Maharashtra Panchayat Samiti Update

महाराष्ट्रातील विविध पंचायत समित्यांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहे. याचा त्रास ग्रामीण भागातील रहिवाश्याना सहन करावा लागत आहे. सोबतच या मुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला सुद्धा ब्रेक लागला आहे. या मुळे हि भरती प्रक्रिया त्वरित राबवावी अशी मागणी होत आहे.   ग्रामीण विकासाच्या गप्पा मोठ्या प्रमाणात केल्या जात असल्या तरी जत पंचायत समितीच्या कारभाराचा कणा मात्र मनुष्यबळाअभावी मोडला आहे. पंचायत समितीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल ४५१ पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण विकासाचा गाडा अक्षरशः रेंगाळला आहे. अनेक विभागांचा कारभार मोजक्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर असून, अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. त्याचा थेट फटका ग्रामीण जनतेला बसत असून, शासकीय कामांसाठी नागरिकांना वारंवार पंचायत समितीचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून पंचायत समितीची भूमिका असते. ग्रामीण भागातील विकासकामांचे नियोजन, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, कृषीविषयक मार्गदर्शन, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, रोजगार आणि आर्थिक विकासाची जबाबदारी पंचायत समितीच्या यंत्रणेवर आहे. मात्र, ज्या यंत्रणेवर ग्रामीण विकासाची एवढी मोठी जबाबदारी आहे, त्याच यंत्रणेत शेकडो पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. अतिरिक्त भारामुळे नागरिकांच्या कामांचा वेग मंदावल्याच्या तक्रारी आहेत.

शिक्षण, आरोग्य विभागाची सर्वाधिक दुरावस्था
ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या शिक्षण विभागातील तब्बल २५९ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये उपशिक्षकांची १६४, पात्र पदवीधरांची ६८, मुख्याध्यापकांची १९ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ लिपिकांचीही पदे रिक्त आहेत.
3 रिक्त आहेत. आरोग्य सेविका,

आरोग्य विभागातही ७३ पदे आरोग्य सेवक, औषध निर्माण अधिकारी, वाहनचालक, परिचर पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेवर ताण आहे. शिक्षण, आरोग्यासारख्या मूलभूत सेवांमध्येच मनुष्यबळाचा तुटवडा असेल तर ग्रामीण जनतेला दर्जेदार सेवा मिळणार तरी कशा? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जावली पंचायत समिती अंतर्गत विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचे समोर आले असून, त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर ताण वाढला आहे. पंचायत समितीमध्ये एकूण ८२२ मंजूर पदांपैकी तब्बल १३३ पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत आहे. नव्याने निवडून आलेल्या पंचायत समितीचे सभापती सौरभ शिंदे, उपसभापती गोरख महाडीक व सदस्यांची या गंभीर प्रश्नावर काय भूमिका राहणार, तसेच रिक्त पदे तातडीने भरली जाणार का, याकडे सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे.

पंचायत समितीच्या प्रशासन विभागात सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पद रिक्त आहे. वरिष्ठ सहाय्यक प्रशासनाच्या ६ पैकी केवळ १ पद भरलेले असून उर्वरित जागा रिक्त आहेत. कनिष्ठ सहाय्यक प्रशासनाच्या २३ पदांपैकी ४ पदे रिक्त आहेत. वाहन चालकाच्या ९ पदांपैकी केवळ १ कर्मचारी कार्यरत असून ८ पदे रिक्त असल्याने कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होत आहे.
ग्रामपंचायत विभागात ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) यांच्या ६७ पदांपैकी १४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.
आरोग्य विभागातही गंभीर परिस्थिती असून आरोग्य सहाय्यक महिला पदांच्या ६ पैकी ३ जागा रिक्त आहेत. आरोग्य सेवक पुरुषांच्या २५ पैकी ७, तर महिला आरोग्य सेवकांच्या ३४ पैकी १२ जागा रिक्त आहेत. परिचरांच्या ३३ पदांपैकी तब्बल २१ पदे रिक्त असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर ताण वाढत आहे. स्त्री परिचरांच्या ५ पैकी २ जागा रिक्त असून
पर्यवेक्षिका पदांच्या ९ पैकी ३ पदे रिक्त आहेत.
बांधकाम विभागात शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांच्या २३ पदांपैकी ८ जागा रिक्त आहेत. स्थापत्य अभियंता सहाय्यक पदांमध्येही रिक्तता आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागात उपशिक्षकांच्या ४२१ मंजूर पदांपैकी २९ पदे रिक्त आहेत. मात्र पदवीधर शिक्षकांची सर्व ९० पदे भरलेली आहेत.
दरम्यान, विविध विभागांतील रिक्त पदांमुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी पडत असून विकासकामे, आरोग्य सेवा व ग्रामीण प्रशासनावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नव्या पंचायत समिती प्रशासनाने शासनस्तरावर पाठपुरावा करून रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.