MPSC New Updates 2024

मित्रांनो आपल्याला माहितीच असेल की एमपीएससीच्या विविध भरती प्रक्रिया मागील अनेक महिन्यांपासून रखडल्या आहेत. यामुळे उमेदवार सुद्धा द्विधामन स्थितीत होते. परंतु, आता आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. या विविध रखडलेल्या भरती प्रक्रियांचा पुढील टप्पा सुरू होत आहे. लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेतून ४१७ उमेदवारांची निवड झाली. या उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे करण्यात आली आहे. असे असतानाही मागील १० महिन्यांपासून त्यांना नियुक्ती मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे राज्यसेवा उत्तीर्ण झालेल्या ६२३ उमेदवारांच्या निवडीचे प्रकरणचही प्रलंबित आहे. त्यांच्याही न्यायालयीन प्रकरणांचा निवडा झाला असून नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या दोन्ही परीक्षांच्या नियुक्तीसंदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही परीक्षेतील उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित विभागाकडे विनंती केल्याची माहिती आहे.

 

 

कृषीचे ४१७ तर राज्यसेवेचे ६२३ उमेदवार प्रतीक्षेत

‘MPSC’कडून २०२१ आणि २०२२ मध्ये कृषी उपसंचालक (वर्ग १) १९, तालुका कृषी अधिकारी (वर्ग २) ६१, मंडळ कृषी अधिकारी (वर्ग २)-१२२ अशा ४१७ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली. यानंतर मुख्य परीक्षा व मुलाखत घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांची शासनाकडे शिफारस केली. परंतु, या जाहिरातीवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळली आहे. मात्र, त्यानंतरही कृषी विभागातील अधिकारी या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे नियुक्तीसाठी ४ ऑक्टोबरपासून सर्व उमेदवारांनी आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू केले आहे. तर एमपीएससीकडून घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२ चा निकाल मार्च २०२४ मध्ये जाहीर झाला. या परीक्षेत यश मिळवूनही राज्यातील ६२३ उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

काय म्हणाले न्यायालय?
कृषी सेवेच्या याचिकेसंदर्भातील याचिका फेटाळल्यानंतर संबंधित निवड झालेल्या उमेदवारांनी कृषी विभागामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता न्यायालयीन निकाल आल्यानंतर नियुक्तीची उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान एक आठवडा तरी लागू शकतो, असे सांगण्यात आले. यानंतर उमेदवारांनी आंदोलन केले. तर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांचीही अनेकदा भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करून नियुक्तीसाठी पूर्ण प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या मार्गी लागणार आहेत. तसेच ६२३ उमेदवारांची अंतिम निवड यादीही लवकरच जाहीर होणार असल्याची माहिती आहे.

राज्यात लवकरच आचारसंहित जाहीर होणार आहे. त्यापूर्वी या उमेदवारांना नियुक्ती न मिळाल्यास पुन्हा त्यांचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. दोन महिने पुन्हा विलंब होणार असल्याने स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनीही लवकरच नियुक्त्या द्याव्या अशी मागणी केली आहे. या उमेदवारांना आचारसंहितेपूर्वी नियुक्त्या मिळणार असल्याची खात्रिशीर माहिती समोर आली आहे.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा परीक्षेमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. त्यानुसार गट ब आणि गट क सेवेतील विविध संवर्गांची स्वतंत्र पूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही सेवांसाठी अभ्यासक्रम पूर्वीप्रमाणेच राहणार असून, गट ब आणि गट क असा सेवानिहाय पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहे. एमपीएससीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. एमपीएससीने विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचे १ ऑगस्ट २०२२ रोजी जाहीर केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा परीक्षेसाठी १९ जानेवारी रोजी परीक्षा योजना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या परीक्षा योजनेतील तरतुदीनुसार  महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ साठी जाहिरात प्रसिद्ध करून दोन्ही सेवांची संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. मात्र परीक्षेच्या निकाल प्रक्रियेदरम्यान आलेल्या तांत्रिक अडचणी, न्यायालयीन प्रकरणे, निकाल प्रक्रियेस होणारा विलंब लक्षात घेऊन या परीक्षा योजनेत सुधारणा करण्याचे एमपीएससीच्या विचाराधीन होते, असे नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कृषी सेवा २०२१ भरती प्रक्रियेतील आणि कृषी सेवा २०२२ मधील ४१७ उमेदवारांना उच्च आदेशानंतरही नियुक्ती देण्यास विलंब लावल्याचा आरोप करत हे उमेदवार आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून हे उमेदवार नियुक्तीसाठी धडपडत असून नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीनंतर आज (ता. ८) शासन मान्यतेसाठी नियुक्तीचे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुरुवारपर्यंत (ता. १०) नियुक्तीचे आदेश मिळतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ‘कृषी सेवा परीक्षा २०२१ व २०२२’ मधून कृषी उपसंचालक गट अ, तालुका कृषी अधिकारी गट-ब व मंडळ कृषी अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) या अधिकारी पदांवरील ४१७ उमेदवारांची ‘एमपीएससी’ने शिफारस करूनही त्यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. बीएस्सी ॲग्री आणि बीटेक ॲग्री आणि अन्य शाखांच्या अभ्यासक्रमांतील विसंगतीतून ही परीक्षा न्यायप्रविष्ट झाली होती. 

महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब कनिष्ठ संवर्गातील १२१ सरळसेवा उमेदवारांच्या नियुक्तीसंदर्भात १ मार्च, २०२४ रोजी आदेश काढले होते. मात्र, या नियुक्ती आदेशाला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्यामुळे दोन दिवसांत हे आदेश रद्द करण्यात आले होते. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत त्या रद्द करत संबंधित उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश गुरुवारी दिले होते. शुक्रवारी या निर्णयाचे आदेश राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहेत. त्यानंतर सर्व विभागांतील रिक्त जागांची पडताळणी सुरू केली असून सरळसेवेने नियुक्ती देण्याबाबत नव्याने नागरी सेवा मंडळांची बैठक घेऊन मंगळवारी (ता. ८) शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर विभागनिहाय प्राधान्यक्रमानुसार नियुक्त्या दिल्याची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर नियुक्त्यांचे आदेश दिले जातील असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

धरणे आंदोलनास बसलेल्या उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, ‘नागरी सेवा मंडळाची बैठक शुक्रवारपासून घेऊ, असे आश्वासन आम्हाला दिले जात आहे. मात्र, तसे होत नाही. तसेच नियुक्तीसंदर्भात पाठविलेल्या पत्रांमध्येही सोमवारी नागरी सेवा मंडळाची बैठक झाली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव येणार की नाही याबाबतही आम्हाला माहीत नाही. आम्ही गेल्या वर्षभरापासून नोकरीसाठी झगडत आहोत. अनेकांची हालाकीची परिस्थिती आहे. अनेकांकडे जेवणाचे पैसेही नाहीत. काहींचे लग्न ठरले आहे, पण नियुक्ती नाही म्हणून ती झालेली नाहीत. कृषी मंत्र्यांनी निकाल लागला त्या दिवशीच सोशल मीडियावर विभागाला निर्देश दिल्याचे सांगितले. मात्र, पुढे काहीच झालेले नाही, असा आरोप या उमेदवारांचा आहे.

 

---

मित्रांनो आपल्याला माहीतच आहे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) संयुक्त गट-ब व गट-क-२०२४ च्या जाहिरातीची स्पर्धा परीक्षार्थी चातकाप्रमाणे वाट बघत असताना वर्ष उलटूनही अद्याप पदभरतीची चिन्हे दिसत नसल्याने उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. मराठा आरक्षणामुळे जाहिरातीत बदल करायचा असून शासनाकडून सुधारित मागणीपत्र ‘एमपीएससी’ला अद्यापही प्राप्त न झाल्याने संयुक्त परीक्षेची जाहिरात रखडल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे मोठ्या संख्येने पदे असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाचेही मागणीपत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परीक्षेच्या संदर्भात फार महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी परीक्षेची जाहिरात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यामध्ये पुढच्याच आठवड्यापासून पदभरतीला सुरुवात होणार आहे. गट ब आणि गट क वर्गातील संवर्गांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः याबाबत माहिती दिली. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट करत सांगितलं की, शासन सेवेतील ‘गट ब आणि क’ पदांसाठीची जाहिरात तत्काळ प्रकाशित करण्यात यावी, यासाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी माझ्याकडे मागणी केली होती. आज एमपीएससी अध्यक्षांना मी फोन करून यासंदर्भात विनंती केली. त्यांनी येत्या आठवड्यातच ही जाहिरात काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे इच्छूक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यात अनेक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली होती. आता पुन्हा राज्य सरकारने गट ब, गट क आणि गट अ वर्गातील पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही दिवशी लागू शकते. त्यापूर्वी भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदं रिक्त आहेत. सरकार कोणत्या विभागात आणि किती पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवणार, हे पुढच्या आठवड्यात स्पष्ट होणार आहे.

