Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

लिपिक टंकलेखक व कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांच्या प्रमाणाबाबत अपडेट! – MPSC Recruitment 2024

MPSC Recruitment 2024

MPSC Recruitment 2024

महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ या स्पर्धा परीक्षेमधुन भरावयाच्या लिपिक टंकलेखक व कर सहायक या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांचे प्रमाण १:३ वरुन १:५ करण्याबाबत आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांची अभिवेदने प्राप्त झाली/होत आहेत. या संदर्भात उमेदवारांना अवगत करण्यात येते की, आयोगामार्फत प्रस्तुत संवर्गाकरीता दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ च्या जाहिरातीमधील मुद्दा क्रमांक १०.२.५ मध्ये ‘भरावयाच्या एकूण पदांपैकी प्रत्येक आरक्षित प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी सुमारे ३ पट उमेदवार टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी उपलब्ध होतील, अशा रितीने गुणांची किमान सिमारेषा (cut off line) निश्चित करण्यात येईल’ अशी तरतुद आहे. सदर तरतुदीमध्ये आता मुख्य परीक्षेनंतरच्या टप्यावर कोणताही बदल करणे शक्य होणार नाही. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC ) बहुसंवर्गीय किंवा एका संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये एका उमेदवाराची अनेक पदासाठी निवड होते. अशावेळी त्याला देण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (OPTING OUT) पर्यायामुळे आर्थिक गैरव्यवहार वाढल्याची ओरड आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने ‘एक व्यक्ती एक पद’ या नियमानुसार उमेदवाराला ४८ तासांच्या आत एक पद निवडण्याची मुभा देऊन अन्य पदांवरील त्याची निवड नैसर्गिकरीत्या निरस्त करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

‘एमपीएससी’कडून विविध पदांसाठी एक परीक्षा घेतली जाते. यामध्ये राज्यसेवा, संयुक्त परीक्षांचा समावेश आहे. अशा परीक्षांमध्ये अधिक गुण मिळवणारा एक उमेदवार हा अनेक पदांसाठी निवडला जातो. परंतु, अशावेळी उमेदवार हा केवळ एकाच पदाची नियुक्ती स्वीकारत असल्याने अन्य पदांच्या जागा रिक्त राहत होत्या. त्यामुळे आयोगाने दोन वर्षांआधी ‘ऑप्टिंग आऊट’ हा पर्याय सुरू केला. यामुळे ज्या उमेदवारांची निवड एकापेक्षा अधिक पदांसाठी झाल्यास त्याला ‘ऑप्टिंग आऊट’साठी सात दिवसांचा अवधी दिला जातो. अशावेळी ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय असलेला उमेदवार प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराशी संपर्क करून आर्थिक देवाण-घेवाण करून पद सोडत असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या. यासाठी आयोगाने काही नियमावलीही घालून दिली. मात्र, त्यानंतरही ‘ऑप्टिंग आऊट’मुळे आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार सुरूच असल्याने या पद्धतीच्या नियमावलीत बदलाची मागणी होत आहे.

एकापेक्षा अधिक पदांवर निवड झालेल्या उमेदवाराला ४८ तासांमध्ये एका पदावरील निवड पक्की करण्याचा अधिकार द्यावा. त्यानंतर अन्य पदांवरील त्याची निवड ही नैसर्गिकरीत्या निरस्त करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

 


 

मित्रांनो, आयोगातर्फे आयोजित दिनांक २८ एप्रिल, २०२४ रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ तसेच दिनांक १९ मे, २०२४ रोजी होणारी समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या सरळसेवा चाळणी परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असून परीक्षांच्या सुधारित तारखा यथावकाश जाहीर करण्यात येतील. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता अधिनियम, २०२४ मधील आरक्षणाच्या तरतूदी विचारात घेता. शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर उपरोक्त नमूद परीक्षांच्या बाबतीतील पुढील घोषणा आयोगातर्फे करण्यात येईल.

mpsc notifocation



आपल्याला माहीतच आहे सध्या स्पर्धा परीक्षांबद्दल दररोज नवनवीन धक्कादायक तथ्य बाहेर येत आहेत. प्रशासनात जाऊ इच्छिणाऱ्या काही निवडक उमेदवारांमध्ये भ्रष्ट आचरण रूजल्याच्या घटना निश्‍चितच गांभिर्याने घ्यायला हव्यात. ‘ऑप्टींग आऊट’ हा त्यातीलच एक प्रकार होय. उमेदवारांच्या भल्यासाठी विकसित केलेल्या या पद्धतीचा गैरफायदा घेतला जात असून, यासाठी वेळेची मर्यादा घालण्याची मागणी उमेदवार करत आहेत. लोकसभा आचारसंहितेच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने धडाधड निवड याद्या जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, उमेदवाराने पदाचा पसंतीक्रम देण्याची प्रक्रिया टाळण्यात आली. पर्यायाने विद्यार्थी ‘ऑप्टींग आऊट’चा गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्पर्धा परीक्षा निवड प्रक्रियेत एक विद्यार्थी वेगवेगळ्या पदांवर निवडला जातो. मग त्या मिळविलेल्या पदांतील पद सोडण्यासाठी (ऑप्टींग आऊट) पैसे मागून भ्रष्टाचार सुरू करतो, असे निदर्शनास येत आहे. यासाठीच आयोगाने पसंतीक्रमाचा पर्याय सुचविला होता. मात्र स्वतः आयोगानेच याला हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. उमेदवाराला अनावश्यक पदे सोडण्यासाठी मर्यादित अवधी द्यावा, जेणेकरून आपोआपच ही प्रक्रिया होत भ्रष्टाचाराला आळा बसले, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.

एक व्यक्ती एक पद
आयोगाने भरती प्रक्रियेत ‘एक व्यक्ती एक पद’ ही कार्यपद्धती अवलंबावी. यासाठी निवड झालेल्या उमेदवाराला पदाचा पसंती क्रमांक देण्यासाठी ७२ तासांचा अवधी देण्यात यावा. या काळात उमेदवाराने पसंतीचे पद ठेवून इतर पदे सोडून द्यावीत. एखाद्या उमेदवाराने तसे न केल्यास त्याची कोणत्याही एका पदावरील निवड ग्राह्य धरावी व इतर पदांवरील निवडी रद्द करण्यात याव्यात, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

मर्यादित वेळेचे फायदे :
– जागा रिक्त राहणार नाहीत
– भ्रष्टाचारास आळा बसेल
– नोकर भरती गतिमान होईल

एका पदाच्या भरतीसाठी जवळपास दीड-दोन वर्षांचा कालावधी जातो. उमेदवारांच्या हितासाठीच आयोगाने ‘ऑप्टींग आऊट’चा पर्याय दिला आहे. मात्र, त्याला वेळेची मर्यादा नसल्यामुळे गैरफायदा घेतला जात आहे. आयोगाने उमेदवाराला पसंतीचे पद निवडण्यासाठी ४८ तासांची मुदत द्यावी. जेणेकरून या भ्रष्टाचारास आळा बसेल.

 


 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी पूर्व परीक्षा मराठी भाषेत घेतली जात असली तरी मुख्य परीक्षा मात्र, इंग्रजीत होते. नुकताच महाराष्ट्र शासनाने मराठी भाषेचे ज्ञान भाषा करण्यासाठी धोरण ठरवले आहे. त्याचाही एक भाग म्हणून एमपीएससीच्या कृषी विभागासह सर्वच मुख्य परीक्षा या मराठीतून घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्याचे प्रधान सचिव व एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे.

याचिकेच्या सुनावणीवेळी देशाच्या सरन्यायाधीशांनीही नुकतेच मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याविषयीचे विधान केले आहे, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच केंद्रीय दलांसाठी १३ भाषांमध्ये परीक्षा घेण्यात येणार असल्यासह विधि विभागाच्या क्लॅट परीक्षा इंग्रजीतच होत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वंचित राहात असल्याचेही खंडपीठाला सांगण्यात आले.

