राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची २४१ व सहयोगी पदनाम प्राध्यापकांची ४२० तर, विदर्भामध्ये प्राध्यापकांची ७८ व सहयोगी प्राध्यापकांची १११ पदे रिक्त आहेत. ही पदे अत्यावश्यक स्वरूपाची असून ती रिक्त असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता बाधित होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी ही बाब लक्षात घेता यातील ५० टक्के रिक्त पदांवर सरळ सेवा भरती करण्याचा आदेश वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला दिला. तसेच, याकरिता १५ दिवसांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र जारी करण्यास सांगितले.

विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची आकडेवारी सादर केली. न्यायालयाने ती आकडेवारी पाहून हे अतिशय चिंताजनक चित्र आहे, अशी खंतही व्यक्त केली. अॅड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर, वरिष्ठ अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी राज्य सरकारतर्फे कामकाज पाहिले.

वैद्यकीय प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांची उर्वरित ५० टक्के रिक्त पदे बढ़तीने भरायची आहेत. ही जबाबदारी विभागीय पदोन्नती समितीने पूर्ण करायची आहे. परंतु, २०२२ पासून ही समितीच स्थापन करण्यात आली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने येत्या १८ डिसेंबरपर्यंत ही समिती स्थापन करा आणि समितीला बढतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालावधी निर्धारित करून द्या, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले.