Shikshak Bharti New Update 2025

संशोधनास देण्याबरोबरच प्रोत्साहन अधिकाधिक संशोधनातून नवीन ज्ञान मिळवणे आवश्यक महाविद्यालयीन शिक्षकांची भरतीही आहे. राज्यात लवकरच सुरू होईल, विद्यार्थ्यांनी पदवीचा उपयोग केवळ नोकरीसाठी न करता त्याचा समाज व देशाच्या वैभवासाठी करणे महत्त्वाचे आहे. ज्ञान हीच फार मोठी संपत्ती आहे. त्या बळावरच आपण आपल्या राष्ट्राचे नाव उंचावू शकतो, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

गुरुवारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचा २१ वा दीक्षान्त समारंभविद्यापीठाच्या मैदानावर पार पडला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मंत्री पाटील हे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू प्रा. डॉ. प्रकाश महानवर हे होते. यावेळी गोवा उच्च शिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. गोपाल मुगेराया यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रभारी कुलसचिव डॉ. अतुल लकडे यांनी विद्यापीठाच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला. प्रारंभी दीक्षान्त मिरवणूक निघाली. परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. श्रीकांत अंधारे हे ज्ञानदंड हाती घेऊन मिरवणुकीच्या अग्रभागी होते. यामध्ये विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, व्यवस्थापन परिषद, विद्यापरिषद, अधिसभेचे सदस्य, तसेच पदवी घेणारे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबरला दिलेल्‍या निर्णयानुसार ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शालेय शिक्षकांना आता दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्‍हावे लागणार आहे. फेब्रुवारी २०१३ पूर्वीच्या नियुक्ती झालेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना ही ‘टीईटी’ द्यावी लागणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांनी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करावी, असेही पत्र काढलेले नाही. त्यामुळे उतारवयातील शिक्षकांची चिंता वाढली आहे. फेब्रुवारी २०१३ नंतर शिक्षक भरतीसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक केली आणि त्यानुसार भरती प्रक्रिया पार पडल्या. मात्र, त्यापूर्वी ‘टीईटी’ची अट नसल्याने डीएडच्या गुणांवरून शिक्षक भरती करण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच शिक्षकांसाठी ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे, त्यांना टीईटी बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने दोन वर्षांची मुदत दिली असून मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधितांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई केली जाईल, असाही इशारा दिला आहे.

दुसरीकडे पदोन्नतीसाठी देखील ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता केंद्रप्रमुखांची पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी देखील या निकालामुळे अडचणी येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे राज्यातील दीड लाख शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयावर राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, यासाठी अनेक शिक्षक संघटना आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

शिक्षण नव्हे वर्ग कोणता हे महत्त्वाचे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ज्या शिक्षकांची नियुक्ती इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावर झाली आहे, त्यांना ‘टीईटी’ बंधनकारक आहे. त्या निर्णयानुसार जे शिक्षक डीएड किंवा बीएड झालेले आहेत हे महत्त्वाचे नसून वर्ग महत्त्वाचा आहे.

– महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण

केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नतीलाही अट

शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रप्रमुखांच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० टक्के जागा पदोन्नतीने तर ५० टक्के जागा सरळसेवा पद्धतीने स्पर्धा परीक्षेतून भरल्या जातात. जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरील मुख्याध्यापकांना किंवा सहा वर्षे अनुभव असलेल्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना देखील सेवाज्येष्ठतेनुसार केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती दिली जाते. आता या पदोन्नतीसाठी देखील ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याने पदोन्नतीने पदभरती रखडण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये दीड लाख शिक्षकांचा पगार थांबवला जाणार आहे. वेतन अधीक्षकांनी यासंदर्भात शाळांना आदेश दिले आहेत. शालार्थ आयडीमधील बोगसगिरी शोधण्यासाठी शिक्षण विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वेतन अधीक्षकांचे शाळांना आदेश दिले आहेत. कागदपत्रे अपलोडसाठी 15 सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. मुदत कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर पुढील महिन्याचा पगार थांबवला जाणार आहे.

शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांही बंधनकारक

शालेय शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर 2012 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत मान्यता मिळालेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. राज्यभरातील दीड लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अद्याप कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 10 हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मुदतीमध्ये ही कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत, तर पुढील महिन्याचा पगार थांबवला जाईल, असे वेतन अधीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.

नागपूर जिल्ह्यात काही शिक्षकांनी बनावट वैयक्तिक मान्यता घेऊन बोगस ‘शालार्थ आयडी’ मिळवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या निर्णय शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकारानंतर राज्यभर अशी बोगसगिरी झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय आणि खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील सुमारे साडेचार लाख कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासणीसाठी अपलोड करण्यास सांगण्यात आले आहे.

टीईटी’ संदर्भातील नवी अपडेट

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) म्हणजेच ‘टीईटी'(TET) अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भातही एक मोठी बातमी आहे. सुप्रीम कोर्टाने सन 2012 पूर्वीच्या 52 वर्षांपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. यावर उत्तर प्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 16 सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर महाराष्ट्र शासन देखील हाय कोर्टात आपली बाजू मांडणार आहे. त्याचबरोबर आवश्यक कागदपत्रांसह सुप्रीम कोर्टात देखील धाव घेणार आहे.

नेमका काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?

सुप्रीम कोर्टाने 1 सप्टेंबरला महत्त्वाचा निकाल दिला होता. तो म्हणजे, शिक्षक होण्यासाठी आता शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच ‘टीईटी’ (TET) उत्तीर्ण करणं अनिवार्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे . याशिवाय, टीईटी उत्तीर्ण न करता शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले आणि ज्यांच्या सेवेला पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उरला आहे, अशा शिक्षकांना देखील आता टीईटी उत्तीर्ण करावीच लागणार आहे. अन्यथा, अशा शिक्षकांनी नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

जुन्या शिक्षकांना 2 वर्षांची मुदत

जे शिक्षक ‘शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009’ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झाले आहेत आणि ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांनी 2 वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट म्हटलं आहे. या शिक्षकांनी दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही, तर त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांना केवळ टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवानिवृत्ती लाभ) मिळतील, अन्य कोणताही अधिकार शिल्लक राहणार नाही, असेही सु्प्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, ज्या शिक्षकांची निवृत्ती फक्त पाच वर्षांत होणार आहे, अशा शिक्षकांना काहीशी सुट देण्यात आली आहे. त्यांना टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक राहणार नाही. मात्र, त्यांना प्रमोशन (बढती) हवी असेल तर त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण करावी लागेल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

शिक्षक पात्रता चाचणी सर्व शिक्षकांना बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. जर टीईटी उत्तीर्ण नसतील तर अशा शिक्षकांना पदोन्नती तर नाहीच पण त्यांना नोकरी सोडावी लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. शिक्षकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण करणं आता शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असेल तरच शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवता येईल किंवा त्यांना पदोन्नती मिळेल. निवृत्तीला फक्त पाच वर्षे शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांनाच टीईटीमधून सूट दिली जाईल. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठासमोर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, ज्यांची निवृत्ती पाच वर्षांवर आलीय ते कोणत्याही टीईटीशिवाय त्यांचा सेवाकाळ पूर्ण करू शकतील. मात्र पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा बाकी असलेल्यांना टीईटी उत्तीर्ण होणं आवश्यक आहे. जर ते टीईटी उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन टर्मिनल बेनिफिट्स घ्यावे लागतील असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेनं २०१०मध्ये पहिली ते आठवी पर्यंत शिकवण्यासाठी किमान योग्यता निश्चित केली होती. त्यानंतरच टीईटीला शिक्षक भरतीसाठी बंधनकारक केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता टीईटीची अट बंधनकारक केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र, तामिळनाडुसह वेगवेगळ्या राज्यातून टीईटी संदर्भात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण नसेल तरी शिक्षक म्हणून कायम रहावे का आणि पदोन्नती मिळावी का असे प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना टीईटी बंधनकारक केलीय.

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) -२०१९ मधील गैरप्रकारांमुळे राज्यातील शिक्षक नियुक्त्या संशयाखाली आल्या आहेत. पुणे शहर सायबर पोलीस तपासात काही उमेदवारांची नावे समोर आली आहेत. सीटीईटी किंवा बी.एड. च्या आधारे टीएआयटी-२०२२ उत्तीर्ण झालेले आणि शिक्षण सेवक पदासाठी न्यायालयीन याचिका दाखल करणाऱ्या या उमेदवारांना नियुक्तीसाठी चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनिवार्य करण्यात यावा असे आदेश शिक्षण विभागाने आयुक्तांना दिले आहेत. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) -२०१९ प्रक्रियेत झालेल्या गंभीर गैरप्रकारांबाबत पुणे शहर सायबर पोलीस स्टेशन येथे ५६/२०२१ व ५८/२०२१ या प्रकरणांच्या तपासात काही उमेदवारांची नावे समोर आली होती.

याबाबत आता शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशा सर्व उमेदवारांविषयी स्वतंत्रपणे सायबर पोलीस स्टेशन, पुणे यांच्याकडून चारित्र्य पडताळणी अहवाल मागविण्यात यावा. उमेदवारावर गुन्हा नोंदवलेला असल्यास किंवा त्याला सहआरोपी करण्यात आले असल्यास त्यास नियुक्ती देऊ नये. मात्र, उमेदवाराविरुद्ध कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नाही किंवा सहआरोपी करण्यात आले नाही, असा अहवाल प्राप्त झाल्यास त्यास शिक्षणसेवक पदावर नियुक्ती देता येईल. यासाठी संबंधित उमेदवारांनी शासनाने दिलेल्या नमुन्यातील नोंदणीकृत शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी सायबर पोलीस स्टेशनकडून आवश्यक पाठपुरावा करून अहवाल मिळवावा, असेही निर्देशही शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारने शिक्षकांना आनंदाची बातमी दिलीय.  आता, राज्य सरकारने शिक्षक-शिक्षकेतरांसाठी टप्पा अनुदानाला मंजुरी दिलीय. एकूण ५२,२७६ कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल. बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि डिजिटल रेकॉर्ड बंधनकारक करण्यात आलंय. राज्यातील शिक्षकांसाठी टप्पा अनुदानास मंजुरी देण्यात आली असून शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. राज्यातील काही अनुदानित शाळांवरील ५२ हजार २७६ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी १ ऑगस्टपासून टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आला. सन २०२४-२५ च्या संचमान्यतेनुसार पटसंख्या आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पदे ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

पात्र शाळांना पुढील २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ९७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकारने टप्पा अनुदानाचा निर्णय घेतलाय, पण काही अटीदेखील घातल्या आहेत. जर पटसंख्या कमी झाली तर पदे कमी करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे सर्वाधिकार शिक्षण संचालकांना असणार आहेत. तसेच टप्पा अनुदान घेणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीत नोंदविली गेली आहे ना याची खात्री केली जाईल. यासोबतच तीन महिन्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड बंधनकारक करण्यात आलंय. या अटी पूर्ण करण्यासाठी शाळांना ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. ज्या शाळा अटींचे पालन करणार नाही, त्या शाळांचे अनुदान रोखण्यात येतील. अनुदान रोखण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आलेत. दरम्यान टप्पा अनुदानासाठी राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षकांनी आंदोलन केले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अनुदानासाठी निधी देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. आता शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलाय. शिक्षकांची मागणी शासनाने मान्य केल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळालाय. शासनाच्या या निर्णयाचे शिक्षकांकडून स्वागत केले जातंय.

असे मिळेल अनुदान

२० टक्क्यांवरील २०७९ शाळा, ४१८३ तुकड्यांवरील १५ हजार ८५९ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी ३०४ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

४० टक्क्यांवरील १७८१ शाळा आणि २५६१ तुकड्यांवरील १३ हजार ९५९ शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी २७६ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय.

