MPSC Exam 2025

राज्य सरकारची (अराजपत्रित) आणि गट-ब गट-क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या दोन्ही संवर्गातील पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणणे, एमपीएससीचे सक्षमीकरण करणे, सरकार आणि एमपीएससी यांच्यातील समन्वयासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. या समितीमध्ये वित्त विभाग आणि एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव शिफारशीसाठी समितीपुढे सादर करायचे आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

त्यानंतर विभागांना पदे आयोगामार्फत भरता येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासनाकडे सादर करावेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून आलेले प्रस्ताव एकत्रितरीत्या समन्वय समितीकडे शिफारशीसाठी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सादर करण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात कोणती पदे प्रथम टप्प्यात एमपीएससीकडे वर्ग करायची याबाबतची शिफारस समितीकडून करण्यात येईल. एमपीएससीकडे वर्ग करायच्या पदांबाबत समितीकडून वेळोवेळी शिफारस करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. एमपीएससीकडे वर्ग करायाच्या पदांची शिफारस केल्यानंतर पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्याची पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासनामार्फत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात येतील.

 

---

महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ तसेच महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने परीक्षेसाठी बसण्यासाठी संधी देण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांना याबाबत लक्ष घालून पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोरोना काळात २०२० ते २०२१ या वर्षात सरकारी नोकरभरती ठप्प होती. त्यामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली नाही. पण या काळात कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता यावी यासाठी राज्य शासनाने दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, अमृत महोत्सव काळात राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे व सरळसेवेने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिराती मराठा आरक्षण, लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आदी तांत्रिक कारणांमुळे जाहिराती वेळेवर प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असल्याने परीक्षेपासून ते वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध होणार होती, परंतु या विविध कारणांमुळे जाहिरात आयोगाने वेळेवर प्रसिद्ध केली नाही. जाहिरात नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. 

 

देशातील आठ राज्यांनी व भारतीय रेल्वेने कोविडमुळे दिलेली तीन ते पाच वर्षे सरसकट वय मुदतवाढ-वय सूट दिलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशीच संधी द्यावी या मागणीसाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील म्हणाले की, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वयोमर्यादा वाढवण्याची आमची मागणी आहे. तसेच ५ जानेवारीची कंबाईन पूर्व परीक्षाही पुढे ढकलावी. नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून द्यावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.

 

देशातील आठ राज्यांनी व भारतीय रेल्वेने कोविडमुळे दिलेली तीन ते पाच वर्षे सरसकट वय मुदतवाढ-वय सूट दिलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशीच संधी द्यावी या मागणीसाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील म्हणाले की, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वयोमर्यादा वाढवण्याची आमची मागणी आहे. तसेच ५ जानेवारीची कंबाईन पूर्व परीक्षाही पुढे ढकलावी. नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून द्यावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.

---

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सरळ सेवेअंतर्गत भूवैज्ञानिक पदांमधील वरिष्ठ, सहायक व कनिष्ठ पदांच्या भरतीसाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. तर अभ्यासक्रम देऊन दीड वर्षे होत असूनही अद्याप परीक्षा आयोगाकडून घेण्यात आली नाही. वयाची अट पाहता भरतीची संधी हुकण्याची चिंता उमेदवारांमधून व्यक्त केली जात आहे.

 

भूविज्ञान व खनिकर्म, तसेच पाणीपुरवठा विभागामध्ये जवळपास १५० भूवैज्ञानिक पदांची भरती करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. जाहिरातीनुसार, सहायक भूवैज्ञानिकची ३५ पदे, कनिष्ठ भूवैज्ञानिकची १०२, वरिष्ठ भूवैज्ञानिकची १०, भूविज्ञान व खनिकर्म विभागातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिकची ५ तर वरिष्ठ तंत्रज्ञांच्या ७ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येणार होती. या पदांच्या परीक्षांसाठी २७ जुलै २०२३ रोजी अभ्यासक्रमही देण्यात आला. अभ्यासक्रम देण्यात आल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांमध्ये परीक्षा घेणे अपेक्षित असते. परंतु मराठा आरक्षणातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासप्रवर्ग (एसईबीसी) प्रमाणपत्राचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यातही अनेक उमेदवारांनी एसईबीसीचे प्रमाणपत्र सादर केले. परिणामी एसईबीसीचाही मुद्दा निकाली निघालेला असतानाही परीक्षा रखडली आहे.

