MPSC Exam 2025

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) शासकीय महाविद्यालयांमधील प्राचार्यांच्या १७ पदांसाठी २०२३ मध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. परंतु, आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्राचार्य हे एकाकी (सॉलिटरी) पद असल्याने त्यास आरक्षण लागू होणार नाही, असे सुधारित पत्र ‘एमपीएससी’ला दिल्याने प्राचार्यांच्या १७ पदांचे आरक्षण वगळून ती खुल्या वर्गात वळवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, ही पदे संस्थानिहाय नसून नियुक्तीचा अधिकार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला आहे. तसेच शिक्षण संचालकांच्या अंतर्गत व हस्तांतरित पदे असल्याने त्यांना एकाकी पदांचा नियम लागू होत नाही, असा आक्षेप सामाजिक संघटनांनी घेतला आहे.

 

‘एमपीएससी’ने शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान आणि अध्यापक महाविद्यालयांच्या १७ प्राचार्य पदांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जाहिरात प्रकाशित केली होती. यामध्ये आरक्षण धोरण लागू करून अर्जप्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने ३ जानेवारीला या पदभरतीसंदर्भात शुद्धिपत्रक जाहीर केले. यानुसार, ‘एमपीएससी’ने प्राचार्य भरतीच्या जाहिरातीत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण लागू करण्यासाठी सुधारित मागणीपत्र पाठवावे म्हणून राज्य शासनाला पत्र दिले. यावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्राचार्य पद हे एकाकी असून यास आरक्षण लागू होणार नाही अशी सुधारणा ‘एमपीएससी’कडे पाठवली. यासाठी विभागाने काही न्यायालयीन प्रकरणांचा दाखला दिला. त्यामुळे आयोगाने शुद्धिपत्रकामध्ये प्राचार्य पदांना आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्व पदे खुल्या वर्गामध्ये वळवली.

 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, सरळ सेवा भरतीच्या वतीने होणाऱ्या परीक्षेत वयोमर्यादा संपत असलेल्या तरुणांना एक वर्ष वयोमयदित वाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास ६० हजार विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. एमपीएससी परीक्षा वयोमयदित एका वर्षाची वाढ करावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून सातत्याने होत होती. त्यामुळे वयोमयदित एक वर्षाची वाढ केली आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या तसेच वयोमर्यादा संपत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता विविध प्रकारच्या २३ परीक्षा देता येणार आहेत. राज्य शासकीय सेवेतील विविध पर्दाच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमयदित एक वर्षान वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) संयुक्त परीक्षा गट व तसेच गट क परीक्षेनंतर २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) संयुक्त परीक्षा गट व तसेच गट-क परीक्षेनंतर २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तब्बल २३ परीक्षांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. या निर्णयामुळे जवळपास राज्यभरातील ६० हजार उमेदवारांना फायदा होणार आहे.

 

