Shikshak Bharti New Update 2025

नागपूर जिल्ह्यातील बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडवून दिल्यानंतर अखेर शिक्षण विभागाने सावध पवित्रा घेत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती व वेतन प्रक्रियेसाठी नवीन सुधारित नियमावली लागू केली आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांच्या आदेशानुसार, यापुढे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, नियुक्ती आदेश आणि रुजू अहवाल यांचे सर्व दस्तऐवज ‘शालार्थ’ पोर्टलवर अनिवार्यपणे अपलोड करावे लागणार आहेत. ही प्रक्रिया आता संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावर पार पडणार आहे.

राज्यात नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शेकडो शिक्षकांची फसवी भरती होऊन कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा उघडकीस आल्यानंतर ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

७ जुलै २०२५ नंतर नियुक्त झालेल्यांसाठी नवीन नियम सक्तीचे

ज्या कर्मचाऱ्यांना ७ जुलै २०२५ नंतर शालार्थ आयडी किंवा वैयक्तिक मान्यता आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांच्या सर्व कागदपत्रांचे अपलोडिंग आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच होणार आहे. तसेच २०१२ ते २०२५ दरम्यान नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे संबंधित दस्तऐवज ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शाळा स्तरावरून अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

नियमभंग केल्यास फौजदारी कारवाई

या सुधारित नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि अधिकारी यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ही नियमावली महत्त्वाची ठरणार आहे.

शालार्थ प्रणाली म्हणजे काय?

‘शालार्थ’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक केंद्रीकृत प्रणाली असून, राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवासंबंधित सर्व बाबींचे व्यवस्थापन यावरून केले जाते. यामुळे कोषागार व इतर संबंधित शासकीय विभागांमध्ये माहितीची अचूक देवाणघेवाण शक्य होते.

ही नियमावली अंमलात आल्याने भविष्यात शिक्षक भरती व वेतन प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

 

---

Shikshak Bharti New Update 2025

राज्यातील हजारो शिक्षक आणि विनाअनुदानित शाळांसाठी शासनाने टप्पा अनुदान जाहीर केले असले तरी, शिक्षक भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई निर्माण झाली आहे. शिक्षण व्यवस्था कोलमडत असताना राज्य सरकारने तब्बल १५ हजार शिक्षकांना टप्पा अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, शिक्षक भरती न झाल्याने जवळपास ३० हजार पदे रिक्त राहणार आहेत.

शाळांना टप्पा अनुदान, पण शिक्षक कुठे?

या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांमध्ये पुन्हा एकदा शिक्षकांची कमतरता जाणवणार आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या आधीच अपुरी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

प्रशासनातील त्रुटी व भरती अडथळे:

1. रिक्त पदांचा सेवक संघ: शिक्षकांची संख्या अपुरी असून, त्यातच बदललेल्या धोरणांमुळे अनेक शाळा शिक्षकविना चालत आहेत.

2. भरती पोर्टलचा खोळंबा: ऑनलाईन शिक्षक भरती पोर्टल अद्याप पूर्ण कार्यान्वित नाही.

3. आर्थिक अडचणी: शाळांना आवश्यक निधी वेळेवर न मिळाल्याने शिक्षक भरती व नियुक्त्या लांबणीवर पडत आहेत.

केंद्र सरकारच्या योजनाही रखडल्या

▪ ५७१ शाळांना २८८ टक्क्यांनी अनुदान मंजूर झाले असले तरी शिक्षकांची नियुक्ती अद्याप नाही.
▪ काही शाळांत ७० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
▪ १२२२ शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली आहे.
▪ प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये टप्पा अनुदान दिले तरी शिकवणारे शिक्षकच नसल्याने ते उपयोगी ठरणार नाही.

कोकण विभागात सर्वाधिक परिणाम:

• सिंधुदुर्ग – सुमारे ३,००० शिक्षक पदे रिक्त

• रायगड – ६०० हून अधिक पदे रिक्त

• रत्नागिरी – ५०० पदे रिक्त

• ठाणे – सुमारे ८०० पदांची गरज

ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे नुकसान

टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी शिक्षक भरती न झाल्यास त्याचा थेट फटका ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर बसणार आहे. शिक्षक नसल्यामुळे शाळांमध्ये अध्यापनाचा दर्जा घसरतोय, तर काही शाळांमध्ये वर्ग बंद ठेवावे लागण्याची वेळ आली आहे.

---

शासनाच्या घोषणांना अमल कधी?

राज्य सरकारकडून वारंवार टप्पा अनुदान आणि शिक्षक भरतीबाबत घोषणा होत असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेवर होत नाही. परिणामी शाळांना अनुदान मिळाले तरी अध्यापनासाठी शिक्षक मिळणारच नाहीत, ही चिंतेची बाब बनली आहे.

---

 

Shikshak Bharti New Update 2025

सध्या, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पवित्र पोर्टलवर नुकतीच ८२६४ शिक्षकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे, आणि यादीतील उमेदवारांची खासगी शाळांमध्ये मुलाखतीनंतर निवड केली जाणार आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेला आता नवे गतीमान वळण मिळाल्याने हजारो शिक्षकांच्या संधी वाढल्या आहेत. चला तर या बद्दल पूर्ण माहिती बघूया!

या यादीमुळे राज्यातील खासगी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना शिक्षकांची मोठी उपलब्धता होणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या निवडी झाल्यामुळे अनेक शाळांमधील रिक्त जागा भरून निघणार आहेत. यामुळे शाळांतील शिक्षण दर्जाही सुधारण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी यादी जाहीर होत होती, पण मुलाखती न होता निवड केली जात होती. मात्र आता पारदर्शकतेसाठी मुलाखतीचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने नवीन ‘एसओपी’ (Standard Operating Procedure) प्रणाली विकसित केली असून प्रत्येक शाळेला पात्र उमेदवारांची यादी दिली जाणार आहे. त्या यादीतील १० पात्र उमेदवारांना प्रत्येक रिक्त पदासाठी मुलाखतीसाठी बोलावले जाणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा अधिक वाढणार असली तरी योग्यतेच्या आधारावर संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

या मुलाखती ३० गुणांवर आधारित असणार असून शिक्षण विभागाचे अधिकारी त्याचे थेट निरीक्षण करणार आहेत. मुलाखतीदरम्यान उमेदवारांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी, व्यक्तिमत्त्व, आणि पाठ सादरीकरण यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच संस्थांनी मुलाखतीचे सर्व रेकॉर्ड जतन करून ठेवावे लागणार आहे. शासनाने यासाठी स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. शिक्षक अभियोग्यता चाचणी (TAIT) चा दुसरा टप्पाही पूर्ण झाला असून यादीतील काही उमेदवारांना संस्थांनी आर्थिक देवाण-घेवाण करून डावलण्याची शक्यता असल्याची चिंता भावी शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने आता अधिक दक्ष राहून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणी शिक्षकी उमेदवारांकडून केली जात आहे.

मुलाखतींना प्राधान्य दिल्यामुळे इच्छुक व प्रामाणिक शिक्षकांना आता आपली पात्रता सादर करण्याची संधी मिळणार आहे. ही गोष्ट शिक्षकी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवू शकते. या प्रक्रियेने निवडीत गुणवत्ता आणि नीतिमत्ता यांना महत्त्व दिलं जात असल्याचं स्पष्ट होतं.

सध्याच्या स्थितीनुसार राज्यात ८५५६ शिक्षक पदे रिक्त असून त्यापैकी ८२६४ पदांवर ही नवी भरती होणार आहे. यासाठी एकूण १२,९६६ उमेदवारांची मुलाखतीसाठी निवड झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे गुणवत्ताधारक उमेदवारांना संधी मिळणार असून दुसरीकडे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे.

 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा सूत्र निवडले. मात्र, हिंदीशिवाय अन्य तिसऱ्या भाषेचे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. आता सरल पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांकडून तिसऱ्या भाषेचे पसंतीक्रम घेतले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग त्या त्या भाषेचे शिक्षक कंत्राटी तत्त्वावर भरणार आहे. विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या भाषांनुसार अंदाजे आठ ते दहा हजार शिक्षक भरावे लागतील, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मराठी, इंग्रजीनंतर पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना आता तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. पहिलीचा विद्यार्थी दुसरीत, तिसरीत किंवा चौथीत गेल्यावरही त्याची तिसरी भाषा बदलू शकणार आहे. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी त्या त्या भाषेचे तज्ज्ञ शिक्षक नेमावेच लागणार आहेत. नवीन धोरण स्वीकारल्याने त्यावर कायमचा मार्ग काढावा लागणार आहे. त्याच्या अभ्यासासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक डॉ. राहुल रेखावार यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ते मंगळवारी (ता. २४) शिक्षण आयुक्तांना त्यांचा अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर तिसरी भाषा निवडण्याची कार्यपद्धती, तिसऱ्या भाषेची विद्यार्थ्यांकडून पसंती घेणे, पुस्तकांची उपलब्धता आणि कंत्राटी शिक्षक भरती, यावरील कार्यवाही ऑगस्टअखेर पूर्ण होईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

 

 

Maharashtra Shikshak Bharti 2025 – Latest News Updates & Details about Shikshak Bharti process in Maharashtra. The Details & Important GR about this recruitment process are given here. We keep updating about all details. So just keep visiting MahaBharti.in For All details of Shikshak Bharti 2025 – 2026.  Following is the todays Latest update about Shikshak Bharti 2025.

रायगड जिल्हयात अडीच हज ाराहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, उपशिक्षक आणि पदवीधर शिक्षक असे मिळून सहा हजार २३१ पदे मंजूर आहेत. यात प्रत्यक्षात पाच हजार ५१३ पदे भरलेली आहेत. जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्तपदांची टक्केवारी १७.३ इतकी आहे. मुख्याध्यापकांची १११ पदे मंजूर असताना केवळ ३२ पदे भरलेली आहेत. महाड, माणगाव, म्हसळा मुरूड, पेण, रोहा, श्रीवर्धन तळा या आठ तालुक्यात एकही मुख्याध्यापक कार्यरत नाही. एकीकडे खाजगी आणि इंग्रजी शाळांचे आक्रमण सुरू असताना दुसरीकडे सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परीणाम करणारे आहे. रायगड जिल्हयात नवीन इंग्रजी माध्यमांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे.

शहराबरोचरच गावागावातील २७३ पालकांचा कल इंग्रजी मध्यम शाळांकडे वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्या झपाट्याने कमी होवू लागली आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांची कमतरता भरून काढताना शिक्षण विभागाची ओढताण होते आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त मानधन तत्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळा-लेला नाही. पटसंख्या कमी झाल्याने अनेक दोन शिक्षकी शाळा एकशिक्षकी झाल्या आहेत.

जिल्हा परीषदेच्या शाळांचा विस्तार मोठा असल्याने विद्यार्थी गुणवत् ोच्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परीषद शाळांना भेटी देणे आवश्यक असते. परंतु ही पदे देखील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुखांची २२८ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ५० टक्के म्हणजे ११४ पदे स्पर्धा परीक्षेतून भरायची आहे. परंतु मागील दोन वर्षात स्पर्धा परीक्षाच झालेली नाही.

 

---

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी भरती करण्यासाठी शासनाने सुधारित आकृतिबंध जाहीर करून पदभरती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार भरती प्रक्रिया सुरूच झाली होती. परंतु, त्याला २०२४-२५ च्या संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती स्थगित करण्यात आली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून कर्मचारी भरतीच नसताना केवळ संचमान्यतेचे कारण देत संबंधित पदभरती बंद करण्यात आली असून, ही भरती न करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

 

३० हजार पदांची होणार होती पदभरती
नव्या आकृतिबंधनुसार राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची १७हजार ६९५ पदे, वरिष्ठ लिपिकांची ४ हजार ९१२ पदे, मुख्य लिपिकांची ९२३ पदे असतील. तर ग्रंथपालांची २ हजार ११८ पदे तर प्रयोगशाळा सहायक नववी ते दहावीची ४ हजार ६८५ पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहायक उच्च माध्यमिक २ हजार ४० पदेही निर्माण केली जाणार आहेत. यातून अंदाजे ३० हजार पदभरती होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. परंतु संबंधित पदभरती आता स्थगित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये २००५ नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती झालेली नाही. ही बंदी उठविण्यासाठी अनेक संघटनांनी लढा उभारला. त्यांच्या मागणीला २०१९ च्या सुधारित आकृतीबंधाने आधार मिळाला आहे. परंतु २०१९ चा नविन आकृतीबंध जाहीर करून शासन शांत राहीले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ यांसारख्या अन्य संघटनांनी लढा उभारत न्यायालयीन तसेच रस्त्यावरची लढाई लढत संबंधित पदभरती करण्यास शासनाला भाग पाडले होते. त्यानुसार पदभरती सुरू देखील झाली होती. परंतु माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक महेश पालकर यांनी एका परिपत्रकाव्दारे संबंधित पदभरती स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पालकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः पूर्णत अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक ही पदे अनुकंपा नियुक्तीसह १०० टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास शासन निर्णयातील अटींच्या अधिन राहून मान्यता दिली आहे. परंतु शिक्षण आयुक्त यांच्याकडील दि.२७ मेच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सन २०२३-२४ च्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तथापि सन २०२४-२५ च्या ऑनलाईन संचमान्यता निर्गमित करण्याची कार्यवाही एनआयसीच्या माध्यमातून सुरु असून संबंधित संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतर मंजूर होणा-या पदांनुसार मंजूर, अतिरिक्त व रिक्त बाबतचा अहवाल व अतिरिक्त होणारे शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच भरतीबाबत निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शिक्षकेत्तर भरती तसेच भरती अनुषंगीक लाभ (वे. मान्यता, शालार्थ आय.डी) पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिले जाऊ नयेत. याउपरही भरती प्रक्रिया केल्यास अथवा वे. मान्यता शालार्थ आय. डी प्रदान केल्यास त्यास आपण शिक्षण विभागातील अधिकारी जबाबदार राहतील तसेच संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकिय कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

---

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुलाखतीविना निवडीअंतर्गत १,११४ पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये मराठी माध्यमासाठी सर्वाधिक ९६३, उर्दू साठी १००, हिंदीसाठी ३५ तर बंगाली माध्यमासाठी १६ उमेदवारांचा समावेश आहे.

राज्यभरातील अनेक उमेदवार गेल्या काही महिन्यांपासून भरती प्रक्रियेची वाट पाहत होते. अखेर शिफारस यादी जाहीर झाल्याने या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या टप्प्यात एकूण १,५८८ रिक्त पदांपैकी ही शिफारस करण्यात आली आहे. १८ जिल्हा परिषदांनी ४६८, १३ महापालिकांनी ३६२, ५७ नगरपालिका व नगर परिषदांनी २२१, तर २५ खासगी शैक्षणिक संस्थांनी ५३७ पदांची मागणी केली होती.

निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी वर्गनिहाय तपशील असा आहे —

• इयत्ता १ ली ते ४ थी साठी: ५५४ शिक्षक

• इयत्ता ६ वी ते ८ वी: २१० शिक्षक

• इयत्ता ९ वी ते १० वी: २१६ शिक्षक

• इयत्ता ११ वी ते १२ वी: १३४ शिक्षक

या प्रक्रियेमुळे राज्यातील प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भर पडणार असून शिक्षण व्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळणार आहे.