MPSC Updates 2025

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी मुलाखतीदरम्यान केली जाते. त्यामुळे अनेकदा खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे उमेदवार नोकरीवर लागल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. त्यामुळे आता कागदपत्रांची पडताळणी मुलाखतीपूर्वीच केली जाणार असून उमेदवारांना त्यांच्या दाव्यानुसार संबंधित कागदपत्रे दिल्याशिवाय अर्जच सादर करता येणार नाही. एमपीएससीने याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. आधी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर उमेदवारांकडून पात्रतेचा दावा असलेला अर्ज केला जात होता. उत्तीर्ण उमेदवाराच्या कागदपत्रांची मुलाखतीदरम्यान पडताळणी केली जात होती. आता पात्रतेच्या पुराव्यादाखल कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पदभरती प्रक्रियेत उमेदवारांकडून भूकंपग्रस्त, खेळाडू, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास, आर्थिक दुर्बल घटक, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, पदवीधर, अंशकालीन कर्मचारी असल्याचे दावे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे द्यावे लागणार आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

MPSC क्लियर केलेल्या हजारो उमेदवारांची एकच गाथा आहे. “माझे आई-वडील शेतमजुरी करतात… माझी नोकरी लागेल… आमचे दिवस पालटतील…. घरचे दारिद्र्य दूर होईल…. अशी त्यांची खूप मोठी अपेक्षा होती. आम्ही तीन वर्षांपासून रात्रंदिवस मेहनत घेतली. आज निवड होऊनही सरकार फक्त मेळाव्याच्या ‘चमकोगिरीसाठी’ आमचे नियुक्तिपत्र अडवून बसले आहे. हा देखावा कशासाठी? नियुक्ती कधी मिळणार? याची रोज वाट बघून आता संयम सुटला आहे. नोकरी लागूनही बेरोजगार राहण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे,” अशी निवड झालेल्या उमेदवार विद्यार्थांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) विविध विभागांच्या लिपिक-टंकलेखक (गट-क) या पदांसाठी निवड केलेल्या सात हजार उमेदवारांना गेल्या काही महिन्यांपासून नियुक्तिपत्रे दिलेली नाहीत. यासाठी त्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. भरती प्रक्रिया आणि कागदपत्रे पडताळणी पूर्ण होऊनही शासनाच्या केवळ ‘रोजगार मेळाव्या’च्या माध्यमातून नियुक्तिपत्र वाटपाच्या अट्टाहासामुळे या पात्र उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. ‘एमपीएससी’ने जानेवारी २०२३ मध्ये लिपिक-टंकलेखक पदांसाठी सात हजारांपेक्षा जास्त पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्वपरीक्षा, डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्य परीक्षा आणि मे २०२४ मध्ये निकाल जाहीर झाला. जुलै २०२४ मध्ये कौशल्य चाचणी आणि अखेर ११ जुलै २०२५ मध्ये अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध झाली. यानंतर ३ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सर्व उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणीही पूर्ण झाली. मात्र अद्याप विद्यार्थ्यांना नियुक्तिपत्र देण्यात आले नाही. त्यामुळे नियुक्तीची प्रतीक्षा करणारे उमेदवार अडचणीत सापडले आहेत. 

सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हाधिकारी स्तरावर ‘मेळावा’ आयोजित करून नियुक्तिपत्र देण्याचे परिपत्रक काढले आहे, तर कृषी व पदुम विभागाने १५ सप्टेंबरला असा ‘रोजगार मेळावा’ आयोजित केला होता. मात्र काही कारणास्तव तोही पुढे ढकलण्यात आला. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हे मेळावे वारंवार पुढे ढकलले जात आहेत. केवळ काही जिल्ह्यांत प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. परंतु हजारो उमेदवार अजूनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकार केवळ नियुक्तिपत्र वाटपाचा ‘इव्हेंट’ करण्याच्या नादात उमेदवारांच्या आयुष्याशी खेळत असल्याची तीव्र भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने लिपिक-टंकलेखक पदासाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी एमपीएससीच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसत आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून भरती प्रक्रियेत अडकलेल्या ११८ उमेदवारांपैकी केवळ २० जणांनाच नियुक्ती मिळाली असून, उर्वरित ९८ उमेदवार अजूनही नियुक्तीची वाट पाहत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला आहे. उर्वरित ९८ उमेदवार आजही आपल्या नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या ढिसाळ कारभाराचा उमेदवारांना मोठा फटका बसताना दिसत आहे.

एमपीएससीतर्फे जानेवारी २०२३ मध्ये लिपिक-टंकलेखक पदाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्ण परीक्षा डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्य परीक्षा झाली व जुलै २०२४ मध्ये कौशल्य चाचणी काही तांत्रिक अडचणीमुळे काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणामध्ये खटला दाखल केला नागपूर निकालानंतर २०२५ मध्ये अंतिम निवड यादी तयार झाली आणि २ सप्टेंबर २०२५ ला कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. आजमितीला २० दिवसांचा कालावधी लोटला, परंतु अजूनपर्यंत नियुक्तीपत्रे देण्यात आली नाहीत.
त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा, डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्य परीक्षा आणि जुलै २०२४ मध्ये कौशल्य चाचणी घेण्यात आली. कौशल्य चाचणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) खटला दाखल केला. मॅटच्या निकालानंतर जुलै २०२५ मध्ये अंतिम निवड यादी जाहीर झाली आणि उमेदवारांना नियुक्तिपत्रेही देण्यात आली.

११८ उमेदवारांना धर्मादाय आयुक्त, मुंबई हा विभाग मिळाला. परंतु, नियुक्तिपत्रे हातात असूनही त्यांना कामावर रुजू करून घेतले जात नाही. विशेष म्हणजे, ज्या २० उमेदवारांची कागदपत्रे २९ तारखेला तपासण्यात आली, त्यांना ३१ तारखेला तातडीने नियुक्ती देण्यात आली, तर उर्वरित ९८ उमेदवारांना मात्र नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळे त्यांच्यामध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) लिपिक-टंकलेखक पदासाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसत आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून भरती प्रक्रियेत अडकलेल्या ११८ उमेदवारांपैकी केवळ २० जणांनाच नियुक्ती मिळाली असून, उर्वरित ९८ उमेदवार अजूनही नियुक्तीची वाट पाहत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला आहे. ‘एमपीएससी’तर्फे जानेवारी २०२३ मध्ये लिपिक-टंकलेखक पदाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा, डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्य परीक्षा आणि जुलै २०२४ मध्ये कौशल्य चाचणी घेण्यात आली. कौशल्य चाचणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) खटला दाखल केला. मॅटच्या निकालानंतर जुलै २०२५ मध्ये अंतिम निवड यादी जाहीर झाली आणि उमेदवारांना नियुक्तिपत्रेही देण्यात आली. यामध्ये ११८ उमेदवारांना धर्मादाय आयुक्त, मुंबई हा विभाग मिळाला. परंतु, नियुक्तिपत्रे हातात असूनही त्यांना कामावर रुजू करून घेतले जात नाही. विशेष म्हणजे, ज्या २० उमेदवारांची कागदपत्रे २९ तारखेला तपासण्यात आली, त्यांना ३१ तारखेला तातडीने नियुक्ती देण्यात आली, तर उर्वरित ९८ उमेदवारांना मात्र नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळे त्यांच्यामध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.

याविषयी या उमेदवारांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, “राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खेळाडू आणि दिव्यांग कोट्यातील उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केल्यावरच त्यांना नियुक्ती द्यावी. तर उर्वरित उमेदवारांच्या दाव्याची पडताळणी करण्याच्या अधीन शिफारसप्राप्त उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्यास अडचण काय ?”
यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्तालय, मुंबई येथील कार्यालयीन अधीक्षक नीतेश नाईक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

आता नवीन एमपीएससी परीक्षेचे स्वरूप काय ?
एमपीएससीच्या राज्यसेवा परीक्षेचे पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत असे स्वरूप असते. पूर्वपरीक्षा ही फक्त पात्रता तपासण्यासाठी असते. तिचे गुण अंतिम गुणवत्तेत धरले जात नाहीत. यामध्ये सामान्य अध्ययन आणि सी-सेंट हे दोन्ही पेपर बहुपर्यायी असतात. मुख्य परीक्षेतील गुणच अंतिम यश निश्चित करतात. यामध्ये मराठी (निबंध/अभिव्यक्ती), इंग्रजीसोबतच अन्य विषयांची मिळून १७५० गुणांची परीक्षा असते. त्यानंतर मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड केली जाते. नुकताच २०२४च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून जुन्या पद्धतीनुसार ही शेवटची परीक्षा होती. ‘एमपीएससी’तर्फे २७ ते २९ मे या कालावधीत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. यात एक हजार ५१६ विद्यार्थी मुलाखतीसाठी पात्र ठरले.

