मालेगाव नगरपालिकेचे रूपांतर दि. १७ डिसेंबर २००१ ला महापालिकेत झाले. २४ वर्षे उलटूनही मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात मनपाला अपयश येत आहे. महापालिकेत कायमस्वरूपी विभागप्रमुखांची व शासन नियुक्त पदांची वानवा आहे. येथे येण्यास शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी नाखूश असतात. वषानुवर्षे मनपाचा कारभार प्रभारींच्या हाती आहे. मनपा आकृतिबंधानुसार वर्ग एक ते चारसाठी दोन हजार ६७३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एक हजार ८३ पदे कार्यरत असून, एक हजार ५९० पदे रिक्त आहेत. स्वच्छता विभागासाठी ९७५ पदे मंजूर असून, कार्यरत फक्त ७०० आहेत. २७५ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा परिणाम शहरवासीयांच्या मूलभूत सोयी सुविधा व स्वच्छतेवर होत आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी मनपाने २०२३ मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, शासनाने प्रशासकीय खर्च अधिक असल्याने त्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. शासनाने नगररचना, अपर आयुक्त असे काही अधिकारी नियुक्त केल्यास त्यांना कामापेक्षा विविध कारणाने रजा टाकून किंवा आपले वजन वापरून येथून बदली करून घेण्यातच स्वारस्य असते.

विद्युत व एखाद दुसरा विभाग सोडल्यास सर्वच विभागांवर प्रभारीराज सुरू आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या आरोग्याधिकारी पदावरही प्रभारीच आहेत. तेदेखील मानधनावरील अधिकाऱ्याकडे. प्रभारींचे कामकाज सातत्याने सुरूच आहे. प्रारंभी ही संख्या कमी होती. आता हे प्रमाण वाढले आहे. नगरपालिकेत प्रभारी अधिकाऱ्यांपेक्षा नियमित अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक होती. या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर स्थानिक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. त्याला स्थानिक पदाधिकाऱ्यांबरोबरच शासनाचा लालफितीचा कारभारही कारणीभूत आहे. काळाच्या ओघात जसजसे विभागप्रमुख निवृत्त झाले, त्या जागेवर प्रभारींची नियुक्ती झाली. यातच एखाद्या विभागप्रमुखाच्या निवृत्तीनंतर आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसविण्यावर येथील राजकीय पदाधिकारी, सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांनी भर दिला. सोयीच्या अधिकाऱ्याचा हट्ट त्यास बेकारणीभूत ठरला. राजकीय वरदहस्तामुळे हे अधिकारी कोणालाही न जुमानणारे झाले. कालांतराने त्यांनी नगरसेवकांना हात दाखविण्यास सुरुवात केली.

मनपामध्ये प्रमुख व मलईदार पदे मिळविण्यासाठी सातत्याने चढाओढ असते. यातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये छुपा संघर्ष दिसून येतो. बहुसंख्यवेळी आर्थिक देवाणघेवाणीचे प्रकारही होतात. त्यामुळेच स्थानिक विरुद्ध शासनाचे अधिकारी असे चित्र नेहमी पाहावयास मिळते. सध्या महापालिकेत ४१७कर्मचारी मानधनावर काम करीत आहेत. विभागप्रमुख हे महत्त्वाचे पद असल्याने त्यावर सक्षम अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे आहे. मात्र, एखाद्या अधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाल्यावर त्या जागी पदभरतीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक असते. पूर्वी अधिकाऱ्यांसाठी शासनाकडे मागणी केली होती, ती लालफितीत अडकल्याने अनेक वर्षे विभागात अधिकारीपद रिक्त राहिले. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होऊ लागल्यामुळे स्थानिक कर्मचाऱ्यांना प्रभारी पद देण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे आज मनपामध्ये प्रभारी अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढलेली दिसून येत आहे.