Maharashtra Shikshak Not Eligibility –  राज्यातील सरकारी व खासगी शाळांमधील सेवारत शिक्षकांना सप्टेंबर २०२ पर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आल्याने सुमारे ४ लाखांहून अधिक शिक्षकांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारकडे सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण सुमारे ४ लाख ९५ हजार पैकी ४ लाख ४ हजार लाख शिक्षकांकडे अद्याप टीईटी पात्रता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, टीईटी ही केवळ नवीन नियुक्त्यांसाठी नव्हे तर पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या सेवेतील शिक्षकांसाठीही अनिवार्य करण्यात आली आहे. आदेशाच्या दोन वर्षांच्या आत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना सक्तीची निवृत्ती स्वीकारावी लागू शकते. त्यामुळे आधीच शिक्षकांच्या कमतरतेशी झुंजणाऱ्या शाळांमध्ये कर्मचारी टंचाई तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

वर्षातन दोन वेळा परीक्षा घेण्याची मागणी
‘पवित्र पाटल शिक्षक भरता सघटना’च राज्य उपाध्यक्ष प्रशात शिरगूर यांनी केंद्र सरकारच्या सीटीईटीच्या धर्तीवर राज्यात वर्षातून किमान दोन वेळा टीईटी परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच होतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एकूणच, सप्टेंबर २०२७ ही अंतिम मुदत जवळ येत असताना राज्यातील शिक्षक वर्गात अस्वस्थता वाढत असून, शासनाने लवकरात लवकर स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे. पदोन्नतीसाठीही आवश्यक असल्याने मध्ये अस्वस्थता आहे. परीक्षा रद्द किंवा सवलती – या मागणीसाठी मध्ये आंदोलन न आले आहे. मात्र, कडून अद्याप ठोस – मिळालेला नाही.