MPSC पेपर फुटीचे प्रकरण सर्वांसमोर आले आहे. या मुले हजारो उमेदवारांना त्रास होणार हे निश्चित. सरकारी नोकरीची आस आणि वर्षानुवर्षांची मेहनत… मात्र एका पेपरफुटीने परीक्षा दिलेल्या ४४,५०० उमेदवारांना आता पुन्हा परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. तब्बल दशकभरानंतर औषध निरीक्षक (गट-ब) पदासाठी २२ मार्च २०२६ रोजी उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुलाखतीही पूर्ण झाल्या आणि भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच बाहेर पडल्याचे तपासात समोर आले. यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC Exam Update) संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द करावी लागली. आता मुंबई गुन्हे शाखा एमपीएससी अधिकारी, नंदुरबारमधील कोचिंग अकादमी, मध्यस्थ आणि उमेदवार यांच्यातील कथित साखळीचा तपास करत आहे. या प्रकरणात गुन्हे शाखेने आतापर्यंत सात आरोपींना अटक केली आहे. यामध्ये MPSC संबंधित तीन अधिकारी, कौटिल्य अकादमीशी संबंधित व्यक्ती आणि कथित लाभार्थी उमेदवारांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका आयोगाच्या गोपनीय प्रक्रियेतून नेमकी कशी बाहेर पडली आणि ती उमेदवारांपर्यंत कोणाच्या माध्यमातून पोहोचली, हा तपासाचा प्रमुख मुद्दा आहे. नंदुरबार हे तपासाचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. अकादमीशी संबंधित व्यक्ती, एमपीएससी अधिकारी आणि उमेदवार यांच्यातील संबंध तपासले जात असून, काही आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी सुरू आहे.

२९४ प्रश्नांचा संच; ७७ प्रश्न जुळल्याचा दावा तपासातील महत्त्वाचा धागा म्हणजे २९४ प्रश्नांचा कथित गोपनीय संच. तपासानुसार, त्यातील ७७ प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत आढळले, असा दावा आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी उपलब्ध झाल्याच्या तपासाला महत्त्वाचे बळ मिळाले आहे. गुन्हे शाखेने एका एमपीएससी अधिकाऱ्याचा लॅपटॉपही ताब्यात घेतला आहे. हा लॅपटॉप खाडीत फेकण्यात आला होता. तो पुन्हा शोधून काढण्यात यश मिळाले. त्यातील डिजिटल माहिती, डिलिट केलेल्या फाइल्स, संदेश तपासले जात आहेत. या डिजिटल पुराव्यांतून प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून ती पुढे पाठवण्यापर्यंतच्या साखळीचा माग काढला जात आहे.

महाराष्ट्रात शासकीय सेवाभरती आणि स्पर्धा परीक्षा अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) एका परीक्षा मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात समिती यावर काय निर्णय घेते हे महत्त्वाचे ठरणार असून यामुळे परीक्षेमध्ये मोठा बदल होणार आहे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या पद्धतीवरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिकांमुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा तसेच गोपनीयतेचा भंग होण्याचा धोका वाढत असल्याचा दावा करण्यात येत असून, मानवी हस्तक्षेप आणि परीक्षकांच्या व्यक्तिनिष्ठ मूल्यमापनाला आळा घालण्यासाठी आगामी वर्षापासून बहुपर्यायी प्रश्नांचा (MCQ) ‘वस्तुनिष्ठ’ पॅटर्न स्वीकारण्याची मागणी पुढे आली आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी सध्या वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब केला जातो. मात्र, या पद्धतीमुळे प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीपर्यंत मानवी हस्तक्षेपाचे प्रमाण अधिक राहते. त्यामुळे प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, मूल्यमापनातील पारदर्शकता आणि निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे या मागणीचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वर्णनात्मक प्रश्नपत्रिकेत उत्तरपत्रिका हस्तलिखित स्वरूपात तपासावी लागते. त्याचबरोबर विविध परीक्षकांच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनानुसार एकाच उत्तरपत्रिकेला मिळणाऱ्या गुणांमध्ये फरक पडण्याची शक्यता असते. परिणामी, समान गुणवत्तेच्या उत्तरांना वेगवेगळे गुण मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. हा प्रकार मूल्यमापनातील ‘एक्झामिनर बायस’च्या चर्चेला कारणीभूत ठरतो.

याशिवाय प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचविणे या प्रत्येक टप्प्यावर मानवी हस्तक्षेप राहतो. त्यामुळे गोपनीयतेशी संबंधित जोखीम वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अलीकडील काळात विविध स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनातील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटींमुळे प्रश्नपत्रिका सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वर्णनात्मक परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांची तपासणी आणि गुणांकनासाठी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यानंतर गुणांची पडताळणी, निकालाची अंतिम प्रक्रिया आणि संबंधित प्रशासकीय कामकाज यामुळे निकाल जाहीर करण्यास तुलनेने अधिक वेळ लागू शकतो. परिणामी, भरती प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांनाही विलंब होण्याची शक्यता असते. याउलट, वस्तुनिष्ठ पद्धतीची परीक्षा ओएमआर अथवा संगणकीकृत प्रणालीवर आधारित घेता येते. उत्तरांची तपासणी स्वयंचलित पद्धतीने झाल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होतो. त्यामुळे गुणांकनातील व्यक्तिनिष्ठता कमी करण्यास मदत होऊ शकते. डिजिटल सुरक्षेच्या उपाययोजनांसह प्रश्नपत्रिका निर्मिती आणि वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्याची संधीही या पद्धतीत उपलब्ध असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप बदलणे हा केवळ परीक्षा पद्धतीतील बदल नसून, उमेदवारांचा विश्वास, प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि भरतीची गती यांच्याशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे आगामी वर्षापासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत एमपीएससीने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.