राज्यसेवा परीक्षा पद्धतीमध्ये काय बदल ?
एमपीएससीने जून २०२२ मध्ये राज्यसेवा परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी २०२३ पासून होणार होती. मात्र परीक्षेतील नवा बदल २०२५ पासून लागू करावा, या मागणीसाठी राज्यातील प्रमुख शहरांत विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. त्यानुसार आता नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५ पासून होणार आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर हा बदल करण्यात आला आहे. सुधारित पद्धतीत वर्णनात्मक स्वरूपाच्या नऊ प्रश्नपत्रिका असतील. त्यापैकी मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या प्रश्नपत्रिका प्रत्येकी ३०० गुणांच्या असतील. मराठी किंवा इंग्रजी निबंधाची एक, सामान्य अध्ययनाच्या एकूण चार, वैकल्पिक विषयांच्या दोन अशा एकूण सात प्रश्नपत्रिका प्रत्येकी २५० गुणांसाठी असतील. परीक्षा आणि अभ्यासक्रमाची रचना कालानुरूप नव्याने करण्यात आली आहे.

परीक्षेच्या ‘कट ऑफ’ मध्ये कसा बदल ?
या वर्षी राज्यसेवेच्या परीक्षेमध्ये पहिल्यांदाच प्रत्येक प्रवर्गाचा ‘कट ऑफ’ वाढला आहे. यावर्षी खुल्या गटाचा ‘कट ऑफ’ ५०७ असून, एसईबीसी ४९०, ओबीसी ४८५, एनटी ४६३, ईडब्ल्यूएस ४४५, एससी ४४५.७५ तर एसटीचा ४१५ आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या मागील चार वर्षांच्या निकालावर लक्ष घातले असते दरवर्षी ‘कट ऑफ’ मध्ये वाढ होताना दिसत आहे. खुल्या वर्गाचा मागील पाच वर्षांचा कट ऑफ २०१८- ४६७, २०१९-४५९, २०२०-४६७, २०२१-४७७, २०२२-४८८, २०२३-४७५ असा आहे. तर २०२४ मध्ये हा ५०७ असा आहे. दरवर्षी दहा ते पंधरा गुणांनी ‘कट ऑफ’ वाढत आहे. मुख्य परीक्षेमध्ये एकेक गुणही महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे गुणांची टक्केवारी वाढत गेल्याने विद्यार्थ्यांना भविष्यात अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

भविष्यात याचा काय परिणाम होणार ?
एमपीएससी’तर्फे २७ ते २९ मे या कालावधीत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ घेण्यात आली होती. यात राज्यातील एक हजार ५१६ विद्यार्थी मुलाखतीस पात्र ठरले. त्यातील सर्वाधिक १००४ विद्यार्थी पुणे केंद्रातील आहेत. त्याखालोखाल छत्रपती संभाजीनगर येथील १४३, नाशिक येथील १११, नवी मुंबई १०८, नागपूर १०४ आणि सर्वात कमी ४६ विद्यार्थी अमरावती येथील आहेत. पात्रता गुणांचा ‘कट ऑफ’ पाहिला असता प्रत्येक प्रवर्गात वाढ दिसत आहे. मागील काही वर्षे ‘कट ऑफ’ ४९० पर्यंत होता. यंदा तो ५०७ पर्यंत गेला आहे. दरवर्षी परीक्षेचा कट ऑफ वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी अधिक तयारी करावी लागणार आहे. मुख्य परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांची एका गुणासाठी मारामार असते. अनेक विद्यार्थ्यांना एक गुण कमी मिळाल्याने त्यांना मुलाखतीचा टप्पा गाठता येत नाही. वाढती टक्केवारी पाहता स्पर्धा कठीण होणार आहे.

ईडब्लूएस प्रवर्गाच्या निकालात अचानक घट?
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत खुल्या (ओपन) प्रवर्गाचा कट ऑफ ५०७.५०, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाचा ४९०.७५, इतर मार्गासवर्गीयांचा ४८५.५० तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईबीसी) प्रवर्गाचा कट-ऑफ हा ४४५ इतका आहे. मराठा उमेदवारांना आता ‘एसईबीसी’ किंवा पात्र असल्यास ओबीसी असे दोनच प्रवर्ग उपलब्ध आहेत. मराठा उमेदवार आता ‘ईडब्ल्यूएस’ कोट्यातून बाहेर पडल्याने ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातील स्पर्धक कमी झाले. याचा परिणाम त्यांच्या कट ऑफवर झाला आहे. पुढील परीक्षांमध्ये ‘इंडब्ल्यूएस’चा कट ऑफ आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे, असे परीक्षार्थ्यांचे म्हणणे आहे. येत्या काळात ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातील उमेदवारांना सुगीचे दिवस येतील. कमी गुणांवरसुद्धा निवड होऊ शकते, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

त्यानंतर ‘एमपीएससी’ च्या कक्षेत सर्व पदे आणून १ जानेवारी २०२६ नंतर गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदांची भरती ‘एमपीएससी’ कडून होणार आहे. यानुसार, एमपीएससीने कार्यवाही सुरू केली आहे. केरळ राज्यातील सर्व परीक्षा या केरळ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जातात. त्यामुळे ‘एमपीएससी’चे सदस्य आणि का अधिकाऱ्यांनी नुकतीच केरळ आयोगाची भेट घेऊन तेथील परीक्ष पद्धतीचा अभ्यास केला. यावेळ सकारात्मक बैठकही घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामु राज्यातील सर्व परीक्ष ‘एमपीएससी’ मार्फत होण्याच शक्यता आहे. यासंदर्भात आयोगातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क  केला असता त्यांनी परीक्षा हि एक  गोपनिय बाब असल्याने तुर्तास विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकर दिला.

केरळ लोकसेवा आयोग कसा आहे आणि काय आहे कार्य पद्धती?

एमपीएससीप्रमाणेच केरळ लोकसेवा आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. केरळ राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, ज्यामध्ये केरळ राज्य वीज मंडळ, केरळ राज्य परिवहन मंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, १५ शिखर सहकार संस्था व जिल्हा सहकारी संस्था, केरळ राज्याच्या सर्व कंपन्या आणि मंडळे आदी सर्व विभागांतील रिक्त पदांची भरती केरळ लोकसेवा आयोगाकडूनच होते. वर्षाला १५ ते २० हजार पदांची भरती केली जाते. त्यांच्या आयोगाची सदस्य संख्या २० असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या १६०० आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा, संयुक्त (मुख्य) परीक्षा – २०२४ ची अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली. या उत्तरतालिकेत दोन्ही पेपरमधील मिळून तब्बल १२ प्रश्न रद्द करण्यात आले असून, इंग्रजी विषयातील २ प्रश्नांची उत्तरे बदलण्यात आली आहेत. यामुळे एकूण १४ प्रश्नांवर परिणाम झाला आहे, ज्यांचे २८ गुण (प्रत्येक प्रश्न २ गुणांचा) विद्यार्थ्यांच्या निकालावर परिणाम करणार आहेत. या प्रकारामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, तर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. MPSC ने २०२५ पासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा पद्धती अवलंबण्याचा दावा केला आहे. तसेच २०२५ मध्ये होणारी राज्यसेवा परीक्षा ही यूपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणे होणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे बदल दिसत नाहीत. यूपीएससी पूर्व परीक्षेचा निकाल २० दिवसांत जाहीर करते, तर MPSC च्या प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे मुख्य परीक्षेच्या तयारीवर परिणाम होतो. अचानक १०-१५ प्रश्न रद्द झाल्याने अनेक विद्यार्थी स्पर्धेतून बाहेर पडतात, ज्याचा मनोबलावर विपरित परिणाम होतो. यापूर्वीच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ मध्येही २० प्रश्न रद्द आणि १३ प्रश्नांची उत्तरे बदलण्यात आली होती, यामुळे एमपीएससीच्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता प्रश्नांकित झाली आहे.

दोन उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यासाठी असल्याचा दावा आयोगाकडून केला जातो; परंतु या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. सर्व प्रश्न तज्ज्ञ मंडळीकडून तयार केले जातात. जर विद्यार्थ्यांनी यावर आक्षेप नोंदविला तर त्याची शहानिशा केली जाते आणि त्यानंतर तो प्रश्न रद्द करायचा का त्याचे उत्तर बदलायचे हे ठरवले जाते, परीक्षेतील प्रश्न किंवा उत्तरांवर आक्षेप नोंदविले गेल्यास तज्ज्ञांचे मत अंतिम मानले जाते. तज्ज्ञांकडून ज्या पद्धतीने पेपर तयार केला जातो तसा तो परीक्षेमध्ये येतो. त्यामध्ये MPSC कडून काहीही बदल केले जात नाहीत. तसेच आम्ही प्रश्नपत्रिकांतील अयोग्य भाषांतर आणि अशुद्ध लेखणाच्या मुद्यावरही काम करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग डॉ. सुवर्णा खरात यांनी दिली.

शुद्धलेखन आणि भाषांतरातील चुका
MPSC च्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये शुद्धलेखन आणि भाषांतराच्या चुका मोठ्या प्रमाणात आढळतात. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला असतानाही, प्रश्नपत्रिकांमधील मराठीतील चुका आणि गुगल ट्रान्सलेटवर अवलंबून असलेले अयोग्य भाषांतर यामुळे प्रश्न रद्द करावे लागतात किंवा उत्तरे बदलावी लागतात. याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो.

आयोगाने ठोस पावले उचलावीत
विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारकडे एमपीएससीची परीक्षा पद्धती अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्याची मागणी केली आहे. प्रश्नपत्रिकांमधील चुका आणि उत्तरतालिकेतील बदल यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास कमी झाला आहे. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी आयोगाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रद्द झालेल्या प्रश्नांची विभागणी- पेपर १: एकूण ५ प्रश्न रद्द, इंग्रजी दोन आणि मराठी तीन, पेपर दोन एकूण ७ प्रश्न रद्द, रिमोट सेन्सिंग एक, गणित बुद्धिमत्ता तीन, मूगोल, इतिहास, राज्यशास्त्र प्रत्येकी एक, बदललेली उत्तरेः इंग्रजी पेपर एक आणि दोन.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा, संयुक्त (मुख्य) परीक्षा २०२४ च्या अंतिम उत्तरतालिकेत दोन्ही पेपरमधील मिळून १२ प्रश्न रह करण्यात आले आहेत, तर इंग्रजी विषयातील दोन प्रश्नांची उत्तरे बदलण्यात आली आहेत. या प्रकारामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत, तर विद्याथ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या १४ प्रश्नांना प्रत्येकी दोन गुण असल्याने, विद्याध्यांच्या निकालावर परिणाम होणार आहे. एमपीएससीने २०२५ पासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा पद्धती अवलंबण्याचा दावा केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे बदल दिसत नाहीत. यूपीएससी पूर्व परीक्षेचा निकाल २० दिवसांत जाहीर करते, तर एमपीएससीच्या प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे मुख्य परीक्षेच्या तयारीवर परिणाम होतो. अचानक १०-१५ प्रश्न रद्द झाल्याने अनेक विद्यार्थी स्पर्धेतून बाहेर पडत असून, मनोबलावर विपरीत परिणाम होतो. यापूर्वीच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ मध्येही २० प्रश्न रद्द आणि १३ प्रश्नांची उत्तरे बदलण्यात आली होती, यामुळे एमपीएससीच्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. 

रद्द झालेल्या प्रश्नांची विभागणी खालील प्रमाणे आहे : 

• पेपर १: एकूण ५ प्रश्न रह
  • इंग्रजी: २
  • मराठी : ३
• पेपर २: एकूण ७ प्रश्न रह
  • रिमोट सेन्सिंग : १
  • गणित बुद्धिमत्ता : ३
  • भूगोल : १ इतिहास : १
  • राज्यशास्त्र : १

बदललेली उत्तरे:
इंग्रजी (पेपर १) २

एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये शुद्धलेखन आणि भाषांतराच्या चुका मोठ्या प्रमाणात आढळतात. प्रश्नपत्रिकांमधील मराठीतील चुका आणि गुगल ट्रान्सलेटवर अवलंबून असलेले अयोग्य भाषांतर यामुळे प्रश्न रद्द करावे लागतात किंवा उत्तरे बदलावी लागतात. याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. दोन उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यासाठी असल्याचा दावा आयोगाकडून केला जातो, परंतु या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. या प्रकरणी एमपीएससीशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कोणतेही स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. राज्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य एमपीएससीच्या परीक्षांवर अवलंबून आहे. आयोगाच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. विद्यार्थी संघटनांनी पारदर्शक आणि सक्षम परीक्षा प्रक्रियेची मागणी केली आहे. प्रश्नपत्रिकांमधील चुका आणि उत्तरतालिकेतील बदल यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास कमी झाला आहे. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी आयोगाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा विद्याथ्यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी (राजपत्रित गट-ब) पदासाठी भरती घेण्यात आली. एप्रिल महिन्यात कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी झाल्यावरही ३१ उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत होते. ‘लोकसत्ता’ने या वृत्ताला वाचा फोडल्यानंतर अखेर या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. बुधवारी रात्री २९ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा आदेश जाहीर करण्यात आला.

आयोगाकडून समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या पदांसाठी डिसेंबर २०२३ ला जाहिरात देण्यात आली होती. यानंतर सुधारित आरक्षण निश्चितीसाठी परीक्षेला तीन महिन्यांआधी स्थगिती देण्यात आली होती. यामुळे १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी चाळणी परीक्षा होऊन नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२४ मध्ये मुलाखती पार पडल्या. २८ जानेवारीला निकाल लागला असून सुधारित निकाल ३ एप्रिल रोजी जाहीर झाला. यानंतर आयोगाने शिफारस पत्र दिल्याने कागदपत्र पडताळणी १६ एप्रिल रोजी झाली, तर सर्व ३१ उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी आणि चारित्र्य पडताळणी झाल्यावर विभाग पसंतीसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सर्व प्रक्रिया होऊन जवळपास दीड महिना झाला. निवड झालेले उमेदवार नियमित मंत्रालय आणि ओबीसी मंत्री, सचिवांची भेट घेत होते, परंतु त्यांना नियुक्ती दिली जात नव्हती. ओबीसी मंत्रालयाने ३१ पैकी २९ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा आदेश जाहीर केला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी (राजपत्रित गट-ब) पदासाठी भरती घेण्यात आली. जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी झाल्यावरही ओबीसी मंत्रालयाच्या ढिसाळ कारभारामुळे ३१ उमेदवार आताही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या पदांसाठी डिसेंबर २०२३ ला जाहिरात निघाली होती. यानंतर सुधारित आरक्षण निश्चितीसाठी परीक्षेला तीन महिन्यांआधी स्थगिती देण्यात आली होती. यामुळे १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी चाळणी परीक्षा होऊन नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२४ मध्ये मुलाखती पार पडल्या. २८ जानेवारीला निकाल लागला असून सुधारित निकाल ३ एप्रिल रोजी जाहीर झाला. यानंतर सर्व प्रक्रिया होऊन जवळपास दीड महिना झाला. परंतु उमेदवारांना अद्यप नियुक्ती मिळालेली नाही. 

कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी अन्याय ?
ओबीसी मंत्रालयातील दोन कर्मचाऱ्यांची इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ‘ब’ पदावर लवकरच पदोन्नती होणार आहे. त्यांना ही पदोन्नती देण्यासाठी एमपीएससीकडून निवड झालेल्या ३१ उमेदवारांची नियुक्ती थांबवण्यात आल्याची माहिती आहे.

सरकारी नोकरीचे स्वप्न डोळ्यांत ठेवून वर्षानुवर्षे मेहनत घेणाऱ्या उमेदवारांची एमपीएससीने जणू चेष्टाच केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील गट-अ संवर्गातील पदभरतीची परीक्षा केवळ दोन दिवस आधी जाहीर करून उमेदवारांना अक्षरशः धावपळीत ढकलले. १३ ऑगस्ट २०२५ ला मुंबई येथे परीक्षा होत असल्याची अधिसूचना ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केली. त्यामुळे दोन दिवसांत रिझर्व्हेशन करायचे कसे, जायचे कसे, असा प्रश्न परीक्षार्थ्यांना पडला. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या परीक्षेपासून वंचित राहिले. तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत उपसंचालक तंत्र शिक्षण, सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा, गट-अ या संवर्गातील पद भरतीकरिता आयोगामार्फत ५ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात दिली होती. २३ जुलै २०२५ च्या शुद्धिपत्रकानुसार २४ जुलै ते २८ जुलै २०२५ दरम्यान उमेदवारांना अर्ज करण्यास पुन्हा संधी दिली.

