MPSC Latest Updates 2026

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणामुळे आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना, आयोगातील नियुक्त्या, प्रतिनियुक्ती आणि गोपनीय माहिती हाताळणीबाबत दोन वर्षांपूर्वीच तक्रार करण्यात आली होती, अशी माहिती पुढे आली आहे. आयोगातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अध्यक्ष आणि राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे विविध मुद्दे उपस्थित केले होते. या तक्रारीवर कोणती ठोस कारवाई झाली नाही. पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. आयोगातील तत्कालीन सहसचिव अवताडे, उपसचिव पवार, तावडे, देशमुख आणि जाधव या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हे निवेदन सादर केले होते. या संदर्भाती पूर्ण माहिती खाली दिली आहे. 

आयोगाच्या गोपनीय विभागातील माहिती हाताळणीबाबतही तक्रारदारांनी चिंता व्यक्त केली होती. आयोगाच्या सदस्यांना सर्वसाधारण माहिती देताना गोपनीयतेचे कारण पुढे केले जाते; मात्र काही विशिष्ट व्यक्तींना संवेदनशील माहिती उपलब्ध करून दिली जात असल्याचा आरोप निवेदनात आहे. आयोगाच्या सदस्यांपेक्षा प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य व कर्मचारी) (सेवेच्या शर्ती) विनियम, १९७१ मधील तरतुदींचा संदर्भ देत सचिव, सहसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक पदांवरील नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. सचिवांची नियुक्ती आयोगाच्या अध्यक्षांशी विचारविनिमय करून करण्याची तरतूद असताना, विद्यमान सचिवांच्या नियुक्तीवेळी पूर्वीच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब झाला नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. सहसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक पदांवरील प्रतिनियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्या मान्यतेसंबंधीच्या तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचाही आरोप आहे. २०२१ मध्ये सु. ह. उमराणीकर यांची परीक्षा नियंत्रक व सहसचिव पदावर नियुक्ती आणि त्यानंतर देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या प्रक्रियेवरही तक्रारदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या नियुक्त्यांना आयोगाची तसेच राज्यपालांची मान्यता नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

एमपीएससीच्या कारभारातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून सत्य समोर आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाच्या कामकाजावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत असलेल्या या आयोगाचे पहिले १५ दिवस उलटून गेले, तरी अद्याप एकही बैठक झालेली नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे चौकशीला सुरुवात कधी होणार आणि निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात चौकशी आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

चौकशी आयोगाच्या कामकाजाला अद्याप सुरुवात झालेली नसतानाच, चौकशीची दिशा आणि कार्यपद्धतीबाबतही अनिश्चितता कायम असल्याचे समोर आले आहे. चौकशीचे नेमके स्वरूप निश्चित करणारा आराखडाच अद्याप तयार झालेला नसल्याने आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, उर्वरित कालावधीत चौकशी पूर्ण करून ठोस निष्कर्ष समोर आणणे शक्य होणार का, असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

‘एमपीएससी’च्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या कथित गैरप्रकारांमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि या प्रकरणात आयोगातील अधिकाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांचा असंतोष वाढला. या पार्श्वभूमीवर, ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षांची सखोल चौकशी करावी, तसेच आजी-माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांसह परीक्षा प्रक्रियेची तपासणी करावी, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या. या मागण्यांसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांनी सलग ११ दिवस आंदोलन छेडले होते.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत अखेर सरकारने त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेच्या दिशेने पाऊल उचलले. ‘एमपीएससी’च्या कारभारातील कथित गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनादरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आयोगाच्या कामकाजाची सखोल तपासणी करून संबंधितांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि उत्तरतालिका फुटल्याच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना केली आहे. या प्रकरणातील सत्य उघड होऊन परीक्षांच्या विश्वासार्हतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिसूचना जारी केली असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा चौकशी आयोग काम करणार आहे. आयोगाला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आयोगात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे, निवृत्त सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम यांचा समावेश आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे आयोगाच्या सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकार

एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणाची पाळेमुळे शोधण्यासह दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे काम चौकशी आयोगाकडून केले जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटण्यामागील नेमकी कारणे, संबंधित परिस्थिती आणि या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका आयोग तपासणार आहे. तसेच अधिकारी, कर्मचारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींचा सहभाग अथवा निष्काळजीपणा आढळतो का, याचीही सखोल चौकशी केली जाणार आहे.