शासन सेवेतील गट ब आणि क पदांसाठीची जाहिरात पुढच्या आठवड्यातच काढण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. फडणवीसांनी दिलेल्या या माहितीमुळे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गट ब आणि क पदांची जाहिरात काढण्यासाठी आपण एमपीएससी अध्यक्षांना मी फोन करून विनंती केल्याची माहितीही फडणवीस यांनी ट्विट करत दिली आहे. आपल्या एक्स अकाऊंटवर त्यांनी लिहिले की, शासन सेवेतील गट ब आणि क पदांसाठीची जाहिरात तत्काळ प्रकाशित करण्यात यावी, यासाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी माझ्याकडे मागणी केली होती. आज अध्यक्षांना मी फोन करून यासंदर्भात विनंती केली. त्यांनी येत्या आठवड्यातच ही जाहिरात काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे इच्छूक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दुसरीकडे फडणवीसांच्या याच ट्विटवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. रोहित पवारांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, संयुक्त परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी आयोगाची कुठलीच हरकत नाही, केवळ आपल्या गृहविभागाकडून पीएसआय पदाचे मागणीपत्रक आयोगाकडे गेले नसल्याने जाहिरात प्रसिद्ध होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आपल्या विभागाने तात्काळ रिक्त पदांचे मागणी पत्रक आयोगाला पाठवून सहकार्य केल्यास जाहिरात त्वरित प्रसिद्ध होऊ शकते. राज्यात पीएसआयच्या जवळपास २५०० जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे ज्याप्रमाणे २०१२ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री स्व.आर आर आबांनी १८५२ जागांची भरती केली होती. त्याचप्रमाणे यंदा आपण देखील मोठी जाहिरात प्रसिद्ध करावी तसेच राज्यसेवा जागावढीचा प्रश्न देखील मार्गी लावावा ही विनंती. असो, उशिरा का होईना आपण विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली याबद्दल आपले आभार.

 

---

राज्य सरकारने एमपीएससीसह सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी, कडक कायदे लागू केले आहेत. या कायद्यानुसार, राज्य सरकार किंवा त्याच्या अंतर्गत प्राधिकरणांनी घेतलेल्या कोणत्याही स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनुचित मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या व्यक्तींना किमान तीन ते कमाल पाच वर्षांच्या कैदेची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. रोख दंड न भरल्यास, भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या तरतुदींनुसार अतिरिक्त शिक्षा देण्यात येईल. या कायद्यानुसार, गैरप्रकारात सामील असलेले उमेदवार तसेच त्यांना सहाय्य करणारे व्यक्ती यांच्यावरही कारवाई होईल. ह्या  अधिनियमातील प्रत्येक गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि मिटवता न येणारा असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

कायद्यातील मुख्य तरतुदी:
१) गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन ते दहा वर्षांच्या कैदेची शिक्षा.
२) शिक्षेसोबतच एका कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद. दोषी कंपन्यांना चार वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई.
४) परीक्षांशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास डीवायएसपी किंवा सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे केला जाईल.
महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षांसाठी वेगळा कायदा नव्हता. याआधी विद्यापीठ परीक्षांवरील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी १९८२ साली कायदा करण्यात आला होता, ज्यात एका वर्षाच्या कैदेची शिक्षा होती. १९९६ मध्ये एमपीएससीने हा कायदा आपल्या परीक्षांवर लागू केला होता.

 

---

 

सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) संयुक्त गट-ब व गट-क-२०२४ च्या जाहिरातीची स्पर्धा परीक्षार्थी चातकाप्रमाणे वाट बघत असताना वर्ष उलटूनही अद्याप पदभरतीची चिन्हे दिसत नसल्याने उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. मराठा आरक्षणामुळे जाहिरातीत बदल करायचा असून शासनाकडून सुधारित मागणीपत्र ‘एमपीएससी’ला अद्यापही प्राप्त न झाल्याने संयुक्त परीक्षेची जाहिरात रखडल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे मोठ्या संख्येने पदे असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाचेही मागणीपत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही. या संदर्भातील एक परिपत्रक MPSC द्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.  

आचारसंहिता फटका बसण्याची शक्यता
MPSC द्वारे  राज्यसेवा आणि संयुक्त परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते. संयुक्त परीक्षेसाठी मागील वर्षी सात हजारांवर जागांसाठी जाहिरात आली होती. एप्रिल २०२३ मध्ये परीक्षाही घेण्यात आली. यावर्षीही जवळपास आठ हजार जागांसाठी जाहिरात येईल या अपेक्षेने राज्याच्या अनेक भागातील विद्यार्थी पुणे, मुंबई, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये परीक्षेची तयारी करीत आहेत. यासाठीचा मोठा आर्थिक भार त्यांना सहन करावा लागत आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर अनेक जाहिराती आणि मागणीपत्रांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठीच्या (SEBC) नव्या आरक्षणानुसार पदसंख्या आणि आरक्षण नमूद करून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल असे आयोगाने सांगितले होते. मात्र, सप्टेंबर उजाडूनही अनेक सरकारच्या शासकीय विभागांकडून मागणीपत्र न आल्याने जाहिरात देता येणार नाही असे ‘MPSC’ने स्पष्ट केल्याने विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, लवकरच विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गृह विभागाने लवकर पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्र पाठवावे अशी मागणी केली जात आहे.