---

जा.क्र.०४८/२०२४ महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ -लिहिण्यास सक्षम नसलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी लेखनिक व /अथवा भरपाई वेळेकरीता दि.10 जानेवारी 2025 रोजीपर्यंत अर्ज सादर करावेत. यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित परीक्षांच्यावेळी दिव्यांग व्यक्तिंना भरपाई वेळ तसेच दिव्यांग उमेदवार लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास त्यांच्या मागणीप्रमाणे परीक्षेच्यावेळी लेखनिक उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने आयोगाच्या संकेतस्थळावर ‘दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना’ प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार आयोगामार्फत प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित दिव्यांग उमेदवारांनी लेखनिकाची मदत घेण्याची आणि/अथवा भरपाई वेळेची आवश्यकता असल्यास आयोगाकडे संबंधित सर्व कागदपत्रांसह संदर्भिय शासन परिपत्रकातील तरतुदिनुसार विनंती अर्ज सादर करुन पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी योग्य असल्याचे मत एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी सन २०१३ मध्ये स्पष्ट केले आहे. कारण वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाही. त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षेला ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी परीक्षा पद्धती कायम करण्याची मागणी केली जात आहे. अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा आक्रमक पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ पासून चंद्रकांत दळवी समितीच्या शिफारशीनुसार, वर्णनात्मक पॅटर्न अभ्यासक्रम हा युपीएससी परीक्षेची कॉपी व महाराष्ट्राच्या संदर्भासह असून हा अभ्यासक्रम यूपीएससी परीक्षेपेक्षा जास्त आहेत. आयएएस व नायब तहसीलदार या दोघांच्या निवडीकरीता सारखाच अभ्यासक्रम असल्याने एमपीएससी राज्यसेवेची तयारी करणाऱ्या विद्याथ्यांवर अन्याय असून एका एका विषयाचे हजारो रुपये फी घेणाऱ्या क्लास लॉबीसाठी हा निर्णय आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरीब ९८ टक्के विद्याध्यांच्या वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी पॅटर्न महाराष्ट्र विरोधात हा निर्णय असून सन २०२५ पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी पॅटर्न चालू ठेवावा अशी मागणी लाखो विद्यार्थी करीत आहेत. विद्यार्थ्यांची मागणी नसतानादेखील परीक्षा पद्धती जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादली जात आहे. ही एकप्रकारे विद्याथ्यांची गळचेपी केली जात आहे. वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाहीत त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. विद्याथ्यांना विचारात घेऊनच आयोग आयोगाने निर्णय घेणे गरजेचे होते. लोकसेवा वर्णनात्मक परीक्षेमुळे बहुतांश विद्यार्थी बाहेर फेकले जाणार आहेत. राज्य शासन व आयोगाने याकडे गांभीयानें पाहणे गरजेचे आहे. पारंपारिक वर्णनात्मक पद्धतीला विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी परीक्षा पद्धत कायम सुरु ठेवावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.

बहुपर्यायी परीक्षा विदयार्थ्यांना हवी का?
पेपर तपासणी करताना तज्ञ शिक्षकाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पेपर तपासणी प्रक्रियाव्दारे सुलभ व जलद केली जाते. प्रत्येक विषयाच्या तज्ञ शिक्षकाने दिलेले प्रश्नाचे उत्तर पयार्यात उपलब्ध करून दिलेले असल्यामुळे उलट पेपर तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही. पेपर तपासणी करताना गुण देताना दुजाभाव होत नाही. कारण योग्य प्रश्नांच्या उत्तरांचे पर्याय १०० टक्के एक सारखेच असते, तसेच प्रश्नाच्या उत्तराबाबत संदिग्धता आढळल्यास आयोग तो प्रश्न रद्द करते.

वर्णनात्मक परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध का?
पेपर तपासणीसाठी मोठ्या प्रमाणात तज्ञ शिक्षकांची आवश्यकता असते. यासाठी आयोगाच्या आस्थापनात स्थायी तज्ञ शिक्षक उपलब्ध नाहीत. म्हणून इतर महाविदयालयातून तात्पुरत्या स्वरूपात मागणी करून उपलब्ध होतात. उत्तर पत्रिकेतील प्रत्येकी अक्षर आणि मुद्दे तपासणे वेळ दडपणारी प्रक्रिया आहे. परिणामी अंतिम निकाल प्रसिद्ध करताना विलंब लागतो. उत्तर पत्रिका तपासणीत उत्तराचे मुल्यांकन करताना दुजाभाव होण्याची दाट शक्यता आहे. बहुसंख्य उमेदवार एक सारखा ऑप्शनल पेपर निवडून एकाच ऑप्शनल पेपर मधून जास्त गुण मिळून अंतिम निवड यादीतील संख्या सरासरी प्रमाणापेक्षा जास्त असते. उदाहरणार्थ राहुरी विद्यापीठातून सन २००८ ते सन २०१२ या कालावधीत अॅग्रीकल्चर विषयातून पदवी घेणारे उमेदवार अॅग्रीकल्चर हा विषय घेऊन सर्वात जास्त गुण प्राप्त करत आहेत. जे की स्पर्धा तपासणी समपातळीवर भेदभाव करताना दिसत असल्याचा आरोप विद्याथ्यार्नी केला आहे.

 

---

 

राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमयदित एक वर्षाने वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) संयुक्त परीक्षा गट-ब तसेच गट-क परीक्षेनंतर २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तब्बल २३ परीक्षांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. ‘MPSC’कडून दरवर्षी सर्वाधिक पदे ही गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. यामुळे विद्यार्थी या परीक्षेची वाट बघत असतात. यावर्षी संयुक्त परीक्षेची जाहिरात येण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. 