याशिवाय, आयोगाचे विद्यमान तसेच माजी अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्याकडून गैरवर्तन झाले आहे का, याचाही तपास केला जाईल. चौकशीत दोष आढळल्यास भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत शिफारसी करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या निष्कर्षांकडे एमपीएससीच्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार वाघोलेंकडे

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणामुळे निर्माण झालेला वाद आणि अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या नेतृत्वात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आयोगाचे विद्यमान सदस्य सतीश वाघोले यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जारी केला आहे.

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणावरून राज्यात मोठे आंदोलन झाले होते. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची न्यायिक चौकशीही जाहीर करण्यात आली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय विवेक भीमनवार यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आयोगाचे अध्यक्षपद कोणाकडे सोपविले जाणार, याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर राज्यपालांनी सतीश वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवून या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या वैधानिक आणि घटनात्मक संस्थांमधील रिक्त पदांचा प्रश्न आता न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) राज्यातील १४ संस्थांमधील रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाज आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्यात आली आहे. पदे रिक्त राहिल्याने अर्धन्यायिक कामकाज, नागरिकांना न्याय मिळणे, माहितीची उपलब्धता, तक्रार निवारण तसेच विविध नियामक यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या आयोगांमध्ये आणि घटनात्मक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एमपीएससीसह विविध संस्थांतील रिक्त पदांमुळे भरती प्रक्रिया, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि न्याय मिळविण्याच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी आता उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात मंजूर २७० पदांपैकी ९२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे परीक्षांचे वेळापत्रक, उमेदवारांच्या तक्रारींचे निवारण आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्य मानवी हक्क आयोगातील मंजूर ५४ पदांपैकी २९, राज्य महिला आयोगातील ३५ पैकी १५, राज्य माहिती आयोगातील १४६ पैकी ५६, लोकायुक्त संस्थेतील ८७ पैकी ३३, तर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील ४९७ पैकी १२५ पदे रिक्त असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

एमपीएससीच्या परीक्षा आणि रखडलेल्या भरती प्रक्रियेविरोधातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता न्यायालयाचीही दखल मिळाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कथित गैरव्यवहारांविरोधात तसेच रखडलेल्या भरती प्रक्रियेच्या निषेधार्थ पुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, आंदोलन करणारे विद्यार्थी समाजकंटक नसल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.भरती परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा डळमळीत झालेला विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक आणि ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून दाखल झालेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, या प्रकरणाकडे आता न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आंदोलनामुळे पुणे शहरातील नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ वीरकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेत राज्य सरकारसह आंदोलनाचे आयोजक प्रमोद पाटील, नितीन अंधाळे आणि चेतन वाघज यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणाबाबत ‘फ्री प्रेस’ने वृत्त दिले आहे.

भरती परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्याची जबाबदारी सरकारचीच असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक भरतीच्या परीक्षा घेताना त्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय पार पडतील, याची राज्य सरकारने खात्री द्यावी, असे खंडपीठाने नमूद केले. विद्यार्थी अनेक तास अभ्यास करून आणि मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करत असतात. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला किंवा आपली बाजू मांडण्यासाठी त्यांना योग्य संधी मिळाली नाही, तर आंदोलन करण्याचा विद्यार्थ्यांना अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे योग्य निराकरण करून भविष्यात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक परीक्षा होतील, याची खात्री देणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत करत विद्यार्थ्यांनाही महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. आंदोलनकर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याबद्दल न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. ‘हे आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आहेत, समाजकंटक नाहीत,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांच्या आंदोलनामागील भूमिका समजून घेतली.

मात्र, विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलन थांबवून पुन्हा शिक्षण आणि अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहनही खंडपीठाने केले. या प्रकरणाची न्यायालयाने दखल घेतली असून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष दिले जाईल, तसेच परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही खंडपीठाने केले.

विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारसोबतच आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनाही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. “ही मुले निरपराध आहेत; मात्र आता ती रस्त्यावर आली आहेत. त्यांचे करिअर धोक्यात येऊ शकते,” अशी चिंता मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या कुटुंबीयांची परिस्थिती लक्षात घेऊन आंदोलन थांबवून महाविद्यालयात परतावे, असे आवाहन न्यायालयाने केले. तसेच आंदोलनामुळे शांतताप्रिय नागरिकांना किंवा पुणे शहराला कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

दरम्यान, एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार कोणती ठोस पावले उचलणार आहे, याचा स्पष्ट आराखडा न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याबाबतचा सविस्तर अहवाल तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.