Ministry Office Bharti 

Ministry Office Bharti : राज्य सरकारने प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांतील मनुष्यबळ वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांमधील कामकाजासाठी अधिक कर्मचारी उपलब्ध होणार असून, प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचे व्यवस्थापन करणे सोपे होण्याची अपेक्षा आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील तात्पुरत्या पदांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित कार्यालयांच्या मनुष्यबळात वाढ होऊन दैनंदिन कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडण्यास मदत होणार आहे.

मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत अनियमितता आढळून आल्यानंतर राज्य सरकारने यासंदर्भात कठोर भूमिका घेत निर्बंध लागू केले आहेत. उसनवारीने किंवा केवळ मौखिक आदेशांच्या आधारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने शासनाने अशा नियुक्त्यांना चाप लावण्याचा निर्णय घेतला. मुख्य सचिवांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबरपूर्वी त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेतील नियमपालनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

निर्णयातील प्रमुख मुद्दे

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांतील मनुष्यबळ वाढविण्याचा निर्णय घेत प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या निर्णयानुसार, विविध कार्यालयांतील पदसंख्येत वाढ करण्यात आली असून, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहायक, कक्ष अधिकारी यांसह विविध संवर्गांतील पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयातील मंजूर पदांची संख्या १६४ वरून २०५ करण्यात आली आहे. प्रत्येक उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील पदसंख्या ७२ वरून ९० करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी चार अतिरिक्त पदे मंजूर करण्यात आली असून, एकूण पदसंख्या २० झाली आहे. राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठीही चार पदांची वाढ करून एकूण संख्या १८ करण्यात आली आहे.

याशिवाय, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांत प्रत्येकी एका समाजमाध्यम तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, या पदासाठी दरमहा १ लाख २५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील प्रशासकीय कामकाजासोबतच समाजमाध्यमांवरील संवाद आणि माहिती प्रसारित करण्याच्या व्यवस्थेलाही महत्त्व मिळणार आहे.