MPSC Result Update

एमपीएससीच्या सचिवांशी गैरवर्तन; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी शुक्रवारी (११ सप्टेंबर) झालेल्या गैरवर्तनाच्या घटनेचे तीव्र पडसाद आयोगात उमटले आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची शासनाकडून ठोस आणि प्रभावी हमी मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. एमपीएससी ही राज्यातील एक महत्त्वाची संविधानिक संस्था असून, आयोगाचे सचिव हे त्याचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी गैरवर्तनाची घटना घडल्याने आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जाहीर निवेदनाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

संविधानिक संस्थेच्या प्रशासकीय प्रमुखांशी झालेल्या गैरवर्तनाच्या घटनेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) खळबळ उडाली आहे. आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी शुक्रवारी (११ सप्टेंबर) झालेल्या गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शासनाने ठोस आणि प्रभावी हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली असून, ही हमी मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची ठाम भूमिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

एमपीएससी ही राज्यातील एक महत्त्वाची संविधानिक संस्था असून, आयोगाचे सचिव हे संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन झाल्याने आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, शासनाने याबाबत तातडीने ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सुरक्षिततेची ठोस हमी मिळेपर्यंत काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे.

एमपीएससीच्या सचिवांशी झालेल्या गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे आयोगाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची ठोस हमी मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार’, अशी भूमिका त्यांनी घेतली असून, पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

हे आंदोलन अधिक काळ सुरू राहिल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध परीक्षांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला आणि परीक्षांच्या निकालांना विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आधीच परीक्षांच्या निकालाची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांच्या चिंतेत भर पडण्याची शक्यता आहे. आयोग आणि शासन यांच्यातील चर्चेतून या प्रश्नावर लवकर तोडगा निघतो का, याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

उमेदवारांच्या संतापाची जाणीव

उमेदवारांच्या मेहनतीचा आणि त्यांच्या संतापाचा आम्हाला आदर आहे; मात्र काहींच्या कथित चुकीची शिक्षा संपूर्ण आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देणे योग्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे. एमपीएससीच्या एका परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारामुळे उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला संताप आणि अविश्वास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मान्य असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांनी घेतलेली मेहनत तसेच पारदर्शक आणि निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रियेबाबत त्यांच्या असलेल्या अपेक्षांचा आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आदर आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार करणारे जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी त्यांचीही भूमिका आहे.

मात्र, काही व्यक्तींच्या कथित चुकीसाठी संपूर्ण आयोगातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दोषी धरणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर आरोप करून त्यांची बदनामी करणे अन्यायकारक आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच, निष्पक्ष चौकशी होऊन निर्दोष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आंदोलन उमेदवारांविरोधात नाही

“हे आंदोलन उमेदवारांच्या विरोधात नाही, तर परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई आणि निर्दोष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आहे,” असे स्पष्ट करत एमपीएससीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. काम बंद आंदोलनाचा उद्देश कोणत्याही उमेदवाराच्या न्याय्य मागण्यांना विरोध करणे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पेपरफुटी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, तसेच अशा प्रकरणांमध्ये निर्दोष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे, या दोन्ही मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उमेदवारांचे हित आणि निर्दोष कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असल्याची भूमिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) वतीने मे महिन्यात माहिती व जनसंपर्क विभागातील विविध पदांसाठी झालेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर न करता संपूर्ण भरती प्रक्रिया लांबवून बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून म्हणजेच कंत्राटी पद्धतीने ६८ पदांवर भरती केली जात आहे.एमपीएससीने माहिती व जनसंपर्क विभागाकडील उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी या वर्ग-१ व वर्ग-२ पदांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यात अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याने शुद्धिपत्रक काढून पदभरती लांबली. दोन वर्षानंतर मे २०२५ मध्ये या सर्व पदांसाठी मुंबई येथे ऑनलाइन माध्यमातून एकच चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर परीक्षेची उत्तरतालिकाही जाहीर करण्यात आली. मात्र, सहा महिन्यांपासून निकाल जाहीर झालेला नाही. बाह्ययंत्रणेद्वारे पदभरती होत असल्याने शासनाच्या अशा विरोधाभासी धोरणाचा निषेध केला जात आहे. आयोगाने वेळेत निकाल जाहीर करून नियमित भरती घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.