 

त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना फटका बसला. अशा उमेदवारांना किमान दोन परीक्षेसाठी वयोमर्यादेमध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने कमाल वयोमयदित एक वषनि वाढ देण्याची मागणी मान्य केली. जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमयदित शिथिलता देण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानंतर आयोगाने २३ जाहिरातींचे शुद्धिपत्रक जाहीर करून वयाधिक उमेदवारांना नव्याने अर्जाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) ४३१ जागांसाठी नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही शेवटची वस्तूनिष्ठ परीक्षा नुकतीच घेण्यात आली. यात खुल्या वर्गासाठी अत्यंत कमी जागा असून शासकीय सेवेतील तहसीलदार, पोलीस उपविभागीय अधिकारी अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. तर, २०२५ पासून राज्यसेवा परीक्षेत बदल होणार असून ती वर्णनात्मक पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी ही शेवटी संधी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थी हिताचा विचार करता मुख्य परीक्षेपूर्वी राज्यसेवा २०२४च्या जागांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी होत आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

‘एमपीएससी’ने जून २०२२ मध्ये परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. बदलाची अंमलबजावणी २०२३ पासून होणार होती. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका, मुलाखत आणि लेखी परीक्षा मिळून २ हजार २५ गुण असे सुधारित योजनेचे स्वरूप होते. मात्र, एका वर्षात परीक्षेत मोठ्या बदलांस विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. त्याची दखल घेत ‘एमपीएससी’ने परीक्षेचे वर्णनात्मक स्वरूप २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसेवा २०२४ ही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झालेली शेवटी परीक्षा आहे. त्यामुळे या परीक्षेत जागावाढ झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये ६२३ पदांसाठी राज्यसेवा परीक्षा घेण्यात आली होती. तसेच राज्यात आताही राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत ‘एमपीएससी’कडे वाढीव जागांचे मागणीपत्र पाठवून राज्यसेवा २०२४च्या परीक्षेतील जागांमध्ये वाढ करण्याची विनंती करावी, अशी मागणी विद्यार्थी करीत आहेत.

 

---

राज्यसेवा २०२४ पूर्व परीक्षा १ डिसेंबरला घेण्यात आली असून एप्रिल महिन्यात मुख्य परीक्षा होणार आहे. मात्र, जागावाढ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. यासाठी सरकारकडून ‘एमपीएससी’ला पुन्हा सुधारित मागणीपत्र पाठवून इतर जागांची मागणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यसेवा २०२४ मध्ये ४३१ पैकी खुल्या वर्गासाठी केवळ ७० जागा आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने जागावाढ केल्यास सर्वांनाच फायदा होणार आहे.

काही विभागातील रिक्त पदे

• उपजिल्हाधिकारी: १६
• पोलीस उपविभागीय अधिकारी: १६१
• तहसीलदार: ६६
• नायब तहसीलदार: २८१
• मुख्याधिकारी (अ): ४४
• मुख्याधिकारी (ब): ७५
• उपशिक्षणाधिकारी: ३४७

 

---

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला. यामुळे आता महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षा तसेच गट-क परीक्षेच्या पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे. ‘MPSC’ कडून दरवर्षी सर्वाधिक पदे ही गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. यामुळे विद्यार्थी या परीक्षेची वाट बघत असतात. यावर्षी संयुक्त परीक्षेची जाहिरात येण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना फटका बसला. अशा उमेदवारांना किमान दोन परीक्षेसाठी वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता द्यावी अशी मागणी केली जात होती. 

अखेर राज्य शासनाने कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ देण्याची मागणी मान्य केली. तसेच ‘एमपीएससी’च्या १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे.

त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामुळे तब्बल १८१३ जागांसाठी होणाऱ्या या भरतीप्रक्रियेसाठी अर्जाची संधी उमेदवारांना मिळणार आहे. यासंदर्भात लवकरच एमपीएससीकडून परिपत्रक येण्याची शक्यता आहे. वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता देण्यात आल्याने आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या जाहिरातीमध्ये बदल करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.

 

---

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमयदित एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने नोकरीपासून वंचित राहण्याची चिंता लागलेल्या लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या जाहिरातीमध्ये बदल करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. 

