District Cooperative Banks Bharti now by IBPS – Information has come to light that recruitment through reputed institutions like ‘IBPS’ or ‘TCS’ will be made mandatory in district cooperative banks across the state. Efforts are underway at the government level to take effective measures to curb the interference of directors in the direct service recruitment process in district cooperative banks across the state, and information has come to light that henceforth recruitment through reputed institutions like ‘IBPS’ or ‘TCS’ will be made mandatory. The government had issued clear orders a few years ago to ensure that recruitment in district cooperative banks should be done on the basis of merit and in a transparent manner. Accordingly, the government’s cooperation department had approved seven institutions to take the direct service recruitment process online. These include ‘IBPS’, ‘TCS’, ‘MKCL’ and four other institutions.

राज्यभरातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये ‘IBPS’ किंवा ‘TCS’ या नामांकित संस्थांच्या माध्यमांतून नोकरभरती अनिवार्य केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील जिल्हा सहकारी बँकांमधील सरळसेवा नोकरभरतीच्या प्रक्रियेतील संचालकांच्या हस्तक्षेपास ‘चाप’ लावण्यासाठी शासनस्तरावर परिणामकारक उपाय योजण्याच्या हालचाली सुरू असून, यापुढे ‘IBPS’ किंवा ‘TCS’ या नामांकित संस्थांच्या माध्यमांतून नोकरभरती अनिवार्य केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकर भरती गुणवत्तेच्या आधारे तसेच पारदर्शीपणे व्हावी, यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी सुस्पष्ट आदेश जारी केले होते. त्यानुसार सरळसेवा नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यासाठी शासनाच्या सहकार विभागाने सात संस्थांना मान्यता दिली होती. त्यात ‘IBPS’, ‘TCS’, ‘MKCL’ यांच्यासह अन्य चार संस्थांचा समावेश आहे.

‘IBPS’ ही संस्था बँकिंग क्षेत्रांतील परीक्षा पार पाडण्यात अत्यंत नामांकित व विश्वासार्ह म्हणून ओळखली जाते. त्यानंतर ‘TCS’ हीदेखील तशीच ख्याती असलेली संस्था असली, तरी काही अपवाद वगळता राजकीय नेत्यांचे अड्डे बनलेल्या जिल्हा बँका या दोन संस्थांचा विचार न करता इतर संस्थांना नोकरभरतीसाठी निवडतात. राज्य सहकारी बँक, रायगड जिल्हा बँक या संस्थांनी मात्र आपल्याकडील नोकरभरतीत ‘IBPS’ला निवडले होते. वेगवेगळ्या बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेवर तक्रारी येऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे कोणत्याही जिल्हा सहकारी बँकेतील नोकरभरती ‘IBPS’ किंवा ‘TCS’ या संस्थांमार्फत घेण्याचे बंधन बँकांच्या प्रशासनावर घातले जाणार आहे.

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीत चाललेले वेगवेगळे ‘प्रताप’, नोकरभरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता त्रयस्थ संस्थेच्या नियुक्तीत झालेली चलाखी तसेच सर्वपक्षीय संचालकांचा निश्चय इत्यादी बाबी गेल्या दीड महिन्यांपासून गाजत असून, भाजपा खासदार अशोक चव्हाण आणि आमदार राजेश पवार यांनी नांदेड बँकेसंदर्भात केलेल्या तक्रारींची मुख्यमंत्री कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानंतरच वरील उपायाने उचल खाल्ली असल्याचे सांगण्यात आले.

मागील काही वर्षांत चंद्रपूर, सांगली, अहिल्यानगर आदी जिल्हा बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली. नांदेड जिल्हा बँकेत प्राथमिक टप्प्यावरच नोकरभरतीतील संचालकांची हिस्सेदारी उघड झाली. या बँकेच्या संचालक मंडळाने आधी जादा दर आकारणारी ‘वर्कवेल इन्फोटेक’ या संस्थेची निवड केली. ही बाब समोर आणल्यावर त्याची चौकशी झाली. त्यानंतर या संस्थेने काम करण्यास नकार देताच, वरील संचालक मंडळाने आधी ज्या एका संस्थेला कारणांसह नाकारले होते, त्या अमरावतीस्थित ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर ॲन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेला पाचारण करून काम देण्याचा घाट घातला आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्याकरिता यापुढे ‘IBPS’ किंवा ‘TCS’ या संस्थांची निवड करावी, असे बंधन घातले जाणार असून, यासंबंधीचा आदेश लवकरच जारी होणार आहे. दीपक तावरे, सहकार आयुक्त.