भूवैज्ञानिकपदांची भरती दहा वर्षांनंतर होत आहे. या पदांसाठी पात्र उमेदवारांचे वय निघून गेल्यानंतर भरतीची संधी हुकणार असल्याचे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडून सांगण्यात येत आहे. परीक्षा, त्याचा निकाल व पुढील सर्व प्रक्रिया पाहता पुन्हा वेळ जाणार असल्याकडे उमेदवार लक्ष वेधत आहेत. भूवैज्ञानिक परीक्षेच्या माहिती संदर्भाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, संवाद होऊ शकला नाही.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) द्वारा २५ डिसेंबर २०२४ रोजी नाताळच्या दिवशी आयोजित केलेल्या परीक्षा काही विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. विविध चर्चांमध्ये, विशेषतः ख्रिस्ती समुदायातील विद्यार्थ्यांना या दिवशी परीक्षा घेणं अडचणीचे ठरू शकते, कारण त्यांना या दिवशी धार्मिक आयोजन आणि कुटुंबीयांसोबत साजरे करण्यासाठी विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीकडून नाताळच्या दिवशी परीक्षा स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने २५ डिसेंबर रोजी समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त व तत्सम, गट-अ व सहायक संचालक, संशोधन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, गट- अ पदासाठी सरळ सेवेअंतर्गत भरती प्रक्रियेसाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. २५ रोजी नाताळ सणानिमित्त सार्वजनिक सुटी असतानाही परीक्षा घेण्यात येत असल्याबद्दल विद्यार्थी वर्गातून त्या दिवशीची परीक्षा रद्द करावी, असा सूर उमटत आहे.

उपरोक्त दोन्ही संवर्गासाठी घेण्यात येणारी ही परीक्षा दुपारी अडीच ते साडेतीन या वेळेत मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर या केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. तर २७ डिसेंबर रोजी सकाळी ९ ते १० या वेळेत निवासी वैद्यकीय अधिकारी गट – ब पदासाठी मुंबईत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून क्रमांक २३-२०२३ आणि ३९५-२०२३ नुसार वरील तीन पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये २५ डिसेंबर रोजी नाताळच्या सुटी दिवशी समाजकल्याण व तत्सम गट-अ संवर्गातील सहायक आयुक्त, सहायक संचालक, संशोधन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. सणाच्या दिवशीच परीक्षा आल्याने या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याच्या संदर्भाने परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, असे पत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठवण्यात आल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले. यासंदर्भाने एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, संवाद होऊ शकला नाही.

विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की या दिवशी परीक्षा घेणे त्यांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. यावर एमपीएससीने या विरोधाची दखल घेत, परीक्षा वेळापत्रकात काही बदल होण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आयोगाने या प्रकरणात योग्य विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे.

---

MPSC Recruitment 2024

तुमचे मित्र तुम्हाला मद्यपान करण्यास प्रभावित करत असतील तर तुम्ही काय कराल, याशिवाय तुम्हाला मूतखड्याच्या वेदनांना सामोरे जावे लागले तर काय कराल, असे अजब प्रश्न एमपीएससीच्या रविवारी पार पडलेल्या परीक्षेत विचारण्यात आले होते.महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ राज्यभरातील केंद्रांवर पार पडली. या परीक्षेतील वरील दोन प्रश्न आणि त्यासाठी दिलेल्या पर्यायी उत्तरांनी विद्यार्थ्यांना गोंधळात तर टाकलेच शिवाय असे अजब प्रश्न विचारण्याचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न परीक्षार्थी विचारत आहेत.

 

MPSC च्या परीक्षेत अजब प्रश्न, विद्यार्थी बुचकळ्यात काय द्यावे उत्तर!!

दारूविषयी जो प्रश्न विचारला होता, त्याच्या उत्तराचे पर्यायही विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणारे होते.

