महिन्यात मुख्य परीक्षा होणार आहे. मात्र, जागावाढ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. यासाठी सरकारकडून ‘एमपीएससी’ला पुन्हा सुधारित मागणीपत्र पाठवून इतर जागांची मागणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यसेवा २०२४ मध्ये ४३१ पैकी खुल्या वर्गासाठी केवळ ७० जागा आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने जागावाढ केल्यास सर्वांनाच फायदा होणार आहे.
काही विभागातील रिक्त पदे
- उपजिल्हाधिकारी: १६
- पोलीस उपविभागीय अधिकारी: १६१
- तहसीलदार: ६६
- नायब तहसीलदार: २८१
- मुख्याधिकारी (अ): ४४
- मुख्याधिकारी (ब): ७५
- उपशिक्षणाधिकारी: ३४७
Table of Contents
2001 Madhye ZP bharti ghotala karun mala Varg 4 parochar pada paasun vanchit thevnyaat aale….. Mahesh kokare
Mala जॉब paije
Tumhi mantat Bharti Direct Goverment job Dyala Pahije permenant
new MPSC recruitment Update
10th pass sathi job Recument karatey……