विशेष बाब म्हणून संधी – ‘एमपीएससी’च्या १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमयदित शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

 

---

आपण जर सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल आणि चांगल्या सरकारी नोकरच्या शोधात असाल तर हि बातमी आपल्यासाठीच आहे. मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२५ मध्ये नियोजित करण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या mpsc.gov.in, mpsconline.gov.in या वेबसाइटवर हे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे. शासनसेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठी आयोगामार्फत वर्षभर विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार २०२५ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हे वेळापत्रक निश्चित करताना संघ लोकसेवा आयोग, विविध विद्यापीठ, परीक्षा घेणाऱ्या इतर संस्था यांच्याकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक विचारात घेऊन आयोगाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आयोगाच्या आणि विविध संस्थांच्या परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने उमेदवारांचे नुकसान टाळण्यासाठी आयोगाच्या वेळापत्रकाची प्रत संबंधित संस्थांना पाठवून याबाबत दक्षता घेण्याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्यांनी आताच वेळापत्रक पाहून घ्यावे आणि आपल्या परीक्षाच्या तयारीला लागावे. 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या या अंदाजित वेळापत्रकामध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ सर्व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त परीक्षामध्ये महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट -ब सेवा मुख्य परीक्षा या परीक्षा २०२५ मध्ये असणार आहेत.

 

जाणून घ्या, २०२५ मध्ये MPSC कोणत्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रिया घेणार!

 

तसंच, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षामध्ये महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी, अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, निरीक्षक वैद्यमापक शास्त्र मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र वनसेवा या मुख्य परीक्षांचा यामध्ये समावेश आहे.

 

---

राज्य सरकारची (अराजपत्रित) आणि गट-ब गट-क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या दोन्ही संवर्गातील पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणणे, एमपीएससीचे सक्षमीकरण करणे, सरकार आणि एमपीएससी यांच्यातील समन्वयासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. या समितीमध्ये वित्त विभाग आणि एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव शिफारशीसाठी समितीपुढे सादर करायचे आहेत. 

 

त्यानंतर विभागांना पदे आयोगामार्फत भरता येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासनाकडे सादर करावेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून आलेले प्रस्ताव एकत्रितरीत्या समन्वय समितीकडे शिफारशीसाठी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सादर करण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात कोणती पदे प्रथम टप्प्यात एमपीएससीकडे वर्ग करायची याबाबतची शिफारस समितीकडून करण्यात येईल. एमपीएससीकडे वर्ग करायच्या पदांबाबत समितीकडून वेळोवेळी शिफारस करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. एमपीएससीकडे वर्ग करायाच्या पदांची शिफारस केल्यानंतर पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्याची पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासनामार्फत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात येतील.

 

---

महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ तसेच महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने परीक्षेसाठी बसण्यासाठी संधी देण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांना याबाबत लक्ष घालून पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोरोना काळात २०२० ते २०२१ या वर्षात सरकारी नोकरभरती ठप्प होती. त्यामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली नाही. पण या काळात कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता यावी यासाठी राज्य शासनाने दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, अमृत महोत्सव काळात राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे व सरळसेवेने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिराती मराठा आरक्षण, लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आदी तांत्रिक कारणांमुळे जाहिराती वेळेवर प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असल्याने परीक्षेपासून ते वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध होणार होती, परंतु या विविध कारणांमुळे जाहिरात आयोगाने वेळेवर प्रसिद्ध केली नाही. जाहिरात नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. 

 

देशातील आठ राज्यांनी व भारतीय रेल्वेने कोविडमुळे दिलेली तीन ते पाच वर्षे सरसकट वय मुदतवाढ-वय सूट दिलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशीच संधी द्यावी या मागणीसाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील म्हणाले की, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वयोमर्यादा वाढवण्याची आमची मागणी आहे. तसेच ५ जानेवारीची कंबाईन पूर्व परीक्षाही पुढे ढकलावी. नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून द्यावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.

 

देशातील आठ राज्यांनी व भारतीय रेल्वेने कोविडमुळे दिलेली तीन ते पाच वर्षे सरसकट वय मुदतवाढ-वय सूट दिलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशीच संधी द्यावी या मागणीसाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील म्हणाले की, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वयोमर्यादा वाढवण्याची आमची मागणी आहे. तसेच ५ जानेवारीची कंबाईन पूर्व परीक्षाही पुढे ढकलावी. नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून द्यावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.