Shikshak Bharti New Update

राज्यात पवित्र पोर्टलमार्फत पहिल्या टप्यात शिक्षकांच्या २१ हजार ६७८ रिक्त पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. १० ऑक्टोबर अखेर १५ हजार उमेदवार प्रत्यक्ष शाळांमध्ये रुजू झाले आहेत, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त कार्यालयातर्फे देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यातील १० टक्के राखीव जागा, तसेच अपात्र, गैरहजर असल्याने रिक्त राहिलेल्या जागांसह शिक्षकभरतीचा दुसरा टप्पा केव्हा जाहीर होणार? याकडे पात्र उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त पदांवर शिक्षक भरतीला सुरुवात झाली. पहिला टप्प्यात ११ हजार ८५ पदांवर शिक्षक भरतीला २५ फेब्रुवारी रोजी सुरुवात झाली. त्यानंतर २६ जून रोजी ३ हजार ३०६ पदे आणि ३० जुलै रोजी उर्दू माध्यमाच्या ८७२ पदांसाठी भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. उमेदवारांची कागदपत्रे, तसेच चारित्र्य पडताळणी, आरोग्य तपासणीनंतर शाळांवर नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी सुमारे १३ हजार उमेदवार शाळांवर रुजू झाले आहेत. तसेच, या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

 

मुलाखतीसह निवड प्रक्रिया संथगतीने मुलाखतीसह शिक्षकभरती फेरीमध्ये ४ हजार ७२३ पदांवर नियुक्तीसाठी ७ हजार ८०५ उमेदवारांची शिफारस केली आहे. एसटी प्रवर्गातील उमेदवार न मिळणे, तसेच उमेदवार गैरहजर राहिल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे संस्थांमध्ये नियुक्त झालेल्या उमेदवारांची संख्या अद्याप निश्चित नाही. राज्यातील शाळांमध्ये रिक्त शिक्षकांच्या पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास वित्त विभागाने परवानगी दिली होती. मात्र, त्यानंतरही १० टक्के जागा ठेवल्या आहेत. यांसह पहिल्या टप्प्यात शिफारस केलेल्यांपैकी अपात्र, गैरहजर तसेच रुजू न होणे यामुळे सुमारे साडेचार ते पाच हजार पदे रिक्त राहणार आहेत.

 

---

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा आलेख वाढलेला असतानाच १० पेक्षा कमी पटांच्या शाळांमध्ये सुमारे ४५० शिक्षकांची पदे भरण्यात येत आहेत. त्यासाठी भरतीसाठी सुशिक्षित बेरोजगार डीएड, बीएड धारकांची कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील दोनपैकी एका नियमित शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येत आहे. तेथे आता दुसरा कंत्राटी शिक्षक नेमला जाणार आहे. त्यांना १५ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ८०० शाळांची पटसंख्या १० पेक्षा कमी आहे. जिल्ह्यात शिक्षकांची सुमारे १२०० पदे रिक्त आहेत. मात्र, १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ४५० कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. अर्ज करण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगारांची धावपळ सुरू झाली आहे.

---

 मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीची थेट निवड करण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत, या योजनेची माहिती मिळाल्याने अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी अर्ज करीत आहेत. काही शाळांमध्ये आलेल्या अर्जाची छाननी करून सर्वांत जास्त शिक्षण घेतलेल्या पात्र उमेदवारांची निवडही केली, तर काही ठिकाणी केवळ सोपस्कार पार पाडून निवडी केल्या. परंतु, या निवडीवरून गावागावांत राजकारण होत असून एकाची निवड केली तर दुसरा नाराज यामुळे गटागटाने मुख्याध्यापकांवर निशाणा साधून तक्रारी केल्या जात असल्याचे चित्र इतर जिल्ह्यात पाहण्यास मिळत आहे. काही ठिकाणी गावातील राजकीय गट मुख्याध्यापकांवर दबाव टाकून निवडीसाठी शिफारस करीत आहे. त्यामुळे निवड केली किंवा नाही केली तरी आरोपाचे धनी होण्याची वेळ मुख्याध्यापकांवर आली आहे.

मात्र, जिल्ह्यात मुख्यमंत्री युवा दूत योजनेंतर्गत अर्ज मागविण्यापासून निवडीपर्यंतची रचना जशी आहे, तशीच ट्रेनी शिक्षकांची निवड करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र सोनटक्के यांनी दिली. लवकरच शाळांमध्ये शिकाऊ प्रशिक्षणार्थिची निवड होणार आहे.

स्वतंत्र निवड यादी
भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर अर्ज करताना एकाच जिल्ह्यासाठी करण्याची संधी मिळेल. पात्र उमेदवारांची राज्यस्तरावर निवड न करता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र निवड यादी तयार केली जाणार आहे.

गावातील राजकारणाचा मुख्याध्यापकांना ताप
निवड करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना दिल्यामुळे गावातील राजकारणाचा मुख्याध्यापकांना ताप येणार आहे.

निवडीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीची थेट निवड करण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, भंडारा जिल्ह्यात शिक्षण विभागाकडून या जागा भरत आहेत.

काय आहे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ?
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीची थेट निवड करण्यात येणार आहे.

शिकाऊ शिक्षक नियुक्त होणार
शिक्षक भरतीमधील त्रुटी दूर करून जिल्हा, विभाग स्तरावर शिक्षक भरती प्रक्रियेबाबतचा अभ्यास करून कार्यपद्धती सुचविण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नियुक्त होईल.

 

---

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा डी.एड पदविकाधारक बेरोजगार युवकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाने राज्यात १५ हजार आणि नागपूर जिल्ह्यात ५५० च्यावर शिक्षकांच्या जागा कमी होणार, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केला आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाला चालना देण्याऐवजी ऐन शिक्षक दिनाच्या दिवशी शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय निर्गमित करून शिक्षकांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी केला.

 

निर्णयाला विरोध दर्शवत हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व नागपूर जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी दिला आहे. राज्यात अनेक तरुण शिक्षक नियुक्तीसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता अभियोग्यता चाचणी उत्तीर्ण करून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असताना कंत्राटी शिक्षक नियुक्त करण्यामुळे राज्यात शिक्षकांच्या तब्बल १४,७८३ तर नागपूर जिल्ह्यात ५५५ जागा कमी होणार आहेत. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे खासगीकरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी केला. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे सरचिटणीस निळकंठ लोहकरे, अनिल नासरे, विलास काळमेघ, राजू बोकडे, सुरेश श्रीखंडे, प्रकाश सव्वालाखे, सुरेंद्र कोल्हे, धर्मेंद्र गिरडकर, उज्ज्वल रोकडे, विजय उमक, दिगांबर ठाकरे, मीनल देवरणकर, पुष्पा पानसरे, कल्पना इंगळे, अशोक तोंडे, अनिल श्रीगिरीवार, रामदास फड, सुरेश भोसकर, अनिल वाकडे, अशोक बांते, अंकुश कडू, शैला भिंगारे, दशरथ मोरे, दीपक उमक आदींनी दिला.

 

 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रत्येक गावातील सुशिक्षित उमेदवाराची ट्रेनी शिक्षक म्हणून निवड करण्याचे शासनाने आदेश दिले. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत एका ट्रेनी शिक्षकाची निवड करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत; परंतु या निवडी थेट मुख्याध्यापकांना करावयाच्या असल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली असून गावागावात आरोप-प्रत्यारोप, वाद, भांडणे होत असून काही मुख्याध्यापक तर रजेवर गेले आहेत. गावपातळीवरील गटबाजीमुळे गुणवत्ताही फिकी पडत असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. तसेच, या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीची थेट निवड करण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत, या योजनेची माहिती मिळाल्याने अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी अर्ज करीत आहेत. तर काही ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करून कागदपत्रे मागविली आहेत. काही शाळांमध्ये आलेल्या अर्जाची छाननी करून सर्वात जास्त शिक्षण घेतलेल्या पात्र उमेदवारांची निवडही करण्यात आली. तर काही ठिकाणी केवळ सोपस्कार पार पाडून निवडी करण्यात आल्या. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून या निवडीवरून गावागावांत राजकारण होत असून एकाची निवड केली तर दुसरा नाराज यामुळे गटागटाने मुख्याध्यापकांवर निशाणा साधून तक्रारी केल्या जात आहेत. काही ठिकाणी गावातील राजकीय गट मुख्याध्यापकांवर दवाव टाकून निवडीसाठी शिफारस करीत आहे. त्यामुळे निवड केली किंवा नाही केली तरी आरोपाचे धनी होण्याची वेळ मुख्याध्यापकांवर आली आहे.

निवड पद्धतीमुळे अडचणी मुख्यमंत्री युवा दूत योजनेंतर्गत अर्ज मागविण्यापासून निवडीपर्यंतची रचना जशी आखली आहे, त्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत ट्रेनी शिक्षक निवडीची पद्धत राबविण्याची गरज आहे.

---

राज्यातील आदिवासी (पेसा) क्षेत्रातील म्हणजे तब्बल १३ जिल्ह्यांतील शिक्षक भरती न्यायालयीन प्रकरणामुळे रखडली असल्याने शिक्षण विभागाने आता यावर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा मार्ग काढला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत रिक्त जागांवर निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी, असे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. 

त्यामुळे आता रिक्त असलेल्या नियमित जागांवर कंत्राटी शिक्षक भरती होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदांनी ‘पेसा’ क्षेत्रातील रिक्त जागांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविली. मात्र, या क्षेत्रातील उमेदवारांचा डी. एड, बी. एड. असा वाद उभा राहिला. हा वाद अगदीच टोकाला जाऊन तो थेट न्यायालयात गेला. यात अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडा होईपर्यंत या नियुक्त्या करू नयेत, अशी भूमिका घेतल्याने संपूर्ण राज्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया अडचणीत आली होती. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य शासनाने आदेश काढला आहे. त्यानुसार ‘पेसा’ क्षेत्रातील नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या भरती प्रक्रियेत निवृत्त शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास नव्याने निवड प्राप्त उमेदवाराला दरमहा २० हजारांचे मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात असणार आहेत. टेट-२०२२ शिफारसपात्र उमेदवारांना संधी द्यावी, त्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुसूचित जमाती प्रवर्ग व अन्य कोणत्याही प्रवर्गातील शिक्षक पदासाठी पात्रता धारण करणारे उमेदवार यांची जाहिरातींद्वारे अर्ज मागवून तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्यात यावी, कंत्राटी शिक्षक भरतीप्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करावी, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी काढलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

राज्यात शिक्षकांच्या साडेचार हजार जागा रिक्त

१३ जिल्ह्यांत ‘पेसा’ क्षेत्रातील शाळांमध्ये एक हजार ५०६ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी ८० टक्के म्हणजे साडेतीन हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. यात पालघरला सर्वाधिक एक हजार ३१८ जागा रिक्त आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक- ७९२, अमरावती- २६९, नंदुरबार- २१४, यवतमाळ आणि नांदेड प्रत्येकी- १८३, जळगाव- १२४, चंद्रपूर- १११, ठाणे- ७८, गडचिरोली- ७१, धुळे- ७०, पुणे- ५०, अहमदनगर- ३२ पदे रिक्त आहेत.

---

पोलिस भरतीप्रमाणे शिक्षकांचीही भरती सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. आपल्याच जिल्ह्यात शिक्षक म्हणून नोकरी मिळावी यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. आमच्या जिल्ह्यात आम्हाला नोकरी मिळत नाही, दुसऱ्या; दूरच्या जिल्ह्यात नोकरीसाठी जावे लागते अशी अनेक शिक्षकांची तक्रार असते. त्यावर उपाय म्हणून गृह जिल्ह्यातच नोकरी मिळावी म्हणून जिल्हानिहाय शिक्षक भरती केली जाईल असे ते म्हणाले. 

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांवरून अनेकदा घोळ होतो. या शिक्षकांची सातत्याने बदली होत असल्याने एकाच शाळेवर त्यांना लक्ष केंद्रित करता येत नाही. म्हणून या शिक्षकांच्या बदल्या न करण्याचे धोरण लवकरच स्वीकारले जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील खासगी शाळांना त्या गावाची नगर पंचायत झाल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात. या अडचणी आता दूर केल्या जातील, त्यासाठीचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल असे ते म्हणाले.

 

 

---

 

पर्याय निवडलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी पोर्टलवर जाहिराती दिलेल्या आहेत, अशा संस्थांना जाहिरातीतील विषय व आरक्षण विचारात घेऊन मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवार उपलब्ध होणार आहेत.

---

पूर्वी जाहीर केलेली शिक्षक भरती सध्या सुरू आहे. जुलैअखेर किंवा ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील रिक्त ३० टक्के पदांपैकी १० टक्के पदभरतीच्या जाहिराती शिक्षणाधिकाऱ्यांना पवित्र पोर्टलवर अपलोड करता येणार आहेत. दुसरीकडे खासगी अनुदानित संस्थांना देखील या भरतीत सहभागी होता येणार आहे. जिल्हा परिषदांमधील साडेतीन हजार तर खासगी संस्थांमधील सहा ते साडेसहा हजार पदे देखील त्यावेळी भरली जाणार आहेत. राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ३० हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मागील दहा वर्षांतील सर्वात मोठी शिक्षक भरती करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. त्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील २२ हजार पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार २० टक्के पदे रिक्तच राहतील, पण बिंदूनामावलीतील ‘NT-C’ प्रवर्गाच्या आक्षेपामुळे १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. 

 

 

राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षणातील भूकंपग्रस्त या प्रवर्गातील रिक्त पदे त्या सामाजिक प्रवर्गातील सर्वसाधारण पदांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार रूपांतरित फेरीमध्ये ५ हजार ७१४ रिक्त पदांपैकी ३ हजार १५० पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली असून, २ हजार ५६४ पदांच्या विषयांसाठी त्या आरक्षणाचे उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने ती पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. 

 

शिक्षण विभागाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. शिक्षक भरती प्रक्रियेत मुलाखतीशिवाय पदभरती या प्रकारात २५ फेब्रुवारी रोजी ११ हजार ८५ उमेदवारांची गुणवत्ता यादीद्वारे निवड करण्यात आली. त्यापैकी ६ हजार १८२ उमेदवार शाळांमध्ये प्रत्यक्ष रुजू झाले आहेत. उर्वरित उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे.

गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर समांतर आरक्षणातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने जागा रिक्त आहेत. त्यात माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या उपलब्धतेबाबत पुन्हा पडताळणी करून भरतीच्या कार्यवाहीचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार सैनिक कल्याण विभागाने त्यांच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाकडून माहिती मागवून शासनाला सादर केली. त्यानंतर माजी सैनिकांची ४८४ पदे रिक्त ठेवून उर्वरित पदे रूपांतरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली.

 

---

 

 

‘पवित्र पोर्टल’मधून जिल्ह्यात दाखल झालेल्या २२२ शिक्षकांना मार्चमध्ये नियुक्ती देण्यात आली. पदस्थापना देताना प्रामुख्याने बिगरआदिवासी तालुक्यांना प्राधान्य देत त्यांचा अनुशेष भरून काढण्यात आला होता. आंतरजिल्हा बदली आणि शिक्षक भरतीतून नवनियुक्त्या झाल्या असल्या तरी जिल्ह्यात मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षकांची अजूनही एक हजार ८५७ पदे रिक्त आहेत. 

 

तसेच शिक्षण विस्तार अधिकारी- ४९, केंद्रप्रमुख-१०३, तर मुख्याध्यापकांची ३३८ पदे रिक्त आहेत. डी. एड., बी. एड. या पात्रतेसह टीईटी, सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या पात्र बेरोजगारांसाठी पहिल्या टप्प्यात पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. यात मुलाखतीशिवाय १६ हजार ७९९ व मुलाखतीसह चार हजार ८७९ अशा एकूण २१ हजार ६७८ रिक्त पदांच्या भरतीची कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार गुणवत्तेसह सर्व प्रकारच्या आरक्षणानुसार ११ हजार ८५ उमेदवारांची गुणवत्तायादी प्रसिद्ध करत शाळांवर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. यात नाशिक जिल्ह्यासाठी प्राप्त गुणांच्या आधारे पवित्र पोर्टलवर एकूण २३० उमेदवारांची गुणवत्तायादी प्रसिद्ध केली होती. यादीतील उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी होऊन यादीतील १ ते २३० पात्र उमेदवारांची ९ मार्च २०२४ पदस्थापना देण्यात आली. यात १७३ मराठी माध्यम, ४५ गणित व विज्ञान, तर चार इंग्रजी माध्यमातील अशा एकूण २२२ शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली. या भरतीनंतर आंतरजिल्हा बदलीनेही शिक्षक मिळाले. यातच, मुख्याध्यपकांची पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे रिक्त जागांचा भार वाढला आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांची ११ हजार ४०१ पदे मंजूर असून, यातील दहा हजार ४६९ पदे भरली आहेत, तर ९४२ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.

 

शिक्षण विस्तार अधिकारी १२४ पदे मंजूर असून, यापैकी १२४ भरलेली आहेत, तर ७५ पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखांची २४४ पदे मंजूर असून, यातील १०३ पदे भरली आहेत, तर, १४१ पदे रिक्त आहेत. ६३९ मुख्याध्यापकांची पदे मंजूर असून, यातील ३०१ पदे भरली असून ३३८ पदे रिक्त आहेत. तालुकानिहाय विचार केल्यास मालेगाव, येवला, नांदगाव, निफाड तालुक्यांतील सर्वाधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

 

तालुका मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे

• बागलाण ९१३ ७८७ १२६
• चांदवड ६६९ ५६५ १०४
• देवळा ४१२ ३६२ ५०
• दिंडोरी १००५ ८९० ११५
• इगतपुरी ९६९ ८४३ १२६
• कळवण ६४९ ५७१ ७८
• मालेगाव १२३० १००१ २२९
• नांदगाव ७१७ ५६४ १५३
• नाशिक ५४६ ४७६ ७०
• निफाड १०२४ ८७९ १४५
• पेठ ६१८ ५०९ १०९
• सिन्नर ८०१ ७२७ ७४
• सुरगाणा ८९० ६८८ २०२
• त्र्यंबकेश्वर ७८२ ६६० १२२
• येवला ८४६ ६९२ १५४

एकूण १२ हजार ७१ १० हजार २१४ १ हजार ८५७

 

---

Maharashtra Shikshak Bharti 2024: तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण १४० प्राथमिक शाळा आहेत. माध्यमिक शाळा ६७, तर खासगी प्राथमिक शाळा ३८, अशा २४५ शाळा आहेत. या शाळा शनिवारपासून नियमित सुरू होत आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांची एकूण मंजूर संख्या ५३४ असून, कार्यरत शिक्षकांची संख्या ४६२ आहे, तर ७२ शिक्षक पदे रिक्त आहेत. आता तालुकास्तरावरून शिक्षक बदल्या होत नाहीत. 

या बदल्या राज्यस्तरावरून ऑनलाइन केल्या जातात. तालुक्यातील शाळेचा परिसर साफसफाईसह वर्गखोल्यांची किरकोळ डागडुजी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी केली होती. तालुक्यातील कासवा, पाडळसे, इचखेडा या गावांतील शाळेवरील वादळाने उडालेल्या पत्र्यांबाबत तसेच दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविला आहे.

अजूनही काही शाळांची दुरुस्ती असल्यास सबंधित शाळांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत, अशी माहिती गटशिक्षणाधिकारी विश्वनाथ धुके यांनी दिली. १ लाख ७ हजार ७४३ पाठ्यपुस्तके येथील शिक्षण विभागास मिळाल्या होत्या. दोन टप्प्यात पुस्तकांचे वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

---

Maharashtra Shikshak Bharti 2024

पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव न पाडता आचारसंहितेचे पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांअंतर्गत शाळेतील शिक्षक पदभरतीबाबतची प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता मिळाल्याची अशी माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली. त्यामुळे २५ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतची कार्यवाही होणार आहे. दरम्यान, समांतर आरक्षणातील पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने प्रचलित शासन निर्णयांप्रमाणे संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राप्त करून पदभरतीची कार्यवाही करण्याबाबत शासनाने परवानगी दिली आहे. तसेच, या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

 

स्थानिक निवड समितीद्वारे तदर्थ स्वरूपात शिक्षकी पदे भरण्याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे सूचना जारी केली आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या आरक्षण धोरणानुसार आरक्षण निश्चिती करताना व विद्यापीठाच्या आरक्षण कक्षाकडून पडताळणी करून घेतल्यावर जाहिरातीची प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पुणे विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालये व परिसंस्थांना यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक निवड समितीद्वारे पूर्णवेळ तदर्थ स्वरूपातील शिक्षकी पदे भरताना आरक्षणासंदर्भातील प्रपत्रामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सचिन र्याच्या सही-शिक्यानिशी तयार करून आरक्षण कक्षामध्ये पडताळणीसाठी संस्थेच्या लेटरहेडवर आरक्षणाची मागणी नमूद करून सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच संस्था प्रमुखांनी नामनिर्देशित केलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील आरक्षण प्रतिनिधीचा स्थानिक निवड समितीमध्ये समावेश करून मुलाखतींचे आयोजन करण्याबाबतही सुचविले आहे.

 

३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत – शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी तदर्थ स्वरूपातील किं तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची नेमणूक करण्यासाठी १५ ते ३० जून या कालावधीत स्थानिक निवड समितीचे आयोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निवड समितीचे आयोजन केल्याच्या ४८ तासांच्या आत निवड समिती अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावा व मूळ निवड समिती अहवाल ७२ तासांच्या आत कार्यालयाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मान्यता दिलेल्या शिक्षकांना मुदतवाढीचे प्रस्ताव संस्थेच्या ठरावासह नेमणूक आदेश, रुजू अहवाल, शैक्षणिक आर्हता व इतर आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करण्यासाठी १५ जून ते ३१ ऑगस्ट अशी मुदत दिली आहे.

 

---

राज्य सरकारने जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया ही लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच खूपच घाईघाईने पूर्ण केली. या भरतीत निवड झालेल्या शिक्षकांच्या जिल्हा परिषदनिहाय याद्याही जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आल्या. या यादीनुसार पुणे जिल्हा परिषदेने या शिक्षकांच्या पात्रतेची आणि कागदपत्रांची तपासणी केली आणि नव्याने नियुक्ती दिल्या जाणाऱ्या शाळाही सांगितल्या. पण अद्याप नियुक्ती आदेशच देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षक भरले, पण नियुक्ती आदेश केव्हा मिळणार असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे नवनियुक्त शिक्षक नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगत होते.

येत्या १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने, किमान आता तरी जिल्हा परिषदेने नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या सुमारे एक हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी १८२ नवे शिक्षक जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. मात्र या नव्या शिक्षकांना अद्याप नियुक्ती आदेशच देण्यात न आल्याने, सध्या तरी या शाळांवरील शिक्षकांच्या जागा या रिक्तच असल्याचे गृहित धरावे लागणार असल्याचे मत या शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून नवीन शिक्षक भरती आणि केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे अनेक शाळांवर उपशिक्षक हेच प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून काम पाहत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली मुख्याध्यापक आणि केंद्र प्रमुखांची पदोन्नतीची प्रक्रिया ही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पूर्ण करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या सुमारे चारशे जागा रिक्त झाल्या आहेत. पूर्वीच्या सुमारे सहाशे आणि पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या चारशे अशा एकूण सुमारे एक हजार जागा रिक्त झाल्या आहेत.

 

शिक्षकांच्या रिक्त झालेल्या जागांपैकी फक्त १८२ नवीन शिक्षक जिल्हा परिषदेला मिळाले आहेत. यंदाची शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या ४०० जागा रिक्त होत्या. यापैकी या भरतीतील पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारने १८२ नवे शिक्षक उपलब्ध करून दिले आहेत. मागील तब्बल बारा वर्षांपासून मराठी आणि उर्दू सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची भरती झालीच नाही. आधी भरतीवर असलेली बंदी तर, ही बंदी उठल्यानंतर संचमान्यताच निश्‍चित न झाल्याने, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नव्हती. ही प्रक्रिया यंदा सुरू झाली असून, त्यातील पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती.

 

---

राज्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी वर्षभरापूर्वी केली होती. मात्र, यातील निम्म्याही जागा आतापर्यंत भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये राज्यात ३० हजार शिक्षकांची भरत करण्याची घोषणा केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागामार्फत पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीचीप्रक्रिया राबवली गेली. २१,६७८ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. यात मुलाखतीशिवाय १६,७९९ व मुलाखतीसह ४,८७९ पदांचा समावेश होता. त्यातील मुलाखतीशिवाय भरवयाच्या जागांपैकी ११,०८५ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी घोषणेनंतर जवळपास एका वर्षाने म्हणजेच २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करून या शिक्षकांची शाळांवर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली. 

 

शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त काय म्हणाले?

■ यासंदर्भात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क केला असता आचारसंहितेमुळे त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शविली. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना मोबाइलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कॉल डायव्हर्ट केलेले होते.

आचारसंहितेचा अडसर आला का?
•मुलाखती शिवाय केलेल्या या पदांच्या भरतीनंतर मुलाखतीच्या भरतीप्रक्रियेसंदर्भात प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्यात येणार होती. मात्र मार्चमध्ये लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली आणि शिक्षण भरती ठप्प झाली. आचारसंहितेची मुदत संपल्यानंतर उर्वरित पदांची भरती करण्याची घोषणा शिक्षण विभागाने मागील महिन्यात केली होती.
•लोकसभेची आचारसंहिता तर संपली मात्र राज्यात विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू आहे. आधीच जानेवारी २०२३ मध्ये शिक्षक भरती जाहीर करूनही शिक्षण विभागाने ती जलदगतीने पूर्ण केली नाही. त्यानंतर आचारसंहितेच्या • कचाट्यात ही भरती अडकल्याने शिक्षक भरतीसाठी इच्छुक असलेले लाखो उमेदवार निराशेच्या गर्तेत गेले आहेत.

 

---

राज्यात पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू आहे. शिक्षण विभागाने शाळांमधील रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी गुणवत्ता यादीनुसार पात्र उमेदवारांची शिफारस केली होती. मात्र, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागल्याने एक महिन्यापासून नियुक्ती प्रकिया रखडली होती. दरम्यान, शिक्षण विभागास शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची शुक्रवारी (दि.१९) परवानगी प्राप्त झाली. त्यानुसार ज्या जिल्ह्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे तेथे नियुक्ती संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.

 

पवित्र पोर्टलमार्फत दिनांक २५ फेब्रुवारीला गुणवत्तेनुसार पात्रउमेदवारांची निवडीसाठी शिफारस असलेली सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व्यवस्थापन/जाहिरात निहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करून समुपदेशनाद्वारे नियुक्ती प्रक्रिया त्या त्या नियुक्ती प्राधिकारी स्तरावर सुरू करण्यात आली होती. दरम्यान, निवडणूक आयोग यांनी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आणि आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली.

 

आचारसंहिता कालावधीत नियुक्ती संदर्भातील कार्यवाहीवर निर्बंध आले. तथापि या विषयाची तातडी, तसेच न्यायालयीन आदेश विचारात घेता नियुक्ती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळण्यासाठी या कार्यालयाने राज्य शासनामार्फत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला.

 

---

 

लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया थांबवावी लागली होती. परंतु निवडणूक आयोगाकडून शिक्षक भरतीसाठी विशेष बाब म्हणून सूट मिळविण्यात आली होती.

त्याप्रमाणे भरती प्रक्रिया मतदानाच्या दिवसानंतर पूर्ववत सुरू करण्यात आलेली होती. दरम्यान, विधान परिषदेच्या मुंबई, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक आणि मुंबई शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीचा कार्यक्रम २४ मेला निवडणूक आयोगाने घोषित केला आहे. त्यानुसार २४ मे पासून या क्षेत्रासाठी आचारसंहिता लागू केली आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. समांतर आरक्षणाच्या शिल्लक जागा रूपांतरित करून भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे यापूर्वीच सादर केला आहे. त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. समांतर आरक्षणाच्या शिल्लक जागा रूपांतरित करून भरण्याच्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर तसेच विधान परिषदेच्या आचारसंहितेमधून शिक्षक भरती प्रक्रियेतील यापूर्वीची निवड यादी आणि रूपांतरित जागांसंदर्भातील कार्यवाही करण्यास निवडणूक आयोगाकडून शिथिलता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही मंडळी अभियोग्यताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने पत्रव्यवहार करण्यास उद्युक्त करत आहेत, हे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. चुकीची माहिती फ्सरविणे आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने पत्रव्यवहार करण्यास उद्युक्त करणे, ही गंभीर बाब आहे, असेही मांढरे यांनी नमूद केले आहे.

 

सूट मिळविण्यासाठी प्रयत्न : मांढरे
■ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शिक्षक भरतीसाठी विशेष बाब म्हणून उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करण्यात सूट मिळविण्यात आली होती. त्याप्रमाणेच यावेळी देखील शिथिलता मिळविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.

---

Maharashtra Shikshak Bharti 2024 Update

Maharashtra Shikshak Bharti 2024: राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 11,085 शिक्षकांची भरती केली. पण, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या 5500 जागांवर माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, महिला, अनाथ, अंशकालीन अशा सहा प्रकारच्या संवर्गातील उमेदवार मिळालेले नाहीत. तसेच, या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ११ हजार ८५ शिक्षकांची भरती केली आहे. पण, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या साडेपाच हजार जागांवर माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, महिला, अनाथ, अंशकालीन अशा सहा प्रकारच्या संवर्गातील उमेदवार मिळालेले नाहीत. त्याऐवजी इतर संवर्गातून ही पदे भरतीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिक्षण आयुक्तालयाने शासनाकडे केली आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून मोठी शिक्षक भरती करण्यात आली आहे. राज्यातील बाराशे डीएड महाविद्यालयांना दहा वर्षांत टाळे लावावे लागले असून सध्या विद्यार्थ्यांचा कल अभियांत्रिकीसह व्यावसायिक शिक्षणाकडे वाढला आहे. शिक्षक भरती वेळेत होत नाही, पटसंख्येअभावी अतिरिक्त होण्याची भीती, तीन वर्षाचा शिक्षणसेवक कालावधी, अशी काही कारणे त्यामागे आहेत. पण, आता शिक्षक भरती नियमित होईल, असा निर्णय झाला आहे.

राज्य शासनाने नुकतीच ११ हजार शिक्षकांची भरती केली असून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ज्यांना नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, त्या सर्वांनाच समुपदेशनाद्वारे शाळांवर नेमणूक दिली जाणार आहे. १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत. जूनअखेर समांतर आरक्षणाच्या साडेपाच हजार शिक्षकांच्या जागांची भरती होणार आहे. त्यासाठी लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर शासनाकडून परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळांना आता शिक्षक उपलब्ध होणार असून त्यातून जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची गुणवत्ता वाढेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाला आहे.

केंद्र शाळांवरील इंग्रजी शिक्षकाचा विषय पेन्डिंग

जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक केंद्र शाळेवर एक इंग्रजी विषयाचा शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय सोपा वाटावा हा त्यामागील हेतू होता. यासंदर्भात सध्या न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून इंग्रजी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय तूर्तास प्रलंबित आहे. दुसरीकडे शासनाने इंग्रजी शिक्षक नियुक्तीची नेमकी पात्रता काय असावी, यासंदर्भात समिती गठित केली आहे. आगामी काळात यासंदर्भातील अंतिम निर्णय होईल.

खासगी संस्थांमध्ये ४८०० पदांची भरती
राज्यातील ज्या खासगी अनुदानित शाळांनी शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र’ पोर्टलवर जाहिराती अपलोड केल्या आहेत, त्यांची शिक्षक भरती होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या जागा भरल्यानंतर खासगी अनुदानित संस्थांमधील चार हजार ८०० पदे भरली जातील, असे शिक्षण आयुक्तालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. दुसरीकडे ज्या संस्थांमध्ये पदे रिक्त झाली आहेत, त्यांनाही ‘पवित्र’वर जाहिराती अपलोड करण्याची संधी आचारसंहिता संपल्यावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.