६० टक्के अनुदानावरील १ हजार ८९४ शाळा आणि २१९२ तुकड्यांवरील १९ हजार ७४४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी ३४१ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी

नव्याने २० टक्के अनुदानासाठी पात्र – ८१ प्राथमिक शाळा आणि ५०५ तुकड्यांवरील ८९० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, ८१ माध्यमिक शाळा, ११५ तुकड्यांवरील १०८३ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी. तसेच ६९ कनिष्ठ महाविद्यालये आणि ७५ तुकड्यांवरील ७४१ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठीही ४८ कोटी ३२ लाखांचा निधी जाहीर करण्यात आलाय.

राज्यातील हजारो शिक्षक पदांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. आरक्षणासंदर्भातील तिढा सुटताच राज्यात मेगा शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी चंद्रपूर येथे केली.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण आढावा बैठकीत बोलताना भुसे म्हणाले, “राज्यभरातील शाळांमध्ये अनेक शिक्षक पदे रिक्त असून, समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढून भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू होईल.”

ही भरती विषय शिक्षकांसह कला व क्रीडा शिक्षकांनाही प्राधान्य देऊन आरक्षण धोरणानुसारच राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना गावपातळीवरील शाळांना नियमित भेटी देण्याचे आणि स्थानिक अडचणी तातडीने सोडवण्याचे निर्देश दिले.

शाळांना अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सीएसआर फंड, खनिज विकास निधी आणि इतर स्थानिक स्रोतांचा वापर करण्याचेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा विचार
चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याच्या विचारात राज्य सरकार असल्याचेही मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. शाळांमधील पटसंख्या वाढवणे आणि ‘आधार अपार’ ओळखपत्राचे काम या महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीनंतर विविध शिक्षक संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली निवेदने सादर केली.

Shikshak Bharti New Update 2025

नागपूर जिल्ह्यातील बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडवून दिल्यानंतर अखेर शिक्षण विभागाने सावध पवित्रा घेत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती व वेतन प्रक्रियेसाठी नवीन सुधारित नियमावली लागू केली आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांच्या आदेशानुसार, यापुढे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, नियुक्ती आदेश आणि रुजू अहवाल यांचे सर्व दस्तऐवज ‘शालार्थ’ पोर्टलवर अनिवार्यपणे अपलोड करावे लागणार आहेत. ही प्रक्रिया आता संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावर पार पडणार आहे.

राज्यात नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शेकडो शिक्षकांची फसवी भरती होऊन कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा उघडकीस आल्यानंतर ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

७ जुलै २०२५ नंतर नियुक्त झालेल्यांसाठी नवीन नियम सक्तीचे

ज्या कर्मचाऱ्यांना ७ जुलै २०२५ नंतर शालार्थ आयडी किंवा वैयक्तिक मान्यता आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांच्या सर्व कागदपत्रांचे अपलोडिंग आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच होणार आहे. तसेच २०१२ ते २०२५ दरम्यान नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे संबंधित दस्तऐवज ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शाळा स्तरावरून अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

नियमभंग केल्यास फौजदारी कारवाई

या सुधारित नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि अधिकारी यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ही नियमावली महत्त्वाची ठरणार आहे.

शालार्थ प्रणाली म्हणजे काय?

‘शालार्थ’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक केंद्रीकृत प्रणाली असून, राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवासंबंधित सर्व बाबींचे व्यवस्थापन यावरून केले जाते. यामुळे कोषागार व इतर संबंधित शासकीय विभागांमध्ये माहितीची अचूक देवाणघेवाण शक्य होते.

ही नियमावली अंमलात आल्याने भविष्यात शिक्षक भरती व वेतन प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.

Shikshak Bharti New Update 2025

राज्यातील हजारो शिक्षक आणि विनाअनुदानित शाळांसाठी शासनाने टप्पा अनुदान जाहीर केले असले तरी, शिक्षक भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई निर्माण झाली आहे. शिक्षण व्यवस्था कोलमडत असताना राज्य सरकारने तब्बल १५ हजार शिक्षकांना टप्पा अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, शिक्षक भरती न झाल्याने जवळपास ३० हजार पदे रिक्त राहणार आहेत.

शाळांना टप्पा अनुदान, पण शिक्षक कुठे?

या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांमध्ये पुन्हा एकदा शिक्षकांची कमतरता जाणवणार आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या आधीच अपुरी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

प्रशासनातील त्रुटी व भरती अडथळे:

1. रिक्त पदांचा सेवक संघ: शिक्षकांची संख्या अपुरी असून, त्यातच बदललेल्या धोरणांमुळे अनेक शाळा शिक्षकविना चालत आहेत.

2. भरती पोर्टलचा खोळंबा: ऑनलाईन शिक्षक भरती पोर्टल अद्याप पूर्ण कार्यान्वित नाही.

3. आर्थिक अडचणी: शाळांना आवश्यक निधी वेळेवर न मिळाल्याने शिक्षक भरती व नियुक्त्या लांबणीवर पडत आहेत.

केंद्र सरकारच्या योजनाही रखडल्या

▪ ५७१ शाळांना २८८ टक्क्यांनी अनुदान मंजूर झाले असले तरी शिक्षकांची नियुक्ती अद्याप नाही.
▪ काही शाळांत ७० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
▪ १२२२ शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली आहे.
▪ प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये टप्पा अनुदान दिले तरी शिकवणारे शिक्षकच नसल्याने ते उपयोगी ठरणार नाही.

कोकण विभागात सर्वाधिक परिणाम:

• सिंधुदुर्ग – सुमारे ३,००० शिक्षक पदे रिक्त

• रायगड – ६०० हून अधिक पदे रिक्त

• रत्नागिरी – ५०० पदे रिक्त

• ठाणे – सुमारे ८०० पदांची गरज

ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे नुकसान

टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी शिक्षक भरती न झाल्यास त्याचा थेट फटका ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर बसणार आहे. शिक्षक नसल्यामुळे शाळांमध्ये अध्यापनाचा दर्जा घसरतोय, तर काही शाळांमध्ये वर्ग बंद ठेवावे लागण्याची वेळ आली आहे.

शासनाच्या घोषणांना अमल कधी?

राज्य सरकारकडून वारंवार टप्पा अनुदान आणि शिक्षक भरतीबाबत घोषणा होत असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेवर होत नाही. परिणामी शाळांना अनुदान मिळाले तरी अध्यापनासाठी शिक्षक मिळणारच नाहीत, ही चिंतेची बाब बनली आहे.

Shikshak Bharti New Update 2025

सध्या, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पवित्र पोर्टलवर नुकतीच ८२६४ शिक्षकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे, आणि यादीतील उमेदवारांची खासगी शाळांमध्ये मुलाखतीनंतर निवड केली जाणार आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेला आता नवे गतीमान वळण मिळाल्याने हजारो शिक्षकांच्या संधी वाढल्या आहेत. चला तर या बद्दल पूर्ण माहिती बघूया!

या यादीमुळे राज्यातील खासगी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना शिक्षकांची मोठी उपलब्धता होणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या निवडी झाल्यामुळे अनेक शाळांमधील रिक्त जागा भरून निघणार आहेत. यामुळे शाळांतील शिक्षण दर्जाही सुधारण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी यादी जाहीर होत होती, पण मुलाखती न होता निवड केली जात होती. मात्र आता पारदर्शकतेसाठी मुलाखतीचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने नवीन ‘एसओपी’ (Standard Operating Procedure) प्रणाली विकसित केली असून प्रत्येक शाळेला पात्र उमेदवारांची यादी दिली जाणार आहे. त्या यादीतील १० पात्र उमेदवारांना प्रत्येक रिक्त पदासाठी मुलाखतीसाठी बोलावले जाणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा अधिक वाढणार असली तरी योग्यतेच्या आधारावर संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

या मुलाखती ३० गुणांवर आधारित असणार असून शिक्षण विभागाचे अधिकारी त्याचे थेट निरीक्षण करणार आहेत. मुलाखतीदरम्यान उमेदवारांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी, व्यक्तिमत्त्व, आणि पाठ सादरीकरण यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच संस्थांनी मुलाखतीचे सर्व रेकॉर्ड जतन करून ठेवावे लागणार आहे. शासनाने यासाठी स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. शिक्षक अभियोग्यता चाचणी (TAIT) चा दुसरा टप्पाही पूर्ण झाला असून यादीतील काही उमेदवारांना संस्थांनी आर्थिक देवाण-घेवाण करून डावलण्याची शक्यता असल्याची चिंता भावी शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने आता अधिक दक्ष राहून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणी शिक्षकी उमेदवारांकडून केली जात आहे.

मुलाखतींना प्राधान्य दिल्यामुळे इच्छुक व प्रामाणिक शिक्षकांना आता आपली पात्रता सादर करण्याची संधी मिळणार आहे. ही गोष्ट शिक्षकी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवू शकते. या प्रक्रियेने निवडीत गुणवत्ता आणि नीतिमत्ता यांना महत्त्व दिलं जात असल्याचं स्पष्ट होतं.

सध्याच्या स्थितीनुसार राज्यात ८५५६ शिक्षक पदे रिक्त असून त्यापैकी ८२६४ पदांवर ही नवी भरती होणार आहे. यासाठी एकूण १२,९६६ उमेदवारांची मुलाखतीसाठी निवड झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे गुणवत्ताधारक उमेदवारांना संधी मिळणार असून दुसरीकडे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्र निवडले. मात्र, हिंदीशिवाय अन्य तिसऱ्या भाषेचे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. आता सरल पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांकडून तिसऱ्या भाषेचे पसंतीक्रम घेतले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग त्या त्या भाषेचे शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर भरणार आहे. विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या भाषांनुसार अंदाजे आठ ते दहा हजार शिक्षक भरावे लागतील, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मराठी, इंग्रजीनंतर पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना आता तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. पहिलीचा विद्यार्थी दुसरीत, तिसरीत किंवा चौथीत गेल्यावरही त्याची तिसरी भाषा बदलू शकणार आहे. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी त्या त्या भाषेचे तज्ज्ञ शिक्षक नेमावेच लागणार आहेत. नवीन धोरण स्वीकारल्याने त्यावर कायमचा मार्ग काढावा लागणार आहे. त्याच्या अभ्यासासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक डॉ. राहुल रेखावार यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ते मंगळवारी (ता. २४) शिक्षण आयुक्तांना त्यांचा अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर तिसरी भाषा निवडण्याची कार्यपद्धती, तिसऱ्या भाषेची विद्यार्थ्यांकडून पसंती घेणे, पुस्तकांची उपलब्धता आणि कंत्राटी शिक्षक भरती, यावरील कार्यवाही ऑगस्टअखेर पूर्ण होईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Maharashtra Shikshak Bharti 2025 – Latest News Updates & Details about Shikshak Bharti process in Maharashtra. The Details & Important GR about this recruitment process are given here. We keep updating about all details. So just keep visiting MahaBharti.in For All details of Shikshak Bharti 2025 – 2026.  Following is the todays Latest update about Shikshak Bharti 2025.

रायगड जिल्हयात अडीच हज ाराहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, उपशिक्षक आणि पदवीधर शिक्षक असे मिळून सहा हजार २३१ पदे मंजूर आहेत. यात प्रत्यक्षात पाच हजार ५१३ पदे भरलेली आहेत. जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्तपदांची टक्केवारी १७.३ इतकी आहे. मुख्याध्यापकांची १११ पदे मंजूर असताना केवळ ३२ पदे भरलेली आहेत. महाड, माणगाव, म्हसळा मुरूड, पेण, रोहा, श्रीवर्धन तळा या आठ तालुक्यात एकही मुख्याध्यापक कार्यरत नाही. एकीकडे खाजगी आणि इंग्रजी शाळांचे आक्रमण सुरू असताना दुसरीकडे सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परीणाम करणारे आहे. रायगड जिल्हयात नवीन इंग्रजी माध्यमांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे.