 

याप्रकरणी कृषी विभागातून एमपीएससी परीक्षा देणारे उमेदवार मंगेश बेदारे यांनी अॅड. कृष्णा रोडगे यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार याचिकाकर्ते हे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे पदवीधर आहेत. विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम व पदवी मराठीतून आहे. २०२१ मध्ये कृषी विभागाची एमपीएससीची एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्याची प्राथमिक परीक्षा मराठीतून होती. मात्र, मुख्य परीक्षा ही इंग्रजीतून होती. त्यामुळे एक रीट याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच नुकतीच एक जाहिरातही प्रसिद्ध झाली आहे. संदर्भित विषयाची खंडपीठाने नोंद घेतली असून प्रधान सचिव व एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे.

 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या एकापेक्षा जास्त पदभरतींमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना पसंतीचे पद घेता येते. इतर पदे सोडण्याच्या पर्यायाला ‘ऑप्टींग आऊट’ असे म्हटले जाते. मात्र, असे करताना काही भावी अधिकारी चक्क पदांचा घोडेबाजार करतात. यावर उपाय म्हणून अंतिम निवड यादीच्या आधी उमेदवाराने पसंतीक्रम देण्याचा नियम करण्यात आला होता. आता यालाच बगल देत एमपीएससीने धडाकेबाज निकाल लावले असून, हा घोडेबाजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

एमपीएससीच्या परीक्षांचा अंतिम निकाल लावण्यापूर्वी काही नियमावली आखण्यात आली आहे. निकालाची प्रक्रिया देखील जाहिरातीत नमूद करण्यात आली आहे. मात्र याच नियमांना तिलांजली लावत निकालातील पसंतीक्रम हा घटक वगळून थेट शिफारपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यामुळे हा एमपीएससीचा अंधाधुंदी कारभार असून मनमानी पध्दतीने काम केले जात असून उमेदवारांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे.

 

पोलिस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक – मुद्रांक निरीक्षक, राज्यकर निरीक्षक , सहायक कक्ष अधिकारी गट ब या पदांसाठी एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या पदांसाठीची गुणवत्ता यादी, पसंती क्रम, तात्पुरती निवड यादी ऑप्टींग आऊट आणि त्यानंतर अंतिम शिफारस यादी अशी निकाल लावण्याची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक होते. मात्र असे न करता थेट निकाल लावण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे तीनशे उमेदवारांची नोकरी मिळण्याची संधी हुकणार आहे. अशी खंत उमेदवारांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केली आहे.

 

ऑप्टींग आऊटचा काळाबाजार –

प्रतिक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांकडून त्याच्यापुढे असलेल्या उमेदवाराला ऑप्टींग आऊट वापरून पद सोडण्यासाठी किंवा पद सोडतो, असे सांगून पैसे देण्याची, घेण्याची प्रकरणे समोर आली होती. ऑप्टींग आऊटमुळे २०२१-२२ मध्ये काळा बाजार झाला होता. त्यामुळे असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून यंदापासून पंसतीक्रम हा प्रर्याय नमूद करण्यात आला आहे.

त्यानुसार हा पर्याय या चारही पदांसाठी लागू होईल असे जाहिरातीत नमूद केले आहे. मात्र आता थेट शिफारस यादी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे एमपीएससीनेच नियमाचे उल्लंघन केले आहे. असा आरोप उमेदवारांनी केला असून याचा उमेदवारांना मोठा फटका बसणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

 


महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेवेतील दुय्यम निबंधक/ मुद्रांक निरीक्षक या पदासाठी झालेल्या मुख्य परीक्षेचा निकाल लावत शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली, जाहिरातीमध्ये नमूद केल्यानुसार गट ब सेवेतील पोलिस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक या पदांसाठीची गुणवत्ता यादीनंतर ऑप्टिंग आउटनंतर शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असताना आधीच निकाल लावला आहे. त्यामुळे इतर संवर्गातील काही उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अराजपत्रित गट व सेवेतील पोलिस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक या ७४६ पदांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये पूर्वपरीक्षा घेतली होती. या परीक्षेचा निकाल दि. २३ ऑगस्ट आणि ४ सप्टेंबर रोजी लावण्यात येऊन या संवर्गासाठीची मुख्य परीक्षा दि. ५ नोव्हेंबर रोजी अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई व पुणे या केंद्रांमध्ये घेण्यात आली होती.

आयोगाने ऑप्टिंग आउटद्वारे होणारे गैरप्रकार टाळण्यानाठी यंदापासून पसंतीक्रम हा घटक नमूद केला आहे. त्यानुसार आयोगाने जाहिरातीमधील मुद्दा क्रमांक ११ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक या संवर्गासाठीचचे गुणवत्ता यादीही तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये पोलिस उपनिरीक्षकसाठी मुख्य परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरण्यात येतील. त्यानुसार जे उमेदवार एकाहून अधिक संवर्गामध्ये उत्तीर्ण झाले असतील, त्यांना पदांचा पसंतीक्रम देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. सोबतच इतर पदांपासून ऑप्टिंग आउट करण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

याचा अर्थ आयोगाने सर्व संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेची गुणवत्ता यादी लावल्यानंतर उमेदवारांना पसंतीक्रमासाठी वेळ देणे आणि त्यानंतर ऑप्टिंग MPSC उपनिरीक्षकसाठी मुख्य परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरण्यात येतील. त्यानुसार जे उमेदवार एकाहून अधिक संवर्गामध्ये उत्तीर्ण झाले असतील, त्यांना पदांचा आउटचा पर्याय खुला करावा, ऑप्टिंग आउटसाठीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करावी. मात्र, आयोगाने गुरुवारी (दि. ७) दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक पदाची गुणवत्ता आणि शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केल्याने अडीचशे ते तीनशे उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.

 


प्राप्त माहिती नुसार, महाराष्ट्र राज्य शासनासाठी हजारो पदांची पदभरती करणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगावर (MPSC) स्वतःसाठी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटी पद्धतीने शासनात भरती करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय शासनाने रद्द करून यापुढे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती न करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, शासनाच्या या भूमिकेलाच  एमपीएससीकडून हरताळ फासण्यात आला आहे. 

एमपीएससीकडे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. त्यासाठी शासनाकडून नामनिर्देशनद्वारे ४५ आणि पदोन्नतीद्वारे ५ पदे एमपीएससीकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते होत नसल्याने एमपीएसीने १ जानेवारी २०२४ रोजी शासनाकडे ४५ लिपीक, टंकलेखकांची बाह्ययंत्रणेद्वारे म्हणजेच कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार शासनाने कंत्राटी पद्धतीने एक वर्षासाठी ही पदे भरण्यास एमपीएससीला परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटी पदभरती करणार नाही अशी घोषणा दोन महिन्यांपूर्वीच करणाऱ्या शासनालाही ही परवानगी देताना आपल्या घोषणेचा विसर पडला आहे. पदसंख्या कमी असल्याने एमपीएससीने जाहिरात प्रसिद्ध करुन मंत्रालयातील कर्मचारी यांना आयोगात प्रतिनियुक्ती येण्याबाबत आवाहन केले होते. मात्र केवळ ३ जणांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले आहे.

गोपनीयतेचे काय?

एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असून शासनातील भरती प्रक्रिया ही संस्था पार पाडत असते. अशा संस्थेमध्ये कंत्राटीपद्धतीने भरती केल्यास गोपनीयतेचे काय असा सवाल उपस्थित होतो. सरळसेवा भरतीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व शासकीय भरती एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी होत असताना एमपीएससीकडेच अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. त्यामुळे ही मागणी कशी मान्य होणार असाही प्रश्न आहे.

एमपीएससीतील रिक्त पदे न भरणे तसेच अतिरिक्त पदे मंजूर न करणे यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे. हा विलंब ज्यांच्यामुळे होतो आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का ? भरती प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून उमेदवारांना त्याचा नाहक फटका बसत आहे.


सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांच्या भरतीसंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) देण्यात आलेल्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती, जमाती तसेच दिव्यांगांना असलेल्या अर्हतेमधील ५ टक्के गुणांची सवलत वगळण्यात आली होती. अखेर MPSC कडून शुद्धीपत्रक काढून ५ टक्के गुणांची सवलत लागू करून नव्याने अर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली आहे. राज्यभर मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला OBC मधून आरक्षण नको, अशीही ओरड होत आहे. यातच पुन्हा अनुसूचित जाती, जमातीचे हक्काचे आरक्षण नाकारले जात असल्याचा आरोप होत होता. 

एमपीएससीकडून सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांच्या भरती संदर्भात जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीत पात्रतेकरिता पदव्युत्तर शिक्षण ५५ टक्के अशी अर्हता होती. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग तसेच दिव्यांगांना देण्यात येणारी ५ टक्के सवलत संदर्भात कोणतीही सूचना नव्हती. आरक्षणाच्या नियमानुसार अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारांना ५ टक्के सवलत म्हणजे ५० टक्के गुणांची मर्यादा दिली जाते. मात्र, आयोगाकडून कुठलेही स्पष्टीकरण न देता सरळ आरक्षणाचा नियमच डावलण्यात आल्याने आरक्षित घटकातील उमेदवारांना ऑनलाईन अर्जास मुकावे लागले. आयोगाच्या अशा जाचक अटीमुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेसाठी अर्ज करू शकले नाहीत. तर मानव अधिकार संरक्षण मंचद्वारे निवेदन पाठवून ‘एमपीएससी’चे लक्ष वेधले. या प्रयत्नांची आयोगाने दखल घेत ५ टक्के गुणांची सवलत देणारे शुद्धिपत्रक जाहीर केले. यानुसार आता सवलतीच्या गुणांचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना १४ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

 


जून २०२३ साली झालल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुख्य परीक्षेस आजपासून शनिवार (दि. २०) प्रारंभ होत आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या परीक्षेत ३४८ परीक्षार्थी सहभागी होणार आहेत. शालिमार येथील मातोश्री रामप्यारीबाई सारडा कन्या विद्यामंदिर येथे परीक्षा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ‘एमपीएससी’तर्फे ४ जून रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती. प्रत्येकी २०० गुणांचे दोन पेपर घेण्यात आले होते. त्यात पहिल्या परीक्षेमध्ये मध्ये ३३ टक्के गुण मिळवणारे परीक्षार्थी पुढील परीक्षेसाठी पात्र ठरले. सामाजिक ज्ञानावर आधारित या परीक्षेमध्ये शंभर प्रश्न विचारण्यात आले होते. या परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या ३४८ परीक्षार्थीची शनिवारी (ता.२०) सकाळी ९ ते १२ या वेळेत नाशिकमध्ये परीक्षा होणार आहे. यामध्ये मराठी व इंग्रजी या विषयांची वर्णनात्मक परीक्षा घेण्यात येईल. दुपारी ३ ते ४ यावेळेत बहपर्यायी स्वरूपाची परीक्षा असेल. रविवारी (ता.२१) सकाळी ९ ते १२ व दुपारी ३ ते ४ या वेळेत जीएस-१ आणि जीएस-२ हे दोन पेपर घेतले जातील. 

सोमवारी (ता.२२) त्याच वेळेला जीएस-३ व जीएस-४ हे दोन पेपर घेतले जाणार आहेत. परीक्षा केंद्रावर ३५ अधिकारी व कर्मचारी यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. शनिवार आणि रविवारच्या सुटीसह सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या शासकीय सुटीच्या दिवशी ही परीक्षा होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना या सुटीचा लाभ घेता येणार नाही.


 

MPSC च्या म्हणजेच लोकसेवा आयोगाच्या १२ जाहिरातींनुसार झालेल्या भरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सकारात्मक निकाल दिला आहे. उमेदवारांना बाजू मांडण्याकरता त्यांना ज्येष्ठ वकिलांपासून ते आनुषंगिक मदत मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः विशेष प्रयत्न केले होते. त्यामुळे भरती रखडलेल्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले आहेत. 

 

दोन वर्षांपूर्वी मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात रद्द झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने एमपीएससीच्या १२ जाहिरातीनुसार आणि इतर सरळ सेवा भरतीत ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ मराठा समाजाला देण्याचे धोरण राबवले होते. हे धोरण मॅटने यंदाच्या २ फेब्रुवारी रोजी रद्द केल्याने ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णयातील पूर्वलक्षी प्रभावाने होणाऱ्या नियुक्त्याही रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे ईडब्लूएसमधून होणाऱ्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्या थांबल्या होत्या. त्यासाठी काही मराठा उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांना या प्रकरणात विशेष लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासकीय पातळ्यांवरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या उमेदवारांची बाजू भक्कमपणे मांडली जावी यासाठी प्रयत्न केले. उमेदवारांना बाजू मांडण्याकरता ज्येष्ठ विधिज्ञांपासून ते अनुषंगिक मदत मिळेल याकडे मुख्यमंत्र्यांचा कटाक्ष होता. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणजेच उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होईल असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एमपीएससी व अन्य भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी काल मुख्यमंत्री शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.

 


MPSC Recruitment 2024: According to the advertisement published by the Maharashtra Public Service Commission on November 3, 2023, the reference examination was proposed to be held at a total of 6 district centers namely Amravati, Chhatrapati Sambhajinagar, Nagpur, Nashik and Pune in Maharashtra along with Navi Mumbai. However, due to administrative reasons, all three scheduled main exams namely Maharashtra Electrical Engineering Service Main Exam-2023, Inspector Validation Group-B Main Exam-2023 and Maharashtra Food and Drug Administrative Service Main Exam-2023 will be conducted only in Navi Mumbai.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन संदर्भाकिंत परीक्षा नवी मुंबईसह महाराष्ट्रातील अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक व पुणे अशा एकूण ६ जिल्हाकेंद्रावर आयोजित करण्याचे प्रस्तावित होते. तथापी प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३, निरीक्षक वैधमापन गट-ब मुख्य परीक्षा- २०२३ तसेच महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकिय सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ या तीनही नियोजित मुख्य परीक्षा फक्त नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील.

२. दिनांक २०, २१ व २२ जानेवारी, २०२३ रोजी नियोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ व दिनांक २८ जानेवारी, २०२३ रोजी नियोजित महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ जाहिराती मधील तरतुदीनुसार नवी मुंबईसह महाराष्ट्रातील अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नागपुर, नाशिक व पुणे अशा एकूण ६ जिल्हाकेंद्रावर आयोजित करण्यात येतील.
३. उपरोक्त व्यवस्थेनुसार उमेदवारांच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षेपूर्वी प्रवेशप्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

MPSC अंतर्गत ३५२ पदांची नवीन जाहिरात प्रकाशित, विविध जागांसाठी नवीन भरती सुरु । MPSC Group A Bharti 2023

अर्ज सुरु! -MPSC अंतर्गत तब्ब्ल ७७५ जागांसाठी गट ब जाहिराती उपलब्ध, त्वरित अर्ज करा | MPSC Bharti 2023

MPSC Mains Exam Recruitment 2024 Update

MPSC Mains Exam Recruitment 2024 Update


MPSC Recruitment 2023 – Earlier, the mahapariksha portal was responsible for conducting the examination for the posts of class II and III in various departments of the state government through MPSC Recruitment 2023. However, there was also evidence of irregularities such as sitting as a candidate, manipulating the marks and increasing the marks. As a result, the portal was shut down. Currently, the process is being implemented by IBPS and TCS. However, even in the examinations conducted by the above private companies, various malpractices have come to light such as paper leak, candidates appearing for the examination, providing copies to the center. This confusion arises because the companies do not have their own examination centres. This is unfair to the students who are honestly preparing for the exam. To avoid this, the students’ unions are insisting that the examination for all the posts of the government should be conducted through MPSC.