---

‘MPSC’ने द्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या परीक्षेसंदर्भात नुकतेच एक प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील अधिनियम २६ फेब्रुवारी २०२४ मधील तरतुदी विचारात घेता शासनाच्या संबंधित सर्व विभागांकडून गट-ब व गट-क सेवेतील पदांकरिता सुधारित मागणीपत्र प्राप्त करूनन घेतले जात आहे. परंतु, शासनास विविध पदांकरिता सुधारित मागणीपत्र पाठविण्याबाबतच्या विनंतीनुसार काही सेवेतील पदांचे सुधारित मागणीपत्र आयोगास प्राप्त झालेले आहेत तर काही पदांचे (पोलीस उपनिरीक्षक, अन्य विभागातील लिपिक-टंकलेखक) मागणीपत्रे अद्याप अप्राप्त आहेत. त्यासाठी संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा सुरू असून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त होताच महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र कृषी सेवा-२०२४ करिता २५८ पदांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्ज स्वीकृती करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षाचे आयोजन १ डिसेंबर रोजी करण्यात येणार आहे.

 

महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ करिता २९ डिसेंबर २०२३ रोजी विविध संवर्गाच्या एकूण २७४ रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ नुसार आरक्षित पदसंख्या नमूद करून एकूण ५२४ पदांचे शुद्धिपत्रक ८ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते.

 

दरम्यान, शासनाच्या कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून महाराष्ट्र कृषी सेवा- २०२४ करिता २५८ पदांचे मागणीपत्र आयोगास प्राप्त झाले. आयोगाच्या दि. २३ सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार कृषी सेवेतील पदांचा समावेश पूर्व परीक्षा-२०२४ मध्ये करण्यात आला आहे.

 

---

आयोगाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या नांदेडची पूजा घेते खासगी क्लास राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२चा निकाल मार्च २०२४ मध्ये जाहीर झाला. या परीक्षेत यश मिळवूनही राज्यातील ६२३ उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अत्यंत नाजूक परिस्थिती असलेल्या बालविकास परियोजना अधिकारी म्हणून नांदेडच्या पूजा हिची निवड झाली. नियुक्ती न मिळाल्याने कुटुंबाची घडी विस्कटू लागली. घरातच दहावीचे खासगी क्लास घेऊन ती उदरनिर्वाह करत आहे. कुटुंबातील काही उमेदवारांना नियुक्ती मिळत नसल्याने पोटापाण्यासाठी त्यांच्यावर अक्षरशः सुरक्षा रक्षक आणि खासगी क्लासवर शिकवणी घेण्याची वेळ आली आहे. निवड यादी दोन वर्षांनी जाहीर झाली. काही उमेदवार याविरोधात न्यायालयात गेल्यामुळे त्यावर स्थगिती येऊन नियुक्त्या रखडल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी याचिका निकाली काढून न्यायालयाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२च्या उमेदवारांची अंतिम फेरनिवड यादी जाहीर करण्यावर कुठलीही बंधने घातली नाहीत.

---

विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असून यासंदर्भात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. आदिवासी भागातील सामाजिक विकासासाठी नाशिक येथे आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. येथे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ कार्यरत आहेत. राज्यपालांनी आदिवासी विद्यापीठासाठी नाशिकची निवड केल्यामुळे शहरात तिसरे विद्यापीठ होईल. सोमवारी राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी शासकीय विश्रामगृहात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. राधाकृष्णन यांनी आदिवासी विद्यापीठात अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांच्या सर्वोत्तम सुविधा असतील, असे नमूद केले. या विद्यापीठात ८० टक्के आदिवासी, तर २० टक्के अन्य विद्यार्थ्यांचा समावेश राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे केली जाईल. या संदर्भात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी भागातील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. वैद्याकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी निर्देश दिले जाणार आहेत. राजभवनात आदिवासी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधींची राजभवन येथे बैठक घेण्यात येईल, असे राधाकृष्णन यांनी सांगितले. यावेळी सत्ताधारी पक्षातील सहा आमदार अनुपस्थित होते.