शहराबरोचरच गावागावातील २७३ पालकांचा कल इंग्रजी मध्यम शाळांकडे वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने कमी होवू लागली आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांची कमतरता भरून काढताना शिक्षण विभागाची ओढताण होते आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळा-लेला नाही. पटसंख्या कमी झाल्याने अनेक दोन शिक्षकी शाळा एकशिक्षकी झाल्या आहेत.

जिल्हा परीषदेच्या शाळांचा विस्तार मोठा असल्याने विद्यार्थी गुणवत् ोच्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परीषद शाळांना भेटी देणे आवश्यक असते. परंतु ही पदे देखील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुखांची २२८ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ५० टक्के म्हणजे ११४ पदे स्पर्धा परीक्षेतून भरायची आहे. परंतु मागील दोन वर्षात स्पर्धा परीक्षाच झालेली नाही.

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करण्यासाठी शासनाने सुधारित आकृतिबंध जाहीर करून पदभरती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार भरती प्रक्रिया सुरूच झाली होती. परंतु, त्याला २०२४-२५ च्या संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती स्थगित करण्यात आली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून कर्मचारी भरतीच नसताना केवळ संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती बंद करण्यात आली असून, ही भरती न करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

३० हजार पदांची होणार होती पदभरती
नव्या आकृतिबंधनुसार राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची १७हजार ६९५ पदे, वरिष्ठ लिपिकांची ४ हजार ९१२ पदे, मुख्य लिपिकांची ९२३ पदे असतील. तर ग्रंथपालांची २ हजार ११८ पदे तर प्रयोगशाळा सहायक नववी ते दहावीची ४ हजार ६८५ पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहायक उच्च माध्यमिक २ हजार ४० पदेही निर्माण केली जाणार आहेत. यातून अंदाजे ३० हजार पदभरती होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. परंतु संबंधित पदभरती आता स्थगित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये २००५ नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती झालेली नाही. ही बंदी उठविण्यासाठी अनेक संघटनांनी लढा उभारला. त्यांच्या मागणीला २०१९ च्या सुधारित आकृतीबंधाने आधार मिळाला आहे. परंतु २०१९ चा नविन आकृतीबंध जाहीर करून शासन शांत राहीले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ यांसारख्या अन्य संघटनांनी लढा उभारत न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढत संबंधित पदभरती करण्यास शासनाला भाग पाडले होते. त्यानुसार पदभरती सुरू देखील झाली होती. परंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक महेश पालकर यांनी एका परिपत्रकाव्दारे संबंधित पदभरती स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पालकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः पूर्णत अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासन निर्णयातील अटींच्या अधिन राहून मान्यता दिली आहे. परंतु शिक्षण आयुक्त यांच्याकडील दि.२७ मेच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सन २०२३-२४ च्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि सन २०२४-२५ च्या ऑनलाईन संचमान्यता निर्गमित करण्याची कार्यवाही एनआयसीच्या माध्यमातून सुरु असून संबंधित संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतर मंजूर होणा-या पदांनुसार मंजूर, अतिरिक्त व रिक्त बाबतचा अहवाल व अतिरिक्त होणारे शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच भरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शिक्षकेत्तर भरती तसेच भरती अनुषंगीक लाभ (वे. मान्यता, शालार्थ आय.डी) पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिले जाऊ नयेत. याउपरही भरती प्रक्रिया केल्यास अथवा वे. मान्यता शालार्थ आय. डी प्रदान केल्यास त्यास आपण शिक्षण विभागातील अधिकारी जबाबदार राहतील तसेच संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकिय कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुलाखतीविना निवडीअंतर्गत १,११४ पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये मराठी माध्यमासाठी सर्वाधिक ९६३, उर्दू साठी १००, हिंदीसाठी ३५ तर बंगाली माध्यमासाठी १६ उमेदवारांचा समावेश आहे.