अनेक जण वंचित चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यातील तरुणांना मुंबईला जाण्यासाठी पाहिजे त्या प्रमाणात सोय नाही. एक-दोन रेल्वे आहेत. मात्र, सण-उत्सवामुळे त्यांचे आरक्षण फुल झाले आहे. अशातच १३ ला परीक्षा असताना ११ ला नोटिफिकेशन आले. त्यामुळे काहींनी ११ ऑगस्टला, काहींनी १२ ऑगस्टला हॉलतिकीट काढले. मात्र, दुसऱ्या दिवशीच पेपर असल्याने जायचे कसे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे अनेकांनी परीक्षाच दिली नाही. आता ही परीक्षा पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

आज प्रकाशित ,  प्रसिध्दीपत्रकांद्वारे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीमधील उमेदवारांच्या खात्याची (Profile) ओळख पडताळणी (KYC) करण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती तसेच प्रस्तुत कार्यपध्दतीचा अवलंब दिनांक २५ जुलै २०२५ पासून करण्यात येणार असल्याचे जाहिर करण्यात आले होते. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव ऑनलाईन अर्ज प्रणालीमधील उमेदवाराच्या खात्याच्या ओळखपडताळणी (KYC) ची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येत असून सुधारित दिनांक स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल.

एमपीएससी परीक्षा देणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आला आहे. E KYC लिंक आजपासून सुरु झाली आहे. आता उमेदवारांना परीक्षा अर्ज करण्याआधी आधार-आधारित केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणं आता बंधनकारक करण्यात आलं आहे. बनावट उमेदवार आणि परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.  आता एमपीएससीच्या पोर्टलवर अर्ज भरताना आधी तुमचं केवायसी व्हेरिफिकेशन होणं आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास तुमचा अर्ज सरळ नाकारला जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी शेवटची तारीख न थांबता, लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पार पाडावी, असं आयोगाकडून आवाहन करण्यात आलं आहे. या आधी २०१७ पासून आधार क्रमांकाचा पर्यायी वापर ओळख पटवण्यासाठी करता येत होता. मात्र आता युआयडीएआयनं (UIDAI) भरती प्रक्रियेसाठी आधार-आधारित ओळख पडताळणीला अधिकृत मान्यता दिल्यामुळे एमपीएससीनं ही प्रक्रिया अधिक कठोर केली आहे. या साठी उमेदवारांनी आपली प्रोफाईल अनलॉक करुन आधार क्रमांक टाका जो तुमच्या मोबाईल क्रमाकाशी संलग्न आहे. ज्यांच्या आधार कार्डचा मोबाईल क्रमांक संलग्न आहे त्यांनी KYC बाबत टेन्शन घेऊ नये. हि अगदी सोपी प्रक्रिया आहे.  अर्ज करताना तो ऑप्शन येऊन जाईल. परंतु ज्यांचा आधार क्रमांक मोबाईल शी संलग्न नाही त्यांनी करुन घ्या किंवा KYC बाबत आयोगाच्या ऑफिस ला भेट द्या.

आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अर्ज स्वीकारण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली असणे बंधनकारक आहे. ही केवायसी प्रक्रिया एकदाच पूर्ण करावी लागणार असून, उमेदवाराचे एकच प्रोफाइल सक्रिय राहिल तर अन्य खाती निष्क्रिय मानली जातील त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि पात्र तमेदवारांना योग्य संधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. उमेदवारांनी वेळेवर ही प्रक्रिया पूर्ण करून परीक्षेच्या तयारीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.

सर्वप्रथम आयोगाचे अधिकृच संकेतस्थळ https://mpsc.gov.in/home ला भेट द्या. वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूर्ण करा. प्रोफाइलमध्ये किंवा अर्ज करण्याच्या टप्प्यावर ई केवायसी पर्यायावर आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि इतर आवश्यक ओळखपत्रांची माहिती भरा. मोबाईल नंबरची पडताळणी करा. दिलेल्या सूचनांनुसार ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पर्याय निवडून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा.

नवीन नियमानुसार, अर्ज करताना दिलेला मोबाईल नंबर तुमच्या आधारकार्डशी लिंक असणं अत्यावश्यक आहे. एकदा ओळख पडताळणी पूर्ण झाली, की उमेदवाराला एमपीएससीच्या वेबसाईटवर एकच ॲक्टिव्ह (Active) खाते वापरता येईल. जर डुप्लिकेट किंवा एकापेक्षा जास्त खाती असतील, तर ती आपोआप डिॲक्टिवेट (Deactivate) केली जातील. परीक्षेचा अर्ज करतानाच नाही, तर परीक्षा केंद्रावरही आधार-आधारित ओळख पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार असून विश्वासार्हता देखील वाढणार आहे.

एमपीएससीच्या या नव्या निर्णयामुळे परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत फसवणुकीला आळा बसेल आणि पात्र उमेदवारांनाच संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्व इच्छुकांनी लवकरात लवकर आपली ओळख पडताळणी करून पुढील प्रक्रियेसाठी सज्ज व्हावं.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदासाठी सध्या सुरू असणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करत दुय्यम निरीक्षकांची पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधून केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तरात दिली. अजित पवारांनी सांगितले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदाच्या भरती प्रक्रियेत जवान संवर्गाला प्राधान्य देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यापुढे या पदावरील भरती नामनिर्देशन व पदोन्नती या मार्गांनी ५०-५० टक्क्यांच्या प्रमाणात केली जाणार असून, पदोन्नतीद्वारे होणारी सर्वच भरती जवान संवर्गामधून करण्यात येणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, दुय्यम निरीक्षक पदावर २५ टक्के पदे थेट पदोन्नतीने, २५ टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने आणि ५० टक्के नामनिर्देशनाद्वारे भरली जातात.मर्यादित विभागीय परीक्षेअंतर्गत लिपिक व जवान संवर्गातून अनुक्रमे २०:८० या प्रमाणात पदे भरली जातात. त्यामुळे एकूण पदांपैकी फक्त ५ टक्के पदे लिपिक संवर्गातून भरली जातात. तसेच शारीरिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात येते. मात्र यापुढे पदोन्नतीद्वारा लिपिक संवर्गातून भरती करण्यात येणार नाही, असे ते म्हणाले.

शारीरिक क्षमतेचा विचार आवश्यक उत्पादन शुल्क विभागात गुन्हेगारी तपास,
छापे, वाहनांची तपासणी, दारूच्या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम दुय्यम निरीक्षकांकडे असते. त्यामुळे शारीरिक क्षमतेचा विचार ही भरतीसाठीची अत्यावश्यक अट आहे. त्यामुळेच यापुढील पदोन्नतीद्वारे होणारी दुय्यम निरिक्षक (गट-क) भरती प्रक्रिया जवानांमधूनच राबवण्याचा सरकारचा ठाम निर्णय आहे. सध्या राबवली जात असलेली भरती प्रक्रिया थांबविण्या संदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल. मात्र, ती थांबवणे शक्य नसेल, तर सद्यःस्थितीत चालू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करून पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधूनच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वासित केले.

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेसाठी २०२३ साली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्यानंतरही त्याच परीक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवारांची भरतीप्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिकेद्वारे केला आहे. एका स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी २०२३ पासून सुरुवात झाली. यावेळी आयोगाने पहिल्यांदाच डिस्ट्रिक्रीप्टिव्ह स्वरूपात मेन परीक्षा घेतली; पण नंतर त्यात बरेच गैरप्रकार दिसून आले. पाणीपुरवठा व स्वच्छता, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम भरतीसाठी ही परीक्षा होती. विभागाच्या त्यानंतर माहिती अधिकाराच्या अर्जानाही आयोगाने दाद दिलेली नाही. यावर मूळ नाशिककर असलेल्या आणि सध्या पुण्यात वास्तव्यास असलेल्या अवंती वाघचौरे यांच्यासह ७१ विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात, तर काहींनी औरंगाबाद खंडपीठासह मॅटमध्ये तीन वेगवेगळे खटले दाखल केले. त्यानंतरही आयोगाने भरती प्रक्रिया राबविणे सुरूच ठेवल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

उत्तरपत्रिकेमध्ये घोळ
निकालात घोळ असल्याचा संशय आल्याने विद्यार्थ्यांनी माहितीच्या अधिकारात उत्तरपत्रिका मागितल्या. अनेक उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेत घोळ दिसून आले. त्यावर आयोगाने आदर्श उत्तरपत्रिका बनविल्या नसल्याचीही माहिती दिली. उत्तरपत्रिकांमध्ये चुका होत्याच; परंतु मेन्सचा निकालही तब्बल १ वर्षानंतर जाहीर झाला.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अभियंता सेवा परीक्षेच्या २०२३ अंतिम निकालानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष असून, मूल्यांकन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गुणांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असली, तरी उत्तरपत्रिका, मूल्यांकन निकष आणि मॉडेल उत्तरपत्रिकांचा अभाव पाहता निकाल प्रक्रियेबाबत अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्य परीक्षेनंतर आयोगाने कोणतीही मॉडेल उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध केलेली नाही आणि उत्तरपत्रिकांवरील मूल्यांकन प्रक्रियाही अपारदर्शक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पेपर तपासणीत आढळल्या अनेक विसंगती
काही विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र झाले नसल्याने त्यांनी आयोगाकडून आरटीआयमार्फत उत्तरपत्रिकांच्या फोटोकॉपीज मागवून घेतल्या असता, पेपर तपासणीत त्यांना अनेक विसंगती निदर्शनास आल्या आहेत. समान उत्तर देणाऱ्या उमेदवारांना वेगवेगळे गुण दिले गेले असून, काहींना उत्तम टिपण्णी असूनही कमी गुण मिळाले आहेत, तर काही चुकीच्या उत्तरांना जास्त गुण देण्यात आले आहेत. यामुळे मूल्यांकन करताना ठोस निकष वापरले – गेले की नाही, यावर संशय निर्माण झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) याचिका दाखल केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, निकालात यश मिळवलेल्या काही विद्यार्थ्यांनीही अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी आवाज उठवला आहे. निकाल प्रक्रियेतील ही अनियमितता आणि अस्पष्टता एमपीएससीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून, आयोगाने याबाबत तात्काळ स्पष्टीकरण द्यावे आणि – योग्य ती सुधारणा करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

सरळसेवा भरती परीक्षा तीन महिन्यांच्या आत MPSC मार्फत घ्याव्यात, तसेच या परीक्षांचे शुल्कही कमी करून सरसकट ५०० रुपये करावे, अशा मागण्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही लिहिले आहे. राज्यातील बेरोजगारांची परिस्थिती अत्यंत बिकट असून कमावण्याचे साधन नसल्याने अनेक उमेदवार मोलमजुरी करून परीक्षांसाठी हजार-हजार रुपये जमा करून अर्ज भरत असतात. त्यामुळे सरळसेवा परीक्षेच्या अर्जाचे शुल्क कमी करून ते सरसकट ५०० रुपये इतके करावे, कंपन्यांना अधिकचे पैसे द्यावयाचे झाल्यास शासनाने बेरोजगारांसाठी सबसिडीची व्यवस्था करावी. इतके शुल्क भरूनही सदर कंपन्यांनी घेतलेल्या बहुतांश परीक्षांचं पेपर फुटले आहेत किंवा त्या पदभरतीमध्ये घोटाळा झाला आहे. सदर संस्थांचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी घोटाळ्यात सामील आहेत आणि त्यातील काहींवर गुन्हेसुद्धा दाखल झाले आहेत. जास्त परीक्षा शुल्क भरूनसुद्धा सदर कंपन्या आपले काम चोखपणे बजावू शकलेल्या नाहीत म्हणून सदर संस्थांकडून पदभरतीचे काम काढून घेण्यात यावे आणि तीन महिन्यांच्या आत सर्व गट-क सरळसेवा परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्यात याव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे.

गट-क आणि गट-ड संवर्गातील नोकर भरतीसाठी सरकारने टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन संस्थांची २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवड केली होती. मागील तीन वर्षात या संस्थांनी अनेक पदभरती परीक्षा घेतल्या. पण, शासनाने ठरवल्याप्रमाणे ५०० ते ७०० शुल्क न आकारता विद्यार्थ्यांकडून सरसकट ९०० ते १००० रुपये प्रतिअर्ज इतके जादा शुल्क आकारले जात असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) ही भरती प्रक्रिया जलदरित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. मंत्री राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या MPSC भरतीचे सिल्याबस आणि परीक्षा पद्धती या लिंक वर उपलब्ध आहे. 

मंत्री राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील. आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तणावमुक्त करायचा असेल, तर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे राठोड यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) बळकट करण्याचे आश्वासन दिले खरे परंतु, सातत्याने रखडत चाललेले निकाल, परीक्षा, निवड प्रक्रिया आणि आरक्षणाच्या गोंधळामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षार्थी चिंताग्रस्त झाला आहे. मात्र, आयोगाने यावर उपाय शोधला आहे. सरकारने तीन सदस्यांची नियुक्ती केली असून यामुळे एमपीएससी बळकट होणार आहे. तसेच निकाल आणि नियुक्तीच्या प्रक्रियेला गती येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. राजीव निवतकर, दिलीप भुजबळ आणि महेंद्र वारभुवन यांची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून राज्यसेवेत अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या युवकांना न्याय देण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या तीन रिक्त सदस्यपदांवरील नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे. 

ही नियुक्ती तातडीने झाल्यास परीक्षा, मुलाखती, निकालाची प्रक्रिया गतिमान होऊन स्पर्धापरीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. राज्यातील लाखो युवक, विद्यार्थी एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांची तयारी करत असतात. मात्र, अनेकदा एमपीएससीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याने या स्पर्धा परीक्षा व नियुक्तीला उशीर होत होता. ‘ एमपीएससी’द्वारे उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, पोलिस निरिक्षक, प्राध्यापक अशा राज्यसेवेतील महत्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या करण्यात येतात. त्यासाठी ‘एमपीएससी’मध्ये एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांची पदे मंजूर आहेत. मंजूर पाच पदांपैकी अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पदे भरलेली आहेत, तर सदस्यांची तीन पदे रिक्त आहेत.

या रिक्त पदांमुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत असून परीक्षांना विलंब होत आहे. मुलाखती, निकालाची प्रक्रिया रखडत आहे. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरावीत अशी मागणी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि विविध संघटनांकडून निवेदनांद्वारे केली जात होती. या मागण्यांची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असून ‘एमपीएससी’तील तीन सदस्यांची रिक्त पदे तातडीने भरली आहेत. यामुळे आयोगातील सदस्यांची संख्या आता तीन वरून सहा झाली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील अधीक्षक व तत्सम पदे, सामान्य राज्य सेवा गट-ब या संवर्गातील पदभरती मराठा (कुणबी) उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी मराठा जातीच्या उमेदवारांना कुणबी दाखला मिळाल्यास इतर मागासवर्गाचा दावा करण्याचा विकल्प आयोगाने उपलब्ध करून दिला आहे. तसे शुद्धिपत्रकच ‘एमपीएससी’द्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. या भरतीअंतर्गत एकूण 65 पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर 27 जूनपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 11 जुलै 2025 पर्यंत असणार आहे. 

शासन निर्णय 28 मे 2024 नुसार, अराखीव किंवा आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटक ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून अर्ज सादर करणार्‍या उमेदवारांनी इतर मागास वर्गाचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले असल्यास अशा उमेदवारांना इतर मागास वर्गाचा ओबीसी दावा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या उमेदवारांनी इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे, अशा उमेदवारांनी इतर मागास वर्गाचा दावा करण्यासाठी विकल्प सादर करणे आवश्यक असल्याचे जाहिरातीमध्ये म्हटले आहे.

संबंधित उमेदवार आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीमधील उमेदवारांच्या प्रोफाईलमधील सदराखाली प्रस्तुत परीक्षेच्या जाहिरातीकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या लिंकसमोर दर्शविण्यात आलेल्या क्वेशन या बटनावर क्लिक करावे आणि विचारण्यात येणारी माहिती नमूद करून विकल्प सादर होतील. सामाजिक व शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागासवर्ग तसेच इतर मागासवर्गाचा दावा करण्याकरीता विकल्प सादर केल्यास संबंधित उमेदवाराचा मूळ अर्जातील दावा रद्द समजण्यात येईल. सामाजिक व शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागासवर्गाचा तसेच इतर मागासवर्गाचा विकल्प सादर केलेल्या उमेदवारांना कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेले शुद्धिपत्रक उमेदवारांनी पाहणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) स्पर्धा परीक्षांप्रमाणेच सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठी घेण्यात येणाऱ्या चाळणी परीक्षांसाठीही किमान पर्सटाइल अर्हतामान लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय यापुढे घेण्यात येणाऱ्या चाळणी परीक्षांना लागू होणार असल्याचे ‘एमपीएससी’ने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.एमपीएससीच्या 66 नियमावलीतील नियम क्रमांक ८ (vi) मध्ये १३ जानेवारी २०२१ रोजीच्या सुधारणेसह स्पर्धा परीक्षांप्रमाणेच सरळसेवा भरती प्रक्रियांकरिता घेण्यात येणाऱ्या चाळणी परीक्षांसाठीदेखील किमान पर्सटाइल अर्हतामान लागू होईल. या निर्णयानुसार आता क गटाच्या परीक्षांसाठी किमान पसेंटाइल अर्हतामान लागू होणार आहे. पसेंटाइल प्रणाली उमेदवाराच्या गुणांची तुलना इतर सर्व उमेदवारांच्या गुणांशी करते आणि त्या उमेदवाराने किती टक्के उमेदवारांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे, हे दर्शवते. एमपीएससी परीक्षेत प्राथमिक व मुख्य परीक्षेचे गुण सामान्य कार्य करण्यासाठी पर्सेटाइल वापरले जाते.

सरळसेवा भरतीच्या अनेक परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. एमपीएससीने सरळसेवा भरती परीक्षेला पसेंटाइल गुणांकन पद्धत लागू केली आहे, याचा अर्थ या परीक्षांवर एमपीएससीची देखरेख असेल. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार टळतील, अशी आम्हाला आशा आहे.

पसेंटाइल म्हणजे काय ?
पसेंटाइल म्हणजे ० ते १०० पर्यंतची एखाद्या विशिष्ट मूल्याच्या खाली असणाऱ्या संख्यात्मक मूल्यांची टक्केवारी. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पसेंटाइल म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यांचा स्कोअर किती जणांपेक्षा जास्त आहे, हे दाखवणारी टक्केवारी. उदाहरणार्थ समजा एखाद्या परीक्षेत १०० विद्यार्थी बसले आणि तुम्हाला २० पसेंटाइल आहेत, तर याचा अर्थ असा की, तुमच्यापेक्षा कमी गुण २० विद्यार्थ्यांना मिळाले आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीत कोणताही अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांना ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. उमेदवारांना आधार ऑनलाइन ई-केवायसी, आधार ऑफलाइन पेपरलेस डिजिटल केवायसी, आधार ऑफलाइन पेपर आधारित केवायसी, नॉन-आधार ऑफलाइन केवायसी या चार पद्धतींपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने ओळख पडताळणी (केवायसी) करावी लागेल. एकदाच नोंदणी करताना उमेदवाराने मोबाइल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी नोंदवणेही आवश्यक आहे. उमेदवाराने आधार आधारित पडताळणी निवडली, तर आधार क्रमांकाशी संलग्न मोबाइल क्रमांक असणे आवश्यक आहे. यामुळे उमेदवारांची ओळख अचूक होईल, फसवणूक व चुकीच्या माहितीला आळा बसेल. भरती प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा यांच्या विविध टप्प्यांवर आधार प्रमाणीकरण वापरता येईल.

स्पर्धा परीक्षेत गैरप्रकाराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता MPSC अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यात भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्यापूर्वीच उमेदवाराने आयोगाच्या अर्ज प्रणालीमध्ये खात्याची आधार व इतर पद्धतीने ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. ही पडताळणी केली नाही तर उमेदवारांना कोणत्याच पदासाठी अर्ज करता येणार नाही. यासंदर्भात एमपीएससीने परिपत्रक शुक्रवारी जाहीर केले. स्पर्धा परीक्षेतील पारदर्शकेतसाठी हा चांगला निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी दिली. राज्यातील विविध परीक्षांमध्ये व भरतीप्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी आता एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीमध्ये कोणताही अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एमपीएससीने दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारांना खालील चारपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने ओळख पडताळणी करावी लागणार आहे, आधार ऑनलाइन ई-केवायसी, आधार ऑफलाईन पेपरलेस डिजिटल केवायसी, आधार ऑफलाईन पेपर आधारित केवायसी किंवा नॉन-आधार ऑफलाईन केवायसी. ही प्रक्रिया उमेदवाराने अर्ज करण्यापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. एकदाच नोंदणी करताना उमेदवाराने आपला मोबाईल नंबर आणि ई-मेला आयडी प्रणालीत नोंदवणे बंधनकारक असून, आधार आधारित ओळख पडताळणीसाठी आधार क्रमांकाशी संलग्न मोबाईल क्रमांकदेखील द्यावा लागणार आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी अशी असेल पद्धत

एमपीएससीच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीमध्ये उमेदवाराच्या खात्यात आधार क्रमांक नोंदविण्याची सुविधा मार्च २०१७ पासूनच उपलब्ध आहे. मात्र आता ती प्रक्रिया सक्तीची करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेमुळे उमेदवाराची ओळख अचूकरीत्या अधिप्रमाणित करता येणार आहे. त्यामुळे चुकीच्या माहितीला आळा बसेल. विशेष म्हणजे, विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आणि राज्य शासनाने स्पर्धा परीक्षा व भरती प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर उमेदवारांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी स्वेच्छेने आधार प्रमाणीकरणास एमपीएससीला अधिकृत मान्यता दिली आहे.

शासन सेवेतील विविध पदभरतीसाठी महारष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्रसिद्ध जाहिरातीस अनुसरून अर्ज करण्यासाठी संबंधित उमेदवाराला प्रथम ऑनलाइन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावर विहित पद्धतीने नोंदणी करावी लागेल. तसेच विहित पद्धतीने नोंदणीनंतर संबंधित खात्यामध्ये अर्हतेसंदर्भातील तपशील नोंदवावा लागेल. आयोगाच्या ऑनलाइन प्रणालीवर नोंदणीकृत उमेदवारांच्या ओळख पडताळणीसाठी उमेदवारांच्या खात्यात आधार क्रमांक नोंदवण्याची पद्धती व सुविधालागू केली आहे.

गैरप्रकार थांबतील
मागे पूजा खेडकरसारखे प्रकरण झाले. त्यामुळे अनेक बदल स्पर्धा परीक्षेच्या नियमावलीत केले जात आहेत. आता ई-केवायसीमुळे बनावट प्रोफाइलला आळा बसून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. – महेश बडे, स्पर्धा परीक्षा प्रतिनिधी.

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा कारभार सध्या विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतोय. “महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४” ची उत्तरतालिका ४ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाली. पण निकाल मात्र तब्बल दीड महिन्यानंतर, म्हणजे १३ मेच्या रात्री उशिरा जाहीर झाला. एवढ्या वेळात हजारो उमेदवारांची झोप उडाली होती. दिवसरात्र अभ्यास करणाऱ्या मुलांचा संयम पार तुटला होता, कारण निकालाच्या प्रतीक्षेत त्यांचे जीवन थांबूनच गेले होते.

‘रटाळ धोरणां’चा शिकार झालेली विद्यार्थ्यांची पिढी
एमपीएससीच्या ‘ढिम्म’ कार्यपद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांची मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा झालीय. परीक्षा झाली, उत्तरतालिका आली, पण निकाल निघेचना! इतका वेळ लावायचा, तर उत्तरतालिका कशासाठी? दरवर्षी या गोंधळाचा फटका विद्यार्थ्यांनाच बसतोय. समाज माध्यमांवरून संतप्त प्रतिक्रियांचा भडीमार सुरू झाला असून, आयोगाच्या सचिवांची भूमिका अधिकच संशयास्पद वाटतेय. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे एकच – “हे आमच्या भविष्याचं खेळणं केलं जातंय!”

