Paricharika Bharti 2026

आरोग्य विभागातील परिचर्या संवर्गातील रिक्त पदांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्मचारी संघटनेने आता राज्यव्यापी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. परिचर्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची पाच हजारांहून अधिक रिक्त पदे तातडीने भरण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील रिक्त पदांचा प्रश्न आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता आहे.

परिचर्या संवर्गातील रिक्त पदभरती, पदोन्नती आणि सेवाविषयक प्रश्नांवर शासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचा असंतोष वाढला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता व्हावी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक न्याय मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आंदोलन तीव्र करण्यात आले आहे. शासन व वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे लक्ष वेधण्यासाठी १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून नागपूर येथील सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. मागण्यांबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेऊन लेखी आश्वासन न दिल्याने १५ ऑक्टोबरपासून अकोल्यासह राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्येही बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये परिचर्या संवर्गातील पाच हजारांहून अधिक रिक्त पदे तातडीने भरणे, कंत्राटी पदभरती रद्द करून सरळसेवेने कायमस्वरूपी परिचारिकांची नियुक्ती करणे आणि पदभरती प्रक्रियेतील ८०:२० चे प्रमाण रद्द करणे यांचा समावेश आहे. तसेच पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पदोन्नती द्यावी, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी अनिवार्य असलेली सीएनईची अट रद्द करावी आणि केंद्र शासनाच्या धर्तीवर परिचारिकांना नऊ हजार रुपये नर्सिंग भत्ता लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. परिचर्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदनामांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.

याशिवाय, पाठ्यनिर्देशिका पदावरील प्रतिनियुक्तीसाठी एम.एस्सी. नर्सिंगची अट रद्द करून पी.बी.बी. बी.एस्सी. नर्सिंग आणि बी.एस्सी. नर्सिंग पात्रताधारकांनाही समान संधी द्यावी, अशी मागणी आहे. प्रतिनियुक्तीसाठी राज्यस्तरीय सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना प्रथम संधी द्यावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्याने प्रतिनियुक्ती नाकारल्यास पुढील सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्याचा विचार करावा, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

या मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याने संघटनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. पदभरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांवर न्याय्य निर्णय घ्यावा, ही संघटनेची भूमिका आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय किंवा लेखी आश्वासन मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.

परिचर्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचारी संघटनेची नाराजी वाढली आहे. रिक्त पदांची भरती, पदोन्नती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सेवाविषयक समस्यांचे निराकरण यांसह कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व व्यावसायिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ मौखिक आश्वासने दिली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित राहिल्याने संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागावर आहे. परिचारिका व आरोग्य सेवक ब्रदर या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.

आरोग्य सेवक पुरुष संवर्गाची २७५ पदे मंजूर असून २४३ पदे भरलेली आहेत. ३२ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सेवक महिलांची ४९१ पदे मंजूर असून २२९ रिक्त व २६२ भरलेली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत ५३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, २४९ उपकेंद्रे आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ११९ पदे मंजूर असून ७२ भरलेली आहेत. ३९ कंत्राटी डॉक्टर आहेत. आरोग्य सहायक पुरुष ७७ पदे मंजूर असून ७२ कार्यरत आहेत, असे आरोग्य समितीच्या बैठकीत नमूद करण्यात आले. औषधनिर्माण अधिकारी ६० पदे मंजूर आहेत. त्यात सात रिक्त आहेत.

Paricharika Salary Update

राज्यातील आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या आशा व परिचारिका (नर्सेस) यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार एप्रिल २०२६ पासून संबंधित परिचारिकांना वाढीव मानधन लागू होणार आहे.

यापूर्वी या कर्मचाऱ्यांना सुमारे ३ हजार रुपये मानधन दिले जात होते. आता त्यामध्ये वाढ करून ६ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे परिचारिकांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या कामाला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आशा व परिचारिका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या कामाचा वाढता ताण आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे

Maharashtra Nurse Bharti 2025 – राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या परिचारिकांना आता तीन शिफ्टमध्ये सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. अमरावतीमध्ये अलिकडेच घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य सेवा संचालनालयाने परिचारिकांना सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडे सोपवण्यात येणार आहे. अमरावती जिल्हा रुग्णालयात रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी एका परिचारिकेवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर सरकारी रुग्णालयांमधील परिचारिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर सुरक्षेची मागणी करत परिचारिका संघटनांनी मुंबईतील आरोग्य भवनात आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संचालकांची भेट घेतली होती. या बैठकीत संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी परिचारिकांना सुरक्षा देण्याचा आग्रह धरला होता. त्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्हा, उपजिल्हा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या परिचारिकांना तीन शिफ्टमध्ये काम करायला लावण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या सरचिटणीस सुमित्रा तोटे म्हणाल्या की, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या रुग्णालयांच्या प्रत्येक वॉर्डबाहेर आता महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान तैनात केले जाणार आहेत. याशिवाय रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेही वाढवले जाणार आहेत. सर्व जिल्ह्यांच्या सिव्हिल सर्जन आणि रुग्णालयांच्या अधीक्षकांना सुरक्षा रक्षक पुरवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या सरचिटणीस सुमित्रा तोटे यांनी सांगितले. परिचारिकांना आधीच सुरक्षा पुरवली जात आहे. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या ४० हजार परिचारिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न प्रलंबित होता. अमरावतीमध्ये परिचारिकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर संघटनांनी परिचारिकांच्या सुरक्षेबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. अखेर प्रशासनाने सदर घटनेचे गांभीर्य ओळखून परिचारिकांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहे.

राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि गरजू रुग्ण मोफत उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात. रुग्णालयात दाखल होण्यापासून डिस्चार्ज मिळेपर्यंत रुग्णसेवेमध्ये डॉक्टरांच्या बरोबरीने परिचारिका महत्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील हजारो पदे रिक्त असल्यामुळे रुग्णसेवेवर विपरित परिणाम होत आहे. पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयासह राज्यातील सर्वच शासकीय रुग्णालयांमध्ये दररोज दीड ते दोन हजार रुग्ण उपचारांसाठी येतात. यापैकी आंतररुग्ण विभागामध्ये दाखल होणा-यांची संख्या सुमारे ८०० ते १००० इतकी असते. प्रत्येक ५ रुग्णांमागे १ परिचारिका असणे अपेक्षित असताना सद्यस्थितीत एक परिचारिकेकडे १५ ते २० रुग्णांची जबाबदारी सोपवल्याचे पहायला मिळत आहे. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांकडून उर्मट वर्तन केले जात असल्याच्या तक्रारी बरेचदा रुग्णालय प्रशासनाकडे प्राप्त होत असतात. अशा वेळी परिचारिकांना पूर्णपणे दोषी धरले जाते. मात्र, ‘परिचारिका या रोबो नव्हेत, माणूसच आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कामाच्या ताणाचा व्यवस्थापनाकडून विचार व्हावा’, अशी मागणी परिचारिका संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.

आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात गट-ब, गट-क आणि गट-डया संवर्गामध्ये एकूण ५४,९५४ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सध्या ११.३७५ पदे रिक्त आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये एकूण ३५,३४३ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ९०८८ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये परिचारिकांची संख्या लक्षणीय आहे. परिचारिकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. विशेषतः, रात्रीच्या वेळी रुग्णसेवेमध्ये अनेक अडचणी येत असल्याचे परिचारिकांचे म्हणणे आहे. रुग्ण आजारपणामुळे आधीच चिडचिडे, हतबल झालेले असतात. अशा वेळी परिचारिकांकडून वेळेवर प्रतिसाद न मिळाल्यास रुग्ण आणि नातेवाईक यांचा राग अनावर होतो. कोणतीही परिचारिका रुग्णांना जाणीवपूर्वक दुखावत नाही. मात्र, कामाचा भार सोसताना त्यांची काही प्रमाणात चिडचिड होते. परिचारिका वेळच्या वेळी स्वतःमध्ये सुधारणा करतातच; मात्र, शासनाने उपलब्ध मनुष्यबळावरील ताण कमी करण्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी भावना शासकीय रुग्णालयातील एका परिचारिकेने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.