 

प्रश्न – तुमच्या मित्रांना दारू पिणे आवडते आणि तुम्हाला ते मद्यपान करण्यास प्रभावित करत आहेत. जर तुम्हाला त्यांच्या सोबत जायचे नसेल आणि त्यांच्या अल्कोहोल सेवन करण्याच्या सवयीपासून स्वतःला बाहेर ठेवायचे असेल तर तुम्ही काय कराल?

(१) मी माझ्या मित्रांना सांगेन की माझ्या पालकांनी मला दारू पिण्यास मनाई केली आहे.

(२) दारू पिण्यास नकार देईन.

(३) फक्त तुमचे मित्र मद्यपान करतात म्हणून मद्यपान करेन.

(४) नकार देईन आणि त्यांना खोटे बोलेन की तुम्हाला यकृताचा आजार आहे.

 

---

 

सरळसेवा भरतीमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गुरुवारी जारी झालेल्या शासननिर्णयानुसार २०२६ नंतर सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील पदे एमपीएससीमार्फत भरण्यात येतील. अनेक विद्यार्थी संघटनांची ही मागणी होती.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) १ डिसेंबरला होणाऱ्या महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४साठी उमेदवाचे प्रवेशपत्र ऑनलाइन प्रणालीतील खात्यात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ यापूर्वी २५ ऑगस्ट रोजी घेतली जाणार होती. त्या परीक्षेसाठी उमेदवारांना प्रवेशपत्रे वितरित करण्यात आलेली होती. मात्र, १ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेला उमेदवारांना जुन्या प्रवेश प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश दिला जाणार नाही. उमेदवारांनी नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेले प्रवेशपत्र सोबत आणणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

एमपीएससीने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. निश्चित केलेल्या वेळेनंतर कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारांना परीक्षा कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही अथवा या संदर्भात एमपीएससीची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी राहणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. परीक्षा कक्षात प्रवेश मिळण्यासाठी एमपीएससीच्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून मुद्रित केलेले मूळ स्वरूपातील प्रवेश प्रमाणपत्र सोबत आणणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच परीक्षेवेळी उमेदवारांनी एमपीएससीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. एमपीएससीकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

MPSC सराव पेपर्स या लिंक वर उपलब्ध आहेत

---

एमपीएससीला राज्यात विदर्भ नावाचा प्रदेश आहे, याबाबत विसर पडला किंवा ते जाणीवपूर्वक विदर्भाकडे दुर्लक्ष करीत असावे. यापुढे एमपीएससीचे वर्तन अशाच प्रकारचे राहिले तर न्यायालयाला कठोर पावले उचलावी लागतील, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करीत हायकोटनि मागील सुनावणीत एमपीएससीच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले होते.  या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शासकीय रुग्णालयातील प्राध्यापक पदभरतीबाबत काढलेल्या जाहिरातीत विदर्भातील मेडिकल कॉलेज रुग्णालयांचा समावेश न केल्यामुळे हायकोटनि नाराजी व्यक्त करीत २२ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी शासनाने २६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अवधी मागितला, विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत हायकोर्टाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांत वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते, आदेशानुसार, संचालनालयाने पदभरतीसाठी एमपीएससीद्वारा काढलेल्या जाहिरातीबाबत हायकोर्टाला माहिती दिली. परंतु या यादीत विदर्भातील एकाही शासकीय रुग्णालयाचा समावेश नसल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. विदर्भातील रुग्णालयांबाबत जनहित याचिका असून त्या आदेशाकडे एमपीएससी दुर्लक्ष करीत आहे, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले होते. शासनातर्फे अॅड. दीपक ठाकरे, अॅड. फिरदोझ मिर्झा, कोर्टमित्र अनुप गिल्डा, मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

मेयोसंबंधी २५ नोव्हेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा

नागपूरच्या मेयो हॉस्पिटलमधील (बेड) खाटांची संख्या वाढविण्याचे आदेश हायकोर्टाने में महिन्यात दिले होते. परंतु अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य शासनाला याबाबत २५ नोव्हेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते.

विदर्भातील मेडिकल कॉलेज

नागपुरातील मेडिकल कॉलेज रुग्णालय, मेयो हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, यवतमाळ, अकोला, गोंदिया, चंद्रपूर आणि प्रस्ताचित हिंगणघाट, गडचिरोली मेडिकल कॉलेज रुग्णालयातील पदभरतीबाबत एमपीएससीच्या जाहिरातीमध्ये समावेश नसल्यामुळे हायकोर्टाने शासनाला प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे.

