Maharashtra State Competitive Exam Updates : महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या पात्र व इच्छुक उमेदवारांसाठी निःशुल्क पूर्वप्रशिक्षणाची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. यूपीएससी, एमपीएससी, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, न्यायिक सेवा, एसएससी, रेल्वे, आयबीपीएस, एलआयसी, नाबार्ड तसेच पोलीस व सैन्य भरती अशा विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी ६ ते ११ महिन्यांच्या कालावधीचे मोफत पूर्वप्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण राज्यातील पात्र उमेदवारांना खासगी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची आणि लाभदायक संधी ठरणार आहे.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षणासोबतच आर्थिक आधारही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे अनिवासी प्रशिक्षण दिल्ली तसेच महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणार असून, प्रशिक्षणाच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी दरमहा १० हजार ते १३ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. याशिवाय पुस्तकांचा संच आणि इतर अनुषंगिक खर्चासाठी एकरकमी १३ हजार ते १८ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पूर्वप्रशिक्षणासोबतच अभ्यासासाठी आवश्यक आर्थिक मदतीचाही लाभ मिळणार आहे.

‘२९ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करा’

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक संधी उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वंकष धोरणानुसार, टीआरटीआय संस्थेमार्फत राज्यातील विविध संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे संनियंत्रण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याच अंतर्गत मातंग विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे निःशुल्क पूर्वप्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, पात्र व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी २९ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Maharashtra State Competitive Exam Updates – स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक मोठं अपडेट समोर आला आहे. महाष्ट्रात विविध भरती परीक्षा पद्धती सुधारणांसाठी राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भरती परीक्षा पद्धती सुधारणांसाठी राज्यात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. महसूल स्तरावर विद्यार्थी संवाद होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकार पेपरफुटी, परीक्षा गैरप्रकारासंदर्भात केंद्राचा कायदा राज्यात लागू करणार आहे. २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्यात येणार आहेत. बुधवारी (१२ ऑगस्ट) आयोजित विशेष बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले आहेत. ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. महाराष्ट्रातील लाखो तरुण आणि परीक्षार्थींच्या भवितव्याचा विचार करून फडणवीस सरकारने शासकीय सेवा भरती परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विविध विभागांतील भरती प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सातत्याने अभ्यास करणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विशेष समितीची स्थापना आणि महसूल स्तरावर विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद

या नवीन धोरणानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीत राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह विविध वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती केवळ कागदी पातळीवर काम न करता महाराष्ट्रातील सर्व महसुली विभागांचा दौरा करणार आहे. तिथे प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित तज्ज्ञांशी संवाद साधला जाईल. त्यांच्या अडचणी व सूचना जाणून घेऊन एक सर्वसमावेशक सुधारणा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, ज्याच्या आधारावर राज्याचे नवीन भरती धोरण निश्चित होईल.

पेपरफुटीविरोधात केंद्राचा कडक कायदा राज्यात लागू होणार

परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्राचा अत्यंत कडक असणारा कायदा येत्या पंधरवड्यात महाराष्ट्रातही लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. यासोबतच, परीक्षा घेण्यासाठी राज्यभरात तब्बल 25 हजार ‘सुरक्षित वर्गखोल्या’ उभारल्या जाणार आहेत, जिथे सीसीटीव्ही आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.भरती प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट समन्वयाची जबाबदारी सोपवली जाईल. तसेच भारतातील इतर राज्यांमधील व परदेशांतील यशस्वी परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात आधुनिक सुधारणा राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या विशेष बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह मुख्य सचिव आणि सर्व प्रमुख विभागांचे सनदी अधिकारी उपस्थित होते.