 

खासगी कंपन्यांकडून शासनाच्या विविध विभागांत केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकार ही चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (MPSC) घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यभरातून या परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांकडून करण्यात आली. याला ‘एमपीएससी’ने सहमती दर्शवली. त्यानंतर राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘एमपीएससी’कडे ही भरती प्रक्रिया देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु वर्ष लोटूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही खासगी कंपन्यांकडूनच परीक्षा घेणे सुरू आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरती केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘एमपीएससी’ ही भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेली संस्था आहे. ती महाराष्ट्र राज्यातील नागरी सेवेसाठी उमेदवारांची निवड करते. शासनाच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्याकरिता ‘एमपीएससी’तर्फे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार, कक्ष अधिकारी व तत्सम राजपत्रित गट ‘अ’ व ‘ब’ या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. त्यालाच राज्यसेवा परीक्षा, असे म्हणतात. याशिवाय महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ‘अ’ परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा गट ‘ब’ परीक्षा, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा, सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी-२, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा, विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा, कर सहायक गट-क परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक आदी परीक्षांचा समावेश आहे.

 

राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनच्या पदांसाठी परीक्षा घेण्याचे काम पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’कडे होते. परंतु, त्यामध्ये तोतया उमेदवार बसणे, गुणांमध्ये अफरातफर करून गुण वाढवणे, असे गैरप्रकार होत असल्याचे पुरावेही समोर आले. त्यामुळे हे पोर्टल बंद करण्यात आले. सध्या ही प्रक्रिया आयबीपीएस आणि टीसीएस या कंपन्यांकडून राबवली जाते. मात्र, वरील खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्येही पेपरफुटी, तोतया उमेदवार परीक्षेला बसणे, केंद्रावर कॉपी पुरवणे असे विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. कंपन्यांचे स्वत:चे परीक्षा केंद्र नसल्याने हा गोंधळ होतो. त्यामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. हा प्रकार टाळण्यासाठीच शासनाच्या सर्व पदभरतींसाठी परीक्षा ‘MPSC’ मार्फत व्हावी, असा विद्यार्थी संघटनांचा आग्रह आहे.

 


The Maharashtra State Service Commission (MPSC), which provides manpower to the state government through one advertisement after another, is struggling to implement the recruitment process due to inadequate staff. Many posts of officers and staff in MPSC are vacant. Even if all these seats are filled, the manpower is insufficient to meet the workload increased due to mega recruitment on MPSC. Therefore, the employees’ unions have demanded an increase of 150 to 200 posts. After Corona, the MPSC has now started a recruitment drive to fill the ‘backlog’ of seats. Since 2020, the MPSC has filled over 22,000 posts. Another 20,000-21,000 vacancies are being recruited. However, an official lamented that the limited manpower of the MPSC has to work hard to fill the backlog.

 

एकामागोमाग एक जाहिरातींचा धडाका लावून राज्य सरकारला मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगा’ला (एमपीएससी) स्वत:ला मात्र अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे भरतीप्रक्रिया राबविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. MPSC तील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. या सगळ्या जागा भरल्या तरी ‘एमपीएससी’वरील मेगाभरतीमुळे वाढलेला कामाचा बोजा पेलण्यास मनुष्यबळ अपुरे आहे. म्हणून १५० ते २०० पदे वाढविण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. कोरोनानंतर आता जागांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने भरतीचा धडाका लावला आहे. २०२०पासून ‘एमपीएससी’ने तब्बल २२ हजार पदे भरली. आणखी २० ते २१ हजार जागांची भरती सुरू आहे. मात्र, ‘बॅकलॉग’ भरताना ‘एमपीएससी’च्या मर्यादित मनुष्यबळाला तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याची व्यथा एका अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली

 

 

‘एमपीएससी’कडे एकूण २७२ मंजूर पदे आहेत. मात्र त्यातील ‘असिस्टंट डेस्क ऑफिसर’ची ९६ पैकी २५ पदे रिक्त आहेत, तर लिपिकांपैकी ६५ पैकी ४५ पदे रिक्त आहेत. सरकारकडून आलेल्या जागांच्या मागणीपत्रानुसार जाहिरात काढणे, भरतीचे नियम, निकष ठरविणे, लेखी परीक्षेचे, मुलाखतींचे नियोजन, निवड यादी तयार करणे आदी कामांची जबाबदारी यांच्यावर असते. परंतु, ही पदे पूर्णपणे भरलेली नसल्याने कामाचा ताण असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.मुंबईसह राज्यभरातील क वर्ग (लिपिक) कर्मचाऱ्यांची भरतीही ‘एमपीएससी’मार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे कामात आणखी वाढ होणार आहे. आणखी १५० ते २०० पदे वाढवून द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

‘एमपीएससी’तील काही अधिकाऱ्यांनी नुकताच केरळमध्ये जाऊन तेथील सेवा आयोगाचा अभ्यास केला. हा आयोग केरळमधील सर्व वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मिळून तब्बल अडीच ते तीन हजार पदांची भरती दरवर्षी करतो. त्यांच्याकडे साधारणपणे १,५७१ इतके अधिकारी-कर्मचारी कार्य़रत आहेत. या अभ्यासानंतर ‘एमपीएससी’तही पदे वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

 


About 2.40 lakh posts are vacant in various departments of the state government and in their subordinate offices. State government officers’ associations and employees’ unions have been demanding that these vacancies be filled in a time-bound manner as such a large number of vacancies adversely affect administrative functioning, especially the implementation of public welfare schemes. There is also unease among the educated unemployed, especially the youth who are trying for government jobs, due to the restrictions on government recruitment for various reasons.

 

राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) विविध विभागांतील २२ हजार ५८९ पदे भरण्यासाठी मागणीपत्र सादर केले आहे. या पदांमध्ये नऊ हजार अधिकाऱ्यांच्या पदांचा समावेश आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन तसेच राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी रिक्त जागा भरण्याचा रेटा लावल्यामुळे पुढील काळात मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी नोकरभरती केली जाणार आहे. त्यानुसार विविध विभागांच्या स्तरावर वेगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये सुमारे २ लाख ४० हजार पदे रिक्त आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर विशेषत: लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने कालबद्ध पद्धतीने या रिक्त जागा भराव्यात अशी राज्य शासकीय अधिकारी संघटना व कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. वेगवेगळय़ा कारणाने सरकारी नोकरभरतीवर निर्बंध आणले जात असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांमध्येही विशेषत: सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवक-युवतींमध्ये अस्वस्थता आहे.

 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने या वर्षांत शासकीय सेवेतील ७५ हजार पदांची भरती करण्याचे जाहीर केले आहे,परंतु मध्यंतरी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठल्याने तो निर्णय शेवटी रद्द करावा लागला. आता सरकारी नोकरभरतीला वेग देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.राज्य शासनाचे एकूण ३१ मुख्य विभाग आहेत. या विभागांनी नोकरभरतीसाठी एमपीएससीकडे मागणीपत्रे सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. २४ नोव्हेंबपर्यंत ३१ विभागांनी २२ हजार ५८९ पदांची भरती करण्यासाठी मागणीपत्रे सादर केली आहेत. त्यात गट अ-४ हजार, गट ब-५ हजार ५०३ आणि गट क संवर्गातील १३ हजार ८६ पदांचा समावेश आहे. त्यापैकी आता पर्यंत २१ हजार ४८२ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

 

राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर रोजी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. त्यात रिक्त जागा भरण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी शासकीय सेवेतील रिक्त असलेली दीड लाख पदे भरण्यात येणार असून, त्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी बैठकीत दिली. त्यानुसार विविध विभागांकडून एमपीएससीकडे मागणीपत्रे सादर केली जात आहेत. एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरील शालेय शिक्षण, महाविद्यालये, विद्यापीठस्तरांवरील शिक्षक तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदेही भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती सूत्राकडून देण्यात आली. त्यामुळे शासकीय सेवेत येण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब असल्याचे मानले जाते.

 


On behalf of Maharashtra Public Service Commission, Maharashtra Non-Gazetted Group-B and Group-C Services Joint Main Exam will be held on December 17, 2023. On the same day, both the examination for the civil engineering post of the Public Works Department will also be held. It’s a big Confusion has arisen as many candidates have applied for both these exams. If the exam is held on the same day, many students will have to miss one of the exams, so there is a demand for a change in the date.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट- क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबरला होणार आहे. याच दिवशी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाची परीक्षाही होणार आहे. या दोन्ही परीक्षांसाठी अनेक उमेदवारांनी अर्ज केला असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. एकाच दिवशी परीक्षा झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना कुठल्याही एक परीक्षेला मुकावे लागणार असल्याने तारखेत बदलाची मागणी होत आहे.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने अराजपत्रित गट-ब व गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल १२ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनी १७ डिसेंबरला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेसाठी अर्जही केले. आता याच तारखेला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाची परीक्षा होणार आहे. दोन्ही परीक्षांचा दिवस आणि वेळही एकच आहे. त्यामुळे उमेदवारांची अडचण वाढली आहे.


The recruitment process is carried out through competitive examination for vacant posts in various departments of the government. The Maharashtra Public Service Commission has planned the main examination, interview program for the selection of a total of 1 thousand 721 officers from the 2022 and 2023 examinations. As this process will be completed by 2024, more than seventeen hundred officers will join the government service in the new year itself.

 

शासनाच्‍या विविध विभागांमध्ये रिक्‍त असलेल्‍या जागांवर स्‍पर्धा परीक्षेच्‍या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया राबविली जाते आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०२२ व २०२३ च्‍या परीक्षांतून एकूण एक हजार ७२१ अधिकाऱ्यांच्‍या निवडीसाठी मुख्य परीक्षा, मुलाखत कार्यक्रम आखला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास २०२४ उजाडणार असल्‍याने नवीन वर्षातच शासकीय सेवेत सतराशेहून अधिक अधिकारी दाखल होतील. दरम्‍यान, २०२३ च्‍या पूर्वपरीक्षांतील पात्रताधारक उमेदवारांना मुख्य परीक्षेचा अर्ज भरण्याची मंगळवारी (ता. २१) अंतिम मुदत असेल. कोरोना महामारीपासून स्‍पर्धा परीक्षा रेंगाळलेल्या असून, २०२२ च्‍या अनेक परीक्षांचे अंतिम निकाल अद्यापपर्यंत जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ही प्रक्रिया गतिशील केली जात आहे. याअंतर्गत पूर्व परीक्षांचे निकाल जाहीर केल्‍यानंतर मुख्य परीक्षांसाठीची प्रक्रिया राबविली जाते आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्‍त पूर्वपरीक्षा २०२३ यातून विविध पदांसाठी पात्र ठरलेल्‍या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेला सामोरे जाण्याची संधी मिळणार आहे.

 

त्‍यासाठी संबंधितांनी मुख्य परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरणे अनिवार्य असून, त्‍यासाठी मंगळवार (ता. २१)पर्यंत मुदत असणार आहे. याच दिवशी ऑनलाइन शुल्‍क अदा करावे लागेल. स्‍टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये शुल्‍क भरण्याकरिता चलन प्राप्त करून घेण्याची मुदत २३ नोव्‍हेंबरपर्यंत असून, चलनाद्वारे शुल्‍क भरण्याची मुदत २४ नोव्‍हेंबरपर्यंत असेल.

 

दरम्‍यान, परीक्षांचे अंतिम निकाल जाहीर झाल्‍यानंतर उपजिल्‍हाधिकारी, तहसीलदार या प्रशासकीय पदांप्रमाणे शासनाच्‍या विविध विभागांतील रिक्‍त जागांकरिता अधिकारी प्राप्त होणार आहेत. मात्र त्‍यासाठी नवीन वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.


 

सरकारी नोकरशाहीत निवृत्ती किंवा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू वा अन्य कारणांमुळे रिक्त होणारी पदे वेळोवेळी प्रमाणशीरपणे भरणे आवश्यक असते. व्यवस्थापनाचा ‘पिरॅमिड’ टिकविण्यासाठी ते आवश्यक असते; परंतु कधी राजकीय उदासीनता, तर कधी सरळसेवा भरतीला नोकरशाहीतील काहींचा विरोध, तर कधी कोविडमुळे नोकरभरतीची प्रक्रिया विस्कळीत होते. उमेदवारांमधील असंतोषामुळे रिक्त पदांचा ‘बॅकलॉग’ मेगाभरतीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, परंतु ही मेगाभरती नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरणार नाही ना? हा प्रश्न उदभवत आहे. 

 

घटनात्मक दर्जा असलेल्या ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या (यूपीएससी) धर्तीवर महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ची (एमपीएससी) स्थापना केली. परंतु, अलीकडच्या काळात आयोगाकडून होणारी नोकरभरती राजकारण्यांच्या मर्जीचा भाग बनून राहिली आहे. राजकीय अनास्थेमुळे पदभरतीच्या प्रमाणशीर व्यवस्थेत खंड पडत राहिला. त्यात कोविडची भर पडल्याने आज महाराष्ट्रात ७ लाख २० हजारपैकी २९ टक्क्यांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत.

आता अडीच वर्षांनी ‘एमपीएससी’ने पदभरती जोमाने राबविण्यास सुरुवात केली आहे. आरोग्य, अर्थ व नियोजन, वैद्यकीय शिक्षण अशा सगळ्याच विभागांसाठी एकामागोमाग एक पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरभरतीच्या जाहिरातींकडे डोळे लावून बसलेल्या, ऐन उमेदीची वर्षे परीक्षांच्या तयारीत घालवणाऱ्या तरुण उमेदवारांमध्ये उत्साह आहे. यातील हुशार, होतकरू लेखी परीक्षा, मुलाखती, शारीरिक चाचण्यांतून तावून – सुलाखून सरकारी नोकरीचे स्वप्न साकारण्यात यशस्वी ठरतीलही. पण, हा उत्साह किती वर्षे टिकेल?
चार – पाच – दहा वर्षे? त्यानंतर येणाऱ्या कुंठितावस्थेचे काय?

दरवर्षी साधारणपणे सहा ते सात हजारांच्या आसपासच पदभरती करणारी ‘एमपीएससी’ २०२३मध्ये विक्रमी २१ हजार पदे भरणार आहे. हे ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी भविष्यात एकाच वेळेस पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील. परंतु, वरिष्ठ पदांची संख्या मर्यादित असल्याने इतक्या अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी पदोन्नती देणे शक्य होणार नाही. एकाचवेळी भारंभार पदे भरण्यात आल्याने दर्जाशी तडजोड होण्याची भीती आहे ती वेगळी. नेमक्या याच कारणामुळे पदांच्या मेगाभरतीचे घोडे अडणार आहे.

करिअरमध्ये एका ठरावीक काळानंतर विकासाची संधी न मिळाल्यास कुंठितावस्था येते. कामातील रस कमी होतो. तो टिकवण्यासाठी नोकरशाहीला सक्षम, परिणामकारक करण्यासाठी, तिची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पदोन्नतीचे ‘टॉनिक’ कामी येते. पण, भविष्यात अधिकाऱ्यांची पदोन्नती राजकारण्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता
आहे. सगळ्यांना पदोन्नती देणे शक्य नसल्याने मॅटकडील तक्रारी वाढण्याची शक्यता आहे.

२१,००० पदे कोणती?
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या गट अ, ब आणि अराजपत्रित ब गटातील पदभरतीची जबाबदारी प्रामुख्याने ‘एमपीएससी’वर असते. गट ‘क’ आणि ‘ड’ या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत पारदर्शकता यावी म्हणून तीही ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याची विनंती राज्य सरकारमार्फत करण्यात आली. त्यानुसार यंदा ‘क’ गटातील लिपिक पदे एमपीएससी भरत आहे.

व्यवस्थापनातील पिरॅमिड
नोकरशाहीत कनिष्ठ पदावरून जसजसे वरिष्ठ, सर्वोच्च पदाकडे जावे, तसतशी पदांची संख्या कमी होत जाते. वरिष्ठ पातळीवरील पदांची संख्या मर्यादित असल्याने एकाचवेळी मोठ्या संख्येने रूजू झालेल्यांना एकत्रितपणे पदोन्नती देता येईल, इतकी पदे प्रशासनात नसतात. परिणामी काहींना पदोन्नतीसाठी तिष्ठत बसावे लागते.

घटनेला अभिप्रेत असलेली अलिप्त शासनव्यवस्था निर्माण व्हायला हवी असेल तर त्याचा कणा असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला दिलेले संरक्षण यावेळी कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला असे संरक्षण असेल तरच सनदी अधिकारी राज्यकर्त्यांना दूरदृष्टी, निःस्पृह, वस्तुनिष्ठपणे सल्ला देऊ शकतात.

राज्यघटनेतच केंद्रीय स्तरावर सनदी अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी लोकसेवा आयोगाची (युपीएससी) तरतूद करण्यात आली. आपल्या समकालीनांचा विरोध पत्करून तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी यात मोठी भूमिका बजावली होती.

राज्यकर्त्यांची अनास्था, हलगर्जीपणा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेला समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा मनमानी प्रयत्न यांमुळे राज्यातीलच नव्हे तर केंद्रातील प्रशासकीय व्यवस्था विस्कटण्याच्या मार्गावर आहे. ही परिस्थिती शासनव्यवस्थेत अराजकतेला निमंत्रण देणारी ठरू नये म्हणजे मिळवले.


MPSC to declare result The exam had to be cancelled as questions came up. The company that was tasked with conducting the exam at the time. It was withdrawn and the new company was given further work. However, the new company has also been found to be confused. Now, in the re-examination, it has come to light that a student has been given 220 marks in a paper of 200 marks. This has raised questions about the functioning of mahajyoti.

महात्मा जोतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेतर्फे ( महाज्योती) घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) चाळणी परीक्षेत अनेक विद्यार्थ्यांना २०० पेक्षा जास्त गुण मिळाल्याचे उघड झाले आहे. यापूर्वीही महाज्योतीच्या परीक्षेत गोंधळ झाल्याचे प्रकार घडले होते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत पुण्यातील एका परीक्षा केंद्रावर कॉपी झाली होती, तर एमपीएससीच्या परीक्षेत पुण्यात एका नामांकित कोचिंग क्लासेसच्या सराव प्रश्नपत्रिकेतील

निकाल जाहीर करणार प्रश्न आल्यामुळे ती परीक्षा रद्द करावी लागली होती. त्या वेळी ज्या कंपनीला परीक्षा घेण्याचे काम देण्यात आले होते. ते काढून घेण्यात आले आणि नवीन कंपनीला पुढील काम देण्यात आले. परंतु, नवीन कंपनीने देखील गोंधळ केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आता पुन्हा परीक्षेत एका विद्यार्थ्याला २०० गुणांच्या पेपरमध्ये तब्बल २२० गुण दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महाज्योतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.


Maharashtra State Gazetted Officers’ Federation president Vinod Desai has said that the mega recruitment of 21,000 posts of MPSC will be completed in eight months, but if so many posts are filled at the same time, then the questions of competitiveness and promotion will arise in the future. The recruitment drive by MPSC will be completed in eight months. However, in the last three years, around 60,000 posts have become vacant due to retirement. Considering the posts that are already vacant, the backlog has gone up to two lakh. Speaking to Lokmat, Desai said, “I doubt how much he will be compensated by this recruitment. With a large number of posts at the same time, there will be a question of promotion in the future. Only 50 per cent of the total posts can be filled by promotion.

 

MPSC २१ हजार पदांची मेगाभरती आठ महिन्यांत पूर्ण होणार असली तरी एकाच वेळेस एवढी पदभरती झाली तर स्पर्धात्मकता व पदोन्नतीचे प्रश्न भविष्यात उभे ठाकतील, असे म्हणत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघा’चे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी वेगळा सूर लावला आहे. MPSC कडून सुरू असलेली पदभरती आठ महिन्यांत पूर्ण होईल. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत निवृत्तीमुळे ६० हजारांच्या आसपास पदे रिक्त झाली आहेत. त्यात आधीपासून रिक्त असलेली पदे गृहीत धरता हा बॅकलॉग दोन लाखांवर गेला आहे. तो या भरतीने कितपत भरून निघेल, अशी शंका देसाई यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. एकाच वेळेस मोठ्या संख्येने पदे आल्याने भविष्यात पदोन्नतीचा प्रश्न उद्भवणार आहे. एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदेच पदोन्नतीने भरता येतात. मर्यादित संधीमुळे उमेदवारांची सेवा अडकून पडते. त्यांना एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे अडकून राहावे लागू शकते, असा धोक्याचा इशाराही देसाई यांनी दिला. 

भरती नाही केली तर प्रशासकीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित होतात आणि भरती केली तर प्रमाणापेक्षा जास्त केली म्हणून प्रश्न निर्माण होतात. या गोंधळात तरुणांचे नोकरीचे वय निघून जात आहे, अशी प्रतिक्रिया आयोगाच्या एका सदस्याने व्यक्त केली.


 The process of mega recruitment of as many as 21,000 posts has started as the stalled recruitment process of MPSC has been expedited. Most of the posts have been advertised and the recruitment process will be completed in the next eight months. Just as the demand letters come from the concerned department of the state government to fill the vacancies. Accordingly, the Commission conducts the recruitment process. In the last one year, various departments of the state government have demanded filling up of 21,000 posts for clerical posts, including gazetted ‘A’, ‘B’ and non-gazetted ‘B’ group. The recruitment process for these posts is at various stages. The process will be completed in the next eight months,” said the commission’s in-charge chairman. Dilip Pandharpatte reports.

 

MPSC ची  रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला वेग दिल्याने तब्बल २१ हजार पदांच्या मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. बहुतांश पदांच्या जाहिराती निघाल्या असून, पुढील आठ महिन्यांत भरतीची ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडून जागा भरण्यासाठी जशी मागणीपत्रे येतात. त्यानुसार आयोग भरती प्रक्रिया राबवते. गेल्या वर्षभरात राजपत्रित ‘अ’, ‘ब’ आणि अराजपत्रित ‘ब’ गटासह लिपिक पदांकरिता तब्बल २१ हजार पदे भरण्याची मागणी राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून करण्यात आली. या पदांची भरती प्रक्रिया विविध टप्यांवर आहे. येत्या आठ महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल,’ अशी माहिती आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी दिली. 

 

यात सर्वाधिक ८ हजार पदे लिपिकांची आहेत. तर अ गटापैकी सर्वाधिक दोन हजार पदे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील आहेत. डिसेंबरपर्यंत यात आणखी भर पडेल. आयोगाने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कधीच भरती प्रक्रिया राबविली नव्हती. पदभरती रखडल्याने ऐन उमेदीची वर्षे स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासात घालवणाऱ्या लाखों उमेदवारांमध्ये प्रचंड असंतोष होता.

 

केवळ मुंबईतील लिपिक पदे आयोगाकडून भरली जात. परंतु, आता मुंबईबाहेरील लिपिक पटेही आयोगाकडून भरण्यात यावी, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आल्याने यंदा इतक्या मोठ्या संख्येने लिपिक पदे भरली जात आहेत.


The suspension of the functioning of the Maharashtra Public Service Commission (MPSC), which is responsible for conducting competitive examinations for recruitment, is rubbing salt in the wounds of millions of educated unemployed people when the state government is expected to recruit after many years. Since the term of the chairman of the commission ended on September 19, the administration was handed over to the interim chairman. A month ago, the state government decided to appoint Director General of Police Rajnish Seth as the chairman of the Public Service Commission and the governor also issued an order to do so. However, Seth continues as director general of police and there is no clarity on when he will take over as chairman of the Public Service Commission. On the occasion of Amrit Mahotsav, the state government had announced the recruitment of 75,000 posts under MPSC Recruitment 2023.

 

राज्य सरकार अनेक वर्षांनंतर पदभरती करणार अशी आशा असताना या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) कामकाज रखडणे हा लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षांची मुदत १९ सप्टेंबरला संपुष्टात आल्यापासून कारभार हंगामी अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला. एक महिन्याप्रू्वी राज्य शासनाने पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्याचा निर्णय घेतला व तसा आदेशही राज्यपालांनी काढला. पण सेठ हे अद्यापही पोलीस महासंचालकपदी कायम असून, ते लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार कधी स्वीकारणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य शासनाने ७५ हजार पदांची भरती करण्याची केवढी प्रसिद्धी केली होती. 

लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे भरण्याकरिता शासनाच्या विविध विभागांनी मागणी नोंदविली आहे. स्पर्धा परीक्षा घेऊन त्यातील उत्तीर्ण परीक्षार्थीच्या मुलाखती घेण्याचे काम आयोगाचे असते. पण पूर्णवेळ अध्यक्ष नसल्याने व एका सदस्याचे पद अनेक महिने रिक्त असल्याने भरती प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. सप्टेंबरअखेर अध्यक्षपद रिक्त होणार याची पूर्वकल्पना असताना सरकारने वेळेत अध्यक्ष भरण्याची कार्यवाही का केली नाही वा नवीन अध्यक्ष नेमल्यावर त्यांना आधीच्या पदावरून लगेच पदमुक्त का केले नाही, असे प्रश्न यातून निर्माण होतात. पोलीस महासंचालकांची निवड करण्यासाठी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठवावी लागते. त्यातून केंद्रीय लोकसेवा आयोग तीन नावे राज्य शासनाकडे पाठवितात. यापैकी एकाची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती केली जाते.

 

रजनीश सेठ यांची लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही कार्यवाही केली नव्हती. यानंतर सरकारने ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची यादी सादर केली तेव्हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पोलीस महासंचालकांचे पद रिक्त का झाले, याची विचारणा सरकारला केली. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने खुलासा पाठविला आहे. एकूणच लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्तीचा घोळ तसेच नवीन पोलीस महासंचालकांच्या निवडीस होत असलेला विलंब यास राज्य सरकारची अनास्थाच दिसते.


 

The Deputy Secretary of the Public Service Commission said that the interviews of the candidates who qualify for the interview through the State Service Main examination are being planned in the near future in MPSC Recruitment 2023. “The State Public Service Commission is still waiting for Seth, the post of president is vacant,” the commission said in a statement on Monday, adding that 3,500 candidates have qualified for the interview through the state services examination and police sub-inspector examinations.

 

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमधून मुलाखतीकरीता पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखतींचे नजीकच्या काळात नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती लोकसेवा आयोगाचे उपसचिव यांनी दिली. “राज्य लोकसेवा आयोगाला अद्याप सेठ यांची प्रतीक्षा, अध्यक्षपद रिक्तच’ या सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावरील स्पष्टीकरणात आयोगाने राज्यसेवा परीक्षा व पोलीस उपनिरिक्षक परीक्षांमधून साडे तीन हजार उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले आहेत. 

त्यातील पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी कार्यक्रम सुरु असून मुलाखतींचे नियोजन सुरू असल्याचे कळविले आहे. आयोगाचे मावळते अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर हे सेवा निवृत्त झाल्यानंतर अध्यक्षपदाचा कार्यभार प्रभारी अध्यक्ष म्हणून डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना सोपविण्यात आला. यामुळे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अडचणी नाहीत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमधून मुलाखतीकरीता पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखतींचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती पवार यांनी दिली

MPSC फ्री मॉक टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा..

 

On the one hand, various backward classes are demanding reservation. The issue is being discussed across the state. On the other hand, reservations are also being denied. The latest example of this can be given in the advertisement issued by the Maharashtra Public Service Commission. The advertisement excludes the 5 per cent exemption for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Persons with Disabilities. Interestingly, no explanation has been given in this regard. The MPSC’s decision is said to be an attack on reservation itself.

 

एकीकडे विविध मागास प्रवर्ग आरक्षणाची मागणी करताहेत. राज्यभरात हा विषय गाजत आहे. तर दुसरीकडे असलेले हक्काचे आरक्षणही नाकारले जात असल्याचे दिसून येते आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काढलेल्या जाहिरातीचे देता येईल. या जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जाती जमाती तसेच दिव्यांगांना असलेल्या अर्हतामधील ५ टक्केची सूट वगळण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात कुठलेही स्पष्टीकरण सुद्धा देण्यात आलेले नाही. एमपीएससीचा हा निर्णय म्हणजे आरक्षणावरच घाला असल्याचे म्हटले जात आहे.

 

२० ऑक्टोबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचेद्वारे जाहिरात क्रं. ११४ / २०२३ अन्वये सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांची भरती करणे संदर्भात जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीत पात्रतेकरिता पदव्युत्तर शिक्षण ५५ टक्के अशी अहर्ता देण्यात आली आहे. या अहर्तेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच दिव्यांगाना देण्यात येणारी ५ टक्केची सूट यासंदर्भात कोणतीही सूचना त्याठिकाणी संपूर्ण जाहिरातीत केलेली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. सूट न देऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळ सरळ आरक्षाणावर घाला घातला आहे.

परीक्षेकरिता ५५ टक्यांची जाचक अट असल्यामुळे आरक्षित घटकातील ५० टक्के असलेला विद्यार्थी ऑनलाईन निवेदन करण्यास असमर्थ ठरून परीक्षेपासून वंचित होत आहे. जाचक अटीमुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकणार नाही. यासंदर्भात अनुसूचित जाती जमातीच्या संघटनांमध्ये असंतो। पसरलेला आहे. मानव अधिकार संरक्षण मंचद्वारे निवेदन पाठवून एमपीएससीचे लक्षही वेधण्यात आले आहे. यावर कारवाई न झाल्यास येणाऱ्या दिवसात या असंतोषाचा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


 

MPSC Blacklist Candidates Name 

MPSC Recruitment 2023: MPSC has decided to blacklist as many as 83 students for speaking against the Maharashtra Public Service Commission (MPSC), speaking in Arwach language on the helpline, tampering with the technical system, copying in the exam, wrong tweeting etc. This means that the students in this list will not get a chance to take the next examination. This list is from the police sub-inspector examination conducted in 2011 and it contains the names of 83 candidates. Police conducted in July 2022 This is the list till Sub Inspector Main Exam. Out of 83 candidates, 79 have been permanently banned while four have been banned for five years.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी) विरोधात बोलणे, हेल्पलाइनवर अर्वाच्च भाषेत बोलणे, तांत्रिक यंत्रणेत छेडछाड करणे, परीक्षेत कॉपी करणे, चुकीचे ट्विट करणे आदी कारणांमुळे तब्बल ८३ विद्यार्थ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला आहे..

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील हे सर्व विद्यार्थी आहेत या ८३ पैकी ७९ विद्यार्थ्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घातली असून, चार विद्यार्थ्यांवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा २०११, कर सहाय्यक परीक्षा २०१६, सहाय्यक पूर्व परीक्षा २०१५, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था प्राध्यापक भरती २००३, लिपिक परीक्षा २०१५, राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक २०१७, कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा २०१६-१७ अशा विविध परीक्षांवेळी या विद्यार्थ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे एमपीएससीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तब्बल ८३ विद्यार्थ्यांना एमपीएससीने काळ्या यादीत टाकले आहे. परिणामी, या विद्यार्थ्यांना यापुढे एमपीएससीच्या कोणत्याच परीक्षांना बसता येणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

काळ्या यादीतील सर्वाधिक २० उमेदवार हे २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या कर सहायक परीक्षेतील आहेत. यांसह पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, लिपिक, टंकलेखक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, आदी परीक्षांमधील उमेदवारांचाही समावेश आहे

डाउनलोड लिस्ट 

MPSC Non Gazetted Exam Vacancy Increased

MPSC Recruitment 2023: Maharashtra Non-Gazetted Group-B and Group-C Services Combined Preliminary Examination was conducted by the Commission on 30th April this year. Eight thousand 169 seats were included in the advertisement released in the month of January for this exam. If additional demand letter is received from the government, the details of the revised seats have been announced keeping in mind the possibility of changes in the number of posts and reservation as per the instructions of the concerned departments of the government. Accordingly eight thousand 217 posts in various cadres are to be filled now.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्‍त पूर्वपरीक्षा २०२३ च्‍या जागांमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी आठ हजार १६९ जागांवर भरती केली जाणार होती. यामध्ये वाढ केली असून, आठ हजार २१७ जागांवर भरती केली जाणार आहे. फ्री मॉक टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा..

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आठ हजार २१७ पदे भरली जाणार

आयोगातर्फे या वर्षी ३० एप्रिलला महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्‍त पूर्वपरीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेकरिता जानेवारी महिन्‍यात प्रसिद्ध केलेल्‍या जाहिरातीत आठ हजार १६९ जागांचा समावेश केला होता. शासनाकडून अतिरिक्त‍ मागणीपत्र प्राप्त झाल्‍यास पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्‍या संबंधित विभागांच्‍या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता सुधारित जागांचा तपशील जाहीर केला आहे. त्‍यानुसार आता विविध संवर्गातील आठ हजार २१७ पदे भरली जाणार आहेत.

अशी आहे सुधारित जागांची स्‍थिती

सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब) एकूण ७० जागा, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय आठ जागा, राज्‍य कर निरीक्षक १५९ जागा, पोलिस उपनिरीक्षक ३७४ जागा, दुय्यम निबंधक/मुद्रांक निरीक्षक ४९ जागा, राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभागातील दुय्यम निरीक्षक सहा जागा, कर सहाय्यक ४६८ जागा, तांत्रिक सहाय्यक एक जागा, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग ४८ जागा, नाशिकचे विभागीय माहिती कार्यालय पाच जागा,

लातूर येथील विभागीय माहिती कार्यालय दोन जागा, कोकण विभाग माहिती कार्यालय सहा जागा, अमरावती विभागीय माहिती कार्यालय दोन जागा, तसेच औरंगाबाद व नागपूर विभागीय माहिती कार्यालयासाठी प्रत्‍येकी चार जागा, मुंबईतील लोकायुक्‍त व उपलोकायुक्‍त कार्यालयातील १६ जागा, कृषी आयुक्‍तालयातील ५८ जागा,

नागपूर येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील ४६ जागा, विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय अमरावती २९, छत्रपती संभाजीनगर ४०, लातूर १८, नाशिक ५५, पुणे ४४, कोल्‍हापूर २२, ठाणे ६७, तसेच पशुसंवर्ध आयुक्‍त कार्यालय ३९, मत्‍स्‍य व्‍यवसाय विभागातील ३८, पुण्यातील सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्‍था २६ जागा, सहकारी संस्‍था विभागीय सहनिबंधकाकरिता कोकण विभाग २५,

पुणे विभाग ३८, कोल्‍हापूर ३०, छत्रपती संभाजीनगर ३३, नाशिक ६६, लातूर ३६, अमरावती ३३, नागपूर ४३, मुंबई ३६ जागांचा समावेश आहे. सहकारी संस्‍थेतील विभागीय सहनिबंधक येथील लेखापरीक्षण विभागातील २९, पुणे विभाग १७, कोल्‍हापूर ९, छत्रपती संभाजीनगर १९, नाशिक ८ यांच्‍यासह जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातील व अन्‍य शासकीय स्‍तरावरील जागांचा समावेश आहे.


Mpsc Interview Will Now Have To Undergo A Medical Test

MPSC Recruitment 2023: Candidates who qualify for the interview after the state service pre-examination and main examination will be medically tested by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC). The general administration department of the state government has decided that the list of recommended candidates will be prepared by considering the eligibility and disqualification of the candidates on the basis of this medical qualification.

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेनंतर मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी केली जाणार आहे. या वैद्यकीय पात्रतेच्या आधारे उमेदवारांची पात्रता-अपात्रता विचारात घेऊन शिफारसपात्र उमेदवारांची निवडयादी तयार होणार आहे, असा निर्णय राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. . फ्री मॉक टेस्ट सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा..

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

गेल्या काही वर्षांपासून अंतिम निकालाद्वारे शिफारस केलेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात येत होती. मात्र, उमेदवारांच्या शिफारशीनंतर नियुक्तीच्या वेळी वैद्यकीय तपासणीमध्ये उमेदवार शिफारसपात्र पदासाठी अपात्र ठरल्यास उमेदवाराची अन्य पदावर निवड होऊ शकत नसल्याचे समोर येत होते. त्याचप्रमाणे अन्य पदासाठी आवश्यक गुण असूनही उमेदवार निवड प्रक्रियेतून बाद ठरत असल्याचे स्पष्ट होत होते. यावर उपाय म्हणून राज्यसेवा परीक्षेद्वारे मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी करून आलेला वैद्यकीय अहवाल आणि उमेदवारांनी दिलेला पदांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन अंतिम शिफारस करणे शक्य होण्यासाठी वैद्यकीय चाचणीसंदर्भातील कार्यपद्धती बदलण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे.

मुलाखतीपूर्वी उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी केल्यापासून नियुक्ती देण्याचा कालावधी एक वर्षापेक्षा जास्त झाल्यास शिफारसपात्र उमेदवारांची नियुक्तीपूर्वी पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना एमपीएससीकडून वैद्यकीय चाचणीसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी पुरेशी विभागीय वैद्यकीय मंडळे स्थापन करून वैद्यकीय तपासणीसाठी बोलावण्यात येईल. त्यासाठी एमपीएससीकडून सूचनांसह वैद्यकीय तपासणीपत्र ऑनलाइन पद्धतीने उमेदवारांना देण्यात येईल, असे निर्णयात सांगण्यात आले आहे.

दाद मागण्यासाठी सात दिवस

वैद्यकीय तपासणीनंतरच्या अहवालावर उमेदवाराला दाद मागायची असल्यास त्यासाठी एमपीएससीकडून सात दिवसांचा कालावधी उपलब्ध करून दिला जाईल. दाद मागण्यासाठी उमेदवाराच्या खात्यात अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा असेल. मुंबईतील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात अपिलीय वैद्यकीय मंडळाची सरकारकडून स्थापना करण्यात येईल. वैद्यकीय तपासणी अहवालावर दाद मागितलेल्या उमेदवारांना मंडळासमोर तपासणीसाठी बोलवण्यात येईल. त्यानंतर विभागीय वैद्यकीय मंडळ आणि अपिलीय मंडळाने सादर केलेला वैद्यकीय तपासणी अहवाल विचारात घेऊन, उमेदवार पात्र असणाऱ्या संवर्गात वैद्यकीय, शारीरिक आणि शैक्षणिक निकषानुसार सबंधित संवर्गासाठी उमेदवाराला पसंतीक्रम सादर करण्याची मुभा एमपीएससीकडून देण्यात येईल.


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

3 Comments
  1. Sagar Rajput says

    Tumhi mantat Bharti Direct Goverment job Dyala Pahije permenant

  2. MahaBharti says

    new MPSC recruitment Update

  3. Neha Saratape says

    10th pass sathi job Recument karatey……

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड