एमपीएससीचा मोठा निर्णय; ३ महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलल्या, २०२५च्या राज्यसेवा उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) ३ ऑक्टोबर २०२६पासून नियोजित असलेल्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२६, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२६ आणि महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा २०२६ या तीन महत्त्वाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहेत. 

दरम्यान, आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्य सरकारने परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीही लवकरच अपेक्षित आहेत. विद्यार्थी, पालक, विद्यार्थी संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींकडून परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत करण्यात आलेल्या मागण्यांचा विचार करून आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता या तीनही परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक कधी जाहीर होते, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

कोणत्या परीक्षा पुढे ढकलल्या?

1. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026
2. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा 2026
3. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2026

या तिन्ही परीक्षांच्या नव्या तारखांची प्रतीक्षा आता उमेदवारांना करावी लागणार आहे. आयोगाकडून सुधारित वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाणार आहे.

सरकारी भरती प्रक्रियेत ऐनवेळी बदल झाल्याने उमेदवारांची प्रतीक्षा पुन्हा वाढली आहे! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शिफारस झालेल्या दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ तथा मुद्रांक निरीक्षक संवर्गातील ८४ उमेदवारांची २२ आणि २३ सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेली कागदपत्र पडताळणी अचानक स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून प्राप्त निर्देशांनंतर ही कार्यवाही थांबविण्यात आल्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कागदपत्र पडताळणीच्या सुधारित तारखा अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नसल्याने उमेदवारांना नव्या वेळापत्रकाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

८४ उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सरकारची धावपळ; सद्यस्थितीचा तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश! महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा-२०२५ अंतर्गत दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ तथा मुद्रांक निरीक्षक संवर्गातील ८४ रिक्त पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांची शिफारस केली होती. या उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. संबंधित उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश जारी झाले आहेत का, नियुक्तीची कार्यवाही नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि पुढील प्रक्रिया कशा स्वरूपाची असेल, याबाबतची सविस्तर माहिती सरकारला सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

कागदपत्र पडताळणीसाठी स्वतंत्र समिती, मात्र प्रक्रिया स्थगित झाल्याने ८४ उमेदवारांचा संभ्रम कायम! शिफारसप्राप्त उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने त्यांच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली होती. या समितीकडे उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, संगणक अर्हता, भाषा परीक्षा तसेच नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेल्या अन्य कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र, ही पडताळणी नेमक्या कोणत्या कारणामुळे स्थगित करण्यात आली, याचा स्पष्ट उल्लेख विभागाच्या पत्रात करण्यात आलेला नाही. तसेच, पडताळणीची पुढील तारीख कधी निश्चित होणार, याबाबतही कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नसल्याने ८४ उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम आहे.

एक दिवस आधी निर्णय

कागदपत्र पडताळणीच्या तोंडावरच मोठा निर्णय; ८४ उमेदवारांची प्रक्रिया ऐनवेळी स्थगित! दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ तथा मुद्रांक निरीक्षक संवर्गातील सर्व ८४ शिफारसप्राप्त उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी सोमवारी व मंगळवारी पुण्यातील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयात होणार होती. मात्र, पडताळणी सुरू होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधीच ती स्थगित करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. यासंदर्भात नोंदणी विभागाने अधिकृत पत्र काढले असून, राज्य सरकारकडून दूरध्वनीद्वारे प्राप्त झालेल्या संदेशानुसार पडताळणी स्थगित करण्यात आल्याचे त्यात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या मुलाखती प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलल्या आहेत. यापूर्वी २१ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या मुलाखतींचा सुधारित कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल. दुसरीकडे, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच ३ ऑक्टोबरपासून पार पडणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पेपरफुटीच्या संशयामुळे प्रश्नपत्रिका नव्याने तयार करण्याची मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विविध परीक्षांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोडी समोर येत आहेत. एका बाजूला राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ नियोजित वेळेतच पार पडणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ ची मुलाखत प्रक्रिया प्रशासकीय कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. यापूर्वी आयोगाने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, या मुलाखती २१ ते २४ सप्टेंबर २०२६ आणि २६ व २८ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अपरिहार्य कारणास्तव हा संपूर्ण मुलाखत कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला असून, सुधारित वेळापत्रक लवकरच आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केले जाईल.

२०२५ च्या मुलाखती पुढे ढकलल्यामुळे २०२६ च्या मुख्य परीक्षेच्या तारखांबाबत उमेदवारांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आयोगाने यावर स्पष्टीकरण देत सांगितले आहे की, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या आयोजनावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ही परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडेल. सध्या परीक्षा केंद्रांची निश्चिती आणि इतर प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात असून, पुढील काही दिवसांत उमेदवारांना त्यांची प्रवेशपत्रे उपलब्ध करून दिली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ देणाऱ्या काही उमेदवारांनी या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी आयोगात कार्यरत असताना या परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका संच (Papers) तयार करण्यात आले होते, असा दावा करत उमेदवारांनी संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून मुख्य परीक्षेचे पेपर नव्याने सेट करण्यात यावेत, अशी मागणी परीक्षार्थींकडून केली जात आहे.

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ चा निकाल २२ जून रोजी जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता मुख्य परीक्षेचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा ३ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. आयोगाने परीक्षेची तयारी पूर्ण वेगाने सुरू ठेवल्याने उमेदवारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा सध्या तरी ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेण्यात याव्यात, अशी मागणी काही उमेदवारांकडून करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा पद्धतीत तातडीने बदल करणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धती, प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था, पेपरफुटीला प्रतिबंध आणि वेळापत्रक यांसह विविध बाबींचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सनेही अनेक सूचना केल्या आहेत. टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी आगामी काळात स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन न घेता ‘ओएमआर’ पद्धतीने घेण्याची माहिती दिली आहे. दरम्यान, एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ‘झिरो लीक’ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, ई-प्रश्नसंच प्रणालीसह विविध सुधारणा प्रस्तावित आहेत. टास्क फोर्सकडे विद्यार्थ्यांकडून १८ हजारांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

सुधारणा कोणत्या ?

• परीक्षा सध्या ऑफलाइन, ओएमआर पद्धतीनेच.
• प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना.
• उत्तरतालिकेतील चुका टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था.
• परीक्षा वेळापत्रक व केंद्र व्यवस्थेचा आढावा.

२९४ प्रश्नांचा संच; ७७ प्रश्न जुळल्याचा दावा तपासातील महत्त्वाचा धागा म्हणजे २९४ प्रश्नांचा कथित गोपनीय संच. तपासानुसार, त्यातील ७७ प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत आढळले, असा दावा आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी उपलब्ध झाल्याच्या तपासाला महत्त्वाचे बळ मिळाले आहे. गुन्हे शाखेने एका एमपीएससी अधिकाऱ्याचा लॅपटॉपही ताब्यात घेतला आहे. हा लॅपटॉप खाडीत फेकण्यात आला होता. तो पुन्हा शोधून काढण्यात यश मिळाले. त्यातील डिजिटल माहिती, डिलिट केलेल्या फाइल्स, संदेश तपासले जात आहेत. या डिजिटल पुराव्यांतून प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून ती पुढे पाठवण्यापर्यंतच्या साखळीचा माग काढला जात आहे.

महाराष्ट्रात शासकीय सेवाभरती आणि स्पर्धा परीक्षा अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) एका परीक्षा मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात समिती यावर काय निर्णय घेते हे महत्त्वाचे ठरणार असून यामुळे परीक्षेमध्ये मोठा बदल होणार आहे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या पद्धतीवरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिकांमुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा तसेच गोपनीयतेचा भंग होण्याचा धोका वाढत असल्याचा दावा करण्यात येत असून, मानवी हस्तक्षेप आणि परीक्षकांच्या व्यक्तिनिष्ठ मूल्यमापनाला आळा घालण्यासाठी आगामी वर्षापासून बहुपर्यायी प्रश्नांचा (MCQ) ‘वस्तुनिष्ठ’ पॅटर्न स्वीकारण्याची मागणी पुढे आली आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी सध्या वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब केला जातो. मात्र, या पद्धतीमुळे प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीपर्यंत मानवी हस्तक्षेपाचे प्रमाण अधिक राहते. त्यामुळे प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, मूल्यमापनातील पारदर्शकता आणि निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे या मागणीचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वर्णनात्मक प्रश्नपत्रिकेत उत्तरपत्रिका हस्तलिखित स्वरूपात तपासावी लागते. त्याचबरोबर विविध परीक्षकांच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनानुसार एकाच उत्तरपत्रिकेला मिळणाऱ्या गुणांमध्ये फरक पडण्याची शक्यता असते. परिणामी, समान गुणवत्तेच्या उत्तरांना वेगवेगळे गुण मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. हा प्रकार मूल्यमापनातील ‘एक्झामिनर बायस’च्या चर्चेला कारणीभूत ठरतो.

याशिवाय प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचविणे या प्रत्येक टप्प्यावर मानवी हस्तक्षेप राहतो. त्यामुळे गोपनीयतेशी संबंधित जोखीम वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अलीकडील काळात विविध स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनातील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटींमुळे प्रश्नपत्रिका सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वर्णनात्मक परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांची तपासणी आणि गुणांकनासाठी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यानंतर गुणांची पडताळणी, निकालाची अंतिम प्रक्रिया आणि संबंधित प्रशासकीय कामकाज यामुळे निकाल जाहीर करण्यास तुलनेने अधिक वेळ लागू शकतो. परिणामी, भरती प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांनाही विलंब होण्याची शक्यता असते. याउलट, वस्तुनिष्ठ पद्धतीची परीक्षा ओएमआर अथवा संगणकीकृत प्रणालीवर आधारित घेता येते. उत्तरांची तपासणी स्वयंचलित पद्धतीने झाल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होतो. त्यामुळे गुणांकनातील व्यक्तिनिष्ठता कमी करण्यास मदत होऊ शकते. डिजिटल सुरक्षेच्या उपाययोजनांसह प्रश्नपत्रिका निर्मिती आणि वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्याची संधीही या पद्धतीत उपलब्ध असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे.

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप बदलणे हा केवळ परीक्षा पद्धतीतील बदल नसून, उमेदवारांचा विश्वास, प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि भरतीची गती यांच्याशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे आगामी वर्षापासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत एमपीएससीने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.