Maharashtra Shikshak Bharti 2026

खासगी शाळेतील शिक्षक नियुक्त्ती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याने वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचा तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पदाची जाहिरात देण्यापूर्वी परवानगी बंधनकारक असलल्याचे म्हटले आहे. पी. पी. खारपाटील एज्युकेशन सोसायटीने रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चिरनेर येथे जून २०१७ मध्ये मंथना ठाकूर यांची भूगोल विषयासाठी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, या भरती प्रक्रियेत आवश्यक नियमांचे पालन न झाल्याचे आढळल्याने त्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने नामंजूर केला होता. या प्रकरणी २ मे २०२४ रोजी सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी मान्यता नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. तो आता कायम झाला आहे.

 

भरती प्रक्रियेत शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता जाहिरात देण्यात आली होती. महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील नियम ९(८) आणि ६ फेब्रुवारी २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार जाहिरात देण्यापूर्वी शिक्षण विभागाची ना-हरकत परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच नियुक्तीपूर्वी मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावलीची तपासणी करण्यात आली नव्हती. रिक्त पद भरण्यापूर्वी अतिरिक्त्त शिक्षकांच्या यादीतून पात्र उमेदवार उपलब्ध आहे का, याचीही खातरजमा करण्यात आली नव्हती. याशिवाय, शासनाच्या पदभरती बंदीच्या काळात नियुक्ती करण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

नियुक्तीनंतर १५ दिवसांच्या आत मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित असताना संस्थेने सुमारे पाच वर्षांनंतर, २०२२ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. या विलंबाबाबतही न्यायालयाने नोंद घेतली. सार्वजनिक रोजगारात सर्व पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद १६ अंतर्गत महत्त्वाचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भरतीपूर्व परवानगी ही केवळ औपचारिकता नसून नियमबद्ध नियुक्त्तीसाठी आवश्यक प्रक्रिया असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुलाखतीशिवाय निवड झालेल्या उमेदवारांना रुजू करून घेण्यासाठी शिक्षण आयुक्तालयाने नियुक्ती प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार, २ ते ५ सप्टेंबरदरम्यान उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार असून, ७ ते ११ सप्टेंबरदरम्यान पात्र उमेदवारांना समुपदेशनाच्या माध्यमातून नियुक्ती दिली जाणार आहे. दरम्यान, पात्र उमेदवारांची संख्या कमी असल्यास ५ सप्टेंबरपूर्वीच नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते.

राज्यातील हजारो शिक्षक उमेदवारांसाठी नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी राज्यातील महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका, नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांना याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. ‘पवित्र’ संकेतस्थळाद्वारे राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय शाळा, शासकीय विद्यानिकेतन आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांसाठी मुलाखतीशिवाय निवड पद्धतीत तब्बल १३ हजार ११९ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी ७,५४१, सहावी ते आठवीसाठी ४,२०७, नववी ते दहावीसाठी १,११९, तर अकरावी ते बारावीच्या वर्गांसाठी २५२ उमेदवारांचा समावेश आहे. आता शिफारस झालेल्या या उमेदवारांना संबंधित शाळांमध्ये रुजू करून नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

 Shikshak Bharti E KYC Last Date

Maharashtra Shikshak Bharti 2026: शिक्षकांनो लक्ष द्या !! वेतन थांबायची भीती ?? हे लगेच करा !! राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ प्रणालीतील ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-केवायसी पूर्ण न झाल्याने शिक्षकांचे वेतन थांबण्याची शक्यता तूर्तास टळली आहे. शिक्षण संचालनालयाने याबाबत परिपत्रक काढून नवीन मुदत निश्चित केली आहे.

शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी यापूर्वी ऑगस्ट २०२६ देय सप्टेंबर २०२६ च्या वेतन देयकापूर्वी शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. विहित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आहरित करण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, ई-केवायसी करताना शिक्षकांना विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती.

Maharashtra School E-KYC Deadline Extended to Sept 20

विशेषतः महिला शिक्षकांच्या विवाहानंतर आधारकार्ड आणि पॅनकार्डवरील नाव बदललेले असते. मात्र, नियुक्तीच्या वेळी शैक्षणिक प्रमाणपत्रावरील नावानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद झालेली असल्याने दोन्ही ठिकाणच्या नावांमध्ये तफावत निर्माण होत असल्यामुळे ई-केवायसी पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
वेतन थांबण्याची भीती टळली:
शिक्षण संचालनालयाने या सर्व तांत्रिक अडचणींचा सकारात्मक विचार करून अखेर या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन मुदतीमुळे, ज्या कर्मचाऱ्यांचे ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांना आता आपली माहिती अद्ययावत करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे, तांत्रिक कारणांमुळे कोणाचेही वेतन थांबणार नाही, अशी शक्यता सध्या तरी मावळली आहे.

पुढील पाऊल:
शिक्षण विभागाने आता निश्चित केलेल्या २० सप्टेंबर या अंतिम तारखेपर्यंत सर्व संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांनी या मिळालेल्या वाढीव वेळेचा उपयोग करून तांत्रिक अडचणी सोडवून आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

Maharashtra Shikshak Bharti 2026

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टल या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षण सेवक आणि शिक्षक पदभरतीसाठी ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५’चे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात आले होते. ही ऑनलाइन चाचणी २७ मे ते ५ जून या कालावधीमध्ये घेण्यात आली. या चाचणीसाठी एकूण दोन लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी दोन लाख ११ हजार ३०८ उमेदवार चाचणीस प्रविष्ट झाले. स्व-प्रमाणपत्र पूर्ण केलेले एक लाख ७० हजार १०८ आहेत. ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५’मधील प्राप्त गुणांच्या आधारे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांतील पहिली ते बारावीकरिता शिक्षण सेवक आणि शिक्षक या रिक्त पदांची भरती करण्यात येत आहे. भरती ही त्या-त्या व्यवस्थापनामध्ये रिक्त असलेली पदे आणि त्यासाठीचे शिल्लक आरक्षण आदी बाबी विचारात घेऊन ८० टक्के पदांसाठी करण्याचे शासन आदेशानुसार नियोजित आहे, अशी माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली. पदभरतीबाबत उमेदवारांना पोर्टलवर प्राधान्यक्रम नमूद करण्यासाठी आवश्यक सूचन दिल्या आहेत. शिक्षक पदासाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांनी लॉगिन करण्यासाठी ‘https://tait२०२५. mahateacherrecruitment. org.in’ या संकेतस्थळावर भेट देऊन प्राधान्यक्रम जनरेट करून घ्यावेत. त्यानंतर पदनिहाय पसंतीक्रम नमू करून ११ ऑगस्टपर्यंत दिलेल्य मुदतीत लॉक करणे आवश्यक आहे. प्राधान्यक्रमाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर मुलाखतीशिवाय या प्रकारातील गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांच्या भरतीसाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून जाहिरातीची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना आता तीन महिने मुदत मिळणार आहे. मात्र, ‘पवित्र’ संकेतस्थळ अनेक महिने सुरू नसल्याने परवानगी मिळूनही पदभरतीला अडचणी कायम राहण्याची शक्यता शिक्षण संस्थांकडून वर्तवण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यापूर्वी ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे जाहिरात देण्यास परवानगी दिल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संस्थेने पदभरतीची कार्यवाही करणे बंधनकारक होती. प्रत्यक्षात संस्थांना या मुदतीत प्रक्रिया करण्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यात टपाल व जावक विभागातील विलंब, मुलाखती, अध्यापनकौशल्य चाचणी, प्रशासकीय मान्यता अशा अडचणी येत होत्या. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ही मुदत ३ महिन्यांपर्यंत वाढविली असून इतर सर्व निकष पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.

रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शाळांच्या शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. एका बाजूला शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शाळा अडचणीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पात्र शिक्षकांची भरती प्रशासकीय विलंबामुळे रखडली आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीची जाहिरात आणि प्राधान्यक्रम प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, अशी मागणी शिवयुनिटी फाउंडेशनच्या बालुशा माने यांनी केली आहे. या संदर्भात शिक्षक संघटनांकडून प्रशासनाकडे निवेदनही देण्यात आले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. १ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच पदोन्नतीचा लाभ मिळत होता. आता १ ऑगस्टपर्यंत टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या सर्व शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभमिळणार आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षकांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे हजारो टीईटी-सीटीईटी पात्रताधारक शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्य सरकारने १४ मे रोजी काढलेले पत्र रद्द करून नवीन सुधारित नियमावली आणि वेळापत्रक जारी केले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती मिळावी आणि प्रक्रिया पारदर्शक व वेळेवर पूर्ण व्हावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत उमेदवारांचा सेवा कालावधी, टीईटी-सीटीईटी पात्रता आणि इतर आवश्यक निकष तपासले जाणार आहेत.

सेवाज्येष्ठेची यादी जानेवारीत प्रसिद्ध होणार

• नवीन वेळापत्रकानुसार दरवर्षी १ जानेवारी रोजी तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाईल. हरकती स्वीकारून ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम यादी जाहीर केली जाईल.
• १५ ते २२ फेब्रुवारी दरम्यान समितीची बैठक घेऊन शिफारस करण्यात येईल, ३१ मार्चपर्यंत पदोन्नती आदेश जारी करून २ मे रोजी शिक्षकांना नवीन पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येईल.
• संपूर्ण प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

राज्यात एकसूत्री धोरण राबवणार
निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना पदोन्नतीचा नियमित आणि विश्वासार्ह मार्ग उपलब्ध झाला आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात एकसूत्री धोरण राबवले जाईल, यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेला नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.