Pashusavardhan Vibhag Bharti 2025

जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाला मंजूर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या २१५ पदांपैकी १०३ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये ७१ पशुधन अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील श्रेणी दोनचे सर्व पशुदवाखाने आता श्रेणी एकमध्ये वर्ग केले आहेत. राज्य आणि जिल्हा परिषदेच्या दवाखान्याचे एकत्रीकरण केले आहे.

जिल्ह्यात ९५ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. ७ फिरते दवाखाने मंजूर होते. परंतु तेही बंद करण्यात आले आहेत. ९५ पशुवैद्यकीय दवाखान्याकरिता एकूण २१५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. यामध्ये सहाय्यक आयुक्त २०, पशुधन विकास अधिकारी ९१, पशुधन पर्यवेक्षक ९६,आणि पशुधन विकास अधिकारी गट ब -८ या पदांचा समावेश आहे. परंतु प्रत्यक्षात जिल्ह्यात ११२ पदेच भरलेली असून १०३ पदे रिक्त आहेत. अनेक भागातील दवाखान्यांमध्ये पशुधन अधिकारीच नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. एका पशुधन विकास अधिकाऱ्याकडे तीन-चार पशुसंवर्धन दवाखान्यांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे.

पशुसंवर्धनसोबत पशुगणना आणि इतर कामे कर्मचाऱ्यांना करावी लागत असल्याने जनावरांवर उपचार करण्याचे मुख्य काम बाजूला पडत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात सुमारे एक लाख ६० हजारांच्या जवळपास पशुधन आहे. पशुसंवर्धन विभागात रिक्त पदे आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र तरीदेखील शासनाच्या सर्व योजना आणि पशुधनाची आरोग्य सेवा सुरळीत सुरू आहे. रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनाला अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. ही पदे लवकरच भरली जातील. तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..

 

---

राज्य सरकारने पशुसंवर्धन प्रशासनात मोठा बदल करत जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द केले आहे. यापुढे आता या पदाचे सर्व काम पशुसंवर्धनाच्या जिल्हा उपायुक्तांच्या माध्यमातून चालणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर प्रत्यक्ष दवाखान्यामध्ये होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पशुसंवर्धनचे दोन अधिकारी यापूर्वी कार्यरत होते. त्यात बदल करण्यासाठी अनेक दिवसांपासून हालचाली सुरू होत्या. त्यावर शिक्कामोर्तब करून राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी नुकतेच सर्व जिल्हा परिषदांना आदेश दिला. सध्या जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पद संपुष्टात आले आहे. त्याऐवजी या पदाचे काम पशुसंवर्धनाच्या उपायुक्तांकडून सुरू होणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेत सध्या पूर्वीचेच जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कामकाज पाहत आहेत. मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य सरकारकडील दुग्धव्यवसाय विभागाच्या एकत्रीकरण करण्याबाबत चर्चा सुरू होत्या. या एकत्रीकरणामुळे आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. परिणामी, पंचायतराजच्या सुरुवातीपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणात असेल.

उपायुक्त पदावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त यांचे दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे. तसेच यापूर्वी जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पशुसंवर्धन विभागाची जबाबदारी होती, ती आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेतील विभाग संपुष्टात आल्याने सुमारे ४० अधिकारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांचा उपयोग थेट दवाखान्यांमध्ये केला जाणार आहे.

 

---

पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील २७९५ पदांपाठोपाठ आता सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन या संवर्गातील ३११ पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जाहिरात प्रसिद्ध करून प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या MPSC तर्फे भरती सुरु असून या भरतीला उत्फुर्त प्रतिसाद भेटला. आता हि नवीन भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे.  पशुसंवर्धन विभागाने पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी एकापाठोपाठ एक असे महत्वाचे निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

 

 

शासनाने पशुसंवर्धन विभागातील गट अ संवर्गातील पशुधन विकास अधिकारी पद भरतीची जाहिरात काढली आहे. मात्र, या पदाला सहायक असलेले गट व संवर्गातील सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक यांची तब्बल ३ हजार पदे रिक्त आहेत. पदे रिक्त असल्याने कामकाज करताना विभागाला कसरत करावी लागते. त्यामुळे रिक्त पदे तत्काळ भरावी, अशी मागणी होत आहे. ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन विभागाचे काम गतीने व पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय तसेच त्यांच्या अधिन असलेले क्षेत्रीय पदे कार्यालयातील पशुधन विकास अधिकारी पद महत्त्वाचे आहे. सुधारित आकृतिबंधानुसार राज्यात पशुसंवर्धन सेवा गट अंतर्गत पशुद्धान विकास अधिकारी संवर्गात एकूण ४ हजार ८४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्यस्थितीत १ हजार ८८६ पदे भरलेली असून, २ हजार ७९८ पदे रिक्त आहेत. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर आठ पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणार आहेत.

 

अशी एकूण २ हजार ८०६ पदे रिक्त होणार आहेत. ही पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. या गोष्टीची दखल घेत पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाठपुरावा करून पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मागणीवरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा, गट-अ या संवर्गातील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पशुसंवर्धन विभागात ‘पशुधन विकास अधिकारी’ या संवर्गाची २ हजार ७९५ पदे भरली जाणार असून, यासाठी एमपीएससीकडून २९ एप्रिल ते १९ मे या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पशुधन विकास अधिकारी पाठोपाठ पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) व सहायक पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक ही पदेदेखील महत्त्वाची आहेत. ही पदेदेखील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. ग्रामीण भागात पशुधन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्यांना आरोग्यसेवा देण्यासाठी असलेली ही पदे रिक्त असल्याने ही पदे भरावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

 

पशुसंवर्धन विभागाचे काम पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून विभागातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्याअंतर्गत पशुसंवर्धन सेवा गट अ मधील पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील २७९५ पदे भरण्यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणी पत्र सादर करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन विभागाचे काम गतीने व पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालय तसेच त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील पशुधन विकास अधिकारी पद महत्त्वाचे आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा गट अ अंतर्गत पशुधन विकास अधिकारी संवर्गात एकूण ४६८४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्यःस्थितीत १८८६ पदे भरलेली असून २७९८ पदे रिक्त आहेत. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर ८ पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणार आहेत, अशी एकूण २८०६ पदे रिक्त होणार आहेत. ही पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. या गोष्टीची दखल घेत पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी पाठपुरावा करून पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी सरळसेवा जाहिरात क्र. १२/२०२२ मधील प्रतिक्षायादीतील ११ पदे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित २७९५ पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला मागणीपत्र सादर करण्यात आले आहे.

 

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश देण्यात आले असून लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला कळविण्यात आले आहे. ही रिक्त पदे भरल्यानंतर विभागाचे कामकाज अधिक वेगाने होऊन ग्रामीण भागातील पशुपालक तसेच शेतकरी बांधवांना चांगल्या दर्जाची सेवा उपलब्ध होईल, असा विश्वास मंत्री मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

---

राज्याच्या ठिकाणी , दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयात भरलेल्या पदांपैकी अनेक पदे रिक्त आहे. कृषी आयोगांनी सांगितल्या नुसार ५००० प्राण्यांच्या मागे १  पशुवैद्यकीय अधिकार आसने आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात ३००० पदे रिक्त आहे. या रिक्त पदांना राज्य सरकार लवकरच भरणार असल्याचे समजते. या साठी नवीन पदभरती प्रक्रया लवकरच सुरु होणार आहे. या द्वारे उमेदवारांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि शेतकरी आणि जनसामान्यांना दिलासा मिळेल. हि माहिती MAHADGIPR महाराष्ट्र जनसंपर्क विभागाद्वारे देण्यात आली आहे. आणि हो मित्रांनो,

 

 

---

 

 

या विभागात एकूण मंजूर पदे १० हजार ८७० आहे. यातील ७८५ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या ४७१ आहे. त्यापैकी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले ३८८ आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या ८१ आहे. तर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांची संख्या ६० दाखविण्यात आलेली आहे. माहिती अधिकारात सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद वळवी यांनी ही माहिती मागितलेली आहे. दरम्यान, अनुसूचित जमातीच्या बिंदूवर असलेल्या एकूण ८१ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यानंतर ८१ जागा रिक्त असायला पाहिजे. परंतु केवळ ६० जागा रिक्त दाखवल्या आहेत. म्हणजे यातील २१ पदांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला जात असून, या पदांसाठी विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात यावी, अशी मागणी आहे.

 

---

‘पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आराखडा तयार करा. त्याला मंत्रालयातून मंजुरी दिली जाईल. पावसाळ्यापूर्वी आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू केले पाहिजे’, अशा सूचना पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी गुरूवारी (ता.२७) अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिल्या. मंत्री मुंडे यांनी शासकीय विश्रामगृहात प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी मुंडे यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागाकडील रिक्त पदांचा आढावा मुंडे यांनी घेतला. रिक्त पदांच्या भरतीसाठी त्वरित प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्या म्हणाल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पशुधनाची संख्या जास्त आहे त्यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे त्वरित भरली जातील, असे आश्वासनही मुंडे यांनी दिले.पर्यावरण आणि पशुसंवर्धनमंत्री म्हणून निवड झाल्यानंतर पंकजा मुंडे पहिल्यांदाच कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्या होत्या. मुंडे यांनी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईचे दर्शन घेतले. दुपारच्या सत्रात त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला कोल्हापूर शहरातील प्रमुख उद्योजकांचीही उपस्थिती होती. मंत्रालयस्तरावरून या आराखड्यास मंजुरी दिली जाईल. मात्र, पावसाळ्यापूर्वी पंचगंगा शुद्धीकरणाचे काम सुरू झाले पाहिजे, असे निर्देश मुंडे यांनी दिले. या बैठकीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जयंत हजारे, डॉ. मतकरी, डॉ. सुशील शिंदे यांच्यासह कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.

 

या बैठकीमध्ये पंचगंगेच्या वाढत्या प्रदूषणावर चर्चा झाली. “नदीकाठावरच्या गावांमधून तसेच कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रांतून दररोज लाखो लिटर सांडपाणी विनाप्रक्रिया पंचगंगेत मिसळत आहे. त्यासोबत नदीकाठावर कचऱ्याचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. दोन्ही महापालिकांची सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे अजूनही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत. पंचगंगा नदी दिवसेंदिवस मरणासन्न होत असताना अधिकाऱ्यांनी काय उपाययोजना केल्या?,” असा सवाल मंत्री मुंडे यांनी केला.

 

---

Pashusavardhan Vibhag Bharti 2025: In accordance with the above subject, it is submitted to you that the Government Decision regarding the reorganization and structure of the Animal Husbandry and Dairying Department has been issued on 10/10/2024. As per Appendix-7 of the said Government Decision, 115 posts of Superintendent in the Clerk cadre and 261 posts of Senior Clerk in the Animal Husbandry and Dairying Department have been abolished. Also, 1286 posts of Peon/Attendant cadre in Class-4 cadre have been declared dead. In respect of the said posts, the employees working on those posts should be counted as majority. In accordance with the provisions of the Government Decision dated 10/09/2001, separate action should be taken by the Finance Department in accordance with the provisions of the Government Decision dated 10/09/2001.

उपरोक्त विषयानुसार आपणास सादर करण्यात येते की, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना व आकृतीबंधाबाबतचा शासन निर्णय दि.10/10/2024 रोजी निर्गमित झालेला आहे. सदरच्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ठ-7 प्रमाणे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागातील लिपीक संवर्गातील अधिक्षक या सवंर्गाची 115 पदे, वरिष्ठ लिपीक या सवंर्गातील 261 पदे निरसीत करण्यात आलेली आहेत. तसेच वर्ग-4 संवर्गातील शिपाई / परिचर संवर्गातील 1286 पदे मृत घोषीत करण्यात आलेली आहेत. सदर पदांबाबत त्या पदांवर कार्यरत कर्मचा-यांना अधिसंख्य गणण्यात यावेत. सदर पदावर कार्यरत कर्मचा-यांचे विभागामधील उपलब्ध पदांवर समावेशन करण्याच्या अनुषंगाने वित्त् विभागाचे दि.10/09/2001 च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात यावी असे नमुद केलेले आहे.

 

---