---

MPSC PWD Scribe Application Form Date

‘आताच प्राप्त नवीन अपडेट नुसार MPSC ला महाराष्ट्र राज्यात विदर्भ नावाचा प्रदेश आहे याबाबत विसर पडला असावा किंवा ते जाणीवपूर्वक विदर्भाकडे दुर्लक्ष करत आहे. ‘एमपीएससी’ची वर्तवणूक अशाचप्रकारची राहिली तर न्यायालयाला पाऊले उचलावी लागतील, अशा कठोर शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘एमपीएससी’च्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले. शासकीय रुग्णालयातील प्राध्यापक पदभरतीबाबत जाहिरातीत विदर्भातील रुग्णालयांचा समावेश न केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि दोन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. 

 

शासकीय रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, संचालनालयाने पदभरतीसाठी ‘एमपीएससी’द्वारा काढलेल्या जाहिरातीबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. मात्र, या यादीत विदर्भातील एकही शासकीय रुग्णालयाचा समावेश नसल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विदर्भातील रुग्णालयांबाबत जनहित याचिका असून त्याच्या आदेशाकडे ‘एमपीएससी’ दुर्लक्ष करत आहे. ‘एमपीएससी’च्या अशाप्रकारच्या वर्तवणुकीचे हे एकमेव प्रकरण नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

 

विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांच्या विविध प्रलंबित प्रस्तावावर देखील न्यायालयाने कठोर भाष्य केले. राज्यात पैशांचा पूर येत असल्याचे आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बघत आहोत, पण वैद्यकीय शिक्षणासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे. आम्हाला यावर अधिक भाष्य करायचे नाही, मात्र तुम्ही आम्हाला हे करण्यासाठी बाध्य करत आहात, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य शासनाला खडसावले. उल्लेखनीय आहे की नागपूरच्या मेयो रुग्णालयातील बेड संख्या वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. मात्र, अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.

 

 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) विविध परीक्षांमध्ये दिव्यांग उमेदवारांना त्यांच्या आवश्यकतानुसार सुविधा पुरवण्याचे प्रयत्न करते. दिव्यांग उमेदवारांना भरपाई वेळ आणि लेखनिकाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिध्द केली आहेत.

दिव्यांग उमेदवारांसाठी सुविधा:

1. भरपाई वेळ: दिव्यांग उमेदवारांना त्यांच्या दिव्यांगतेच्या प्रकारानुसार अतिरिक्त वेळ दिला जाऊ शकतो. ही वेळ २०-३०% पर्यंत अधिक असू शकते, आणि ही विशेष सुविधा परीक्षेतील त्यांच्या कामगिरीत सुलभता आणण्यासाठी आहे.
2. लेखनिकाची उपलब्धता: दिव्यांग उमेदवार लिहिण्यास सक्षम नसल्यास आयोग त्यांना लेखनिक उपलब्ध करून देते. यासाठी, उमेदवाराने लेखनिकाची मागणी करणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रियेसाठी सूचना:

1. विनंती अर्ज सादर करणे: आयोगाच्या परीक्षांसाठी अर्ज करताना दिव्यांग उमेदवारांनी लेखनिकाची मदत किंवा भरपाई वेळ मिळवण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह विनंती अर्ज सादर करावा.
2. ईमेलद्वारे अर्ज: अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे [email protected] या ईमेल पत्त्यावर पाठवावी.
3. आवश्यक कागदपत्रे: विनंती अर्जासोबत संबंधित शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे आयोग त्यांचे मागणी मान्य करू शकेल.

अ.क्र.	परीक्षेचे नाव	जाहिरात क्रमांक	परीक्षेचा दिनांक	विनंती अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक
1	महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४	०४८/२०२४	५ जानेवारी, २०२५	१८ नोव्हेंबर, २०२४
2	महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४	०४९/२०२४	२ फेब्रुवारी, २०२५	१८ नोव्हेंबर, २०२४

मार्गदर्शक सूचना:

1. लेखनिकाची मागणी करणा-या दिव्यांग उमेदवारांचे लक्ष संदर्भीय शासन परिपत्रकाच्या परिच्छेद क्रमांक ६ मधील लेखनिक / वाचक / प्रयोगशाळा सहाय्यक यांची शैक्षणिक पात्रता सदर परीक्षेकरिता असलेल्या किमान शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा कमी असावी आणि उमेदवाराच्या शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा एका टप्प्याने कमी असावी” या तरतुदीकडे विशेषत्वाने वेधण्यात येत आहे. सदर परीक्षांकरिता किमान शैक्षणिक अर्हता विविध विषयातील पदवी असल्याने लेखनिकाची कमाल शैक्षणिक अर्हता पदवीच्या एक टप्पा कमी म्हणजे १२ वी असणे आवश्यक आहे. सदर शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार दिव्यांग उमेदवाराने लेखनिकाची मागणी करणे अनिवार्य आहे.

2. उपरोक्त परीक्षांसाठी विहित कागदपत्रांसह विनंती अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी पुन्हा विनंती अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

3. दोन्ही परीक्षांसाठी उमेदवारांनी स्वतंत्र विनंती अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच विनंती करताना विषयामध्ये परीक्षेचे नाव नमूद करावे.

4. केवळ संबंधित जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज सादर करताना लेखनिक आणि/अथवा भरपाई वेळेकरिता दावा केला म्हणून उमेदवारांना लेखनिक आणि/अथवा भरपाई वेळेची सवलत देय असणार नाही. अर्जाद्वारे दावा करुन उमेदवारांनी विहित पध्दतीने आयोगाकडून स्वतंत्र पूर्व परवानगी घेतली असल्यासच लेखनिक आणि/अथवा भरपाई वेळेची सवलत देय राहील.

5. लेखनिक आणि/अथवा भरपाई वेळ आवश्यक असलेल्या उमेदवारांनी प्रपत्र १/प्रपत्र २, लक्षणीय दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व विहित प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले नमुना क्रमांक ११ अशी कागदपत्रे सादर करावीत.

6. अंधत्व/शारीरिक दिव्यांगत्व (दोन्ही हात बाधित/नसलेले) मेंदूचा पक्षाघात असलेल्या उमेदवारांनी नमुना क्रमांक ११ सादर करणे आवश्यक नाही.

7. लेखनिकाची मागणी करणा-या दिव्यांग उमेदवारांनी प्रपत्र १/प्रपत्र २ मध्ये स्वतःची शैक्षणिक अर्हतादेखील नमूद करणे आवश्यक आहे.

8. विहित प्रपत्र १/ प्रपत्र २ व नमुना क्रमांक ११ आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

9. प्रस्तुत प्रकरणी उमेदवारांनी शंका/समाधानासाठी ०२२-६९३८५९८३ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

Adv.No.048/2024 Maharashtra Non-Gazetted Group B Services Pre Examination 2024 & Advt.No. 049/2024 Maharashtra Group C Services Pre Examination 2024- Announcement-Scribe and Compensatory time

---

MPSC Administrative Officer Recruitment

---

MPSC Recruitment New Update

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार २०२४ मध्ये एकही पूर्व परीक्षा झालेली नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अपेक्षित असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता १ डिसेंबरला घेण्याचे नियोजित आहे. हजारो रुपयांचा खर्च करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया गेल्याने त्यांनी आयोगावर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार २०२४ मध्ये एकही पूर्व परीक्षा झालेली नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अपेक्षित असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता १ डिसेंबरला घेण्याचे नियोजित आहे. हजारो रुपयांचा खर्च करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया गेल्याने त्यांनी आयोगावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून २०२३ पासून परीक्षांच्या वेळापत्रकाचे पालन होत नसल्याची स्थिती आहे. २०२४ च्या परीक्षांचे वेळापत्रकही विस्कळीतच आहे. २०२४ या वर्षातील ११ महिने संपत असताना देखील आयोगाच्या माध्यमातून एकही पूर्व परीक्षा झालेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांचे अख्खे वर्ष वाया गेले आहे. आयोगाच्या जाहिरातीनुसार १ एप्रिल ही वयोगणनेची तारीख ग्राह्य धरली जाते.

आयोगाकडून २०२५ चे वेळापत्रक अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. २०२४ मधील उर्वरित पूर्व परीक्षा जानेवारी व फेब्रुवारी २०२५ मध्ये होणार आहेत. मात्र, २०२४ च्या परीक्षा उशिरा होत असल्याने २०२५ च्या परीक्षा तरी किमान आयोगाने एप्रिल २०२५ पासून घेण्यास सुरवात करावी, अशी उमेदवारांची मागणी आहे. दरम्यान, दरवर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होणारे आयोगाचे वार्षिक वेळापत्रक अजूनही जाहीर झालेले नाही. ते कधीपर्यंत जाहीर होईल, याबाबत आयोगातील वरिष्ठ गप्पच आहेत. ‘वेळापत्रक लवकरच जाहीर होईल’ एवढेच उत्तर त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार परीक्षार्थी तयारी करत असतात. आयोगाने जाहीर केलेल्या वार्षिक कॅलेंडरप्रमाणे सर्व परीक्षांचे नियोजन करून त्याच वेळेत सर्व परीक्षा अपेक्षित आहेत. वार्षिक वेळापत्रकानुसार कार्यवाही होत नसल्याबद्दल आयोगाच्या सर्वच सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वेळापत्रकानुसार परीक्षा व्हायलाच हव्यात, असे आदेशही त्या सर्वांनी सचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे २०२५ मधील वेळापत्रकाची तरी प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल, अशी सर्वांनाच आशा आहे.

---

 

MPSC Recruitment 2024: एकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधक विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीत मग्न असताना, राज्यातील हजारो तरुण-तरुणींच्या सरकारी नोकरीच्या स्वप्नांवर मात्र विरजण पडत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने भरतीची जाहिरात तब्बल ९ महिन्यांनी प्रसिद्ध केल्याने, अनेक पात्र उमेदवार आता वयोमर्यादा ओलांडून अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारी नोकरीची संधी गमवावी लागणार आहे. वयोमर्यादा पार झाल्याने जवळपास ५० हजार उमेदवार अपात्र होण्याच्या स्थितीत आहेत. यामुळे राज्यभरातील उमेदवारांकडून वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जागा भरण्यासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यास काही महिन्यांचा विलंब झाल्याने हजारो उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर अराजपत्रित गट ब आणि गट क पदांसाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा फटका सुमारे ५० ते ६० हजार उमेदवारांना बसला आहे. वयोमर्यादा संपल्याने अर्ज करू शकत नाहीत अशी अवस्था आहे. कोचिंग, अभ्यास, परीक्षा तयारी हे क्लासेस लावून केली असताना आता वयोमर्यादामुळे अर्ज भरता येत नसल्याची पंचायत अनेकांची झाली आहे.

विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे एमपीएससीला उशीर झाला आहे. सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ३१ वर्षे, तर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३४ वर्षे आणि खेळाडूंसाठी ३६ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. १ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वयाची गणना केली जात असल्याने, यापूर्वी पात्र ठरलेले अनेक उमेदवार आता परीक्षेच्या अधिसूचनेला उशिर झाल्यामुळे वयोमर्यादेच्या बाहेर गेले आहेत. ही अन्यायकारक अपात्रता टाळण्यासाठी वयोमयदित दोन वर्षांची वाढ मागणी राज्यभरातील उमेदवारांनी केली आहे.
या वर्षी मर्यादित संख्येच्या पीएसआय रिक्त पदांबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ २१६ पदे पीएसआयसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहेत. जी गेल्या दशकातील सर्वात कमी आहे.

वयोमर्यादेमुळे अनेक उमेदवार संभ्रमात

• गट क मध्येही अशाप्रकारची पदे कमी करण्यात आली आहेत. ३९ उद्योग निरीक्षक, ४८२ कर सहाय्यक, ९ तांत्रिक सहाय्यक, १७ लिपिक आणि ७८६ लिपिक-टंकलेखक अशा अनेक पदांवर १,३३३ रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे अनेकांना याचा काहीच फायदा झालेला नाही, असेही अनेक उमेदवारांचे म्हणणे आहे.