निकालाच्या प्रतीक्षेत जळणाऱ्या आशा – आणि मौनव्रती अधिकारी
इतकी मोठी परीक्षा, हजारो परीक्षार्थी आणि मग अचानक दीड महिना शांतता! आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव दोघेही निकालाच्या विलंबावर काहीच प्रतिक्रिया देत नाहीत. अभ्यास करून थकलेले, मानसिक दबावाखाली असलेले उमेदवार जेव्हा अधिकाऱ्यांकडे स्पष्टीकरणासाठी फोन करतात, तेव्हा त्यांना उत्तर सुद्धा मिळत नाही. हे फक्त अन्यायकारकच नाही, तर अत्यंत अमानवीही आहे.

मुख्य परीक्षेसाठी वेळच नाही – विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठलेली आयोगाची कृपा!
२९ जून २०२५ रोजी मुख्य परीक्षा होणार आहे. मात्र पूर्व परीक्षेचा निकाल इतक्या उशिरा जाहीर झाल्यामुळे अनेकांना केवळ ४० दिवस अभ्यासासाठी मिळणार आहेत. विशेषतः जे काठावर पास झालेत, त्यांच्यासाठी ही वेळ पुरेशी नाही. त्यांच्या मनात अस्वस्थता, भीती आणि असमंजसतेचं वातावरण आहे. अशा स्थितीत चांगल्या तयारीची अपेक्षाही करणे अन्यायकारक ठरते.

वेळापत्रकाचा बोजवारा – ‘आश्वासन’ फक्त कागदावर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळापत्रक नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात वेळापत्रकच अस्तित्वात नाही. परीक्षा कधी होणार? निकाल कधी लागणार? मुख्य परीक्षा पुढे ढकलणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थ्यांनाही नाहीत, आणि आयोगालाही! ही विस्कळीत व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या भावी करिअरवर घाला घालतेय.

सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेक – ‘एमपीएससी’वर टीकेची झोड
फेसबुक, एक्स (पूर्वीचा ट्विटर), इंस्टाग्राम या सर्वच समाज माध्यमांवर उमेदवार आपला संताप व्यक्त करत आहेत. “आम्ही फक्त अभ्यासासाठी जन्मलोय का?” “आयोग कधी जागं होणार?” असे प्रश्न सर्रास विचारले जात आहेत. तर काहीजणांनी थेट सचिवांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करत त्यांना उत्तर देण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने यातून धडा घ्यायला हवा.

४७९ पदांवर भरती – पण नियोजन शून्य!
ही परीक्षा म्हणजे ४७९ पदांची भरतीप्रक्रिया आहे – सहायक कक्ष अधिकारी (५४), राज्य कर निरीक्षक (२०९) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (२१६). ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जाहिरात निघाली आणि जानेवारी २०२५ ला परीक्षा झाली. मात्र नियोजन, निकाल व प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान व्हायला हवी होती. ती झालीच नाही. या सगळ्यामुळे पात्र उमेदवारांची मनःस्थिती पूर्णपणे खचली आहे.

आता तरी सुधारणा होणार का?
हा केवळ एक निकाल नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा, भविष्याचा आणि विश्वासाचा विषय आहे. आयोगाने एकदाचा निकाल जरी दिला असला, तरी ज्या पद्धतीने दिला – तो अत्यंत हलगर्जीपणा आणि असंवेदनशीलतेचा नमुना होता. पुढच्या वेळेस हीच चूक पुन्हा होऊ नये, यासाठी ठोस सुधारणा व्हायलाच हव्यात. कारण हा प्रश्न केवळ वेळेचा नाही – हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा आहे.

: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२४’ आणि महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनी मर्यादितद्वारे (महाजनको) रसायनशास्त्रज्ञ संवर्गातील विविध पदांसाठीची सरळसेवा भरती परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही परीक्षा २९ जूनलाच असल्याने नेमकी कोणता पेपर द्यावा, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. ‘महाजनको ‘तर्फे कनिष्ठ सहाय्यक रसायनशास्त्रज्ञ, रसायनशास्त्रज्ञ आणि कार्यकारी रसायनशास्त्रज्ञ या पदांसाठी परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी एमपीएससी गट-ब मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला आहे. ५ जूनला ही परीक्षा होणार असल्याचे परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. त्यामुळे ‘महाजनको ‘ने परीक्षेच्या तारखेमध्ये बदल करावा, अशी मागणी विद्याथ्यर्थ्यांनी केली आहे.

याबाबत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले, की “महाजनको’ने परीक्षेची तारीख निश्चित करताना त्या दिवशी कोणती परीक्षा आहे की नाही, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. एकाच दिवशी दोन पेपर असल्याने एका पेपरला मुकावे लागणार आहे.’

यासंदर्भात ‘महाजनको ‘शी संपर्क साधला असता तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ‘परीक्षेची तारीख बदलता येणार नाही.’ विद्यार्थ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांची संधी नाकारली जात आहे.” त्यामुळे राज्य सरकार आणि ‘महाजनको’ प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देऊन परीक्षांच्या तारखांमध्ये सुसूत्रता आणावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस पडत असल्याने वाहतूक कोंडीमुळे रेल्वे आणि बसेस उशिरा धावत आहेत. त्यामुळे उद्यापासून होणाऱ्या लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना केंद्रावर कसे पोहचायचे याची. चिंता परीक्षार्थीना लागली आहे. त्यामुळे उद्यापासून सलग तीन दिवस होणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी एक्स वर पोस्ट करून केली आहे. आमदार आव्हाड आपल्या पोस्ट म्हणतात, उद्या, परवा आणि तेरवा अशा सलग तीन दिवसांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा घेण्यात येणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे ट्रेन, एसटी बसमधून फोन येत आहेत की, ते रस्त्यातच अडकले आहेत. अशा बिकट परीस्थित परीक्षेचे नियोजन करणे चुकीचे असून त्यांना सध्या पुढं ढकलावे हि मागणी जोर धरत आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता तसेच अनुभवावर आधारित सरळ सेवा भरतीसाठी चाळणी परीक्षेचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नगर विकास विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग या विभागांमधील विविध संवर्गातील पदांसाठी ही चाळणी परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षांची योजना, अभ्यासक्रम, कार्यपद्धत, परीक्षेचे ठिकाण आणि दिनांक इत्यादी तपशील स्वतंत्रपणे अवगत करण्यात येतील, असे MPSC द्वारे जाहीर केले आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या ४१०/२०२३ या जाहिरात क्रमांकानुसार सहायक प्राध्यापक, दंतपरिवेष्टनशास्त्र, गट ब, ४११/२०२३ नुसार सहायक प्राध्यापक, दंतविकृती व अणूजीवशास्त्र गट ब आणि ४१३/२०२३ नुसार सहायक प्राध्यापक, मुखशल्यचिकित्साशास्त्र, गट ब, १६/२०२५ जाहिरात क्रमांकानुसार सहायक प्राध्यापक, कृत्रिमदंतशास्त्र, गट ब, १८/२०२५ नुसार सहायक प्राध्यापक , दंतव्यंगोपचारशास्त्र, गट ब आणि २०/२०२५ या जाहिरात क्रमांकानुसार सहायक प्राध्यापक, दंतशल्यशास्त्र, गट ब या या संवर्गासाठी चाळणी परीक्षा घेतली जाणार आहे.

गृह विभागाच्या ३३/२०२४ या जाहिरात क्रमांकानुसार विधी सल्लागार, गट अ पदासाठी तसेच ३४/२०२४ नुसार विधी अधिकारी, गट अ संवर्गासाठी चाळणी परीक्षा होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ३७/२०२४ क्रमांकाच्या जाहिरातीनुसार सहायक संचालक-आरोग्य सेवा (वाहतूक), सामान्य राज्य सेवा गट अ या पदासाठी चाळणी परीक्षा घेतली जाणार आहे. नगर विकास विभागाच्या ५०/२०२४ क्रमांकाच्या जाहिरातीनुसार नगर रचनाकार गट अ, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ०८/२०२४ क्रमांकाच्या जाहिरातीनुसार अधीक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट ब (प्रशासकीय शाखा), उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या १४/२०२५ क्रमांकाच्या जाहिरातीनुसार सहायक प्रबंधक गट ब या संवर्गासाठी चाळणी परीक्षा होणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेचा निकाल अखेर सोमवारी (दि. १९ मे) आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला. यंदाच्या निकालाने सर्व रेकॉर्ड तोडले आहेत. यंदाचा कट ऑफ सर्वोच्च लागल्याचे स्पर्धा परीक्षार्थांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून परीक्षार्थी या निकालाची वाट पाहत होते. आयोगामार्फत एकूण ४७९ पदांसाठी ही परीक्षा २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात आली होती. तीन महिने होत आले तरी महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेचा निकाल रखडल्याने स्पर्धा परीक्षार्थी नाराज होते. अखेर या निकालाची प्रतीक्षा संपली आहे. या परीक्षेद्वारे सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक पदांसाठी भरती होणार आहे. गट ब च्या संयुक्त पूर्वपरीक्षेतून एकूण ४७९ जागा भरायच्या आहेत. यात सहायक कक्ष अधिकारी (५४ पदे), राज्य कर निरीक्षक (२०९ पदे) आणि पोलिस उपनिरीक्षक (२१६ पदे) यांचा समावेश आहे. या भरतीची जाहिरात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये आली होती. परीक्षा आधी ५ जानेवारी २०२५ ला होणार होती. पण, ती पुढे ढकलून २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात आली. 

यंदाच्या निकालामध्ये जनरल कॅटेगरीच्या मुलांचा कट ऑफ ६२.५० असा आहे. जो आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक कट ऑफ ठरला आहे. तर जनरल कॅटेगरीच्या मुलींचा कट ऑफ ५९.२५ आहे. जनरल कॅटेगरी आणि ओबीसी कॅटेगरीचा कट ऑफ सारखाच आहे. त्यामुळे यंदा पूर्वपरीक्षेचा कट ऑफ सर्वांना चकित करून गेल्याचे दिसून आले आहे.

पशुसंवर्धन विभागाचे काम पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून विभागातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्याअंतर्गत पशुसंवर्धन सेवा गट अ मधील पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील २७९५ पदे भरण्यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणी पत्र सादर करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली होती. त्यानंतर एमपीएससीने २७९५ पदांची जाहीरात काढली आहे. सोबतच सहाय्यक प्राध्यापकांची ७९२ पदांची इज जाहिरात पण MPSC द्वारे प्रकाशित करण्यात आली. अशा एकूण ३५८७  पदांची मोठी भरती MPSC द्वारे सुरु करण्यात आली आहे. या भरती अंतर्गत पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची एक सुवर्णसंधी मिळाली आहे.  

पशुधन विकास अधिकारी पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोकमार्फत (MPSC) भरती प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण २७९५ जागांसाठी ही भरती आहे, ज्यात गट अ संवर्गातील पदांचा समावेश आहे. या पदासाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सविस्तर माहिती घेऊ शकतात आणि २९ एप्रिल ते १८ मे दरम्यान अर्ज करू शकतात.

• MPSC अंतर्गत 2795 पदांची मोठ्ठी जाहिरात प्रकाशित
• MPSC अंतर्गत विविध 792 रिक्त जागांची नवीन जाहिरात प्रकाशित!

ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन विभागाचे काम गतीने व पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालय तसेच त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील पशुधन विकास अधिकारी पद महत्त्वाचे आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा गट अ अंतर्गत पशुधन विकास अधिकारी संवर्गात एकूण ४६८४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्यःस्थितीत १८८६ पदे भरलेली असून २७९८ पदे रिक्त आहेत. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर ८ पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणार आहेत, अशी एकूण २८०६ पदे रिक्त होणार आहेत. ही पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता.

या गोष्टीची दखल घेत पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी पाठपुरावा करून पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी सरळसेवा जाहिरात क्र. १२/२०२२ मधील प्रतिक्षायादीतील ११ पदे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित २७९५ पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणीपत्र सादर करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश देण्यात आले असून लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला कळविण्यात आले आहे. ही रिक्त पदे भरल्यानंतर विभागाचे कामकाज अधिक वेगाने होऊन ग्रामीण भागातील पशुपालक तसेच शेतकरी बांधवांना चांगल्या दर्जाची सेवा उपलब्ध होईल, असा विश्वास मंत्री मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला होता.

राज्याच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एका लिपिकाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्ती मिळवली. मात्र जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता सादर केले. सद्यस्थितीत ते भाग विशेष मागास प्रवर्गातून सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीने कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना १ मे १९४९ रोजी झाली असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगात एकूण मंजूर ४ पदे २३६ आहे. त्यापैकी १६ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवली आहे.

राखीव असलेल्या पदापैकी अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या केवळ ११ आहे, तर ५ पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. राखीव पदावरील ११ जणांपैकी ९ जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या २ आहे, तर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांची संख्या २ दाखवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून लिपिक टंकलेखक वा पदावर नियुक्ती मिळवणाऱ्याचे आडनाव बटराखावे असल्याचे माहिती अधिकारात नमूद केले आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जातवैधता सादर केले असून विशेष मागास प्रवर्गातून ते सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीने सध्या कार्यरत आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेली राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा १ डिसेंबर २०२४ रोजी पार पडली. या परीक्षेचा निकाल मागील महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सामाजिक व शैक्षाणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) उमेदवारांसमोर आरक्षणाचा कायदेशीर पेच कायम राहणार असल्याने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ नव्याने घेण्यात यावी, अशी मागणी लाखो विद्याथ्यांमधून केली जात आहे.

न्यायालयानी दिलेल्या निकालानुसार एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे कायदेशीररीत्या अवैध आहे. आयोगाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये एक लिंक ओपन करून नॉन क्रिमीलेयरचे डिटेल्स भरण्यासाठी परिपत्रक काढले होते. त्यावेळी एसईबीसी, ओबीसी प्रवर्गमध्ये गेलेल्या सर्व विद्याथ्यांनी एनसीएल अपडेट करणे अनिवार्य होते, तरीही काही विद्याथ्यांनी ते केले नाही. १२ मार्च रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल लागला आणि मुख्य परीक्षेचे फॉर्म भरायला सुरूवात झालो. त्यावेळी अनेक एसईबीसी, ओबीसी विद्याथ्यांना समजले की आपण तर एनसीएल अपडेट केले नव्हते, त्यामुळे आपली कॅटॅगरी बदलली गेलीच नाही.

या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी असून ईडब्ल्यूएस दाखवत होते, त्यांना प्रवर्ग बदलून दिले. त्यामुळे ज्या जागा शिल्लक राहिल्या त्या भरण्यासाठी ३१८ विद्यार्थी घेऊन सुधारित निकाल लावला. जे विद्यार्थी एसईबीसी आहेत त्यांना ईडब्ल्यूएसमध्येच ठेवून हे पुढे जाऊन बाद होतील, त्यामुळे नवीन ३१८ विद्यार्थी घेतले; परंतु हे जर असे असेल तर येथे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा रेशो वाढत आहे. असे न झाल्यास सुधारित निकाल हा विवादास्पद ठरेल. यासाठी नव्याने राज्यसेवा २०२४ पूर्व परीक्षा घेण्यात यावी अशी मागणी लाखो विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.

MPSC कडून जून २०२३ मध्ये राज्यसेवा गट-अ आणि गट-ब दर्जाच्या ३०३ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. जानेवारी २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा व ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यांची वैद्यकीय तपासणीही ऑगस्टमध्ये झाली आहे. शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय तपासणीनंतर एका वर्षात नियुक्ती न झाल्यास उमेदवारांना पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करावी लागते. त्यामुळे विद्यार्थी चिंतित आहेत. उत्तीर्ण उमेदवारांना पसंतीक्रम देणे, त्यानंतर पुन्हा तात्पुरती यादी जाहीर करणे, भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय देणे आणि त्यापुढच्या सर्वच प्रक्रिया थांबल्यामुळे राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही परीक्षार्थीच्या पदरी निराशाच आली आहे. याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, मागील काही वर्षांत आयोगाकडून प्रत्येक परीक्षा आणि निकालाच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे उमेदवारांना प्रचंड मनस्ताप होत आहे. ‘एमपीएससी’ च्या अशा दिसाळ कारभाराचा विद्यार्थ्यांना प्रचंड फटका बसतो आहे. एका परीक्षेचा निकाल आणि नियुक्ती मिळण्यास दोन ते तीन वर्षे लागत असतील तर हे चूक आहे. परीक्षा आणि नियुक्तीचा कालबद्ध कार्यक्रम असणे आवश्यक आहे. राज्यसेवा २०२३ च्या विद्यार्थ्यांची सर्व प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी पूर्ण झाली नाही, तर यातील पात्र विद्यार्थ्यांना पुन्हा वैद्यकीय तपासणीस सामोरे जावे लागेल, अशी भीती ही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे